महिलाले परम्परागतरुपमा भोगिरहनुपरेको यौनजन्य हिंसा त छँदै छ, पछिल्लो समय समाजमा हिंसाको स्वरुप बदलिँदो छ। प्रविधिले मानिसहरूबीचको पारस्परिक सम्बन्धमा गहिरो परिवर्तन ल्याएको छ, विशेषगरी प्रेम सम्बन्धमा। यौन इच्छा अभिव्यक्त गर्ने तरिका र गोप्य सामग्री आदानप्रदान गर्ने चलन सामान्य जस्तै भएको छ।

प्रविधि प्रयोग गरी प्रेम सम्बन्धमा हुँदा विश्वासमा आदानप्रदान भएका गोप्य सामाग्रीहरूको दुरुपयोगमार्फत व्यक्तिको प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ। सार्वजनिक अपमान, सामाजिक बहिष्कार र गहिरो मानसिक क्षति खेप्नु पर्ने हुन सक्छ। अहिले नेपालमा डिजिटल यौनजन्य हिंसा, न्याय प्रणालीको लागि गम्भीर चुनौतीको रुपमा रहेको छ।

अनलाइन पिछा गर्ने, अनलाइन दुर्व्यवहार गर्ने, सहमतिबिना गोप्य तथा यौनजन्य सामग्रीहरू साझा गर्ने र पीडितलाई क्षति पुर्‍याउने उद्देश्यले बनाइने तथा प्रचार गरिने डीपफेक प्रविधिमार्फत सिर्जित नक्कली अश्लिल सामग्रीहरूजस्ता हिंसा डिजिटल प्लाटफर्मबाट भइरहेको छ।

सामाजिक सञ्जाल र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकाससँगै यस्ता हिंसात्मक क्रियाकलापहरू बढ्दै गएका छन्, जसले अपराधीलाई नयाँ-नयाँ माध्यम उपलब्ध गराइरहेका छन्।

परम्परागत हिंसामा प्राय पारिवारकै सदस्य, आफन्त र चिनजानकै व्यक्तिहरू हुन्छन्। तर डिजिटल प्लाटफर्मबाट अपराधी गुमनाम रहने र कहिल्यै देख्दै नदेखेको र चिन्दै नचिनेको व्यक्तिबाट हिंसा भइरहेको हुन्छ। अझ यसमा पीडितले हिंसा भइरहेको भन्ने कुरा नै ढिला थाहा पाँउछन् र समस्यामा परेपछि कहाँ कसरी उजुरी गर्ने पत्तै हुँदैन।

पीडितले हिंसा खेप्नुपरेको गहिरो मानसिक तथा सामाजिक क्षति एकातिर छँदै छ, अर्कोतिर कानूनी अभ्यासको झन्झट ब्यहोर्नु पर्छ। अझ कतिपयले त सामाजिक लाञ्छनाको डरले यस्ता हिंसा सार्वजनिक नै गर्दैनन् र आफैँ चुपचाप तनाव झेलेर बस्छन्।

विभिन्न अध्ययनहरूले यौनजन्य हिंसाका पीडितहरूमा जस्तै डिजिटल यौन हिंसाका पीडितहरूमा पनि आघातपछिको मानसिक तनाव, डिप्रेसन, आत्मग्लानि, लागूऔषधको दुरुपयोग र यथार्थबाट टाढा भाग्ने प्रवृति देखिएको उल्लेख गर्छन्। 

डिजिटल युगमा प्रवेश गर्दैगर्दा यस्ता हिंसाहरूको प्रभाव बुझ्नु र पीडितका लागि सशक्त कानूनी सुरक्षा तथा सहयोग प्रणाली निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ।

डिजिटल हिंसासँग सम्बन्धित प्रभावकारी कानूनी प्रतिकार प्रणाली र डिजिटल साक्षरताको आवश्यकता देखिएको छ। यद्यपि प्रविधिको तीव्र परिवर्तनशीलता, सीमित डिजिटल फरेन्सिक स्रोतहरू र कानूनी तथा प्रक्रियागत संरचनामा रहेको जटिलताको कारणले पीडितले चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ। 

नेपालको जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता ७३ प्रतिशत र इन्टरनेट प्रयोगकर्ता परिवारको संख्या ३७.८ प्रतिशत छ। जनगणनाको तीन वर्षपश्चात स्मारर्टफोन र ईन्टरनेटको प्रयोगकर्ता अवश्य नै बढेको छ। 

यस्तोमा डिजिटल माध्यमको तीव्र विकाससँगै अनलाइन दुर्व्यवहार र सामाजिक सञ्जालमार्फत शोषणजस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरूले महिला तथा बालबालिकाहरू डिजिटल प्लाटफर्ममा असुरक्षित हुँदै गएका छन्। डिजिटल साक्षरताको कमीले प्राय प्रयोगकर्तालाई डिजिटल प्लाटफर्ममा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छैन। 

नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ ले कम्प्युटर तथा इन्टरनेटजस्ता विद्युतीय माध्यममार्फत गैरकानूनी सामग्री प्रकासन तथा प्रदर्शनलाई निषेध गर्दछ। कुनै पनि व्यक्तिले कानूनले निषेध गरेका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता तथा शिष्टताविरुद्ध पर्ने सामग्रीहरू वा जात, वर्ग वा समुदायबीच घृणा, ईर्ष्या फैलाउने खालका सामग्रीहरू विद्युतीय माध्यमबाट प्रकाशित वा प्रदर्शन गरेमा, अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसमा कानूनले प्रत्यक्ष रूपमा निषेध बाल यौनजन्य सामग्री वा हिंसा र अराजकता फैलाउने सामग्रीहरू पूर्णरूपमा निषेध गरेको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टताको विरोधी सामग्रीहरू अश्लील, आपत्तिजनक वा समाजमा स्वीकृत मान्यता र नैतिक मापदण्डकोविपरीत पर्ने विषयवस्तुहरू पनि निषेधित छन्। शिक्षण, कलात्मक वा वैज्ञानिक उद्देश्यबाहेक यौनजन्य सामग्रीहरूको वितरण अनुमति छैन। 

जात, लिङ्ग, धर्म वा सम्प्रदायका आधारमा व्यक्तिको अपमान गर्ने सामग्रीहरू पनि निषेधित छन्। त्यस्तै घृणा वा ईर्ष्या फैलाउने सामग्रीहरू जसले समुदाय वा समूहबीच द्वेष, हिंसा वा विभाजन उत्पन्न गर्ने खालका हेट स्पिच, भ्रामक सूचनाहरू वा झुटा हल्ला फैलाउने सामग्रीहरू पनि प्रतिबन्धित छन्। कुनै समुदायलाई लक्षित गरी तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति दिने वा सामाजिक अशान्ति फैलाउने खालका सामग्रीहरू प्रतिबन्धित छन्। दफा ४७ को उद्देश्य सामाजिक शान्ति, सद्भाव र डिजिटल मर्यादालाई सुनिश्चित गर्नु हो।

प्रविधिमार्फत गरिने यौनजन्य हिंसाको घटनाको अनुसन्धान नेपालका विभिन्न सुरक्षा निकायद्वारा गरिन्छ। जसमा मुख्य भूमिका नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको साइबर ब्यूरोले निर्वाह गर्दछ। डिजिटल प्रमाणको विश्लेषण गर्ने, अपराधी पहिचान र खोजी गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय गरेर साइबर अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी साइबर ब्यूरोकै रहेको छ।

साइबर ब्यूरोले डिजिटल प्रमाण संकलन तथा विश्लेषण गर्ने फरेन्सिक विज्ञहरूसँग सहकार्य गर्छ। साथै पीडितलाई डिजिटल सुरक्षाका उपायहरूबारे सल्लाह दिने र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी हानिकारक अनलाइन सामाग्री हटाउने कार्यमा पनि ब्यूरो संलग्न हुन्छ।

डिजिटल यौनजन्य हिंसाको उजुरी कुनै स्थानीय प्रहरी कार्यालय वा महानगरीय अपराध महाशाखामा पनि दर्ता हुन्छ। यस्तोमा आवश्यकता परेमा साइबर ब्यूरोमा प्राविधिक अनुसन्धानका लागि पठाइन्छ। स्थानीय प्रहरी कार्यालयले घटनास्थलमा अनुसन्धान गर्नुका साथै प्रमाण संकलन, अपराधी पक्राउ र अभियोजन गर्न सरकारी वकिलसम्म राय पुर्‍याउने काम गर्दछ। 

अभियोजन गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई हुन्छ। अनुसन्धान निकायबाट पर्याप्त प्रमाण प्राप्त भएपश्चात अभियोजन गर्ने निर्णय गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्छन्।

महान्यायधिवक्ताबाट तोकिएको सरकारी वकिलहरूले नै पीडित पक्षबाट जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको बहस गर्दछन्।

लैंगिक हिंसाका विषयमा धेरै लामो समयदेखि बहस, छलफल र यसको अन्त्यका लागि विभिन्न निकायबाट पहल-पैरवी हुँदै आए पनि यसका नयाँ आयामहरू विकासित हुँदै गइरहेका छन्। यहि लैंगिक हिंसाकै आयमअन्तर्गत विकास भएको डिजिटल यौनजन्य हिंसाको समस्या अन्त्य गर्न यसमा अन्तर्निहित कारणलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

सुधारको लागि पहिला त प्रविधिमार्फत प्रवर्द्धन हुने यौनजन्य हिंसालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कानूनी परिभाषा अत्यावश्यक छ। समयानुकूल कानूनी सुधार, प्रभावकारी अनुसन्धान र पीडितकेन्द्रित दृष्टिकोण अवलम्बन गरेर मात्र यौनजन्य हिंसालाई रोकथाम गर्न सकिन्छ। सक्षम र संवेदनशील न्याय प्रणालीमार्फत मात्र डिजिटल युगमा न्यायको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ। 

साइबर फरेन्सिक क्षमतामा लगानी र अनुसन्धान निकाय  तथा सरकारी वकिलहरूलाई डिजिटल यौनजन्य हिंसासम्बन्धी विशेष तालिम प्रदान गर्नु पनि आवश्यक छ। यस्ता कदमहरूले डिजिटल प्रमाणको भरपर्दो उपयोगमार्फत पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

प्रविधिगत कमजोरी मात्र नभइ प्रविधिमार्फत गरिने यौनजन्य हिंसाविरुद्ध पीडितको संरक्षणका लागि पर्याप्त कानूनी प्रबन्ध नहुनुको पछाडि सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक कारणहरू पनि जिम्मेवार छन्। समाजमा प्रयोग हुने ट्याग र भाषाले मानिसको पहिचान र सामाजिक दृष्टिकोण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यस्ता हिंसाको शिकार भएका पीडितहरूमाथि नै आरोप लगाइने (भिक्टिम ब्लेमिङ) र पीडितले नै सामाजिक कलंकको सामना गर्नुपर्छ।

विशेषतः महिलामाथि उनीहरूको व्यवहारलाई लिएर उनिहरूलाई नै दोषी बनाउने प्रवृत्ति गहिरो रूपमा समाजमा विद्यमान छ। जसले गर्दा उनीहरू न्याय खोज्न अगाडि आउन हिच्किचाउँछन्। तसर्थ नेपालले बहुआयामिक सहायता प्रणाली निर्माण गरी पीडितका लागि सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्ने र सामाजिक मानसिकता परिवर्तन गर्ने पहल गर्नु अत्यावश्यक छ।

यौनजन्य हिंसाविरुद्धको लडाइँमा नीतिनिर्माता, कानून व्यवसायी, अनुसन्धान निकाय र डिजिटल प्लेटफर्महरू सबैको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य छ।

महिला हक अधिकार संरक्षण र समतामूलक समाजको निर्माणका लागि कानूनी र नीतिगत प्रयासहरू भइरहेका छन् तर प्रविधिसँगै विकसित हुँदै गएका यौनजन्य अपराधहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्नका लागि प्राविधिक सक्रियता र उत्तरदायी प्रतिक्रिया प्रणालीको विकास अत्यावश्यक छ। यस्तै प्रयासहरूबाट मात्र सबै नागरिकका लागि सुरक्षित र न्यायपूर्ण डिजिटल वातावरण निर्माण सम्भव हुनेछ।

(भण्डारी काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यरत सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता हुन्।)