नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर सेयर पूर्वाधारको अवधारणअनुसार नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) स्थापना भएको हो। सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणमा आधारित भएर  राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधारको विकास, कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित यो संस्था स्थापना भएको हो।

एनसीएचएलमा राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरूको नै प्रमुख लगानी रहेको छ। विद्युतीय कारोबारका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेका मार्गनिर्देशनभित्र बसेर यस संस्थाले आफ्नो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। सन् २००८ मा यो संस्था स्थापना भएसँगै इलेक्ट्रोनिक चेक राफसाफ गर्ने काम गरेको थियो। त्योभन्दा अगाडि पराम्परागत ढंगबाट चेक क्लियरिङ हुने गर्थ्यो।

चेक क्लियरिङ इलेक्ट्रोनिक प्रक्रियाबाट गरेर सुरु भएको हाम्रो यात्रा अन्तरबैंकिङ कारोबार प्रणाली, कनेक्ट आईपीएस, राष्ट्रिय भुक्तानी इन्टरफेस, कनेक्ट आरटीजीएस, खुला इपीआई हुँदै पछिल्लो समय तीब्रगतिको भुक्तानीसँग सम्बन्धित कनेक्ट आईपीएस, रिटेल भुक्तानी स्वीच र भुक्तानी कार्डसम्म आइपुगेको छ।

यसरी अगाडि बढेको डिजिटल भुक्तानी कारोबार पछिल्लो पाँच वर्षमा निकै उत्साहजनक देखिन्छ। यस अवधिमा यस्ता कारोबारको वार्षिक औषत वृद्धिदर ५० प्रतिशत हाराहारी छ। डिजिटल कारोबार बढ्नुमा नेपाल क्लियरिङ हाउसमात्रै नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, अन्य भुक्तानी सञ्चालकहरू र भुक्तानी सेवाप्रदायकको योगदान पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ।

सबैको महेनतको फलस्वरुप बैंक, चेक र नगदमा हुने धेरै कारोबारहरू डिजिटल भुक्तानीका माध्यमहरू एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, वालेट, इन्टरनेट बैंकिङ र रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीए) बाट हुन थालेको छ।

वार्षिक १६० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आरटीजीएसबाहेक डिजिटल माध्यमका कारोबारबाट भएको छ। चेकको तुलनामा मोबाइल बैंकिङ, आरपीएस, कनेक्ट आईपीएस र क्यूआरबाट हुने कारोबारको वार्षिक वृद्धिदर ८० देखि ९० प्रतिशतको देखिन्छ।

नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच (एनपीएस) मार्फत सञ्चालन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले नै अगाडि सारेको छ। यसलाई मूर्तरुप दिन राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचभित्र राष्ट्रिय भुक्तानी इन्टरफेस र क्यूआरको अन्तरआवद्धता गर्ने काम अगाडि बढिरहेको छ। एनपीएसमा बैंक र बैंकबीच, वालेट र वालेटबीच, बैंक र वालेटबीच, क्यूआरबीच र अन्य उपकरणहरूबीच पनि अन्तरआवद्धता हुन आवश्यक छ।

कुनै पनि वित्तीय सेवाग्राहीले राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त कुनै पनि संस्थाहरूको मोबाइल बैंकिङ वा वालेट सुविधा लिएमा जुनसुकै क्यूआरमा पनि स्क्यान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरुप नेपाल क्लियरिङ हाउसलगायतका सबै भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूको क्यूआर सबै मोबाइल बैंकिङ तथा वालेटमा अन्तरआवद्धता गरिएको छ।

कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाहरूले मर्चेन्ट कारोबारमा समेत अन्तरआवद्धता गर्न थालेका छन्। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न मिल्ने सुविधा सबै मोबाइल बैंकिङ वा वालेट कम्पनीहरूले दिन सुरु गरिसकेका छन्।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका तीनवटा क्यूआरमध्ये दुईवटालाई राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार अन्तरआवद्धता गर्ने काम भइसकेको छ। एउटा क्यूआर सेवाप्रदायकलाई नेपाल भुक्तानी स्वीचमा अन्तरआवद्धता गराउने काम भइरहेको छ। भविष्यमा चाँडै नै उक्त क्यूआर पनि अन्तरआवद्धता हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।

डिजटिल कारोबार शुल्कसमेत पछिल्लो समयमा नै घट्दै गएको छ। व्यवसाय दर्ता भएका मर्चेन्टबाट क्यूआर भुक्तानी नि:शुल्क हुने गरेको छ। व्यक्ति-व्यक्तिबीच हुने कारोबारमा भने साधारण शुल्क लाग्ने गरेको छ।

नेपाल क्लियरिङ हाउसबाट फण्ड ट्रान्सफर गर्दा लाग्ने शुल्क भने अन्य नेटवर्कको तुलनामा सस्तो छ। हाम्रो कारोबार संख्यामा ज्यामितीयरुपमा वृद्धि भइरहेकाले कारोबार शुल्कहरू पनि घटाउने दिशामा काम भइरहेको छ। एनसीएचएलले मात्रै नभइ अन्य संस्थाहरूको पनि कारोबार संख्या वृद्धि हुँदै गएकाले प्रत्येक एक/दुई वर्षमा शुल्क घटाउँदै गएका छन्। एनसीएचएलको स्थापना फरक पृष्ठभूमि र ग्राहकलाई सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले भएकाले संस्थाले प्राप्त गर्ने लाभ सेवाग्राहीलाई पनि पुनर्वितरण गर्ने नीति रहेको छ।

चेक, आईपीएस जस्तै पछिल्लो समय रिटेल पेमेन्टस्वीचसँग सम्बन्धित रियल टाइम फण्ड ट्रान्सफरको शुल्क कुनै समयमा १५ रुपैयाँ लिने गरेकोमा त्यसलाई परिमार्जित गरेर हामीले दुई रुपैयाँ, चार रुपैयाँ र आठ रुपैयाँमा गरेका थियौँ। पाँच रुपैयाँसम्मको फण्ड ट्रान्सफर कनेक्ट आईपीएसको एप वा वेब, मोबाइल बैंकिङ वा वालेटबाट गरिने क्यास इन, क्यास आउटमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था नेपाल क्लियरिङ हाउसले गरेको छ।

साना खालका कारोबारको संख्या बढी हुने र यस्ता कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा जोड्नुपर्ने भएकाले एनसीएचएसले यस्तो निर्णय लिएको हो। यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा वालेटहरूबाट बैंकमा हुने कारोबारमा कुनै न कुनै भुक्तानी सेवा सञ्चालकमार्फत अन्तरआवद्धता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले पनि ५ सय रुपैयाँसम्मको कारोबार नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरिएको छ। 

राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच र अन्तरआवद्धता

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच निर्माणको काम नेपाल क्लियरिङ हाउसले करिब सकिसकेको छ। विभिन्न तीन चरणहरूमा स्वीच निर्माणको कामहरू भएका छन्।

पहिलो चरणमा रियलटाइम पेमेन्ट स्वीच (आरपीएस) कार्डबाहेकका मोबाइल बैंकिङ, वालेट, क्यूआरलगायत डिजिटल भुक्तानी माध्यमको पूर्वाधार निर्माण र अन्तरआवद्धता कायम गर्ने काम २०७८ को अन्तिमबाट सुरु भइसकेको हो। यसबाट अहिले वार्षिकरुपमा ५० खर्ब र दैनिक ३० अर्बमाथिको कारोबार भइरहेको छ।

दोस्रो चरणमा डिजिटल कार्ड सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनको तयारी अवस्थामा छ। अहिले बैंकहरूमा अनवोडिङ गर्ने कामहरू भइरहेको छ। बैंकहरूको प्रणाली अनवोडिङ भइसकेपछि डिजिटल कार्डको राउटिङ र अन्तरआवद्धता कायम गरी नेपालको आफ्नै कार्ड  'नेपाल पे कार्ड' बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराउने छन्।

गएको चैतको मध्यतिर मात्रै हामीले प्रविधिको परीक्षण गरेर प्रयोगका लागि दुई हजार कार्ड वितरण गर्न एउटा बैंकलाई जिम्मा दिइसकेका छौँ। अहिले एटीएम कार्ड र क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा ल्याउने र भविष्यमा गएर प्रिपेड कार्ड, क्रेडिट कार्ड र भर्चुअल कार्ड प्रयोग गर्न सुविधा दिने सोच एनसीएचएलको छ।

'नेपाल पे' कार्ड पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएपछि नेपालभित्र हुने सम्पूर्ण कारोबारहरू नेपालभित्रैबाट सञ्चालन हुन्छ। त्यसपछि कार्डबाट हुने सबै कारोबारहरू नेपालबाटै हुन्छ। अहिले कार्डबाट हुने सम्पूर्ण कारोबार र यसको शुल्क विदेश जाने गरेको छ।

एससीटी, भिसा, मास्टर्ड कार्डलगायतका भुक्तानी सेवा सञ्चालकहरूका नेटवर्क प्रयोग गरी कार्डबाट गरी कारोबार शुल्क विदेश जाने गरेको छ।

यस्तै नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा आवद्धता गराउने उद्देश्य राखेर विदेशी नेटवर्क वा समासोधन गृहहरूसँग मिलेर अन्तरदेशीय कारोबार पनि गरिरहेका छौँ। अन्तरदेशीय कारोबारअन्तर्गत पीटूपी र पीटूपीएम सञ्चालन हुन थालिसकेको छ। मोबाइल बैंकिङ वा वालेटबाट साना भुक्तानीहरू पीटूपीभित्र पर्छ भने क्यूआर वा कार्डमार्फत हुने भुक्तानी पीटूपीएम कारोबारभित्र पर्छ।   

एनसीएचएसले पीटूपी कारोबारको जिम्मेवारी पाएको छ भने फोनपेले पीटूपीएम कारोबार गर्ने अनुमति पाएको छ। भारतको एनपीसीआईसँग प्रत्यक्षरुपमा समन्वय गरेर एनसीएचएसले अन्तरदेशीय कारोबार गरिरहेको छ।

यस्तै मोबाइल भुक्तानीहरूको एग्रिगेटर अलीपेसँगको सहकार्यमा १२ देशको १४ वटा मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसन प्रयोग गर्नेगरी सम्झौता भएको छ। विदेशबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूलाई डिजिटल भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नका लागि यसले सहयोग पुर्‍याउने छ। अलीपेका क्यूआरसँग अन्तरआवद्धता भएका नेपालको क्यूआरमार्फत डिजिटल कारोबार गर्ने वातावरण बनिसकेको छ।

यस्तै नेपालको स्वीच अन्तरदेशीयरुपमा अन्तरआवद्धता गर्नपर्ने भएकाले यसलाई सुरक्षित बनाउने काम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा सञ्चालकहरूलाई विश्वास लिनका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डहरू पूरा गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको छ।

हामी आफ्नै लगानी गरेर नयाँ-नयाँ पूर्वाधारहरू थप्ने, सुरक्षा नियन्त्रण प्रणाली, फायरवाल, सेक्युरेटी अप्लायेन्सहरू जोड्ने काम तेस्रो पक्षको भरोसाका लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन नेपाल क्लियरिङ हाउसले गरिरहेकै छ।

कार्डसँग सम्बन्धित पीसीआई डिएसओको सर्टिफकेसन, ननकार्डका लागि आईएसओ २७००१ को सर्टिफिकेसन र यसको भोनराविलिटी एसिसमेन्ट वा पेनिट्रेसन टेस्टिङको काम तेस्रो पक्ष आएर नियमितरुपमा परिक्षण गर्ने र कमीकमजोरी सुधारका लागि लगानी बढाउनेगरी नियमितरुपमा हामीले काम गरिरहेकै हुन्छौँ। यस्ता कामहरू नियमित नभए अन्तरदेशीय कारोबार र नेटवर्कमा जोडिने अनुमति पाउन सकिँदैन।

नेपाल क्लियरिङ हाउसले सञ्चालन गर्ने डिजिटल पूर्वाधारहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाटै मान्यता प्राप्त भइसकेको छ। नेपालका अन्य भुक्तानी सेवा सञ्चालकहरूले पनि मान्यताप्राप्त  प्रविधि नै प्रयोग गरिरहेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूको प्रविधिको लेखापरीक्षण तेस्रो पक्षमार्फत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र पूर्वाधार सुरक्षित भएपनि प्रविधिमा थप लगानी गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ।

राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच सञ्चालनमा आएसँगै नेपालभित्र हुने कारोबारको डाटा तथा कारोबारका रेकर्डहरू नेपालभित्रै सुरक्षित हुन थालेको छ। यसलाई हामीले डाटा लोकलाइजेसन पनि भन्छौँ। विगतमा नेपालभित्रै नेपालीले नेपालीसँग गरेको कारोबारको विवरण अर्को देशमा गएपछि मात्रै पर्छ्यौट हुने गरेको थियो।

नेपाल-पे कार्ड सञ्चालनमा आएपछि नेपालभित्र भएका सम्पूर्ण डिजिटल कारोबार नेपालभित्रै भण्डारण हुनेछ। यसले नेपालको सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रको डाटा सुरक्षित गर्नसमे‍त सहयोग गर्ने छ। 

डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट लगाएर नीतिगत प्रणालीमा 'मिसम्याच'

सरकारले डिजिटल कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर नीतिगत मिसम्याच गरेकोजस्तो देखिन्छ। डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै शुल्कसमेत घटाइरहेको समयमा सरकारले भ्याट लगाएको छ।

डिजिटल कारोबार बढाउन राष्ट्र बैंकले समेत थुप्रै नीतिगत पहल गरिरहेको छ। सरकारका अधिकांश कारोबारसमेत डिजिटल भइसकेको अवस्थामा डिजिटल कारोबारमा भ्याट खासै उपयुक्त देखिँदैन।

डिजिटल कारोबारमा भ्याट लागेपनि यसबाट सर्वाधारणको व्यवहारमा भने खासै असर परेको छैन। डिजिटल कारोबार छोडेर पुरानै प्रविधिमा फर्किनसक्ने अवस्था छैन। अहिले डिजिटल कारोबारको शुल्क १० रुपैयाँबाट बढेर १५ रुपैयाँ पुग्यो भने पनि नगदमा आधारित कारोबारमा जाने अवस्था छैन।

डिजिटल कारोबारको निर्धारणमा मूल्यमा हुने सामान्य उत्तारचढावले ठूलो असर नपार्ने अवस्था बनिसकेको छ। त्यसैले सरकारले लगाएको भ्याटले डिजिटल कारोबार निरुत्साहित भएको छैन।

नेपाल सरकारले गर्ने डिजिटिल कारोबारमध्ये ४० प्रतिशत कारोबारमा एनसीएचएलले नि:शुल्क गरेको छ। १० प्रतिशत कारोबारमा सर्वसाधारणले शुल्क तिर्ने गरेका छन्। सरकारलाई कर लाग्ने शुल्कबापत २ रुपैयाँ र ५ रुपैयाँ सर्वसाधारण तिर्छन्। बाँकी रहेको ५० प्रतिशत करोबारको शुल्क बैंक वित्तीय संस्थाहरूले सरकारको तर्फबाट तिर्दिने गरेका छन्।

डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाएर सरकारलाई खासै ठूलो राजस्व पनि प्राप्त भएको देखिँदैन। नेपाल क्लियरिङ हाउसजस्तै अन्य भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूले प्रविधि पनि ठूलो मात्रामा खरिद गर्ने भएकाले सरकारलाई तिर्ने भ्याटबराबर रकम रिटर्न फाइल गरिरहेका छन्। सरकारले उठाउने भ्याट र प्रविधि खरिदबापत हामीले दाबी गर्ने रकम भ्याट फिर्ता बराबर जस्तै हुने भएकाले उपभोक्तालाई मात्रै असर गरिरहेको छ।

लाभांश वितरणभन्दा प्रविधितर्फ लगानी

नेपाल क्लियरिङ हाउसले प्रत्येक वर्ष कमाउने नाफा लाभांशको रुपमा वितरण गर्नेभन्दा पनि प्रविधिमा नै लगानी गर्ने कुरा जोड गरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंक तथा बैंक वित्तीय संस्थाहरू मुख्य लगानीकर्ता भएकाले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सुधारमा संस्थाले कमाएको प्रतिफल पनि लगानी गर्न पाउने सुविधा एनसीएचएलले पाएको छ। जसको लाभ अन्त्यमा त सेवाग्राहीले नै पाउँछन्।

संस्थाले कमाएको आम्दानी पूर्वाधार तथा प्रविधिमा लगानी गर्न पाएकै कारण हाम्रो प्रणाली मजबुत बन्दै गएको छ। सुरुवातमा इसीजीबाट कमाएको रकम आईपीएसमा लगानी गर्यौं। आईपीएसबाट प्राप्त भएको मुनाफालाई आरपीएस, कनेक्ट आईपीएस, कर्पोरेट पे, आरटीजीएस, कनेक्ट आईपीएस र राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचसम्म लगानी गरेका छौँ।

सेल्फ सस्टेनेबल मोडल र पुनर्लगानीको नीतिलाई अगाडि सारेर नेपाल क्लियरिङ हाउस अगाडि बढेको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउसले नाफा अधिकतम गर्नेभन्दा पनि कारोबार बढाएर न्यूनतम शुल्कमा सेवा दिइरहेको छ। करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढीले हाम्रो कारोबार संख्या वृद्धि गरेर ५ देखि ६ प्रतिशतको मार्जिनमा हामीले खुद नाफा गरिरहेको अवस्था छ।

(नेपाल क्लियिरिङ हाउस (एनसीएचएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)