नेपालमा विभिन्न स्वरुपमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार सुरु भएको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो। पसलबाट वस्तु खरिद गर्दा होस् वा बैंकको एटीएम बुथबाट रकम निकाल्दा नै किन नहोस् हामीले डिजिटल कार्ड प्रचलनमा ल्याएको लामै समय भइसकेको छ।

चेक क्लियरेन्स हुँदै डिजिटल बैंकिङ कार्डबाट सुरु भएको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली मोबाइल बैंकिङ, वालेट हुँदै क्यूआरसम्म आइपुगेको छ। इन्टरनेट र स्मार्टफोनको सहज उपलब्धतासँगै सबैको हातहातमा मोबाइल बैंकिङसँगै डिजिटल वालेटहरू पुगेका छन्।

पछिल्लो समय कार्डभन्दा डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको उपयोग अप्रत्याशितरुपमा बढेको छ। यसको मतलब कार्डको प्रयोग घट्न थाल्यो भन्ने होइन। यसको प्रयोग समानरुपमा बढेको देखिन्छ। तर मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर, वालेट र कनेक्ट आईपीएसबाट हुने डिजिटल कारोबारको ग्राफ ज्यामितीयरुपमा बढेको छ।

एउटै ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर, वालेट, कनेक्ट आईपीएस लगायतका माध्यमबाट घर वा अफिसमै बसेर बैंकिङ गर्नसक्ने भएकाले यस्ता डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको आकर्षण बढी छ।

वस्तु तथा सेवा बिक्रेता (मर्चेन्ट) को तर्फबाट हेर्दासमेत डिजिटल वित्तीय सेवाको प्रयोगसमेत उत्साहजनक देखिन्छ। मर्चेन्टहरू नगद लिने, बैंकमा गएर जम्मा गराउने, नक्कली, सक्कली, सफा वा झुत्रा नोटको झन्झटबाट मुक्त हुन चाहेको देखिन्छ। वित्तीय ग्राहकहरू पनि विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा उत्साहजनक तरिकाले सहभागी भएको देखिन्छ।

बढ्दो डिजिटल कारोबारसँगै नेपाली अर्थतन्त्र ‘लेस क्यास’तर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि नगदको प्रयोग शून्यमा झार्न नसक्ने देखाएकाले पछिल्लो समय हामीले ‘क्यास लेस नभइ लेस क्यास’ शब्दको प्रयोगलाई बढी सान्दर्भिक मान्न थालेका छौँ। सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वित्तीय ग्राहकहरूले नगद बोक्नै छोडेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि नगदको प्रयोग कम हुन थालिसकेको छ।

दुरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकले २९ प्रतिशत नेपालीले मात्रै फिचर फोन र बाँकी सबैले स्मार्ट फोनको प्रयोग गरिरहेको देखाउँछ। फिचर फोन प्रयोग गर्नेहरूलाई मात्रै डिजिटल भुक्तानीमा समस्या हुने भयो। ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको सहज उपलब्धता रहेकाले मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गरी डिजिटल कारोबारमा नै प्रोत्साहित भएको हामी पाउँछौँ।

डिजिटल माध्यमको बढ्दो प्रयोगसँगै सुरक्षा चासो

डिजिटल भुक्तानी कारोबार बढिरहँदा यसको पूर्वाधारको विषयमा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ। स्वस्थ, सक्षम, भरपर्दो र सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली निर्माणतर्फ राष्ट्र बैंकले जोड दिइरहेको छ।

भुक्तानी प्रणालीका प्रविधि तथा पूर्वाधारहरूमा भइरहेको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई त्यसै दिशातर्फ केन्द्रित गरिरहेको छ। विश्वमा प्रचलनमा आएका नविनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न राष्ट्र बैंकले इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायक, भुक्तानी सञ्चालकहरूलाई निर्देशनहरू दिइरहेको छ।

विगतमा डिजिटल कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङमात्रै थिए। राष्ट्र बैंकको नियमन पनि त्यसैतर्फ बढी केन्द्रित थियो। अहिले मोबाइल बैंकिङभित्र पनि विभिन्न विशेषताहरू थपिएका छन्। फण्ड ट्रान्सफर, वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी, रेमिट्यान्स कारोबार, व्यक्ति व्यक्तिबीच (पीटूपी), व्यक्ति र मर्जेन्टबीच (पीटूएम), सरकारी भुक्तानीहरू, अन्तरदेशीय कारोबारसमेत एउटै डिजिटल प्लाटफर्मबाट सञ्चालन गर्न सकिने सुविधाहरू थपिएसँगै राष्ट्र बैंकको नियमनको सुई पनि त्यसै दिशातर्फ घुम्न थालेको छ। संसारभर नै नयाँ फिनटेक प्रयोग गर्ने लहर बढिरहेकाले राष्ट्र बैंकको नियामकीय दायरासमेत त्यसैतर्फ बढिरहेको छ।

विद्युतीय कारोबारलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो अध्ययन तथा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। भर्खरै राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी एकिकृत निर्देशन संशोधन गर्दै सुरक्षित विद्युतीय कारोबारतर्फ बढी जोड गरिसकेको छ।  

यसभित्र रहेको जोखिम व्यवस्थापन पनि पराम्परागत ढंगबाट नभइ आधुनिक  ढंगबाट आएको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरका आईएसओ मापदण्डहरू, म्यासेज मापदण्डहरू, इन्क्रिप्सन सम्बन्धी मापदण्डहरू, मालवेयर इन्फर्मेसन सेयरिङ, क्युविक रेसपोन्स टिमलगायत उपायहरूबाट राष्ट्र बैंकले समग्र भुक्तानी प्रणालीलाई नै सुरक्षित बनाउने दिशामा गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।

यस्तै डिजिटल वित्तीय सेवाहरूलाई विविधीकरण गर्न पनि राष्ट्र बैंकले जोड दिँदै आएको छ। नवप्रवर्तक तथा फिनटेक कम्पनीहरूलाई नयाँ प्रडक्ट ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेर राष्ट्र बैंकले ‘डिजिटल फाइनान्सिङ इन्नोभेसन हब’ सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयसमेत गरेको छ।

फिनटेकका नयाँ क्षेत्र तथा प्रविधिमा नवप्रवर्तन गर्न चाहाने नवप्रवर्द्धकहरूलाई राष्ट्र बैंकसँग सहज पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले यस्तो हबको योजना राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको हो।

नियमन तथा सुपरिवेक्षण, कानून, सूचना प्रविधि आदिमा संलग्न राष्ट्र बैंकको विभागहरूका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र र विज्ञहरूको संलग्नताका आधारमा नवप्रवर्द्धकहरूलाई प्रस्‍तुतीकरण गर्न लगाउने र यसमा राष्ट्र बैंकको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय भूमिका समेतका आधारमा उपयुक्त नवप्रवर्द्धनलाई बजारमा आउन सहजीकरण गर्ने कार्य डिजिटल फाइनान्सिङ इन्नोभेसन हबले गर्ने छ।

कानूनले बर्जित गरेका कतिपय नयाँ प्रोडक्टहरूका बारे सोधपुछ हुने गर्छ। कानूनभन्दा बाहिर गएर प्रयोगमा आउने प्रविधिलाई हामीले सञ्चालनको अनुमति दिन सक्ने कुरा भएन। त्यसैले ‘डिजिटल फाइनान्सिङ इन्नोभेसन हब’ सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा अनुपयुक्त रहेका र पुराना भइसकेका प्रविधिहरूको आविष्कार वा विकासमा लाग्ने मेहनत तथा लगानी हुनबाट जोगाउनुका साथै भविष्यको आवश्यकताहरूबारे नवप्रवर्द्धकहरूलाई गैरबाध्यकारी मार्गनिर्देशन गर्न राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नेछ।

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन राष्ट्र बैंकले नियामकीय, सुपरिवेक्षकीय, प्रवर्द्धक र अपरेटरको भूमिका खेल्ने गर्दछ। क्याटालिस्टको भूमिकाकै लागि उक्त संयन्त्र अगाडि ल्याउने नीति लिएको हो।

भुक्तानी प्रणालीको अपरेटरको कुरा गर्दा ‘रियटल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट' (आरटीजीएस) मार्फत बैंकहरूले गर्ने ठूला कारोबारहरूलाई वास्तविक समयमा नै फर्छ्यौट गर्ने प्रणाली राष्ट्र बैंकले आफै सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रविधितर्फ लगानी

भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले सुरक्षित विद्युतीय कारोबार र भुक्तानी सेवा सञ्चालकहरूले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाइरहेका छन्।

राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतीय कारोबारलाई सुरक्षित र पूर्वाधारमा लगानी गर्नै जोड गरिरहेको छ। अल्पकालमा यसबाट नाफा वा प्रतिफल प्राप्त नभएपनि अबको भुक्तानी प्रणालीको भविष्य नै यसैतिर रहेकाले दीर्घकालमा सेवा प्रदायकहरूलाई राम्रै प्रतिफल आउनेमा राष्ट्र बैंक विश्वस्त छ।

राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, पीएसओ र पीएसपीहरूलाई यति नै लगानी गर भनेर बाध्यकारी व्यवस्था नगरेपनि उनीहरूलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गरिरहेको छ।

डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको पुँजी राष्ट्र बैंकले तोकेको छ भने डिजिटल कारोबारको सुरक्षाका लागि लगानी नतोकी सुरक्षाका मापदण्डहरू तोकिदिएको छ।

डिजिटल प्रणालीको नियमित लेखापरिक्षण गर्ने, भीएपीटी परिक्षण (भोलिनेभरी एसिसमेन्ट एण्ड पेनिट्रेसन टेस्टिङ) गर्ने, प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा ड्रिल गर्ने, डाटाको ब्याकअप गर्ने, डिजास्टर्ड रिकभरी साइड (डीआर साइड) राख्ने लगायतका मापदण्डहरू राष्ट्र बैंकले तोकेको छ।

डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालकहरूले पनि आधुनिक भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन लगानी बढाउने कुरालाई आत्मासाथ नै गरेका छन्।

अबको लगानी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र मेसिन लर्निङतर्फ भएको तथ्यलाई उनीहरूले पनि स्वीकार गरेर विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन प्रयास भइरहेको छ।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्थाहरूले ग्राहक पहिचान खाता (केवाईसी) पनि अनलाइन नै भेरिफाइ गरिरहेका छन्। अब फोटो स्क्यान होइन लाइभ फोटो लिनेसम्मका प्रविधिहरू उनीहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन्। ग्राहक रहेको स्थान र फोटो लिएर नागरिकतासँग भिडाएर आधिकारिक व्यक्ति भएको वा नभएको पहिचानसमेत अहिले अनलाइन माध्यमबाटै उनीहरूले गर्न थालिसकेका छन्।

इजातजप्राप्त संस्थाहरूले यस्तो संयन्त्र विकास गर्नका लागि ठूलै लगानी गरेका छन्। पराम्परागतरुपमा भौतिक पूर्वाधारमा गरिने लगानीबाट वित्तीय सेवाप्रदायक संस्थाहरू हटेर सफ्टवेयर तथा यसको मर्मत सम्भारमा बढी खर्च गर्न थालिसकेको अवस्था छ।

प्रणालीभित्र हुने अवाञ्छित गतिविधि रोक्दै सुरक्षित डिजिटल कारोबारमा हामीले जोड दिइरहेका छौँ। हाम्रा इजाजत वा अनुमितपत्र प्राप्त गरेका संस्थाले अवलम्बन गरेको प्रणाली वा प्रविधिमा अवाञ्छित गतिविधि कुराहरू पनि छन्। डिजिटल कारोबारका आधारभूत ज्ञान साथै वित्तीय साक्षरताको कमी, अज्ञानता र लोभ हाबी हुँदा कतिपय शंकास्पद कारोबार हुने गरेका छन्।

टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन वा वान टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का बारेमा जानकारी नपाएर पनि कतिपय वित्तीय अपराधहरू हुने गरेका छन्। कसैको घरभित्रै आफन्तहरूले यसको दुरुपयोग गरी पैसा वालेटबाट ट्रान्सफर गरिदिएको घटनाहरू बाहिर आउने गरेको छ। कतिपयलाई लोभले पनि काम गरेको छ। चिठ्ठा परेको भन्दै कसैले अनलाइनबाट म्यासेज पठाएको भरमा पत्याउने र आफ्नो ओटीपीसम्म दिएकाले रकम चोरी हुने घटनाहरू भइरहेका छन्। कतिपय यस्ता घटना घट्नुको पछाडि अज्ञनता वा लोभले काम गरेको देखिन्छ।

यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि उपलब्ध प्रविधि प्रयोग गर्न हाम्रा इजाजत प्राप्त संस्थाहरूलाई भनिरहेको छौँ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स वा मेसिन लर्निङका माध्यमबाट ग्राहकको व्यवहार अध्ययन गरी गलत मनसाययुक्त गतिविधि पत्ता लगाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तर यस्तो प्रविधि निकै महँगो छ।

राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच 

राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच (एनपीएस) लाई राष्ट्र बैंकले डिजिटल पूर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने भन्दै दीर्घकालीन रणनीति नै लिएको छ। यसलाई एकीकृत स्वीच बनाउने राष्ट्र बैंकले लक्ष्य लिएको छ।

यसका लागि राष्ट्र बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत सहभागी गराउने उद्देश्यसहित नेपाल क्लियरिङ हाउसको स्थापना गरियो र उसलाई नै यसको सञ्चालनको जिम्मेवारीसमेत दिने निर्णय गरियो।

नेपालमा नेपाल क्लियरिङ हाउससँगै फोन-पे, युनियन-पे, भिसालगायतका ९ भुक्तानी सेवा सञ्चालक कम्पनीहरू छन्। फरक-फरक भुक्तानी सेवा सञ्चालकहरूका आ-आफ्नै स्वीचहरू पनि छन्। फरक-फरक भुक्तानी सेवा सञ्चालकहरूले फरक-फरक नेटवर्क प्रयोग गरिरहेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा मापदण्डहरूले भने अन्तिम फर्स्योटको कार्य कमर्सियल बैंक मुद्रामा नभइ केन्द्रीय बैंक मुद्रामा हुनुपर्ने बताउँछ। यसका लागि पनि राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय स्वीचको अवधारणामा जोड दिएको हो।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने डिजिटल कार्ड वा मोबाइल बैंकिङबाट हुने कारोबार राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच (एनपीएस) मार्फत  फर्छ्यौट हुने व्यवस्था गरिएको छ। एनपीएसभित्र रिटेल पेमेन्ट स्वीच र नेशनल कार्ड स्वीचलाई आवद्ध गरिएको छ। रिटेल पेमेन्ट स्वीचबाट भुक्तानी सेवाप्रदायक, बैंक वित्तीय संस्था र कनेक्ट आईपीएसबाट हुने साना मूल्यका डिजिटल कारोबारहरू पर्छ्यौट हुने भए।

यस्तै कार्डबाट हुने कारोबारहरू नेशनल कार्ड हुँदै राष्ट्र बैंकको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट मार्फत फर्छ्यौट हुने देखिन्छ। यसरी नै भविष्यमा फरक स्वीच चलाइरहेका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूलाई पनि राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचबाट कारोबार फरफारक गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनसक्ने गरी पूर्वाधार तयार भइसकेको छ।

यसले मुलुकभित्र हुने सम्पूर्ण डिजिटल कारोबारलाई एकीकृत गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। जुनसुकै मोबाइल बैंकिङ वा कार्ड प्रयोग गरेपनि यसले कारोबार एउटै प्रणाली एनपीएसमार्फत फर्छ्यौट गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

अन्तरदेशीय कारोबार पनि सञ्चालनमा आउन थालेको छ। भारतसँग सम्झौता गरी पीटूपी र पीटूएम कारोबारहरू अगाडि बढेका छन्। यस्तै नेपालको आफ्नै कार्ड ‘नेपाल पे कार्ड’ पनि परिक्षणको क्रममा रहेको छ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने नीति लिएको छ। यस्ता संस्थाहरू कारोबारमाथि निगरानी बढाउनेदेखि मर्जर तथा एक्विजिसनसम्मका नीतिहरू अगाडि सारेका छौँ।

यस्ता कम्पनीले गर्ने कारोबारमाथि राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाइरहेको छ। कुनै एक व्यक्तिले गरेका कारोबार क्रिप्टोकेरेन्सी वा बेटिङ जस्ता शंकास्पद कारोबार लागेमा त्यस्ता कारोबारहरू बन्द गर्ने प्रणालीको विकास भइसकेको छ।

तर यस्ता कारोबार ट्रयाकिङ गर्न जटिल छ। व्यक्तिदेखि व्यक्तिबीच पटक-पटक हुने कारोबार शंकास्पद नै हुन्छ। यस्ता कारोबार नियमन गर्न केवाईसीमा कडाइ र कारोबारका सीमाहरू तोकिएका छन्। भविष्यमा प्रविधिको प्रयोगमार्फत यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।

भुक्तानी सेवा सञ्चालक कम्पनीहरू भने आफै व्यवस्थित छन्। उनीहरूले प्रणाली निर्माणका लागि काम गर्ने भएकाले हामीले यस्ता कम्पनीहरूलाई २०८४ भित्र पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुन भनेका छौँ। कतिपय कम्पनी त पब्लिक भइसकेकै छन्।

'सीवीडीसी'

नेपाल राष्ट्र बैंकले 'केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी' (सीवीडीसी) मा अध्ययन गरिरहेको छ। विश्वका तीन देशले यसलाई प्रचलनमा नै ल्याइसकेका छन्। १३९ देशहरूले यसलाई सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गरिरहेका छन्। नेपाल पनि सन् २०२६ भित्र सीवीडीसी ल्याउने सोचमा छ।

प्लाइलट प्रोजेक्टको रुपमा राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाबीच हुने होलसेल कारोबारमा यसलाई प्रयोगमा ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ। यसका प्रोटोटाइपका विकास गर्दै विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दै यसका विभिन्न डिजाइन, विशेषतामा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ।

सीवीडीसी सञ्चालन गर्दा राष्ट्र बैंकको नगद व्यवस्थापनमा सहजता हुन्छ भने यसमा प्रयोग हुने प्रविधि पनि महँगो नै हुने भएकाले दुबै पक्षलाई एकसाथ विश्लेषण गरेर वित्तीय समावेशिता तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा यसले पुर्‍याउने टेवासमेतका आधारमा अगाडि बढ्ने सोचका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक कार्य गरिरहेको छ।

घट्दो शुल्क

विद्युतीय कारोबारको लागतको विषयमा समय समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। कुनैबेला ७० रुपैयाँ प्रतिकारोबार रहेको मोबाइल बैंकिङको शुल्क पछिल्लो समय घटेर  नि:शुल्कदेखि ११.३० रुपैयाँको बीचमा आइसकेको छ।

राष्ट्र बैंकले पहल लिएकै कारण मूल्यमा कमी आएको हो। वालेट कम्पनीहरूले त धेरैजस्तो कारोबार नि:शुल्क नै गरेका छन्। मर्चेन्ट र व्यक्तिबीच हुने क्यूआरमा शुल्क नै लाग्दैन। व्यक्ति व्यक्तिबीच हुने कारोबारमा शुल्क लाग्छ। वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानीमा शुल्क लाग्दैन।

नेपाल सरकारको नियमनभित्र रहेर सञ्चालनमा रहेका मर्चेन्टले प्रयोग गरेका क्यूआरमा शुल्क लाग्दैन। तर व्यक्तिगत क्यूआरमा पैसा लाग्छ र व्यावसायिक आम्दानीका लागि यस्तो कारोबार निरुत्साहित नै गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटै बैंक वा वालेटमा हुने कारोबारमा शुल्क नै लागेको छैन। अन्तरबैंक कारोबारमा मात्रै शुल्क लाग्छ।

विभिन्न सञ्चालकका शुल्क फरक भएकोले भुक्तानी सञ्चालकहरूबीच शुल्क घटाउनुपर्ने दबाब सृजना भइरहन्छ। यो नै खुला बजारको विशेषता पनि हो।

प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने र यसको लागत बढी हुने भएकाले शुल्क नै नलिऊ भन्न नियामकले मिल्दैन। प्रविधिको पनि लागत हुन्छ। यसका लागि निश्चित रकम सेवाग्राहीले भुक्तानी गर्नैपर्ने हुन्छ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणालीका कार्यकारी निर्देशक पण्डितसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)