सरकारले पछिल्लो केही वर्षदेखि सडक चौडा, सुधार र विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। राजधानीका सडकहरूमा ठूला-ठूला संरचनाहरूसमेत भत्काएर सडक संरचनामा व्यापक सुधार ल्याउने प्रयास गरिएको छ। तर यो कार्यले यातायात क्षेत्रमा सुधार आएको देखिँदैन।

उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको अवस्था दिन प्रतिदिन निकै नाजुक बन्दै गएको छ। बढ्दो सवारी तथा यात्रुको संख्या, कमजोर संरचना, सडक प्रयोगकर्ताको लापरबाही, ट्राफिक व्यवस्थापन बैज्ञानिक तरिकाले हुन नसक्नु आदि कारणले राजधानीको यातायातको अवस्था दयनीय छ।

ठूलो संख्यामा उपत्यकाका यात्रुहरूलाई सेवा दिनुपर्ने सार्वजनिक यातायातको स्थिति खराब छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अगाडि बढाएको सडक विस्तार तथा सुधारका योजनाले आशातित परिणाम ल्याउन सक्दैनन्।

सडक चौडा गर्ने कार्य सँगसँगै सार्वजनिक यातायातको विकास अगाडि बढाइएको भए आज राजधानीको यातायात व्यवस्थापनमै उल्लेख्य सुधार आउने थियो। सडकको अवस्था राम्रो हुनु भनेको सवारी चलाउन सजिलो हुनुमात्र होइन कम इन्धन खपत, सवारी जाम कम हुनु पनि हो। 

सर्वसाधरण यात्रुले सार्वजनिक यातायातमा भोग्नु परेको दुर्दशामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन। सडक चौँडा त पारियो तर सार्वजनिक यातायातमा सुधार गरिएन। सवारीसाधन हरेक वर्ष २० प्रतिशतको हाराहारीमा बढ्यो र फलस्वरुप यातायातको सही व्यवस्थापन हुन सकेन। त्यसैले सडक जाम पहिलेको भन्दा झन खराब हुन थाल्यो। सडक दुर्घटना झन वृद्धि हुन थाल्यो।

विगत तीन/चार वर्षमा उपत्यकामा सडक विस्तार तथा सुधारका लागि अर्बौँ खर्च भइसकेको छ, हजारौँ संरचना भत्काइएका छन् तर सर्वसाधरण यात्रुका लागि यो काँगलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात जस्तो भएको छ।

हाम्रो देशको सार्वजनिक यातायातका सुधारका लागि कुनै नीति स्पष्ट नहुनु र यस्ता विषय सरकारको प्राथमिकतामा समेत नपर्नु नै जनताको दुर्भाग्य हो। सरकारका जिम्मेवार निकायले यस्ता गम्भीर विषयलाई त्यति बेवास्ता गर्दा सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा सास्ती कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने हो थाहा छैन। सार्वजनिक यातायातका यात्रुहरूले बाध्य भएर दु:ख सहँदै यात्रा गर्नुपरेको छ।

यातायातका मूल चुनौतीहरू 

ट्राफिक जाम र पार्किङ समस्या, लामो यात्रा समय, सार्वजनिक यातायातको अस्तव्यस्तता, सावारी साधनको मानोमानि सञ्चालन र तिनको व्यवस्थानमा समस्या, मर्मतसम्भार खर्चिलो, बढ्दो वातावरणीय प्रभाव तथा सवारी संख्या बढेसँगै बढ्दो इन्धनको खपत, बढ्दो दुर्घटना जस्ता चुनौती यातायात क्षेत्रमा देखिएका छन्।

नेपालका सडकहरू मुख्यत: निजी सवारीसाधनलाई दृष्टिकोणमा राखेर योजना गरी निर्माण गरिएका छन्। सहरमा निर्माण हुने संरचनादेखि अन्य योजनाहरू तर्जुमा हुनेखाने व्यक्तिको हितमा हुने गरेको कारण सहर निमुखा सर्वसाधरणमैत्री हुन सकेको छैन। योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जहिले पनि माथिल्लो वर्गका व्यक्तिहरूको हाबी हुने गरेका कारण निम्नवर्गका सर्वसाधरणको आवाज बेवास्ता गरिएको हुन्छ। 

सार्वजनिक यातायातको दुरावस्ताको बारेमा न उच्च तहका राजनीतिक नेताहरूले भोगेका हुन्छन् न त माथिल्लो तहका नीति निर्माताहरू नै यसबारे जानकार छन्। विभिन्न विकसित देशका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूले पनि निर्धक्क साथ सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोग गरेर लोकप्रीय भएका थुप्रै उदाहरण छन्, जसको कारणले ती देशमा सार्वजनिक यातायातले महत्व पाउने गरेको छ।

हुन त हाम्रै देशमा पनि माओवादीका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि जनमोर्चाका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीसम्मले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेको समाचारले सबैमा उत्साह जागेको थियो। तर नारायणकाजी श्रेष्ठले यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्, जसबाट हाम्रो सार्वजनिक यातायातमा नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिको नै विश्वास छैन भन्ने देखिन्छ।

बेलायत, फ्रान्स जस्ता विकसित राष्ट्रहरूका राष्ट्र प्रमुखले सार्वजनिक यातयात प्रयोग गरेको हामीले देखेका छौँ। यस्ता कार्यले सार्वजनिक यातायातमा सुधार हुने वातावरण बन्छ। 

विकसित देशहरूले सार्वजनिक यातायातलाई पूर्णरुपमा प्रविधिमैत्री बनाएका छन्। भाडा तिर्नेदेखि स्टेसन सेलेक्ट गर्नेसम्म एउटा बटम थिचेको भरमा हुन्छ। नेपालमा भने अहिलेसम्म सामान्य रुपमा लामा दुरीका लागि बसको टिकट बुकिङ हुने भएपनि दसैँको समयमा टिकट काउन्टरमै हजारौँको भिड लाग्न अवस्था कायम छ। 

सार्वजनिक यातायातको सख्या नेपालमा कुल सवारीको ३ प्रतिशतमात्र रहेको छ। ६५ लाख दर्ता भएका सवारी साधनमा सार्वजनिक यातायातको सख्या करिब २ लाखमात्र छ। यो अनुपातबाट नै हामी अनुमान गर्न सक्छौँ कि सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित छैन। राज्यको न्यून लगानी रहेको सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रबाट यति व्यवस्थापन हुनुपनि चानचुने कुरा होइन त्यसैले निजी क्षेत्रलाई धन्यवाद दिनै पर्छ।

काठमाडौं जस्तो ४० लाख जनसख्या भएको राजधानीमा समेत पर्याप्त सार्वजनिक यातायातको संख्या छैन। हालको अवस्थामा लगभग ५ हजारको हाराहरिमा काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

निजी क्षेत्रको लगानी र नियन्त्रणमा रहेको हुँदा यात्रु पुग्ने समयमा बाहेक अन्य समयमा कम सार्वजनिक सवारी चल्ने गरेका छन्। निजी क्षेत्रले सेवाभन्दा पनि नाफा कमाउने रणनीतिले सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन गर्ने गरेका छन्।

जनमानसमा नेपालको सार्वजनिक यातायात असुरक्षित, अव्यवस्थित, अस्तव्यस्त र प्रविधिले व्यवस्थित बनाउन नसकेको भन्ने भाव रहेको छ। नेपालीहरूले सकेसम्म निजी सवारी साधन नहुँदा दु:ख पाइन्छ भन्ने सोचले सकिनसकी निजी सवारी किन्ने गरेका छन्।

निजी सवारीको अत्यधिक प्रयोगले ट्राफिक जाम, सडक दुर्घटना बढिरहेको स्थिति छ। सार्वजनिक यातायात सुधार भए मानिसहरू निजी सवारीमा आकर्षण घट्ने थियो। सवारी संख्या कम भए ट्राफिक व्यवस्थापन राम्रो हुने र सडक दुर्घटना कम गर्न पनि सहयोग हुने थियो।

अबको सुधारका सूत्रहरू

सुधारका लागि सार्वजनिक यातायातलाई 'सेवा' भनेर परिभाषित गर्ने, निजी र राज्यको लगानीसहित राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अहिलेको समयमा एउटा महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक यातायात प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ।

पहिलो त नेपालको सार्वजनिक यातायातको भाडा तिर्नुपर्दा नगद दिने गरिएको छ। यसले सार्वजनिक यातायातलाई ढिलासुस्त बनाएको छ। धेरै ठाउँमा यात्रा गर्दा भाडादर १७, १९, २७, ३१ रुपैयाँ आदि हुने गरेको छ। यात्रुसँग न खुजुरा हुन्छ न सहचालकसँग फिर्ता दिने खुजुरा पैसा हुन्छ। यसले असजिलो र समय ज्यादा लाग्ने गरेको छ। त्यसैले डिजिटल भुक्तानी हुने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ।

दिन, हप्ता वा वार्षिक टिकट कार्ड, चार्ज गर्न मिल्ने कार्ड र चार्ज मेसिनको सुविधा, मोबाइल फोनबाट तिर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।

सुरुमा अलिक कठिन होला तर समयसँगै यो समस्याको समाधान हुन्छ। टिकट खरिदको र कार्ड चार्जको लागि बस बिसौनिमा मेसिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सार्वजनिक यातायातका सञ्चालक धेरै हुने हुँदा जसलाई जुन सजिलो हुन्छ त्यही प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ तर नगद तिर्ने व्यवस्था क्रमिक रुपमा विस्थापित गर्नैपर्छ। यसले टिकटबाट उठ्ने आम्दानी चुहावट पनि नियन्त्रण हुन्छ।

दोस्रोमा सबै सार्वजनिक यातायातलाई रुटअनुसारको नम्बर दिनुपर्छ। सो नम्बर हरेक बसमा लेखिनु पर्छ। नम्बरअनुसारको सामय तालिका र रुटमा पर्ने बस बिसौनीको जानकारी हरेक बस बिसौनी र बसभित्र डिजिटल माध्यमबाट जानकारी गराउनु पर्छ। सूचना प्रदान हुँदा व्यवस्थित सेवाको आभास हुन्छ। रुटलगायत सबै कुरा डिजिटल्ली गर्न सकिन्छ। 

तेस्रोमा लामा दुरीको बस व्यवस्थापनको सम्बन्धमा टिकट बिक्री पूर्णरुपमा अनलाइन गर्ने। यसबाट टिकट काउन्टर राख्नु पर्ने झन्झट हुँदैन। कुनै यात्रु बीचबाट चढ्ने गरेमा क्यूआरबाट वा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवसथा मिलाउने।

नेपाल, भारत, दक्षिण अमेरिकी देश भियनामा नगद प्रयोग गरी भाडा तिर्ने गरेको मेरो आफ्नै अनुभव छ भने विकसित देशहरू अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम लगायतमा सार्वजनिक यातायात पूर्णरुपमा डिजिटल छन्। कुनैपनि विकसित देशमा नगद तिर्ने गरेको पाईंदैन र युरोपियन देशहरू कुनैकुनैमा बसभित्र नगद मेसिनमा हालेर टिकट किन्ने व्यवस्था हुन्छ तर टिकट बिक्री गर्न सहचालक वा चालक हुन्नन्।

नेपालमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी धेरै ठाउँमा हुने गरेको छ। अब सार्वजनिक यातायातको सूचना प्रणाली र भूक्तानी डिजिटल बनाउनै पर्छ। समयअनुसार चल्नु पर्छ। टिकट खरिद गर्ने, पैसा साट्न लाग्ने समयले हाम्रो सार्वजनिक यातायातलाई ढिला बनाएको छ।

सार्वजनिक यातायातका साधनलाई जीपीएस प्रविधिबाट ट्र्याकिङ गर्नपर्छ। यसले सार्वजनिक यातायातको अवस्था तथा समस्या उत्पन्न हुँदा नियन्त्रणमा लिन सजिलो हुन्छ।

त्यस्तै ट्राफिक लाइटलाई प्रविधिसँग जोडेर हरेक चोकका लाइटलाई इन्टर-कनेक्टेड बनाउनु पर्छ। अहिले ललितपुर महानगरपालिकाले यसलाई प्रयोगमा ल्याएको छ। यसलाई उपत्यकाभर विस्तार गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ। 

समाधान के त? सेवा प्रदायक संस्थासँग सम्झौता गरी प्रविधिको भरपुर प्रयोग गरेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालकले यस्ता सुविधा दिन सक्छन्। यसको लागि सेवा प्रदायकलाई न्यून शुल्क दिन सकिन्छ।

(लेखक गजुरेल यातायात विज्ञ हुन्)