काठमाडौं- सूचना प्रविधिमा भइरहेको विश्वव्यापी तीब्र विकासअनुसार त्यसको उपयोग गरी आर्थिक सामाजिक उन्नतिका लागि विस्तार गर्ने योजना र तयारीका जति भाषणहरू सुनिन्छन् अवस्था त्यसअनुरुप सुखद देखिएको छैन।

देशमा सार्वजनिक सेवाको प्रवाहमा सुधार गर्दै सेवाग्राहीको पहुँचलाई सहज बनाउनै हम्मे परिरहेको अवस्थामा सुशासनको सुनिश्चितता प्रदान गर्न प्रविधिको प्रयोग अलि परै देखिन्छ।

निजी क्षेत्रले सूचना प्रविधिको उपयोगमा जसरी काम गरिरहेका छन् त्यसअनुरुप सरकारी सेवामा भने ढिलाइ नै ज्यादा छ। प्रविधिको प्रयोगमार्फत सरकारी कार्य सम्पादनको स्तरमा गर्न सकिने वृद्धि नहुँदा विश्वसनीय तुल्याउन सकिएको छैन।

सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सुशासन, गरिबी न्यूनीकरणलगायत आर्थिक रुपान्तरण र दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न भन्दै विभिन्न नीति त बनेका छन् तर त्यसअनुरुप अनुसन्धान, विकास, उपयोग तथा निमयन बलियो हुन सकेको छैन।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क नै बनाएर ई-गभर्नेन्स, अनलाइन सेवा प्रणाली, सूचना प्रविधिमा आधारित अभिलेख व्यवस्थापनजस्ता प्रयासहरू भइरहँदा सरकारी कार्यालयहरूमा अझै पनि ढड्डाकै भरमा सेवा दिइँदै छ।

सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म कार्यालयहरूमा धेरैजसो काम हातैले लेखिएको फाइलबिना सम्भव छैन। सूचना प्रविधि प्रयोगका लागि कम्प्युटर राखिए पनि प्रयोग गर्ने दक्ष जनशक्ति अभाव, कमजोर पूर्वाधार, इन्टरनेटको अविश्वसनीयता र कर्मचारीको मनोवृत्तिमा परिवर्तन नहुनुजस्ता कारणले प्रविधिको प्रयोग देखाउनकै लागिमात्र राखिएजस्तो देखिन्छ।

धेरै स्थानीय तहमा नगर सूचना प्रणाली, डिजिटल नक्सा, अनलाइन कर तिर्ने सुविधा, बायोमेट्रिक प्रणालीलगायतका कामहरूमा केही सुधार भने देखिएका छन्। मालपोत, नापी, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, ट्राफिक जस्ता सेवाहरूमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ तर त्यसप्रति पूर्ण विश्वास कठिन देखिएको छ।

प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट नै नेपालले चाहेको सफलता पाउन सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन्। ‘अहिले आर्टिफिसिएल इन्टिलिजेन्स संसारको स्वरुप नै परिवर्तन गर्नेगरि विकास भइरहेको छ। हामी भने सामान्य सुधारको माग गरिरहेका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘हामी चाहिरहेका छौँ कि, नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सकियोस्। त्यसतर्फ सरकारले पहल गरोस्।'

एकातिर प्रविधिको प्रयोग बढाउने प्रयास भइरहे पनि अर्कातिर सरकारी कर्मचारीमै प्रविधिप्रति डर र आशंका उस्तै छ। अनलाइनको काम झन्झटिलो मान्ने प्रवृत्तिसँगै फाइल गुम्छ कि भन्ने चिन्ताबाट सुरक्षित महसुस हुन सकेको अवस्था छैन। प्रविधिमा हुनसक्ने त्रुटीको डरले पनि ढड्डा नै सुरक्षित मानिएको छ।

सरकारी कार्यालयमा कम्प्युटर भए पनि इन्टरनेटको पहुँच र ब्याकअपको व्यवस्था कमजोर छ। अझ कतिपय सरकारी कर्मचारीहरूलाई त अझै पनि कम्प्युटर चलाउने आधारभूत सीप नै नभएको अवस्थासमेत छ। केही त ईमेल प्रयोग गर्न समेत हिच्किचाउँछन्। कतिपयमा त प्रविधिप्रति अविश्वासमात्र होइन थप जवाफदेही हुनुपर्ने डर पनि देखिन्छ।

सरकारले २०७६ सालमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ ल्याएर आठवटा क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरणको खाका तयार पारेको थियो। प्रशासन, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सहरी पूर्वाधार र वित्तीय समावेशीकरणलाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। तर ती लक्ष्य अलपत्र अवस्थामा छन्।

‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन त्यसमा थप संशोधन र सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिने गरेका छन्। फ्रेमवर्कभित्र अनेकन जटिलता र कमजोरीहरू रहेको साथै आठ क्षेत्रका ८० वटा पहल समावेश भए पनि कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत झन्झट रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

अहिले अनलाइनमार्फत सञ्चालनमा रहेका सरकारी सेवा प्रणालीहरू पनि पूर्ण भरपर्दो छैनन्। स्थायीरुपमा निरन्तर सञ्चालन हुने त्यस्ता सेवाको संख्या निकै कम छ। प्राय त समय समयमा बन्द हुने, सुस्त गति हुने वा पूर्णरूपमा प्रयोग नहुने अवस्था देखिन्छ।

जस्तो कि राहदानी विभागको अनलाइन आवेदन प्रणाली भए पनि धेरै जिल्लामा अनलाइन फारम भरेर कार्यालयमै गई ‘म्यानुअल’ प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने बाध्यता छ। नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन प्रणाली लागु गरिएको भनिए पनि अधिकांश नक्सा र अभिलेख पुरानै फाइल प्रणालीमा छन्।

सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन र नवीकरण गर्न अवस्था त्यस्तै छ। पछिल्लो समय यातायात सेवा कार्यालयहरूको सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकार मातहतमा भएकाले प्रदेशहरूले आ–आफ्नो तवरले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित लाइसेन्स बनाउने र नवीकरण गर्ने प्रक्रिया, राजस्व भुक्तानी, सवारी दर्ता नवीकरण तथा नामसारीलगायतको कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउन बागमती प्रदेश सरकार लागिपरेको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले बताउँछन्।

‘यातायात व्यवस्था विभागसँग लामो रस्साकस्सीपछि हामीले त्यहाँबाट बागमती प्रदेशमा रहेका सवारी तथा लाइसेन्सको विवरण पाउने भएका छौँ। सोही आधारमा हामीले आफ्नै सवारी दर्ता र लाइसेन्सको आफ्नै दर्ता प्रणाली बनाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘बागमती प्रदेशले २०८१ फागुन ५ देखि २ वर्षभित्रमा यातायातका सबै कामलाई पेपरलेस बनाउने कार्यायोजना अनुसार धमाधन काम भइरहेको छ।’

बिलबुक नवीकरणको काम अनलाइबाट सुरु भइसकेको र पैसा तिर्न पनि अनलाइनबाट मिल्नेगरी काम भइरहेको पौडेल बताउँछन्। यसलाई नागरिक एपसँग जोड्ने तयारीसहित पाइलट प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको उनले जनाएका छन्।

लाइसेन्स बनाउने, सवारी दर्ता, नवीकरण र नामसारी तथा यातायातसँग सम्बन्धित कामलाई बागमती प्रदेशले अनलाइन गर्ने प्रक्रियामा अन्य प्रदेशहरुले पनि चासो दिइरहेको पौडेलले बताए। केही ढिलो भएपनि अबको दुई वर्षभित्र बागमती प्रदेशमा पूर्ण प्रविधिमैत्री यातायात सेवा दिइने उनको भनाइ छ।

यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अनलाइन दर्ता प्रक्रिया भए पनि बायोमेट्रिक डेटा लिन स्वयम उपस्थिति अनिवार्य छ। कोरोना महामारीको समयमा बनाइएका पोर्टल, अनलाइन हेल्थ ड्यासबोर्ड, अनलाइन हेल्पलाइन प्रणाली जस्ता प्रविधि आधारित सेवा सुरु गरिए पनि महामारी कम हुँदै जाँदा ती प्रणाली हराएजस्तै भए।

कतिपय मन्त्रालयले बनाएका वेबसाइट/पोर्टलहरू नै वर्षौंदेखि अपडेट नभएकोसमेत भेटिन्छन्। ई-क्याबिनेट प्रणाली कार्यान्वयनको घोषणा भए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकका धेरै कामहरू अझै फाइलकै भरमा छन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा बनाइएको योजना अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन। त्यही परिचयपत्रको उदाहरण लिने हो भनेमात्र पनि प्रविधिको व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरी स्पष्ट हुन्छ। डाटा सुरक्षाको बहानामा कतिपय नेताहरूले नै व्यक्तिगतरूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रविरुद्ध बोलिरहेकै हुन्छन्।

अदालतहरूले ‘ई-फाइलिङ’ प्रणाली सुरु गरे पनि ‘म्यानुअल फाइलिङ’मै रुची देखाउँदा प्रविधिमैत्री प्रक्रिया कमजोर बनेको देखिन्छ। प्रविधिप्रति विश्वास अभावका कारण वकिलहरूले नै ई-फाइलिङ प्रणालीलाई ‘झारा टार्ने उपाय’को रुपमा अर्थ्याउने गरेको बेलाबखत सुनिएकै छ।

सेवाप्रवाह राम्रो बनाउन प्रविधिमा हुनुपर्नेजति कामहरू नभएको बताउँछन् उपन्यायाधिवक्ता अमित उप्रेती। ‘कर्मचारीतन्त्रमा पनि आफ्नो एउटा सीमितता हुने हुँदा सोचेजति सम्भव भइरहेका छैनन्। सरकारले दिने बजेटको कुराहरू पनि छ, बिडिङका कुराहरू छन्। ती चुनौतीहरूबीच पनि प्रविधिको साथसाथै जाने कुरामा राम्रा प्रयासहरू भइरहेका छन्’ उनले भने।

सरकारले प्रविधिमा अघि बढ्ने कुरा गरिरहँदा समन्वयात्मक अभाव पनि भइरहेको बताउँछन् उप्रेती। ‘उदाहरणका लागि अहिले हरेक कार्यालयमा बायोमेट्रिक गराइरहनु पर्छ, त्यसमा त राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार लिन सकिन्थ्यो होला। त्यसैले के कामका लागि के गर्ने भन्ने योजना चाहिँ पहिले राम्ररी बनाउनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सरकारले राम्ररी लगानी गरेर त्यसलाई बेस बनाएको थियो भने त हामीले अन्य ठाउँमा फेरि त्यही प्रक्रियामा सहभागी हुनु पर्दैन थियो नि।'

ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरूमा त अझै पनि प्रविधिको आधारभूत संरचना जस्तो इन्टरनेट, पावर ब्याकअप, योग्य जनशक्ति जस्ता कुराको अभाव नै देखिन्छ। धेरै कार्यालयहरूमा त अहिलेसम्म पनि आवश्यक संख्यामा कम्प्युटरहरू पुर्‍याउनसमेत नसकिएको गुनासो आइरहेको हुन्छ। धेरै वर्ष प्रयोग भइसकेका पुराना कम्प्युटरहरू नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ।

सेवा प्रवाह र प्रविधि प्रणालीको सुरक्षाको लागि विकसित नविनतम् प्रविधिको अद्यावधिक अवलम्बन गर्नुपर्ने काम त सुविधायुक्त केन्द्रमा रहेका सरकारी कार्यालहरूमा नै समेत हुन सकेको छैन। ई-पूर्वाधार बलियो बनाउन आवश्यक पर्ने उपकरण, सुविधा र स्रोतहरूको अभाव छ।

इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड च्यानलहरू, कम्प्युटिङ पावर, ब्यान्डविथ, डाटा भण्डारण, ग्रिड आधारित स्रोत साझेदारीजस्ता विभिन्न प्रविधिहरूको अवस्था आवश्यकताअनुरुप देखिँदैन।

यसैले गुणस्तरीय पूर्वाधारमा लगानी गर्न, प्रविधिको अनुसन्धान र विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न, सञ्चार, इन्टरनेट र ब्रोडब्यान्ड प्रविधिहरूमा बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जना गर्न र सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ।

प्रविधिको फेरिँदो स्वरुपअनुसार अनुसन्धान र विकास गर्न नसक्दा समस्या निम्तिरहेको सेक्युरिटी रिसर्चर भरत बस्याल बताउँछन्। नीति निर्माता र सरकारले साइबर सुरक्षाको विषयमा राष्ट्रिय सोच के हो त भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

‘स्पष्ट राष्ट्रिय सोच बनाएर त्योअनुसार हाम्रो काम देखिनुपर्छ। साइबर सुरक्षामा हाम्रो राष्ट्रिय सोच के हो त भन्ने नै स्पष्ट छैन। त्यो सोच स्पष्ट भयो भने मात्र त्यसपछाडि गरिने कामहरु स्पष्ट हुँदै जान्‍छन्’ उनले भने।

डिजिटल नेपालको विभिन्न कुरा गरिरहँदा कागजको प्रयोगबिना नै सरकारी सेवा दिन सम्भव भएको तर त्यसका लागि के के काम कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी रहेको भरत बताउँछन्।

‘डाटा गोप्य छ कि छैन, चाहिएको बेलामा पाउन सक्ने छ कि छैन र कति विश्वासयोग्य छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। मानिसलाई आफ्नो डाटा सुरक्षित छ भन्ने विश्वास हुनुपर्छ। जस्तो कि नागरिक एप सुरक्षित छ भन्ने लागेन भने त त्यो प्रयोग गरिँदैन नि। त्यो डाटा कतै गलत प्रयोग भएको छैन भन्ने लाग्यो भने मात्र प्रयोगकर्ता बढ्दै जान्छन्’ उनले भने।

निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी प्रणालीमा पारदर्शिता, शीघ्रता र जवाफदेहिताको अपेक्षा प्रविधिबाट बढी हुन्छ। तर प्रविधि नै प्रयोग नगरिएपछि ती अपेक्षा अधुरै रहन्छन्। पुरातन प्रणालीगत कमजोरीको फाइदा उठाएर लाभ लिइरहेकाहरू नयाँ प्रविधि नआओस् भन्ने नै चाहन्‍छन्।

विकसित विश्वमा नै डाटा सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनिरहँदा नेपालमा प्रविधिमा पूर्ण विश्वास गर्न अझै समय त लाग्ला, तर ढड्डामै पूर्ण भर पर्नु भविष्यको बाटो बन्द गर्नु नै हो। यसैले सरकारको ध्यान प्रविधिको ‘हार्डवेयर’मा मात्रभन्दा मनोवृत्ति, सीप र प्रणालीजस्ता ‘सफ्टवेयर’मा पनि जानु जरुरी छ।