एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र) मूलत: सरकारी डाटा व्यवस्थापन केन्द्र हो। सरकार र सरकारअन्तर्गतका निकायको सूचना तथा प्रविधिअन्तर्गतका प्रणालीहरूलाई होस्ट गर्ने काम केन्द्रको हो। 

यी कामलाई केन्द्रले दुई किसिमबाट व्यवस्थापन गरिरहेको छ। एउटा, आफ्नै हार्डवेयर पूर्वाधार हुन्छ। त्यसबाट भर्चुअल मेसिन बनाएर विभिन्न निकायहरूलाई भर्चुअल मेसिन उपलब्ध गराउने हो। उक्त भर्चुअल मेसिन ती निकायहरूले भर्चुअल सर्भरमा आफ्नो वेबसाइट तथा आफ्ना प्रणालीहरू होस्ट गर्ने गर्दछन्। 

दोस्रो, लोकेसन सर्भिस हो। सरकारी निकायहरूले आफ्नो सर्भर पूर्वाधारहरू छुट्टै खरिद गरी हाम्रो डाटा सेन्टरमा ल्याएर जडान गर्छन्। त्यसबाट नै त्यस्ता निकायहरूले आफ्नो प्रणाली सञ्चालन गर्छन्। त्यसका लागि सर्भर र सर्भर राख्ने र्‍याक तथा त्यसका लागि आवश्यक बिजुली, कुलिङ र सुरक्षाको जिम्मा केन्द्रले लिएर काम गरिरहेको छ।
 
समग्ररुपमा डाटा सेन्टर सञ्चालनको काम केन्द्रले गरिरहेको छ। अहिले हाम्रो सेन्टर एउटा काठमाडौंमा र अर्को हेटौँडामा रहेको छ। हेटौँडाको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर हो। यसबाहेक कोहलपुर र खुमटारमा नयाँ दुईवटा डाटा सेन्टर निर्माणको चरणमा छ।

नयाँ थप भइरहेको डाटा सेन्टरले पनि मूलरुपमा सरकारी निकायहरूको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित प्रणालीहरूलाई होस्ट गर्ने तथा ती प्रणालीहरूको २४ घण्टा नै सञ्चालनका लागि सुनिश्चितता प्रदान गर्ने काम केन्द्रले गर्छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने सर्भर, बिजुली, कुलिङ र सुरक्षालगायतको जिम्मेवारी केन्द्रको हो। 

केन्द्रले प्रविधिको क्षेत्रमा गरेको लगानीको कुल रकम यति नै हो भनेर भन्न सकिन्न अवस्था छैन। लगानी थुप्रै भइसकेको छ। लगानी भएता पनि यसबाट आएको इफिसेन्सी र प्रोडक्टिभिटी जे छ त्यसलाई तुलना गर्दा लगानीभन्दा बढी नै फाइदा लिइसकेका छौँ।

केन्द्रले विभिन्न निकायहरूलाई सेवा दिइरहेको छ। उदाहरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको एनआईडी दर्ता गर्ने काम राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गर्छ। पूर्वाधार पनि उनीहरूले नै खरिद गर्छन् तर त्यसका प्रणालीहरू भने केन्द्रमा ल्याएर होस्ट गरिन्छ। हार्डवेयर तथा पूर्वाधार केन्द्रमा ल्याएर होस्ट गरिन्छ। 

हामी एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र भएकै कारण मुख्यत: सरकारी प्रणालीहरूका लागि आवश्यक पर्ने डाटा सेन्टरका पूर्वाधारहरूको विकाससँगै चुस्तदुरुस्त राखेर चलाउने नै हो। अहिले हामीसँग जेजति स्रोतहरू रहेका छन् त्यो पर्याप्त भने छैन। सरकारी निकायको मागबमोजिम दिन सकिएको छैन। जे छ त्यसलाई बढीबन्दा बढी प्रयोग गर्नेगरी पूर्वाधार बनाएका छौँ।

भएका पूर्वाधारलाई विस्तार गर्दै जाने र अझ बढी सुरक्षित र भरपर्दो डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सर्भिस उपलब्ध गराउने नै केन्द्रको लक्ष्य हो। हामीले डिजिटल एप्लिकेसन सेवाहरूका लागि सर्भर उपलब्ध गराइरहेका छौँ। कतिपय सरकारी निकायहरूले आफै खरिद गर्छन् र यहाँ ल्याएर जडान गरिरहेका छन्।

यसैबीचमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज भएको तथा बजेट नआएको अवस्था थियो। जसले गर्दा पूर्वाधार विस्तारको काममा केही असर अवश्य पनि परेको थियो। पछि एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भइसकेपछि पनि पूर्णक्षमतामा काम गर्न केही समय लागेकै कारण पूर्वाधार विकासमा विभिन्न खरिदको काम रोकिएको थियो। जसले गर्दा पूर्वाधार थप गर्न सकेका थिएनौँ।

अहिले केन्द्र क्रमश: अगाडि बढिसकेको छ। बीचमा रोकिएका काम अब छिट्टै पूरा हुन्छन्। तर काम गर्दै जाँदा हामीलाई केही चुनौती पनि छन् र थिए पनि। मुख्यरुपमा लगानीकै विषय नै चुनौतीका रुपमा छ। सरकारी तवरबाट जे जति लगानी हुनुपर्ने हो त्यो क्षमताअनुसार हुन सकेको छैन।

सरकारका पनि विविध समस्या हुन्छन् नै। लगानी हामीसँग सीमित छ। सीमित लगानीबाट बढीभन्दा बढी काम लिनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। यसैले अझै लगानी थप्नुपर्ने छ। अर्को त डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति टिकाउन पनि गाह्रो नै छ। 

एक त साइबर सुरक्षा तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विज्ञ जनशक्ति पाउन नै कठिन छ। उपलब्ध भएका जनशक्तिलाई पनि टिकाएर राख्नुपर्ने चुनौती छन्। यस क्षेत्रमा आएका जनशक्ति जति छन् त्यति पर्याप्त छैनन्। दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति पनि परीपूर्ति भएको छैन। आएका जनशक्ति पनि पलायन हुने क्रम बढ्दो छ। सरकारीमा भन्दा निजी क्षेत्रमा बढी अवसर हुँदा पनि यहाँ जनशक्ति टिकाइराख्न समस्या छ।

(एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यालय प्रमुख मनिष भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)