काठमाडौं- अनिवार्य सार्वजनिक सेवाप्राप्तिमा जति धेरै झन्झट हुन्छ उति धेरै असन्तुष्टि नागरिक तहमा बढ्दैछ। जब ती सबै असन्तुष्टहरू एक ठाउँमा आउँछन् तब सरकारका लागि चुनौती बन्न सक्छन्। त्यही भएर कुनै पनि सरकारले नागरिकलाई दु:ख दिन्छु भन्ने अभिप्राय राख्दैन र सरकार सञ्चालनको जिम्मा पाएको राजनीतिक नेतृत्वको नियत पनि त्यो हुँदैन।

राजनीतिक नेतृत्वको नियत नहुँदा पनि स्थायी संस्थापन कर्मचारीतन्त्रले भने अवरोधमाथि अवरोध खडा गरेर नागरिकलाई भड्काउने काम गर्न सधैँ उद्यत देखिन्छन्। नेपालमा अझै पनि सयौँ यस्ता अनिवार्य आधारभूत सार्वजनिक सेवा छन् जसका लागि नागरिकहरूले सास्ती खेप्नुपर्छ।

नागरिकता, राहदानी, करमा दर्ता प्रमाणपत्रदेखि चुक्ता प्रमाणपत्रसम्मका अनिवार्य आधारभूत सेवा लिन पनि झन्झटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। विश्वविद्यालयबाट आफ्नो प्रमाणपत्र लिनका लागि बस्नुपर्ने अत्यासलाग्दो लाइनदेखि अस्पतालसम्मका सेवामा यस्ता थुप्रै झन्झट सिर्जना गरिएको छ। 

नागरिकले पाउनुपर्ने र सरकारले दिनैपर्ने यस्ता सेवामा रहेका बाधाअवरोध हटाउन अझैसम्म सरकार सफल भएको छैन। तर पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै धेरै यस्ता सेवा छन् जो सहज बनेका छन्। नागरिकले सरकारी कार्यालयमा नपुगेरै लिनसक्ने वा अत्यासलाग्दो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता केही ठाउँमा हटेका छन्, कतिपयमा त्यस्तो बाध्यता हट्न सक्नेगरी संरचनाहरू तयार भएका छन्। 

पछिल्लो समय सरकार आफैले निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउनका लागि भन्दै एउटा एकीकृत प्रणाली सञ्चालनको विधि बनाएको छ। यो प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयन भएको खण्डमा सरकारका निर्णय प्रक्रिया छरितो हुनेछ भने अहिलेको कतिपय बोझिलो संरचना पनि छरितो हुनेछ। यो प्रणालीको कार्यान्वयनबाट एउटा निश्चित सेवाभन्दा पनि समग्र प्रणलाीलाई नै किफायती बनाउनेछ। 

केही समय पहिलेसम्म आयकरको प्रमाणपत्र लिनका लागि पनि कार्यालयसम्मै धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। लाइनका लागि लाइन लागेर हाकिमको तोकादेश लगाउन कोठा कोठामा नमस्कार गर्नैपर्ने बाध्यतामा नागरिकहरू थिए। तर अहिले यो सेवा अनलाइनबाटै लिन सकिने भएको छ। 

त्यस्तै नागरिक एपमा यस्ता फिचर्स छन् जसले केही सहज बनाएको छ। प्रहरी रिपोर्टदेखि त्यहीँ अभिलिखित विवरणको आधारमा केही बैंकमा एक क्लिकमै खाता खोल्न सकिन्छ। त्यस्तै नागरिकतादेखि शैक्षिक प्रमाणपत्रको अभिलेखसम्म पनि त्यहीँ भेटिन्छ भने अन्य केही मुख्य सेवाको पहुँच एउटै एपमा छ। 

लोकसेवा आयोगमात्र होइन सयौँ सरकारी जागिरका लागि खुल्ने आवेदन अहिले अनलाइनबाट दिन सकिन्छ। नागरिक आफैले त्यस्तो फारम आफै भर्न सक्छन्। सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वका लागि पनि बैंककमा लाइन लागेर फेरि त्यो भौचर सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनका लागि अर्को लाइन लाग्नुपर्ने विगतको पीडाबाट नागरिकले अहिले केही छुट्कारा पाएका छन्। यस्ता धेरै सुधार भइरहेका छन्। 

तर कर्मचारीतन्त्रमा नमस्कार खानैपर्ने अभिमान अझै पनि कायम भएकाले निर्माण भएका प्रणालीको पनि प्रखर सञ्चार सम्भव भएको छैन।अनलाइन प्रक्रिया गरे पनि कार्यलयमै उपस्थिति कतिपय सेवाका लागि अझै अनिवार्य रहेको छ। जस्तो कि सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन प्रक्रियामा फारम भर्नेसम्मको सुविधापछि त्यो प्रिन्ट गरेर कार्यालयमा नै लाइन लाग्न जानुपर्छ। 

'नमस्कारको भोग'बाट कर्मचारीतन्त्र उन्मुक्त भएका दिन नागरिकले सयौँ सेवा सहजरुपले पाउन सक्ने प्रणालीको विकास भने भइसकेको छ।