प्रविधिको विकास हुँदै जाँदा अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपणका अन्य कामहरूमा भिन्नता आइरहेको छ। न्याय क्षेत्रमा प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गरिएको छ भनेर हेर्दा न्यायापालिकाले सुरु गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) मास्टर प्लानलाई हेर्नुपर्छ। स्मार्ट कोर्टमा ई-जुडिसिएरीको सोच विकास गरेर काम गरेको दुई दशक नै भइसकेको छ।

त्यसैगरी सरकारी वकिल कार्यालयहरुमा पनि प्रविधिको ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने सोचमा ई-एटर्नी भनेर काम सुरु भएको थियो। पोलिसी फेमवर्कमा त्यसको विकास पनि भएको छ।  

अहिले मूलभूत रुपमा अदालतले ‘केस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ भनेर मुद्दा व्यवस्थापनको काम प्रविधिमा आधारित गरेको छ। पहिला पूरै ढड्डा सिस्टमबाट चलिरहेकोमा अहिले कुन मुद्दाको अवस्था के छ भनेर अनलाइनबाट नै हेर्न सकिने भएको छ। अनलाइन तारेखको सिस्टम पनि राखिएको छ।

प्रविधिमा भित्रभित्र कामहरू त भइरहेका छन्, तर अहिले देखिएको भनेको केस प्रोसेस स्टाटस र फैसलाहरू डिजिटल कपि पाउन सकिन्छ। न्यायपालिकाको सन्दर्भमा त्यो धेरै फेरिएको हो।

मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनमा चाहिँ अहिले १८ महिनामा फैसला हुने, १२ महिनामा फैसला हुने र ६ महिनामा फैसला हुने गरेर कम्प्युटरबाट नै छुट्याउने गरिन्छ। यो मुद्दाको तारेख कहिले कहिले हुन्छ, यो मुद्दाको काम अब कहिले हुन्छ भनेर सफ्टवेयर जेनेरेट सिस्टमको आधारमा चलेको छ।

सरकारी वकिलको सन्दर्भमा चाहिँ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्र ई-एटर्नी भनेर कसरी सहयोग हुन सक्छ भनेर ल्यापटप डेस्कटपहरु दिएर लिगल रिसर्चमा सहयोग गर्ने काम भइरहेको छ। ड्राफ्टिङको काममा सहयोग गर्ने काम भइरहेको छ। त्यस्तो ठूलो परिवर्तन हुनेगरी भन्दा पनि सहयोगी हुनेगरी प्रविधिको साथ लिने काम भइरहेको छ।

जुन हिसाबले स्मार्ट जुडिसिएरीको कुरा आउँदा कल्पना गरिएको थियो त्यो हिसाबमा जान भने सकिएको अवस्था छैन। तुलनात्मक रुपमा अन्य संस्थाहरू हेर्दा चाहिँ न्यायपालिकाले प्रविधिलाई धेरै नै सहयोगी बनाउँदै लगिरहेको छ जस्तो लाग्छ। न्यायपालिका र त्यही सँगसँगै सरकारी वकिलभित्र रणनीतिक योजनाहरुमा पनि प्रविधिलाई मुख्य पाटोको रुपमा राखिएको छ। न्यायमा पहुँच अभिवृद्धी गर्ने कुरामा होस्, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनको कुरामा होस् प्रविधिको प्रयोग भइरहेका छन्।

पछिल्लो समय ‘एआई’को विषयमा पनि निरन्तर छलफल र अध्ययनहरू गर्ने कामसमेत भइरहेका छन्। अन्यत्रभन्दा न्यायपालिकामा अलि छिटै नै यसबारे बहसहरू सुरु भएको हो।

एआईको प्रयोगमार्फत सिर्जना भएका केही फैसलाहरू अध्ययन गर्ने कामहरू समेत भइरहेका छन्। व्यक्तिगत रुपमा नै भएका भए पनि ती अध्ययनहरू महत्वपूर्ण छन्।

यसमा हुनुपर्नेजति कामहरू भने भएका छैनन्। कर्मचारीतन्त्रमा पनि आफ्नो एउटा सीमितता हुने हुँदा सोचेजति सम्भव भइरहेका छैनन्। सरकारले दिने बजेटको कुराहरू पनि छ, बिडिङका कुराहरू छन्। ती चुनौतीहरूबीच पनि प्रविधिको साथसाथै जाने कुरामा राम्रा प्रयासहरू भइरहेका छन्।

एआईको विषयमा विभिन्न छलफल र अध्ययन गर्ने काम पनि हाम्रोमा छिटै नै भइरहेको हो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै यसमा विभिन्न छलफलहरू गरिसकेको छ। यसमा अब नीति बनाएर छाडिदिने भन्दा पनि विश्वास हुनेगरी सेवाग्राहीमैत्री काम हुन सकोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।

वैज्ञानिक अनुसन्धानको विधिहरूमा डिजिटल प्रमाणको स्वीकार्यता, अभियोजनका अन्य पाटोहरूमा प्रविधिले सहयोग गरिरहेको छ। प्रविधिको पछिल्ला विकासले चुनौती थपिएका पनि छन्।

यसमा दुईवटा पाटो छ। एआईको कुरा गर्ने हो भने यसलाई सहयोगीका रुपमा प्रयोग गर्ने या त न्याय सम्पादन नै त्यसैले गर्न सक्छ र? भन्ने कुरामा विचार गर्नुपर्छ।

सहयोगीका रुपमा प्रयोग गर्न धेरै जुडिसिएल सिस्टमहरूले एआईलाई स्वीकार गरेका छन्। एआईको विकास र विस्तार कतिसम्म हुने भन्ने कुरा पनि त अहिले नै यकिन छैन। यसमा विकास र विस्तार निरन्तर भइरहेकै छ।

हामीले प्रविधिको प्रयोग गर्दा हतारमा अघि बढ्ने नभइ अध्ययन गरेर सहयोगीका रुपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। एआईको पनि एउटै अवस्था छैन। कुन, के, कसरी र कतिसम्म प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा विचार गर्नुपर्छ।

अहिले पनि कतिपय विषयमा फैसला लेख्दा, कुनै साइटेसनहरु चेक गर्नुपर्दा, कतिपय मुद्दाका पुराना विषय बुझ्नुपर्दा एआईको प्रयोग गर्ने कामहरु अभ्यासमा आइसकेको छ तर त्यसलाई तथ्य जाँच भने फेरि भिन्न अध्ययनमार्फत गर्नु नै पर्छ।

अहिले पनि बहसको बेला केही नयाँ कुरामा सोध्नुपर्‍यो भने एआईमार्फत हेर्ने कामहरू सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले पनि गर्न थाल्नुभएको छ। हाम्रो सिस्टममा अगाडि नै फाइल न्यायाधीशलाई दिइएको हुँदैन, प्राय त त्यहीँको त्यहीँ नै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोमा कतिपय नयाँ विषयमा बुझेर, खोजेर नै जान्ने हो। एआईको सहयोगले कुनै विषयको बेसिक डाइमेन्सनहरू चाहिँ सहज रुपमा बुझाइदिन्छ।

टेक्नोलोजीलाई अरूले म्यानुपुलेट गर्न सक्ने छ भने त्यो झनै हानिकारक हुन्छ त्यसैले त्यसलाई प्रयोग गर्दा चनाखो हुनैपर्छ। न्यायपालिका अन्तिम ढोका भएकाले पनि त्यहाँ गल्ती हुँदा ठूलो समस्या पर्छ। पूरै सिस्टम थाहा नभएसम्म त्यसलाई पूर्ण विश्वास गरेर प्रयोग गर्नु पनि हुँदैन।  

सर्वोच्चमा नै अहिले गोलाप्रथामार्फत बेन्च तोक्ने कामहरू भइरहेका छन्, भोलि गएर एउटा एआईको प्रयोगले अझ व्यवस्थित गर्न सकिएला। न्यायको पहुँच दिने कुरामा पनि त्यसको प्रयोग गर्न सकिएला।

कतिपय निवेदन लेख्नका लागि एआईको सहयोग लिन सकिएला। मुद्दा नम्बर हाल्नेवित्तिकै उसले आफ्नो मुद्दाको पूर्ण विवरण हेरेर काम गर्न सकोस्। एआईको प्रयोग गर्नकै लागि प्रयोग गर्नेभन्दा पनि समस्या समाधान र कुन-कुन कुरामा सहयोगी हुन सक्छ भन्ने विचार गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ।

प्रविधिको विकाससँगै थपिएका भिन्न खाले आपराधिक क्रियाकलापहरूले चुनौती बढाएको पनि छ। पहिले त कुनै अपराध हुन्छ त्यसअनुरुप पछि मात्र त्यसमा अनुसन्धान पद्धति, कानून र अन्य कुराहरुको विकास हुन्छ। अपराधलाई पछ्याउँदै यी विषयहरु आउँदै जान्छन्। अहिले प्रविधिको विकाससँगै थपिएका भिन्न खाले आपराधिक कामहरूले यसको अवस्था फेरिएको छ।

प्रविधिको प्रयोगले हुने अपराध एकैपटक ठूलो परिणाममा हुने भयो, जसको अवस्था निकै जटिल भइदिन पनि सक्छ। एउटा ‘फल्स सफ्टवेयर’ बनाएर त्यसमार्फत नै ठूलो अपराध हुन सक्ने भयो।

एआई व्यापक रुपमा आएपछि डिजिटल अपराधका चुनौतीहरु बढिरहेका छन्, त्यसअनुसार अनुसन्धानका कामहरूमा चनाखो हुनुपर्ने भइरहेको छ। प्रविधिले बढाएका अपराधलाई नियन्त्रण गर्न र त्यसमा अनुसन्धान गर्न पनि प्रविधिकै ज्ञान बढाउनुको विकल्प छैन।

हिजो हामी प्रविधिसँगै बढ्नुपर्छ भनेर चुनौतीका धेरै कुराहरूमा सम्झौता गर्दै अघि बढ्यौँ। वेबसाइट र त्योअनुसारका सिस्टमहरु बनायौँ। हुन त विश्वका जुनसुकै देशको जुनसुकै वेबसाइट पनि ह्याकरको निशानामा पर्न सक्छ तर पनि कतिसम्म सुरक्षित छ भन्ने कुरा महत्‍वपूर्ण छ। नेपालमा सामान्य ह्याकरले नै उडाइदिन सक्छन् भन्ने चुनौती चाहिँ छ। राज्यले साइबर सुरक्षाका लागि लगानी गर्ने र मेहनत गर्नै पर्छ।

यसमा अर्को कुरा ‘इन्टिग्रेटेट सिस्टम’हरुमा पनि विचार गर्नुपर्छ। एउटा कुनै सरकारी कार्यालयले आफ्नोमात्र सिस्टमका लागि काम गरिरहेको हुन्छ। एकअर्कामा सम्बन्धित हुने कार्यालयहरूबीच पनि तालमेल गरेर एकैरुपमा काम भइरहेका छैनन्। त्यसो हुँदा सबैमा त्यहीअनुसारको जनशक्ति पनि पुगिरहेका हुँदैनन्।

अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता, न्यायालयमा साथै नीति निर्माताहरुबीच समन्वयात्मक संरचनाको अभाव पनि देखिन्छ। प्रविधिलाई अपनाउने विभिन्न चरणको कामहरु हुँदा हरेक कार्यालयले आफ्नो ढंगले आफ्ना लागि कामहरू गर्‍यो। सबैले आआफ्नो बजेटअन्तर्गत खर्च गरे। सरकारको पनि त्यसका लागि एकीकृत योजना देखिएन।

न्यायापालिकाको सन्दर्भमा यो अलि बेग्लै अंग भएकाले पनि त्यहीअनुरुप नै अघि बढ्यो। यहाँ पनि एकअर्कासँग सम्बन्धित निकायबीच तालमेल गरेर त्यहीअनुरुप सिस्टमको विकास गर्नुपर्ने हो। प्रहरीमा जाहेरी आउँदादेखि सरकारी वकिल हुँदै अदातलमा पुग्दासम्म आवश्यक विवरणका लागि एउटै सिस्टमलाई आधार लिन सकिने गरी काम गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि सहयोग नै हुन्छ भन्ने लाग्छ।

उदाहरणका लागि अहिले हरेक कार्यालयमा बायोमेट्रिक गराइरहनु पर्छ, त्यसमा त राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार लिन सकिन्थ्यो होला। त्यसैले के कामका लागि के गर्ने भन्ने योजना चाहिँ पहिले राम्ररी बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सरकारले राम्ररी लगानी गरेर त्यसलाई बेस बनाएको थियो भने त हामीले अन्य ठाउँमा फेरि त्यही प्रक्रियामा सहभागी हुनु पर्दैन थियो नि।

त्यसैले चरण चरणमा अध्ययन गर्दै कुन काम कुन-कुन संस्थाका लागि एकै हुनसक्छ भन्नेमा विचार गर्नुपर्ने थियो। एकअर्कामा समन्वय नहुँदा डाटा सुरक्षाको कुरामा पनि चुनौती छ र कतिपय ठाउँमा ओभरल्यापिङ पनि भइरहेको छ।

न्यायालयमा पीडितकेन्द्रित सेवाका लागि सहयोगी भूमिका खेल्नका लागि पनि प्रविधिले सहयोग गर्न सक्छ। अहिले हाम्रो लागि अवस्था के हो भने फौजदारी मुद्दामा पीडितलाई जानकारी कसले दिने भन्ने नै स्पष्ट छैन। कानूनले सरकारी वकिलले दिने भन्छ। तर त्यसका लागि सरकारी वकिललाई पनि मुद्दाबारेको जानकारी पहिले अदालतले दिनुपर्‍यो। अदालतबाट नआइकन सरकारी वकिलले कसरी देओस्।

यसमा हामीले सुरुदेखि नै पीडितको फोन नम्बरमा जानकारीहरू जाने सामान्य सिस्टम बनाउन त सक्छौँ होला नि। सामान्य रुपमा एसएमएस पठाएर सहज बनाउन सकिने कुराहरूमा पनि काम भइरहेको छैन।

हामीले प्रविधि भन्नेवित्तिकै ठूला-ठूला कुराहरूभन्दा पनि सहज बनाउनेगरी साना-साना कामहरूमा नै ध्यान दिन सक्छौँ। प्रविधिमा काम गर्ने भन्ने कुरामा पनि त्यसले कसरी समस्या समाधानमा सहयोग गर्छ भन्नेमा विचार गर्नुपर्छ। के समस्याका लागि के प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पहिले स्पष्ट हुनुपर्‍यो। कहिलेकाहिँ ठूला सफ्टवेयरभन्दा एक/दुई हजार रुपैयाँको मोबाइलले नै ठूलो काम गरिदिन सक्ला।

त्यसमा अर्को कुरा त प्रयोगकर्ताको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्‍यो। समस्या कहाँ छ र समाधान कसरी दिने भन्ने बुझ्नुपर्‍यो। प्रयोगकर्ताको अवस्था र परिणामको अध्ययन नगरी प्रविधिमा लगानीमात्र गरेर पनि हुँदैन।

हामीले पनि कार्यालयमा कति प्रविधिहरूको उद्‍घाटन गरेका हुन्छौँ तर त्यो सफल भएको हुँदैन। एकदुई जनाले सोचेर यसो गर्दिम भनेर केही बनाइदिएर हुँदैन, त्यसको प्रयोग र प्रभावबारे अध्ययन हुनुपर्छ। प्रविधि आफैमा बाधा पुर्‍याउने खालको कहिल्यै पनि हुनु हुँदैन।

प्रविधिमा सामान्य मान्छेका बारेमा सोचेर उनीहरूलाई जोडेर अगाडि बढ्दा न्यायको क्षेत्रमा बिचौलियाको प्रभाव पनि कम गर्न सकिन्छ। प्रविधिको प्रयोगमा कामहरू हुँदा पारदर्शीता हुन्छ। कुन कामको प्रक्रिया के छ र फाइल कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। यसका साथै सेवाग्राहीको गुनासो र सुझावहरू पनि सहजरुपमा पुर्‍याउन सकिन्छ।

आज कसैले पैसा माग्यो, त्यसमा आफ्नो परिचय नखुलाइ नै गुनासो गर्ने संयन्त्र भयो भने आफ्ना कुरा सहज रुपमा भन्न सकियो। त्यसले एक त अवस्था कस्तो छ भन्ने देखिने भयो, अर्को त कुन-कुन कार्यालयमा कस्तो कस्तो अवस्थामा घुस माग्ने कामहरू हुँदा रहेछन् भन्ने जानकारी पनि सबैमा हुने भयो।

जब त्यो डाटा थाहा भयो भने त्यसलाई कसरी कम गर्दै लान सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि कामहरू गर्न सकियो। मानिसहरूसँग भेटेर गर्नुपर्ने प्रक्रियाका काम जति कम भयो भ्रष्टाचार हुने अवस्था पनि उति नै कम हुन्छ।

नेपालमा भेटेरै गर्नुपर्ने काम धेरै हुन्छन्, फाइल आफै प्रक्रियामा अघि बढ्ने निकै कम अवस्था छन्। कि त सेवाग्राहिले नै फाइल बोकेर एकदेखि अर्को ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर जतिसक्यो प्रविधिको प्रयोग गरेर एकपटक फाइल अघि बढेपछि फाइनल भइसक्दासम्म सेवाग्राहीलाई थाहा दिन सकियोस्। काम कुन चरणमा छ र कहाँ पुग्यो भन्ने हरेक कुरा थाहा होस्। त्यति हुनेवित्तिकै बाहिरी प्रभाव कम हुँदै गएर प्रक्रियामा सहज रुपमा काम हुन थालिहाल्छ। त्यसमा फेरि सिस्टमको निरन्तर मनिटरिङ भने हुनुपर्छ।

जस्तो कि न्याय निरुपणका कतिपय ठाउँमा एआईको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। मानिलिउँ, विवाह दर्ता गर्दा सहजरुपमा कुनै सफ्टवेयरमार्फत गराउन सकिन्छ।

अर्को त अनलाइनमा भएका विभिन्न खाले ठगीका कुराहरुमा न्याय दिनुपर्दा त्यसका लागि कुनै सफ्टवेयर बनाउन सकिएला। जसमा ठगिएको सम्पूर्ण विषय र प्रमाण हेरेर निर्णय निकाल्न सकिएला। त्यसका लागि इकोसिस्टम बनाउन सकिन्छ।

८ सय रुपैयाँको कुनै सामान अनलाइन किन्दा केही विवाद भयो भने तपाइँ कन्जुमर कोर्ट त जानु हुँदैन होला। त्यसका लागि अनलाइनबाट नै ८ सय रुपैयाँको यो सामान किन्दा म यसरी ठगिएँ भनेर उजुरी गर्ने र त्यसमा सम्पूर्ण प्रक्रिया त्यहिँबाट मिलाउने गर्न सकिएला। त्यसलाई एउटा डिजिटल कन्जुमर कोर्टजस्तो बनाउन सकिएला।

त्यसमा पनि सिस्टम हेर्न व्यक्ति त भइ नै हाल्छन् तर सहज रुपमा सेवाग्राहीले न्याय पाउने भए। त्यो खालको प्रविधिको विकास भयो भनेमात्र त्यस्ता खाले उजुरीहरु आउँछन्। प्रविधिको प्रयोग गर्दा न्याय निरुपण छिटो गर्न पनि सकिएला।

अझै पनि हामीले प्रविधिलाई पूर्णरुपमा विश्वास गरेको अवस्था छैन। अहिले कुन कार्यालय छैन जहाँ दर्ता सिस्टम अनलाइन नभएको होस् र त्यस्तो कुन कार्यालय छैन जहाँ सेवाग्राही आफै पुगेर लाइन लाग्नु नपरोस्?

हरेक कार्यालयमा अनलाइन सिस्टम छ तर हरेक कार्यालयमा सेवाग्राही पुगेर नै काम गर्नुपर्छ। प्रविधिले कतिपय काम सहज पनि बनाएको छ तर पनि त्यसमा पूर्णरुपमा भर पर्न सकेको अवस्था छैन।

हामी प्रविधिले ठूलो फेरबदल गर्न सक्छ भनेर विश्वस्त हुन सकेको अवस्था छैन। कार्यालयहरूमा भएको ई-हाजिरीकै कुरा हेरम न। ई-हाजिरी पनि छ र फाइलमा हाजिर जनाउने काम पनि भइरहेको छ। दुवैतिर गर्दा दुवै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। ई-हाजिरीलाई मात्र पूर्ण विश्वास गरेर ध्यान दिने हो भने को कतिबेला आयो, गयो भन्ने त सहजरुपमा नै थाहा हुन्थ्यो। त्यसो हुँदा त्यसको डाटा सेफ्टी र त्यसलाई अझ परिस्कृत गर्ने कुरामा ध्यान पनि जान्थ्यो।

हुन त प्रविधिका कतिपय कुरामा नेपाल निकै अघि पनि छ। किनभने हिजो हामीसँग केही पनि थिएन र नयाँ प्रविधि आउने वित्तिकै त्यसको प्रयोगमा गइहाल्यौँ।

पहिले नै कतिपय विकास भएका ठाउँमा पुरानो हटाएर नयाँले प्रतिस्थापन गर्न केही समय लाग्दो रहेछ। हामी अरुले गरेका राम्रा कामहरूलाई यहाँ प्रयोग गर्न सकिहाल्ने अवस्थामा छौँ। प्रविधिको कुरालाई लिएर नेपालमा निजी क्षेत्र पनि अघि नै छ।

कुनै पनि एआई या अन्य कुनै प्रविधिको प्रयोग गरेर काम गर्दा सही र गलत छुट्याउने क्षमता भने आफैले बनाउनुपर्छ। एआईले नै दिने सबै सूचना सत्य हुँदैनन् भन्ने ख्याल गरेर त्यसलाई पुन: जाँच गर्ने र केसम्म ठीक हो भनेर छुट्याउन सक्ने क्षमता भने बनाउनुपर्छ।

एआईले केको आधारमा कुन डाटालाई आधार मानेर तपाइँलाई जानकारी दिइरहेको छ भन्ने छुट्याउन सक्नुपर्छ। पुन: परीक्षण गरेर त्यो सूचना प्रयोग गरियो भने ठीक छ, होइन भने त्यसलाई यसै प्रयोग गर्नु हुँदैन। प्रविधिको प्रयोग गरेर खोजेका हरेक सूचना सही नै हुन्छन् भन्ने पनि छैन।

जस्तो कि हिजोआज बच्चाहरूलाई हामीले मोबाइल प्रयोग नै नगर भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, यसरी-यसरी प्रयोग गर भनेर सिकाइरहेका हुन्छौँ, त्यसैगरी हामीले हाम्रो काममा प्रयोग गर्दा पनि त्यसको सीमाहरु बुझ्नुपर्‍यो। कसरी सुरक्षित भएर काम लिने भन्ने बुझ्नुपर्‍यो।  

(महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत उपन्यायाधिवक्ता अमित उप्रेतीसँग बिजनेज न्युजका ऋग्वेद शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित। उप्रेती २०८१/१२/१४ को निर्णयले सहसचिवमा सिफारिस भइसकेका छन्।)