काठमाडौं- परिवर्तित परिस्थितिलाई सम्बोधन नै गर्न नसक्ने तीन दशक पुरानो कानून, अनुदारवादी राजनीतिक व्यवहार र संकुचित कर्मचारीतन्त्रको घानमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र नराम्ररी पिल्सिएको छ। विकासका अन्य सूचकहरूको तुलनामा कम समयमै सर्वाधिक पहुँच र राज्यलाई अनपेक्षित लाभ दिएको यो क्षेत्र यतिबेला आफ्नै अस्तित्वको याचना गरिरहेको छ। 

अति राष्ट्रवादको चपेटामा परेको निजी क्षेत्रको एनसेल होस् अथवा बहुमत सरकारी लगानीको नेपाल टेलिकम, दुवै सेवाप्रदायक खस्कँदो वित्तीय अवस्थासँग जुधिरहेका छन्। राज्यले दोहन गर्न सक्ने हदसम्म करका सबै शीर्षक थोपरेर यो क्षेत्रको फैलन सक्ने सम्भावनालाई थप रोक लगाइदिएको छ। 

दूरसञ्चार क्षेत्रप्रतिको राज्यको व्यवहार र शैलीमा उल्लेख्य परिवर्तन नआउने हो भने अबका केही वर्षमा सफलतम् विदेशी लगानीको उदाहरण- एनसेल रहने छैन।

उदाहरणीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानको गरिमा बोकेको नेपाल टेलिकमको परिचय पनि उस्तै कायम रहने छैन। विगतमा लगातार उत्कृष्ट करदाताको सम्मान पाएका यी संस्थाको पछिल्लो वित्तीय अवस्थाले कम्तीमा त्यस्तो परिस्थितिको संकेत गर्छ।

नियामकले सहजीकरणमा उदार नभइदिने, मन्त्रालय अभिभावकीय जिम्मेवारीबाट अलग रहिदिने जुन परिस्थिति दूरसञ्चार क्षेत्रले अहिले सामना गरिरहेको छ, यसले यो क्षेत्र इतिहासकै सबैभन्दा संकटमा रहेको प्रमाणित गर्छ।

एकातिर टेलिकम कम्पनीको खुद नाफामा बढी योगदान पुर्‍याउने अन्तर्राष्ट्रिय कलको बजार ओभर दी टप (ओटीटी) प्लेटफर्महरूले खोसिदिएको पीडा उत्तिकै छ, अर्कोतिर टेलिकम कम्पनीहरूलाई परेको अप्ठ्यारोमा नियामकले सहजीकरणमा कुनै जाँगर नदेखाउँदा समस्या समाधान हुने आशा सेवाप्रदायकहरूमा छैन। बरु नियामक आफै सेवाप्रदायकसँग बदला भावले सार्वजनिक मञ्चहरूमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। 

खुला बजार अर्थतन्त्र अभ्यास गरेको नेपालजस्तो मुलुकमा नियामकले नियमनभन्दा नियन्त्रणको शैली अपनाउँदा सेवाप्रदायकहरू झन् अप्ठ्यारोमा देखिन्छन्। राजनीतिक सौदाबाजीसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नेतृत्व प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिले सेवाप्रदायकप्रतिको जिम्मेवारी कम, दलप्रतिको जवाफदेहिता बढी हुने कार्यशैली स्पष्ट देखा पर्न थालेको छ। यसले दूरसञ्चार क्षेत्रको समूल विकास त पछाडि पारिदिएको छ नै अर्कोतिर डिजिटल नेपालका लागि तयार हुँदै गरेको 'इकोसिष्टम' भत्किन थालेको छ। 

ती सुनौला दिन

कोभिडअघिको समयको टेलिकम कम्पनीहरूको वासलात पल्टाउने हो भने आम्दानी, खुद नाफा र सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्या निरन्तर उकालो थियो। दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएका छमध्ये चार सेवाप्रदायकहरू देशैभर सेवा दिन सक्ने गरी सञ्चालनमा थिए। त्यसमध्ये पनि नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमले बजार विस्तारका लागि मेहेनत गरेका थिए।

बजारमा प्रभुत्व जमाउन प्रयोगकर्ता आकर्षित गर्न नयाँ प्याकेजहरूमा उनीहरूबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा देखिन्थ्यो। तीनवटा कम्पनीहरूको वार्षिक व्यापार करिब एक खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनीका रुपमा टेलिकम कम्पनीहरू नै सबैभन्दा अगाडि थिए। करिब एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्री हुनुले पनि टेलिकम कम्पनीको ब्रान्ड भ्यालु बुझ्न सकिन्छ। आयकरसहित सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने कम्पनीका रुपमा नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच पहिलो र दोस्रोका लागि प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिन्थ्यो। 

रोजगारीका हिसाबले सबैभन्दा आकर्षक ठाउँ थिए, टेलिकम कम्पनी। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सन् २०१६ मा टेलिकम सेवाप्रदायक क्षेत्रले मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा करिब चार प्रतिशतसम्म योगदान गरेका थिए।

टेलिकम कम्पनीहरूको सेवा विस्तारले मोबाइलको बजार पनि बढाउन सहयोग पुगेको थियो। सेवा विस्तारमा कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धाले डिजिटल कारोबारलाई छोटो समयमै देशव्यापी बनाउन पूर्वाधारको काम गर्‍यो। नयाँ प्रविधि अवलम्बन र नवप्रवर्तनमा टेलिकम कम्पनीहरूले गरेको लगानीको प्रतिफलस्वरुप नेपाल दक्षिण एसियामा फोरजी सुरु गर्ने पहिलो देश बन्न सफल भयो। 

अनि खस्कियो 

नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले बजारको लाभ लामो समय ‘इन्जोए’ गर्न भने पाएनन्। यसपछाडि दुई कारण प्रमुख छन्- एउटा भारी नवीकरण शुल्क, दोस्रो अत्यधिक कर।

राजनीतिक स्वार्थका कारण अनुमतिपत्र नै नरहने र सम्पत्तिमाथि सरकारको नियन्त्रण रहने निर्णयले सिर्जना गरेको अनिश्चितता, खस्कँदो आम्दानीबीच पनि नयाँ प्रविधिमा बढाउनुपर्ने लगानी, दूरसञ्चार उपकरण चालु अवस्थामा राखिरहन गर्नुपर्ने अर्बौँ खर्च र सहजीकरणमा नियामक र सरकारले देखाएको उदासिनता पनि टेलिकम कम्पनीहरूको बजार खस्किनुका सहायक कारण बनेका छन्।  

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को संशोधित व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायक (इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाहेक) को अनुमति प्राप्त गरेपछि त्यसलाई पहिलोपटक दश वर्ष र त्यसपछि क्रमशः प्रत्येक पाँच वर्षपछि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने र एउटा सेवाप्रदायकले चार पटकसम्म नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसरी नवीकरण गर्दा प्रत्येकपटक सेवाप्रदायकले २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ। जुन चारपटक गरेर ८० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ। यसरी नवीकरणकै लागि ८० अर्ब रुपैयाँ बुझाएपनि निजी क्षेत्रको टेलिकम कम्पनीको अनुमतिपत्र भने २५ वर्षपछि आफ्नो हुने छैन। 

त्यतिमात्र होइन २५ वर्ष त्यस्तो कम्पनीले लगानी गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति पनि सबै सरकारको हुने अति अनुदारवादी र संकुचित कानून विद्यमान छ।

यसबाहेक करका नयाँ दायरा सोच्नै नसक्ने सरकारले टेलिकम कम्पनीमै करको भारी थोपरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, कर्पोरेट कर, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषजस्ता विविध कर र शुल्क शीर्षकमा ४५ प्रतिशत कर असुल गर्छ।

दूरसञ्चार कम्पनीहरूले आफूले गरेको आम्दानीको करिब ४५ प्रतिशत सरकारका लागि छुट्याइदिनुपर्छ। बाँकी रहेको रकमबाट सेवा सञ्चालन गर्ने, तलब दिने, लगानीकर्ताका लागि नाफा छुट्याइदिने काम गर्नुपर्छ। खस्किँदो आम्दानीका कारण यसरी छुट्याइने नाफाको अंश कुल आम्दानीको दश प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ। 

टेलिकम कम्पनीको आम्दानी खस्किनुका पछाडि कोभिडपछि बदलिएको प्रयोगकर्ताको शैली पनि एक महत्वपूर्ण कारण हो।

कोभिडका कारण भौतिक रुपमा हुने भेटघाटमा निषेध गरिएपछि धेरैका लागि इन्टरनेट सबैभन्दा सजिलो माध्यम बन्यो। यस्तो बेला भिडियो कल र कन्फ्रेन्सहरूको निकै प्रयोग बढ्यो। जसले गर्दा म्यासेन्जर, ह्वाट्सएस, जुम, फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता थर्ड पार्टी एपको प्रयोग अत्यधिक हुन पुग्यो। यसमै पछि जोडियो टिकटक। यसले विगतमा भ्वाइस कलबाट हुने टेलिकमको आम्दानी घट्न पुग्यो।

इन्टरनेटको अत्यधिक माग बढ्दा मोबाइल डेटाभन्दा फिक्स्ड इन्टरनेटमा प्रयोगकर्ताको आकर्षण बढ्यो‍। फिक्स्ड इन्टरनेटको तुलनामा मोबाइल डेटाको प्रयोग महँगो हुँदा यसले भ्वाइस र डेटा दुवैको व्यापारमा असर पुग्यो। प्रयोगकर्ताको बदलिएको शैलीको लाभ इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले उठाए। 

इन्टरनेट सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र सहजै पाइने, नवीकरण पनि अत्यन्त सस्तो र सेवा विस्तारका लागि पनि दूरसञ्चार कम्पनीको तुलनामा अत्यन्त कम लगानी गर्दा पुग्ने सुविधाले दूरसञ्चार बजारमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको उपस्थिति बलियो र प्रभावशाली बन्दै गयो। अझ बजार छनौट गर्न पाउने सुविधाजनक विकल्पका कारण ती सेवाप्रदायकहरूले सहरी क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई जबर्जस्त विस्तार गरे। 

एकातिर अर्बौँ तिरेर अनुमतिपत्रको नवीकरण जोगाउनुपर्ने, सेवा सञ्चालनका लागि त्यत्तिकै लगानी गर्नुपर्ने तर सामान्य लगानीसहितको इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले देशभित्रको बजार खोसिदिने र आफ्नै पूर्वाधार प्रयोग गरेर ओभर दी टप (ओटीटी)ले अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोसिदिने, टेलिकम कम्पनी अहिले यस्तो परिस्थितिको चपेटामा छन्।

अर्कोतिर जरिवाना र नवीकरणका लागि मागेको किस्ता सुविधा नदिँदा भएको ढिलाइका कारण नियामकले ब्यान्डविथ, उपकरण आयातका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिदिनेसम्मको अवस्था टेलिकम कम्पनीले सामना गर्नुपर्‍यो। नियामकबाटै प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारका कारण पनि टेलिकम कम्पनीहरूले दूरावस्थाको सामना गरिरहनु परेको छ । 

छैन समान व्यवहार

दूरसञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा बिडम्बनापूर्ण अवस्था के हो भने एउटै प्रक्रिया र विधिबाट अनुमति लिएका सेवाप्रदायकलाई सरकार र नियामक दुवैले समान व्यवहार गर्दैनन्। बजार सिद्धान्तअनुसार एउटै प्रक्रियाबाट व्यापारका लागि राज्यबाट अनुमति पाएका संस्थाहरूले समान ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ पाउनुपर्छ। समान धरातलमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ भन्ने त्यस्तो मान्यता नेपालमा भने लागु छैन।

एकातिर सरकारको ९१ प्रतिशत लगानीसहितको नेपाल टेलिकम र अर्कोतिर विदेशी लगानीसमेतको एनसेल अहिलेका मुख्य टेलिकम कम्पनीहरू हुन्। तर नेपाल टेलिकमले जस्तो सहजीकरण र सुविधा एनसेलले पाउन सकिरहेको छैन।

अझ बिडम्बनापूर्ण अवस्था त के छ भने नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव हुने र त्यहि सचिवको मातहतमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बस्नुपर्ने संरचना बनाइएको छ। यस्तो संरचनाले नियामक स्वयंले नेपाल टेलिकमलाई धेरै नियामकीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बन्दैन। एउटा कम्पनीलाई नियामकले नियमन नै गर्न नसक्ने र अर्को कम्पनी नियामकको अधिकतम नियन्त्रणभित्र बस्नुपर्ने अवस्थामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन।

विश्वभरका लगानीकर्ताहरू ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’लाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिन्छन्। अधिक संरक्षणसहितका सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू भएका देशमा उनीहरू लगानी गर्न रुचि राख्दैनन्। दूरसञ्चार क्षेत्रमा थप लगानी आउन नसक्ने, भएका लगानीकर्ता पनि यहाँबाट बहिरिन खोजिहाल्ने महत्वपूर्ण कारण पनि यहि हो। 

दूरसञ्चार क्षेत्रमा समान व्यवहार छैन भन्ने दृष्टान्त हो- फोरजीको अनुमति। सरकारले बिना कुनै प्रतिस्पर्धा नेपाल टेलिकमलाई पहिलोपटक फोरजीको परीक्षणका लागि सन् २०१६ मा अनुमति दिएको थियो। जब कि एनसेललाई पुँजीगत लाभकर, बक्यौतालगायत विभिन्न आरोपमा टेलिकमको भन्दा डेढ वर्षपछि मात्र यस्तो अनुमति दिइएको थियो। बजारको लाभ टेलिकमले लिइसकेपछि मात्रै एनसेलले फोरजी सञ्चालन गर्ने अवस्था बनेको थियो।

त्यस्तै टेलिकमका लागि कुनै पनि ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी अपुग भएमा मन्त्रालयले निर्णय गरेर सहजीकरण गरिदिएका धेरै उदाहरण छन्। तर एनसेलको हकमा त्यस्तो सक्रियता देखिँदैन। ब्यान्डविथ तथा उपकरण आयातमा विदेशी मुद्रा सिफारिसमा टेलिकमले बिना अवरोध सहजीकरणको सुविधा पाउँदा एनसेलले प्रक्रियागत अवरोध झेल्नुपरेका समाचार बारम्बार आइ नै रहन्छन्। उल्लेखित उदाहरणहरूले पनि दूरसञ्चार बजारमा राज्यबाटै विभेदकारी व्यवहार भएको पुष्टि हुन्छ। 

खस्किँदै आम्दानी

उल्लेखित परिस्थितिहरूको समग्र परिणाम हो, सेवाप्रदायकहरूको खस्किँदो आम्दानी। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षको अन्तरमै सेवाप्रदायकहरूको आम्दानी २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले खस्किएको छ। खासगरी ओटीटीले भ्वाइसको बजार खोसिदिँदा सेवाप्रदायकहरूको आम्दानीमा निरन्तर गिरावट देखिन्छ। जुन् आजपर्यन्त निरन्तर छ।

ओटीटीलाई रेभेन्यु सेयरिङ मोडल अर्थात् निश्चित आम्दानी सेवाप्रदायकहरूलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने विषयमा बेलाबेला चर्चा भएपनि यसो हुन नसक्दा सेवाप्रदायकहरूले अर्बौँ लगानी गरेर तयार गरेको पूर्वाधार ओटीटी प्रदायकहरूले निःशुल्क प्रयोग गर्ने सुविधा पाइरहेका छन्। 

यसरी आम्दानी खस्किँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा देखिन थालेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सर्वाधिक कर तिरेर उत्कृष्ट करदाताको सम्मान पाएको नेपाल टेलिकमले सरकारलाई बुझाउने आयकर विगत ६ वर्षमा करिब ६५ प्रतिशतले घटेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपाल टेलिकमले चार अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ आयकर तिरेकोमा आव २०८०/८१ मा  एक अर्ब ७० करोडमात्रै आयकर तिरेको छ। आव २०७६/७७ को तुलनामा त ७५ प्रतिशतले नै घटेको देखिन्छ। सो आवमा टेलिकमले ६ अर्ब ९१ करोड ३० लाख रूपैयाँ आयकर तिरेको थियो ।

त्यस्तै टेलिकमले तिर्ने मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) पनि करिब २५ प्रतिशतले घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा टेलिकमले चार अर्ब ६० करोड भ्याट तिरेकोमा २०८०/८१ मा ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भ्याटबापत सरकारलाई बुझाएको छ।

विगत छ वर्षमा टेलिकमले सरकारलाई बुझाउने गरेको लाभांश पनि १३ प्रतिशतले घटेको छ। आव २०७५/७६ मा ७ अर्ब ५४ करोड लाभांश बुझाएको टेलिकमले आव २०८०/८१ मा ६ अर्ब ५८ करोड मात्रै बुझाएको छ। 

एनसेलको पनि उस्तै तथ्यांक छ। एनसेलबाट ६ वर्षको अन्तरमा संघीय सञ्चित कोषमा जाने राजस्व र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उठाउने कुल राजस्वमा गिरावट आएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७६ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ कुल राजस्व तिरेको एनसेलले आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा २० अर्ब ३० करोड रूपैयाँ मात्रै तिरेको छ।

यी तथ्यांकहरूले सेवाप्रदायकहरूको आम्दानी घटेको मात्र देखाउँदैन, त्यसरी आम्दानी घट्दा सरकारको बजेट स्रोतको महत्वपूर्ण आधार राजस्व नै प्रभावित भएको देखाउँछ। यस हिसाबले दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानीमा आएको गिरावट ती कम्पनीहरूको मात्र चिन्ताको विषय नभएर राज्यको ढुकुटी नै कमजोर बन्ने भएकोले बृहत चिन्ताको विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ।

यसरी नियमित आम्दानी खस्किँदै जाँदा सेवाप्रदायकहरूले लगानी बढाउन नसक्ने अवस्थाले त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाको गुणस्तरमा देखिन्छ। दुई टेलिकम कम्पनीहरूले अहिले आफ्नो सेवालाई चालु अवस्थामा राख्न मात्र वार्षिक न्यूनतम १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसबाहेक चालु प्रकृतिका खर्च पनि अनिवार्य खर्च नै हुन्। सेवा सञ्चालनका लागि न्यूनतम खर्च बराबरको आम्दानी पनि हुन नसक्ने अवस्थामा गुणस्तरमा सम्झौता हुन पुग्छ, जसको प्रत्यक्ष असर सबै सर्वसाधारण प्रयोगकर्तालाई हुन जान्छ। 

दूरसञ्चार क्षेत्रले व्यहोरेको यो कष्ट समाधानका लागि सरकारले ढिला नगरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्नैपर्छ।

अनुमतिपत्रको नवीकरण शुल्कभन्दा सीमित स्रोतको रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सी शुल्कलाई आम्दानीको मुख्य आधार बनाउने, नवीकरण शुल्कलाई वार्षिक आम्दानीसँग समायोजन गर्ने, टेलिकम कम्पनीको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण नगर्ने (स्मार्ट टेलिकमको अनुभवको आधारमा), समान व्यवहार गर्ने, नियामकले सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा राज्यबाट न्यूनतम बजारको ग्यारेन्टी गर्नेजस्ता विषयलाई संशोधनमार्फत सम्बोधन नगर्ने हो भने टेलिकम सेवाप्रदायकहरूको विगतको वैभवपूर्ण उपस्थिति निकट भविष्यमै इतिहास नबन्ला भन्न सकिँदैन।