काठमाडौं- २०७९ सालसम्म नेपालीहरूले राहदानी लिनका लागि रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थियो। रातभर बसेर पनि आवेदन दिन पाउने/नपाउने निश्चित थिएन। सरकारले दिनुपर्ने अनिवार्य यस्तो सेवा लिन पनि सास्तीका पछाडिको कारण थियो सरकारको कमिसन मोह।

जटिल प्रविधिको खरिदमा कमिमसन खान खोज्दा गुणस्तरमा सम्झौता हुँदा नागरिकहरू करिब दुई वर्ष सास्ती खेप्न बाध्य भए। तर पछि त्यही कुरालाई लिएर सरकारप्रति निरन्तर प्रश्न उठेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफै अग्रसर भएर समाधानको प्रयास गरेका थिए। 

अहिले पनि सवारीचालक अनुमति प्रमाणपत्रको आवेदन भर्नमात्र होइन पास भएको लामो समयसम्म लाइसेन्स प्रमाणपत्र पाउने अवस्था छैन। कतिपयले त अवधि सकिएपछि लाइसेन्स पाएको पनि रेकर्ड छ। यस्ता जटिल प्रविधिको खरिदमा हुने भ्रष्टाचारका कारणले नागरिकले दु:ख पाएकोमात्र होइन आर्थिक नोक्सानी पनि ब्यहोर्न बाध्य छन्।

केही समय पहिले सेयर बजारको कारोबार हुने प्रणालीमा समस्या आउँदा एक दिनको कारोबार नै ठप्प भएको थियो। डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि भन्दै बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम बनाउनेसम्मका कुरा भइरहेका छन्। सरकारको निर्णय प्रक्रियादेखि लिएर सेवाप्रवाहलाई अनलाइन माध्यममा रुपान्तरण गर्नका लागि बर्सनि अर्बौँ खर्च हुँदै आएको छ। यस्तो बजेट विभिन्न निकायबाट खर्च हुन्छ।

यस्ता प्रणाली खरिददेखि लिएर तालिम प्रशिक्षण र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्मका लागि सरकारले प्रविधि तथा खरिदमा बजेट खर्चिँदै आएको छ। प्रविधि र सेवाको खरिदको रफ्तार अहिले अझ तीब्र बनिरहेको छ। 

सार्वजनिक सेवालाई इन्टनरेटको माध्यमबाट दिने, स्मार्ट सरकार सञ्चालनका लागि भन्दै गरिएको यस्तो खरिदमा अनियमितता पनि बढ्दै गएको देखिएको छ। परम्परागत वस्तु तथा सेवा खरिदको तुलनामा यस्तो खरिदमा अनियमितता झन बढिरहेको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय प्रविधिको खरिदसँग सम्बन्धित दर्जन बढी मुद्दा दायर गरिसकेको छ। कतिपयको फैसला पनि भइसकेको छ। प्रविधि खरिद प्रक्रियालाई कागजी रुपमा नियमित गरेपनि सदुपयोग नहुँदा ढुकुटीमा नोक्सानी भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।  

कागजीरुपमा खरिदलाई नियमित गरेपनि राज्यलाई नोक्सानी हुने परिणाम आइरहेका यस्ता सयौँ खरिदका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। अख्तियारले यस्तै खरिदका अन्य मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। कार्यान्वयनको कुरामात्र होइन त्यसको लाभको विश्लेषणसमेत नगरि अर्बौँ रुपैयाँ खर्चिएर प्रणाली खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। खरिद नियम पालना गर्ने तर उपयोगिता नहुने प्रणाली खरिद गरेर राज्यलाई नोक्सान गर्ने, खरिदकै समयमा मिलेमतो गरेर अधिक मूल्य तिर्ने जस्ता अनियमितता प्रविधिको खरिदमा देखिएका छन्। 

पछिल्लो पाँच वर्षमा ठूलै बजेटका यस्ता खरिद छन् जो निकै विवादित भएका छन्। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागलगायतका ठाउँबाट भएका खरिद निके विवादित भएका छन्। 

सरकारी काम कारबाहीलाई किफायती बनाउने तथा नागरिकको सजिलोका लागि भनेर खरिद तथा स्थापना गरिने यस्ता प्रणालीबाट उद्देश्यअनुसार काम नभएपनि खरिदमा संलग्नहरूलाई भने लाभ भइरहेको छ।

यातायात विभागको प्रणालीमा राज्यको करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएपनि खर्चअनुसारको उपकरण र प्रविधि नहुँदा नागरिकले सास्ती पाइरहेका छन्। प्रत्येकपटक नागरिकले सेवा लिँदा सास्ती पाउने गरेका छन्।

त्यस्तै पासपोर्टको अनलाइन प्रणालीमा सेवाग्राहीले इन्ट्री गर्न कठिन हुने गरेको छ। सम्झौताअनुसारको प्रणाली नहुँदा नागरिकले पासपोर्टमा दुई वर्षसम्म सास्ती पाएका थिए। 

सार्वजनिक खरिदको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीमै अनियमितता भएको थियो। आवश्यकताअनुसारको स्ट्यान्डर्ड तय नभएको वा भएपनि सोहीअनुसारको प्रविधि र उपकरण नहुँदा भद्रगोल भइरहेको छ। खरिदको यो अनलाइन बोलपत्र प्रणाली अहिले पनि वर्षमा सयौँ पटक अवरुद्ध हुने गरेको छ। 

यतिमात्र होइन उस्तै प्रकृतितका सेवा दिनका लागि निकायपिच्छे फरक सफ्टवेयर राख्ने, एप्लिकेसन बनाउने प्रतिस्पर्धा त बढेको छ तर नागरिकले त्यसबाट सुविधा भने पाएका छैनन्। उल्टो सास्ती पाएका छन्। 

प्रविधिको खरिदमा प्रतिस्पर्धा हुने तर त्यसको निरन्तर सञ्चालन र सेवाप्रवाहमा कसैको प्राथमिकता नभएको प्रष्ट देखिएको छ। प्रविधिको खरिद नयाँ प्रकृतिको भएको र यसका बारेमा सम्बन्धित प्रशासन, ओभरसाइट एजेन्सी तथा नागरिक समाज पनि जानकार नहुने भएकाले निश्चित स्वार्थ भएको समूहले मिलिभगतमा लाभ लिने गर्छन्। 

प्रविधिको खरिद नयाँ भएकाले स्ट्यान्डर्ड नुहनु, कुन सफ्टवेयर कस्तो हुनुपर्छ र कस्तोको मूल्य कतिसम्म पर्नसक्छ भन्ने कुराको सामान्य जानकारी नुहनेमात्र होइन त्यस्तो संयन्त्र पनि छैन। यही कमजोरीको फाइदा केही कर्मचारी, प्रविधिको व्यापार गर्ने समूह र राजनीतिक नेतृत्वले मिलेमतोमा लिइरहेका छन्। 

नयाँ प्रकृतिको खरिद भएकाले यसमा नियमन तथा अनुमगन निकाय पनि अनुसन्धानका लागि सक्षम देखिएका छैनन्। संसददेखि महालेखा परीक्षक तथा अख्तियारसम्म यसमा त्यति धेरै सक्षम भएका छैनन्। कुनै पनि निकायले उपयोगिताको प्रष्ट नभइ एप्लिकेसन बनाउने, सफ्टवेयर खरिद गर्ने तर त्यसका लागि मूल्य भने जति पनि तिर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। 

हुनैपर्ने प्रणालीका लागि आवश्यक गुणस्तरभन्दा पनि न्यून गुणस्तरको राख्ने र मूल्य भने अधिक तिर्ने तर त्यसको अनुमगन पनि कतैबाट नहुँदा प्रविधिको खरिदमा अनियमितता मौलाइरहेको छ।