अहिले अनलाइनमार्फत सञ्चालनमा रहेका सरकारी सेवा प्रणालीहरू पनि पूर्ण भरपर्दो छैनन्। स्थायीरुपमा निरन्तर सञ्चालन हुने त्यस्ता सेवाको संख्या निकै कम छ। प्राय त समय समयमा बन्द हुने, सुस्त गति हुने वा पूर्णरूपमा प्रयोग नहुने अवस्था देखिन्छ।
व्यापारी बन्न तथा आफ्ना उत्पादन बिक्रीका लागि पसलै थापेर बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पनि हराउँदै गएको पाइन्छ। टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल तथा वेबसाइटमा सूचना राखेकै भरमा अनलाइन अर्डर आउने हुँदा पसल राख्ने झन्झटबाट पनि मुक्ति मिलेको छ।
युवापुस्तामाझ लोकप्रिय बनिरहेका खेलमा बुढापुरानाले पनि बन्देज कम गर्दै गइसकेका छन्। सीप भए मोबाइल र कम्प्युटर स्क्रिनबाट जीवन फेरिन्छ भन्ने उदाहरणीय पात्रहरू देखिन थालेका छन्।
स्वचालित मार्गबाट कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुनेगरी शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी संस्थापना गर्न वा विदेशी लगानीमा स्थापना भइ सञ्चालनमा रहेको विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीमा पुँजी वृद्धिका लागि लगानी गर्न स्वचालित मार्गमार्फत निवेदन दिन सक्छन्।
साइबर सुरक्षाको विषयमा नेपाल प्रतिक्रियात्मक व्यवहारमा निर्भर हुनेभन्दा यसबाट अघि बढेर सक्रिय ढंगले पूर्वतयारीसहित लाग्नुपर्छ।
एआईको विषयमा विभिन्न छलफल र अध्ययन गर्ने काम पनि हाम्रोमा छिटै नै भइरहेको हो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै यसमा विभिन्न छलफलहरू गरिसकेको छ। यसमा अब नीति बनाएर छाडिदिने भन्दा पनि विश्वास हुनेगरी सेवाग्राहीमैत्री काम हुन सकोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।
सबैतिरबाट लागिपरे प्रविधिको क्षेत्रले नै नेपाल फड्को मार्ने छ। संसारमा नरोकिने कुरा नेपालमा रोकेर सम्भव नै छैन। यसमै केन्द्रित रहेर सबै पक्ष उदार हुन सक्यौँ भने भविष्य सुनौलो छ। प्रविधिको न सीमा हुन्छ न भूगोल हुन्छ।
वीरगञ्जको उत्पादनलाई विश्वास नगर्ने व्यावसायिक मनोविज्ञानबाट पिरोलिएको दु:खद अनुभव टिमले भोग्नुपर्यो। वीरगञ्जमा बनेको सफ्टवेयर भन्नेबित्तिकै नपत्याउने अवस्था आयो। विश्वास दिलाउन धेरै गाह्रो भएको अनुभव सुनाउँछन् दीपक।
प्रविधिसँगै विकसित हुँदै गएका यौनजन्य अपराधहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्नका लागि प्राविधिक सक्रियता र उत्तरदायी प्रतिक्रिया प्रणालीको विकास अत्यावश्यक छ। यस्तै प्रयासहरूबाट मात्र सबै नागरिकका लागि सुरक्षित र न्यायपूर्ण डिजिटल वातावरण निर्माण सम्भव हुनेछ।
प्रविधिले नेपाली उड्डयनलाई राम्रैका लागि परिवर्तन गरिरहेको छ। यसले थप सुरक्षित, अझ प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउँदैछ। प्रविधिमा निरन्तर लगानी आवश्यक छ। नेपालमा हवाई यातायातको भविष्य यसमा निर्भर गर्दछ।
विकसित देशहरूले सार्वजनिक यातायातलाई पूर्णरुपमा प्रविधिमैत्री बनाएका छन्। भाडा तिर्नेदेखि स्टेसन सेलेक्ट गर्नेसम्म एउटा बटम थिचेको भरमा हुन्छ। नेपालमा भने अहिलेसम्म सामान्य टिकट बुकिङ पनि राम्ररी हुन सकेको छैन।
प्रकाशनदेखि कतै लैजानसम्म बढी खर्च थियो। करोडौँ लाग्ने कुरा अहिले १०/२० लाखमै गर्न सक्ने चाहिँ प्रविधिकै कारणले भएको छ।
न्यून उत्पादन र उच्च उपभोगले गर्दा बढाएको यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पछिल्लो समय एउटा सम्भावित क्षेत्रको चर्चा भएको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई यस्तो संकट मोचनको झ्यालका रुपमा हेरिएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिसकेको भएपनि लगानी बढ्न सकेको छैन। सरकारले व्यवसायीको लगानी सुरक्षासँगै त्यसको विस्तारमा नीतिगत सहयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ।
प्रविधिको दुरुपयोग गरेर सिस्टममा छिरेर मोटो रकम बाहिरिँदासमेत प्रहरी अनुसन्धान फितलो बन्यो। यसको मुख्य कारण अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको प्रविधि सीमितता नै रहेको अनुसन्धानका जानकारहरूको बुझाइ छ।
नेपालमा जागिरको अवसर नपाएर दैनिक हजारौँ युवा विदेशिन बाध्य छन् तर आईटी शिक्षा लिएकाहरूलाई आफ्नो सीप देखाउन सके विदेशिनु पर्दैन। यहाँ नै राम्रो कमाइ गर्न सक्छन्।
एआई, ब्लकचेन, टेलिकेयर जस्ता विषय नेपालमा पनि जगजगाएर आइरहेको छ। अन्य सुविधाहरू पनि समयक्रममा आउने नै छ किनकि ढिलो-चाँडो नेपालमा पनि नयाँनयाँ प्रविधि, ग्याजेट र मेसिनले प्रवेश र स्वागत पाइरहेकै छ भने यी प्रविधिले पनि स्वागत नपाउने भन्ने कुरै छैन।
एकआपसमा सञ्चार गर्ने इन्टरनेट एप्लिकेसनको विकास र नेपालमा स्मार्टफोन र इन्टरनेटको विस्तार बढेपछि धेरैले भ्वाइस कलको साटो म्यासनेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएप रोज्न थाले। यसले गर्दा भ्वाइसकलमा निर्भर रहेका टेलिकमको व्यापारमा धक्का लाग्यो।
विश्व बजारमा स्थापित व्यवसायीभन्दा पनि स्टार्टपहरूले प्रविधिमा प्रभाव जमाउने गरेपनि नेपालमा भने खासै त्यस्तो उदय भएको छैन।
भारतमै पनि टेलिकम कम्पनीहरूले आम्दानीमा बर्सेनि सुधार गर्दै आएका छन्। भ्वाइस कलको व्यापार घटेपनि उनीहरूले डेटाबाट पूर्ति गरेका छन्। तर नेपालको नियामकीय अवस्था, शुल्क र करका कारण टेलिकम कम्पनीले यो लाभ लिन सकिरहेका छैनन्।
सीमित लगानीबाट बढीभन्दा बढी काम लिनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। यसैले अझै लगानी थप्नुपर्ने छ। अर्को त डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति टिकाउन पनि गाह्रो नै छ।
डिजिटल वित्तीय सेवाका कारण बैंकको सञ्चालन प्रक्रियालाई न्यून खर्चमा प्रभावकारी बनाउनुका साथै प्रक्रियालाई छोटो बनाएको छ। साथै नगदमा भएको निर्भरता घटाउन पनि यसले सहयोग पुर्याएको छ।
नेपालमा भने अझै पनि फाइभजी परीक्षणमै सीमित रहेको छ। टेलिकम उपकरण तथा प्रविधिको कारोबार गर्ने बहुराष्ट्रिय कर्पोरेटहरूले नेपालमा आफ्नो पक्षमा लविङ बढाएका छन्।
© 2026 All right reserved to biznessnews.com | Site By : SobizTrend
