पछिल्लो समय प्रविधिबारे चर्चा निकै व्यापक छ। यो चर्चासँगै सबैलाई लागिरहेको छ कि पछिल्लो दुई वर्षमै प्रविधिको क्षेत्रमा छलाङ नै मारियो। तर इतिहास त्यस्तो सहज छैन। धेरै लामो समयदेखि संघर्ष गरेपछि अहिले केही राम्रो अवस्था देखिएको हो। विगतको मेहनत  लामो छ, त्यसैको गति अहिले देखिन थालेको हो। 

म आफै पनि यो क्षेत्रमा सन् २००२ देखि नै लागिरहेको छु। मभन्दा अगाडि नै यस क्षेत्रमा लगानी गरेर संघर्ष गर्दै आएकाहरू थुप्रै छन्। इतिहासले के देखाउँछ भने छिमेकी मुलुक भारत र नेपालमा प्रविधिले सँगसँगै प्रवेश गरेको हो। भारतको सँगसँगै प्रविधिको क्षेत्रमा यहाँ पनि कामहरू सुरु भएको हो। प्रविधिमा मात्रै नभएर अन्य धेरै क्षेत्रमा नेपाल र भारतमा सँगसँगै सुरुवात भएका हुन्। पहिले संगीत, चलिचत्र, रेडियो, इलेक्ट्रोनिक्सलगायत थुप्रै क्षेत्रमा सँगैसँगैजस्तो सुरुवात भएको हो।

सन् २००२ मै पनि हामीले ६/८ वर्ष आईटी क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरू ‘हायर’ गर्ने गरेका थियौँ। भनेपछि नेपालमा सन् १९१० देखि नै प्रविधिको क्षेत्रमा काम सुरुवात भएको थियो। खाली अहिलेजस्तो हाइलाइट नभएकोमात्र हो।

मर्कनटाइल, हाइटेक भ्याली, वर्ल्डलिंक, विभिन्न सफ्टवेर कम्पनी सोही समयमै आएका थिए। यसले के देखिन्छ भने त्यति बेलादेखि नै काम भइरहेको थियो। एकैपटक रातारात भएकोजसरी अहिले प्रचार गरिन्छ, त्यो होइन। तर यसको एकस्तरको निर्यातको विषय जोडेर ‘हाइलाइट’ चाहिँ आइरहेको छ।

जब विदेशी लगानीमध्ये पनि अमेरिकन कम्पनीहरू नेपालमा आउन थाले। ती कम्पनीहरूले नेपाली जनशक्तिलाई आकर्षक तलब दिन थालेका थिए। यसमा सन् २००२ मा केही काम हुन थालेको थियो। त्यो समय यो क्षेत्रमा सरकारले पनि खासै चासो दिने गरेको थिएन। आफ्नै हिसाबले ‘ग्रोथ’ गर्दै आएको थियो।

निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई घचघचाउने कामसमेत गरेको थिएन। प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने त सकैलाई पनि लागेकै थिएन। तीन वर्षयता चाहिँ हामी लगानी गरेर काम गरिरहेका साथीहरूले अलि चासो दिन थालेको हो। धेरै विषयहरूमा नीतिगत कुरा गर्न बाँकी छ भनेर बहस भयो। त्यसपछि 'नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास-आईटी)' संस्था जन्मिएको हो।

संस्था आइसकेपछि हामीले डेटा कलेक्सनतर्फ काम केन्द्रित गर्‍यौँ। कुनै पनि विषय अगाडि देखिन आईआईडीएसमार्फत नास-आईटी समेतले सहकार्य गरेर सन् २०२२ मा एउटा सर्भे गर्‍यो। अध्ययनमा के देखियो भने सन् २०२२ मै ५ सय १५ मिलियन डलर बराबरको प्रविधि सेवा निर्यातमार्फत नेपालमा डलर भित्रिएको रहेछ। जुन प्रविधिको बारेको पहिलो अफिसियल डकुमेन्ट थियो।

५ सय १५ मिलियन डलर सुन्दै नसुनेको क्षेत्रबाट आम्दानी भएको विषय आएपछि सबैतिर चर्चा सुरु भयो। १ सय मिलियनदेखि ५१५ मिलियनसम्म पुग्दा धेरै उतारचढाव थिए। तर एकैपटक सोही विषय हाइलाइट भयो। यसमा निजी क्षेत्र जागरुप भएर काम गरेको थियो। योभन्दा अघिसम्म कसैको चासोमा थिएन। सोही समयमा श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको थियो। नेपालमा पनि डलर सञ्चितिको दबाब थियो। सोही बेला प्रविधि क्षेत्रबाट यत्रो डलर आएको भन्ने भएपछि नीतिगत क्षेत्रमा पनि प्रभाव परेको हो।

नेपालले श्रीलंका हुनबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयको छलफल भइरहेका बेलामा नयाँ क्षेत्रमा सम्भावना देखियो। सबैको नजर पनि पर्‍यो। निजी क्षेत्रले पनि जोडतोड सोही समयमा गरेपछि १० वर्षभित्रमा वार्षिक ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्न सकिने विभिन्न अध्यायन भए।

३० खर्बको विषय एकदमै गर्न सकिने काम हो, तर अहिलेको गतिले होइन, व्यापक सुधार गरेर कार्यन्वयनमा लैजाने हो भने १० वर्षभित्र ३० खर्बको निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर लक्ष्यका विषयहरू आएका हुन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रबाट सरकारले १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको हो। आईटी दशक घोषणा गरेको सरकारले आर्थिक वर्षलाई यसतर्फको ‘प्रस्थान वर्ष’ भनेको छ।

अहिलेको शैलीले केही नीति बनाएर, सामान्य छुट दिएर वा साधारण ढंगले काम गरेर यो लक्ष्य हासिल हुँदैन। यसका लागि सरकारले सोहीअनुरुपको योजना बनाएर प्राथमिकीकरण गर्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सोहीअनुरुपको नीति, प्रोत्साहन, लगानी चाहिन्छ। यद्यपि पूरा गर्नै नसकिने किसिमको लक्ष्य भने होइन। आजका दिनमा यस क्षेत्रमा देखिएको उत्साह हेर्दा ३० खर्बको निर्यात गर्ने विषय असम्भव होइन।

आईटी क्षेत्रमा सरकारले प्रस्तुत गरेको लक्ष्य हासिल गर्न स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न एकीकृत आईसीटी प्रमोसन बोर्ड आवश्यक छ। यस क्षेत्रलाई नियमन, प्रोत्साहन गर्ने किसिमको निजी र सरकारी सहकार्यमा अधिकारसम्पन्न बोर्ड स्थापना गरे त्यसबाटै सबै काम हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर नगए आईटी क्षेत्रको विकास र विस्तार सम्भव छैन। आईटीलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा विकास गर्न  शिक्षा, सञ्चार, अर्थ, परराष्ट्र तथा गृह मन्त्रालयको पनि साथ र सहयोग चाहिन्छ। विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउने भएकाले यी सबै निकायले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

आईटीको इकोसिस्टम विकास गर्न सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, विज्ञ, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय जानकार र विश्व बैंकजस्ता ब्रान्डिङ गर्ने संस्थालाई मिलाएर बोर्ड बनाउन अब सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। ३० खर्बको निर्यात गर्ने कुरा गर्दैगर्दा हामीले के-के गर्नुपर्छ भनेर अहिल्यै तोक्न आवश्यक छ। विदेशी लगानी भित्र्याउन र स्टार्टप इकोसिस्टम बसाउन कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। यसका लागि निजी क्षेत्र तथा सरकार सबैले समन्वय गरेर जान हामीले स्वतन्त्र र स्वायत्त अधिकारसम्पन्न निकाय चाहिन्छ भनेका हौँ।

सरकारले देखेको पाँच लाख रोजगारीको सपना भनेको भारतको एउटा पीसीएस कम्पनीबराबर हो। सो कम्पनीको व्यवस्थापन कसरी भएको छ, नीतिगत व्यवस्था कस्तो छ, यी सबै हेरेर हामीले सोहीअनुसारको व्यवस्थापन कार्य गर्नुपर्नेछ। सन् २००२ देखि सन् २०२४ सम्मको जुन अर्गानिक ग्रोथ छ। यो विकासले भने ३० खर्बको निर्यातको लक्ष्य सम्भव छैन। यसका लागि धेरै कुरा गर्न आवश्यक छ।

सन् २०२२ मा ५ सय १५ मिलियन डलर भनेको सर्भिस बेचेर कमाएको हो। जबसम्म सेवामात्रै नभएर वस्तु बिक्री गर्न थालिँदैन तबसम्म सम्भव नै छैन। एकदमै ठूलो महत्त्वपूर्ण भनेको वस्तु हो। दोस्रो कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बजार रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान अहिले पनि सम्भव छैन। जुन रोकिएको छ। सरकारसँग कुरा गर्दा यो वर्ष नीतिगत सुधारको सुरुवात गर्ने भन्ने भयो। सोही छलफलअनुसार अध्ययादेश पहिलो 'ब्रेकथ्रु' हो। जुन कानून नै बनेर आइसकेको छ।

आईटी कम्पनीहरूले वस्तु र सेवा बिक्री गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कम्पनी खोल्नुपर्ने हुन्छ। नेपालबाटै लगानी लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यो डलर एक्सचेन्ज सुविधा पाउनुपर्ने पहिलो माग थियो। जुन कानूनमार्फत सुविधा दिइएको छ।

अर्को स्टाफहरूलाई बाहिर जान रोक्नका लागि केही सुविधाका कुरा पनि गरेका थियौँ। सबैजना लगानीकर्ता बन्न सक्ने त होइन। धेरैभन्दा धेरै कम्पनीबाट स्टाफ रोक्नका लागि स्वेट ईक्विटीलाई व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि स्टाफहरूलाई स्टक दिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषय पनि कानूनमा थिएन। यसलाई पनि अहिलेको कानूनले संशोधन गरेको छ। त्यस्तै पहिलोचोटी सेज उद्योगमा पनि यसलाई राख्न सकिने व्यवस्था आएको छ। यी विषयले सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको नीतिगत सुधार हो, त्यसमा काम हुन्छ नै। त्यो नीतिगत सुधारको विषय भनेको ३० प्रतिशतजतिको अप्ठ्यारो होला। अहिले सबैको आँखा परेको भनेको अब कस्तो निर्देशिका आउला भन्नेमा हो। सरकारले र निजी क्षेत्रले कल्पना गरेका उद्योग स्थापना गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भनेर हेरिएको छ। यो त पोलिसीमा पाउने भन्ने आयो। तर कुन प्रक्रियाले पाउने/नपाउने भन्ने विषय अब आउन बाँकी छ।

सरकारले लिएको नीतिगत सुधारअनुसार शतप्रतिशत नै हुनेगरी कार्यान्वयनमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने नै मुख्य कुरा हो। यसलाई फेरि रोक्नेगरी आयो भने समस्या हुन्छ। सबै विषयमा खुला भएर आउनु पर्दछ।

जस्तै उदारण, बाहिर कम्पनी खोल्न पाउने भनियो, त्यसमा सर्त कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भन्यो भने धेरै कम्पनी जानै सक्दैनन्। आजको दिनमा कम्तीमा पनि १५० भन्दा बढी कम्पनीलाई बाहिर गएर वस्तु बिक्रीको लागि खुला गर्न सक्नेगरी नीति आएमा ३० खर्बको लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुनेछ। सोही कारण राष्ट्र बैंकले ल्याउने निर्देशिका फेरि मुख बाँध्नेगरी आयो भने समस्या हुन्छ।

कस्तो सेवा निर्यात हुन्छ?

नेपालबाट निर्यात हुनेमा विभिन्न किसिमका सफ्टवेयर, एप, वर्डप्रेसका लागि प्लगइन तथा थिम, गेमिङलगायत विभिन्न किसिमका आईटी वस्तुहरू छन्। विदेशी कम्पनीले नेपालका कम्पनीलाई दिने विभिन्न किसिमका काम अथवा आउटसोर्सिङ बिजनेसबाट पनि विदेशी मुद्रा भित्रिने गरेको छ।

नेपालमा खुलेका विदेशी कम्पनीका सहायक कम्पनीले आफ्नै मुख्य कम्पनीका लागि गर्ने काम पनि आईटी सेवा निर्यातमा पर्छ। धेरै यस्ता कम्पनीले नेपालमा कार्यालय राखेर काम गरिरहेका छन्। यसबाहेक आईसीटी भन्नेवित्तिकै रिमोटरुपमा गरिने सबैजसो काम पर्छ।

यसमा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ) भित्र पर्ने डाटा इन्ट्री, विभिन्न कामको प्रोसेस गरिदिने काम, व्यवस्थापन गरिदिने कामलगायत बिजनेसलाई मद्दत पुर्‍याउने काम नेपालबाट हुन्छ। थोरै पैसा मात्रै प्रोडक्ट सेलबाट आएको छ। उता कुनै कम्पनीसँग सहकार्य गरेर कमिसन बेसमा मात्रै काम भइरहेको छ। नीतिगत व्यवस्था नहुँदा विदेशमा अफिस राख्न नपाउँदा कमिसन दिनै पर्दैन।

नेपालमा बनेका प्रडक्टहरू बाहिर बिक्री गर्न पाएका छैनन्। नेपालको ईसेवा सोही कारण बाहिर जान सकेन। नत्र ठूलो कम्पनी ईसेवा हुने थियो। आजको दिनमा फोनपे, ईसेवाहरू २० वटा देशमा पुगेको हुन्थ्यो। तर हामीले रोक्ने काम गर्दा जान पाएन। ३० खर्बको एउटै कम्पनी पनि बन्न सक्छन्। यो त थाहै हुँदैन कुन प्रडक्ट कुन समयमा चल्छ भन्ने कुरा। नेपालीले बनाएको प्रडक्ट नै ठूलो कम्पनी बन्न सक्छ।

जनशक्तिमा समस्या छैन

जनशक्ति भनेको त अवसर खोज्ने हो। जहाँ राम्रो अवसर हुन्छ त्यहीँ जाने हो। अहिले नेपालबाट बाहिर गएको जनशक्ति पनि त्यही हो। यहिँ नै अवसर हुने भयो भने कोही पनि जाँदैनन्। सोही कारण हामीले कति सेवा सुविधा दिन सक्छौँ भन्नेले विषयले नै धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। यहाँ बस्नेमात्रै नभएर गएका पनि फर्कने छन्।

भारतमा सन् १९९० मा गएकाहरू धेरैजसो फर्किएर नै देशमा राम्रो काम गरिरहेका छन्। यहाँ सबै नआउलान् तर धेरै फर्कने छन्। सबै विशेषज्ञ नेपालमै हुन्छन् भन्ने पनि होइन। बाहिरबाट मान्छे ल्याउनुपर्ने छ। विदेशीलाई नेपालमा काम लगाउन धेरै कानूनी समस्या छ।

अर्को कुरा आईटी क्षेत्रको मान्छे यहिँ बस्नुपर्छ भन्ने नै पनि छैन। बाहिरै राखेरपनि काम लगाउन सक्ने बनाउन आवश्यक छ। तर हामी उनीहरूलाई यहाँबाट पे गर्नै सक्दैनौँ। ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुनका लागि एक लाख दक्ष सिनियर मान्छे चाहिन्छ। जुन यहाँ छैनन्। लगभग ८० हजार त्यस्ता जनशक्ति बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। बल्ल अनि नेपालको दक्षता विकास हुन्छ।

यसका लागि सबै ढोका खुला गर्न आवश्यक छ। अहिले पनि नेपालमा वार्षिक १२ हजार जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन्। उनीहरूलाई यहाँ रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन। अहिले यहाँ रोजगारी दिनसक्ने क्षमता २ हजारमात्र हो। बाँकी १० हजार त बाहिर नै जान्छन्।

नेपालमा अहिले पनि सयौँको संख्यामा कम्पनी छन्। नाम चलेका एक दर्जन कम्पनीमा एउटै कम्पनीले ३ हजार जनासम्मलाई रोजगारी दिइरहेका छन्। एक सय जनालाई रोजगारी दिने त सयौँ कम्पनी रहेका छन्। तर अहिले कोटिभिटीको समस्या आएको छ। जसले गर्दा धेरै लगानीकर्ता त्रासमा छन्। उक्त मुद्दा फिर्ता लिनै पर्दछ। जहाँ भ्याटको विषय उठाएर मुद्दा लगाइएको छ। जुन गलत छ। यो मुद्दा फिर्ता लिएर सहज वातावरण नबनाए सबै लगानीकर्ता बाहिरिने अवस्था छ।

एनसेल, कोटीभिटीलगायतलाई हामीले एउटै हिसाबमा हेरिरहेका छौँ। यिनमा धेरै फरक छ। यस्ता संस्थाबाट सरकारले कर, घरभाडा, मुलुकमै रोजगारी, सेवाशुल्क गरेर धेरै फाइदा लिएको छ। कोटीभिटीको नै कुरा गर्ने हो भने पनि सन् २००२ बाट खुलेदेखि आजका दिनसम्म यसले आईटी इकोसिस्टममा धेरै परिवर्तन ल्याएको छ।

बाहिरी लगानीका कम्पनी, नेपाली लगानीका कम्पनी, नेपाली लगानी भएर बाहिर प्रोडक्ट बेच्ने कम्पनीलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने, तिनको क्षमता कसरी विकास गर्नेलगायत विषय सम्बोधन गर्न पनि अधिकारसम्पन्न बोर्डको विषय उठान गरेका हौँ। अत्यावश्यक सेवाको रुपमा राखेर यसलाई सोहीअनुसार व्यवस्था गर्न जरुरी छ। प्रविधिको क्षेत्रमा सहजता गरिदिँदै जानुपर्छ, यसमा नियमनका नाममा धेरै अप्ठ्यारा बनाएर काम छैन। कृषिमा लगाएको कानून यता प्रविधिमा लगाउन खोज्न हुँदैन।

यसरी सबैतिरबाट लागिपरे प्रविधिको क्षेत्रले नै नेपाल फड्को मार्ने छ। संसारमा नरोकिने कुरा नेपालमा रोकेर सम्भव नै छैन। यसमै केन्द्रित रहेर सबै पक्ष उदार हुन सक्यौँ भने भविष्य सुनौलो छ। प्रविधिको न सीमा हुन्छ न भूगोल हुन्छ। 

(नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास-आईटी)का अध्यक्ष सन्तोष कोइरालासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)