काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट संसदमा पेस गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहकका रुपमा अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए। बजेट प्रस्तुत गर्दै पुनले सूचना प्रविधिबाट आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिलाउने लक्ष्य सुनाएका थिए।

मन्त्री पुनले सूचना प्रविधिका लागि आवश्यक पूर्वाधारका लागि काठमाडौं तथा बुटवलमा सूचना प्रविधि पार्क बनाउने घोषणासमेत गरेका थिए। साथै केही समय अगाडिमात्रै सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा समेत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आउने लगानीलाई सहज गर्ने व्यवस्था भएको छ।

हरेक सरकारले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको विषयमा बोल्दै खर्बौँ लगानी भित्र्याउने बताइरहँदा त्यसअनुरुप काम भने देखिँदैन। उद्योग विभागमार्फत आउने सूचना-प्रविधिमूलक उद्योगको लगानी प्रतिवद्धता हरेक वर्ष हुने लगानी प्रतिवद्धताको एक प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।

विभागमार्फत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आएको लगानी प्रतिवद्धता रकम १० अर्ब ३२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

९ वर्षको अवधिमा सूचना प्रविधिमा जे-जति लगानी प्रतिवद्धता आएका छन् त्यसमा अधिकांश साना प्रकृतिका उद्योग छन्। यसबीचमा प्रभु डिजिटलमा एक अर्ब रुपैयाँ र भायनेटमा ८४ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता रहेको छ। यसबाहेक सबै मझौला तथा साना प्रकृतिका उद्योगमा मात्रै लगानी प्रतिवद्धता आएको छ।

सरकारका सबै संयन्त्रले अबको समय सूचना प्रविधिको समय हो भने पनि सोहीअनुसार लगानी प्रतिवद्धता भने आउन सकेको छैन। चालु आवको साउनदेखि फागुनसम्मको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आधारित उद्योगमा आएको लगानी प्रतिवद्धता न्यून नै छ।

चालु आवको ८ महिनामा ४ सय ३८ वटा उद्योगमा १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ। तर सूचना प्रविधिमूलक उद्योगमा आएको लगानी प्रतिवद्धता ८५ करोड २४ लाख रुपैयाँमात्रै छ।

चालु आवको ८ महिनामा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ९३ वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। संख्याको हिसाबले यो हालसम्मै बढी हो। तर लगानी प्रतिवद्धता रकम न्यून रहेको छ। 

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १४ वटा उद्योगमा ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो। २०७४/०७५ मा ७५ करोड ३० लाख, २०७५/०७६ मा ५७ करोड ७२ लाख, २०७६/०७७ मा २ अर्ब ८४ करोड, २०७७/०७८ मा ८० करोड, २०७८/०७९ मा १ अर्ब ८९ करोड ८५ लाख र २०७९/०८० मा १ अर्ब ७ करोड २ लाख रुपैयाँको सूचना प्रविधिमूलक उद्योगमा लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो।

तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने उद्योगी व्यवसायीहरूमा लगानीको उत्साहमा अझै सुधार देखिएको छैन। सूचना प्रविधिमूलक उद्योगमा लगानी नबढ्नुको प्रमुख कारण सबै आयातित प्रविधिको प्रयोग नै हो। हामीले प्रयोग गर्ने विद्युतीय राहदानीदेखि इन्टरनेट नै सबै आयातित छन्।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको खम्बाको रुपमा लिने हो भने सबैभन्दा पहिले यस क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न आवश्यक छ। लगानीको विस्तारबिना १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात सम्भव छैन।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिसकेको भएपनि लगानी बढ्न सकेको छैन। सरकारले व्यवसायीको लगानी सुरक्षासँगै त्यसको विस्तारमा नीतिगत सहयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ। नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हुने विदेशी लगानीको प्रतिफल लैजान पनि सरकारले सहजता गरिदिने हो भने केही लगानी बढ्ने छ। 

विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरि लाभांश लैजाने बेलामा नकारात्मक सन्देश बाहिर आइरहेका कारण पनि यो क्षेत्रमा लगानी प्रतिवद्धता बढ्न नसकेको देखिन्छ। अहिले जेजति लगानी प्रतिवद्धता आएका छन् त्यसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी नै छ। विदेशी लगानीकर्तालाई व्यापारबाट आउने लाभांश लैजाने सुविधा र सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारबाट हुन आवश्यक छ।