काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी सेवा सञ्चालकहरूले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गरेसँगै धेरै सरकारी भुक्तानीसमेत सरलीकृत भएको छ। सामान्य सरकारी महसुल तिर्नका लागि पनि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने झन्झट डिजिटल भुक्तानीले हटाइदिएको छ। 

अहिले बिजुलीदेखि खानेपानी बिलसम्मको भुक्तानी डिजिटल माध्यममा हुन्छ। विगतमा यिनै सरकारी सेवाको सहसुल भुक्तानीका लागि एकदिनको समय छुट्याउनुपर्ने हुन्थ्यो। प्रविधिमा भइरहेको विकास र विस्तारसँगै नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न र लाइन लागेर खर्चनुपर्ने समय कम गराउन ठूलो मद्धत मिलिरहेको छ। 

ईसेवा, खल्तीलगायतका वालेट, मोबाइल बैंकिङ र नेपाल क्लियरिङ हाउसले भुक्तानी सेवा सञ्चालन गरेकाले पनि सरकारी भुक्तानी सहज हुँदै गएको हो। सरकारी राजस्व भुक्तानी पनि अनलाइन माध्यमबाटै हुन थालेको छ। कनेक्ट आईपीएस, वालेट र मोबाइल बैंकिङ एपबाट सरकारको राजस्व सहजै भुक्तानी गर्नसक्ने सुविधासँगै राजस्व तिर्न घण्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य भएको छ। 

यस्तै लोकसेवा आयोगको फारम तथा भुक्तानीसमेत अनलाइन माध्यमबाट गर्न मिलेसँगै लोकसेवाको तयारी गरिरहेका परिक्षार्थीहरूलाई सहज भएको छ। विभिन्न अस्पतालहरूको टिकट काट्न र बिल तिर्न सहज हुँदै गएको छ। राहादानी फारम अनलाइन माध्यमबाट भरी राहादानी विभागमा गएर क्यूआर स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न मिल्ने सुविधासमेत मिलिरहेको छ। 

यसबाहेक न्यायालयका विभिन्न सेवादेखि स्थानीय तहमा आवश्यक कामहरू पनि अनलाइनमार्फत सहज रुपमा भुक्तानी गरेर हुन थालेको छ। इन्टरनेटको सहज उपलब्धता र डिजिटल पूर्वाधार निर्माणका कारण सरकारी भुक्तानी सुलभ हुँदै गएको हो। 

सरकारले समेत आफ्नो अधिकांश भुक्तानीहरू विद्युतीय माध्यमबाटै गरिरहेको छ। यसमा नेपाल क्लियरिङ हाउस, वालेट कम्पनीहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहयोग गरेका छन्।

सरकारले गर्ने डिजिटल कारोबारमध्ये ५० प्रतिशत शुल्क बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तिर्ने गरेका छन्। नेपाल क्लियरिङ हाउसले बाँकी रहेको ४० प्रतिशत सरकारी डिजिटल कारोबारमा शुल्क लिँदैन। बाँकी रहेको १० प्रतिशत सरकारी भुक्तानीको सेवाशुल्क सेवाग्राहीहरूले तिर्ने गरेका छन्। 

तर सरकारले डिजिटल पूर्वाधारमाथि नै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर डिजिटल कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। डिजिटल कारोबार शुल्कमा लगाएको भ्याटले सरकारको राजस्वमा खासै ठूलो योगदान गरेको छैन। डिजिटल भुक्तानी कारोबार गर्ने संस्थाहरूले तिरेको भ्याटबराबर प्रविधिमा गरेको खर्चमा भ्याट फिर्ता लिइरहेका छन्।

डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट लगाएर सरकारलाई खासै ठूलो फाइदा पनि भएको छैन। बरु डिजिटल कारोबारमा सेवाप्रदायक संस्थाहरू नै भ्याट तिर्न बाध्य भएका छन्। सरकारले पूर्वाधारमा भ्याट लगाएकाले यस्तो अवस्था आएको भुक्तानी सेवा सञ्चालक संस्थाहरूले बताएका छन्। 

सरकारको डिजिटल भु्क्तानी नि:शुल्क गरिदिने तर भुक्तानी सेवा सञ्चालक र बैंक वित्तीय संस्थाहरूले यसबापत उल्टै १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि डिजिटल पूर्वाधारमा कर हटाउनुपर्ने देखिएको छ। 

सरकारले वर्षौँ लगाएर सामान्य बिल भुक्तानीमा समेत लाइनको अन्त्य गर्न नसकेको अवस्थामा विभिन्न संस्थाहरूले विकास गरेको पूर्वाधारमा सर्वसाधारणलाई मार पर्नेगरी कर लगाउनु उचित देखिँदैन। यस्ता प्रविधिको शुल्क कम गर्न सरकारले अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै भ्याट लगाएर निरुत्साहित गर्ने नीति अनुचित देखिन्छ। 

डिजिटल कारोबारले निजी क्षेत्रको भुक्तानी र सेवा प्रवाहलाई पनि सहजीकरण गरेको छ। हवाई टिकटदेखि इन्स्योरेन्स प्रिमियमको भुक्तानी, ब्रोकरदेखि सामाजिक सुरक्षाकोषको भुक्तानीसम्म, वस्तु तथा सेवाको भुक्तानीमा समेत डिजिटल कारोबारले सहयोग गरिरहँदा अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सरकारले वर्षौँसम्म करको दायरामा ल्याउन नसकेका कारोबारहरू डिजिटल भुक्तानीको कारोबारका लागि पनि प्यान तथा भ्याटमा दर्ता हुन थालेका छन्। 

वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गर्न खोज्ने र व्यक्तिगत क्यूआरबाट रकम तिर्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने गुनासो बढेपछि लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरू प्यान तथा भ्याटमा दर्ता भएका छन्। जसले सरकारको राजस्व वृद्धिमा समेत मद्दत गरेको छ। सरकारको राजस्वमा समेत योगदान गर्ने क्षेत्रलाई विचार नगरी डिजिटल पूर्वाधारमा समेत राज्यले भ्याट लगाउनु सबै दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त नै देखिन्छ।