कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको प्रतिबन्धात्मक गतिविधिले नेपालमा डिजिटल कारोबार र क्यूआर भुक्तानी क्षेत्रमा नवीन युगकै सुरुवात गर्‍यो।

राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै साथीहरू मिलेर २०७८ असार मसान्तसम्म डिजिटल कारोबारबाट भएको भुक्तानी मात्रै स्वीकार गर्ने घोषणा गरेपछि बाध्यात्मक जस्तो पनि बन्यो। डिजिटल कारोबारमा वित्तीय ग्राहक अभ्यस्त बनाइरहेको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि यसलाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुभयो।

डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धनका लागि नोटमा हस्ताक्षर नगर्न आफू तयार रहेको भन्दै उहाँ कालिमाटीको सब्जी पसलदेखि देशभर विभिन्न ठाउँमा क्यूआर भुक्तानी सञ्चालनमा हिँड्नुभयो। हामी बैंकरहरू पनि डिजिटल कारोबार बढाउने गरी अभियान नै सञ्चालन गर्नेतर्फ लाग्यौँ।

नेपालमा पहिलो क्यूआर भुक्तानीको सुरुवात सानिमा बैंकको केन्द्रीय कार्यालयसँगैको तरकारी बजारबाट सरु भएको हो। त्यसबेला हरिवंश आचार्य र मदन कृष्ण श्रेष्ठ सानिमा बैंकको ब्राण्ड एम्बास्डर रहेको र उहाँहरूसँग मिलेर सानिमा बैंकले क्यूआर प्रयोग किन गर्ने, क्यूआर किन सुरक्षित छ, क्यूआर प्रयोग गर्न किन सजिलो छ? भनेर क्याम्पेन नै चलाएको थियो।

फलस्वरुप अहिले बैंकको भुक्तानी प्रणालीमा क्रान्ति नै आएको छ भन्दा परक नपर्ला। बैंकहरूमा भुक्तानी गर्न र लिनका लागि भिडभाड नै कम भइसकेको छ। बैंकहरूले प्रदान गरिरहेको मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसनमा धेरै सुविधाहरू छन्। कुनै पनि भुक्तानीका लागि नगद निकाल्नुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको अवस्था मोबाइल बैंकिङले निर्माण गरिरहेको छ।

वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी तुरुन्तै गर्न सकिने, फण्ड ट्रान्सफर, हवाई टिकट, बिजुलीको बिल भुक्तानीदेखि मुद्दती निक्षेप राख्न सकिने, क्यूआरदेखि कनेक्ट आईपीएसको सुविधा मोबाइल बैंकिङभित्रै उपलब्ध छ। पछिल्लो समय भारतलगायतका देशहरूसँग अन्तरदेशीय कारोबारसमेत सुरु भइसकेको छ।

कोभिडका धेरै नकारात्मक पक्षहरू भए पनि हाम्रो बैंकिङ प्रणालीलाई ब्रिक बैंकिङबाट क्लिक बैंकिङमा रुपान्तरण गर्न निकै ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ। बैंकिङ कारोबारका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने र यसका लागि प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउन मद्दत गरेर हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा समेत सहयोग गरिरहेको छ।

कसैलाई पनि इन्टरनेटको बिल भुक्तानी, इन्स्योरेन्सको भुक्तानी, टिकट काट्नलगायतका सबै काम घरबाटै गर्नसक्ने भएकाले यसले आवतजावत नै कम गरेको हुँदा सवारीसाधनको प्रयोगसमेत कम भइरहेकाले वातावरण प्रदूषण कम गराउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

डिजिटल बैंकिङको सुरक्षामा सबैले चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। सुविधा र सुरक्षासँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा सञ्चालकहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट मान्यता प्राप्त भएका संस्थाहरूबाट प्रविधिको लेखापरीक्षण गराएको दाबी गर्दै आएका छन्। सर्भिस पनि राम्रो दिनुपर्‍यो र सुरक्षित हुनुपर्ने भन्ने मान्यताअनुसार नै नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन भइरहेको वित्तीय संस्थाहरूले बताउने गरेका छन्।

नयाँ काम गर्दा केही फाट्टफुट्ट समस्या आउने भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुरक्षित कारोबारका लागि विशेष सतर्कता नै अपनाइरहेका छन् भन्ने लाग्छ। बैंकहरूले अटोमेसन र सुरक्षामा ध्यान नदिएमा बैंकहरूको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले बैंकहरू बढी नै सजग छन्।

बैंकहरूले प्रविधिमा लगानीसमेत बढाइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले नै सूचना प्रविधि सुरक्षा अफिसर राख्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक बैंकहरूले यसका लागि दक्ष जनशक्ति छुट्याएकै हुन्छन्। यस्तो कर्मचारी बैंकको सुरक्षासँग जवाफदेही हुने व्यवस्था बैंकहरूले गरेकाले प्रविधिमा बैंकहरूले राम्रै खर्च गरिरहेको जस्तो लाग्छ। डिजिटल भुक्तानीले कम गराएको खर्च बैंकहरूले प्रविधितर्फ लगानी गरिरहेको जस्तो देखिन्छ।

डिजिटल बैंकिङमार्फत सुरक्षित कारोबार बढाउन सरकारले व्यक्तिगत डाटा सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक देखिन्छ। पब्लिकरुपमा प्रयोग भइरहेको वाईफाई बढी असुरक्षित मानिन्छ। त्यसको सट्टामा सरकारले व्यक्तिगत डाटा खपतमा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक देखिन्छ। नोट छाप्नका लागि राष्ट्र बैंकले खर्चने ठूलो धनराशी नेपाल टेलिकमको डाटा नि:शुल्क बनाउनमा खर्चन सके डिजिटल कारोबारलाई अर्को उचाईमा पुर्‍याउन सकिन्छ।

राष्ट्र बैंकसँग विकास फण्ड करिब ७० अर्ब रूपैयाँ छ। उक्त रकममध्ये १/२ अर्ब रूपैयाँ फण्ड व्यक्तिगत डाटा प्रयोगमा खर्च गर्ने हो भने डिजिटल भुक्तानी अझै बढाउन सकिन्छ। यसमा राष्ट्र बैंकले गम्भीर भएर सोच्ने हो भने सबैलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ।

क्यूआर नि:शुल्क गर्नु भने त्यति उपयुक्त देखिँदैन। कारोबार शुल्कबापत १ रूपैयाँमात्रै लिने हो भने कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई पनि धेरै रकम भुक्तानी गर्न नपर्ने र संस्थाले पनि आम्दानी गर्ने भएकाले सबैलाई राम्रै हुने थियो। नि:शुल्क कारोबारमा सामान्य शुल्क लगाएर बढी कारोबारमा लिने बढी रकम कम गराउन पनि यसले सहयोग गर्छ कि जस्तो लाग्छ।

सरकारले डिजिटल भुक्तानी शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर डिजिटल कारोबारलाई निरुत्साहित गरी फेरि नगद कारोबारतर्फ नै मुलुकलाई फर्काउन खोजेको हो कि जस्तो सन्देश दिएको छ। डिजिटल कारोबारले सरकारको राजस्व नै बढाउन भूमिका खेलिरहेकाले यसलाई प्रोत्साहन गर्नुका सट्टा सरकारले निरुत्साहित नीति लिएको छ।

सरकारले खर्च कटौती गर्ने ठाउँमा खर्च घटाउन सकेको छैन। तर अनावश्यक क्षेत्रमा कर लगाइरहेको छ। सरकारले खर्च बढाउन जथाभावी कर लगाउनेभन्दा पनि खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने दिशातर्फ सोच्न जरुरी छ। जनतालाई ढाड भाँच्नेगरी कर लगाउने नीतिबाट सरकार मितव्ययी बन्ने नीतिमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

(नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष, सानिमा बैंकका पूर्वसीईओ बैंकिङ विज्ञ भुवन दाहालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)