काठमाडौं- नेपाल डिजिटल भुक्तानीको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। विशेषगरी कोरोना महामारीयता नेपालको भुक्तानी प्रणालीको स्वरुप फेरिएको छ। कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको प्रतिबन्धात्मक गतिविधिले नेपालको भुक्तानी प्रणाली डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री हुँदै गएको हो।

फण्ड ट्रान्सफर गर्न र अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रविधि राखेर बैंकहरूले मोबाइल बैंकिङ सेवामा तीब्रता दिएसँगै डिजिटल कारोबार गर्ने क्रम बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच अगाडि सारेसँगै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यतिबेला मोबाइल बैंकिङ, वालेट, क्यूआर भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्।  

मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत नै क्रस बोर्डर भुक्तानी सुविधा पाएसँगै नेपालको बैंकहरू डिजिटल भुक्तानीको नयाँ स्वरुपमा पुगिसकेका छन्।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्थामात्रै नभइ पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूले समेत डिजिटल भुक्तानी वालेट सञ्चालनमा ल्याउन थालिसकेका छन्। बढ्दो प्रविधिको प्रयोगले नेपाल नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ।

डिजिटल कारोबार बढेसँगै विगतका पुराना प्रविधिहरू विस्थापित हुन थालेका छन्। राष्ट्र बैंकले नोट छपाइ विस्तारै घटाउन थालेको छ भने बैंकहरू आफ्ना एटीएम तथा बैंकका शाखाहरू घटाउने रणनीतितर्फ उन्मुख देखिएका छन्।

इन्टरनेटको सहज उपलब्धताका कारण बैंकहरूले आफ्ना मोबाइल बैंकिङ प्रणाली थप सुधार र मजबुत बनाउँदै गएका छन्। कतिपय बैंकहरूले डिजिटल बैंकको अवधारणाअनुरुप आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसनमा सुधारसमेत गर्न भ्याएका छन्। 'नियो बैंकिङ'को नाम दिएर मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसनमार्फत नै डिजिटल ल्याण्डिङ (डिजिटल कर्जा) समेत सुरु गर्न थालेका छन्।

अनलाइनकै माध्यमबाट बैंकहरूले मोबाइल बैंकिङ एप्सको पासपोर्ट परिवर्तनदेखि कर्जा लिने तथा मुद्दती निक्षेप स्वीकार तथा नवीकरण, बिजुलीको बिल, खानेपानीको बिलदेखि सेयर ब्रोकरसम्म भुक्तानीको सुविधाहरू दिएका छन्। ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीदेखि सामाजिक सुरक्षाकोषको भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण भुक्तानीहरू डिजिटल भइसकेको छ।

मोबाइल बैंकिङबाट लिएको कर्जा भुक्तानीमा समस्या भएपछि कतिपय बैंकहरूले यस सेवालाई बन्द गरेपनि यस्ता कर्जालाई थप व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढ्ने सोचमा बैंकहरू देखिन्छन्।

नेपालमा डिजिटल कारोबार विस्तारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अलवा भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी), भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्था (पीएसओ) र फिनटेक कम्पनीहरूको महत्पूर्ण भूमिका छ।

नेपाल विगत ५ वर्षमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा निकै ठूलो फड्को मार्न सफल भएको पूर्वबैंकर तथा बैंकिङ विज्ञ भुवन दाहाल बताउँछन्। कोभिड १९ ले गर्दा नेपालमा डिजिटल कारोबारको क्षेत्रमा ठूलै परिवर्तन भएको उनी बताउँछन्।

बढ्दो डिजिटल कारोबारले बैंकहरूको सञ्चालन खर्चमा मात्रै कमी नभएर हरित अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुगेको उनले बताए। ‘सानिमा बैंकको एउटा शाखाबाट सुरु भएको क्यूआर भुक्तानी कारोबार अहिले ५ खर्बमाथि पुगेको छ। मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस र डिजिटल वालेटका कारोबारहरू विगत ५ वर्षमा निकै आश्चर्यजनक ढंगले बढेका छन्। यसले बैंकहरूको सञ्चालन लागतमात्रै घटाएको छैन, हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा समेत सहयोगी भूमिका खेलेको छ’, दाहालले बताए।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिजिटल कारोबार र साइबर सेक्युरिटीमा लगानी बढाइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रियस्तरका मापदण्डहरूमा आधारित भएर बैंकहरूले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ कारोबारलाई थप सुरक्षित गराइरहेको बैंकहरूको दाबी छ।

विगतका अनुभव र गल्तीहरूलाई सच्याउँदै थप मजबुत प्रणाली निर्माणमा नेपालका बैंकहरू अगाडि बढेका छन्। यसका लागि मोबाइल बैंकिङमा बैंकहरूले ‘टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन’ लाई थप मजबुत बनाउँदै लगेका छन्।

यस्तै बैंकहरूले नियमितरुपमा आफ्नो प्रविधिको लेखापरिक्षणसमेत गराउन थालेका छन् भने साइबर सेक्युरिटी तथा डाटा म्यानेजमेन्टका लागि दक्ष जनशक्तिमा लगानी बढाउन थालेका छन्।

नेपालका बैंकहरूले दिइरहेको भुक्तानी प्रणाली समयअनुसार परिमार्जित, मजबुत र सुरक्षित हुँदै गएको ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले बताए।

‘नेपालका बैंकहरूले आधुनिक प्रविधिमा आधारित भएर टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन सहितको मोबाइल बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराएकाले यो सुरक्षित छ। बैंकहरूले आफ्नो प्रविधिलाई थप मजबुत बनाउन नविन प्रविधिको प्रयोग, साइबर सुरक्षा प्रणाली, दक्ष जनशक्ति र अनुसन्धान तथा विकासमा ठूलो लगानी गरेका छन्। यसको प्रयोग बढ्दै गएकाले बैंकिङ ग्राहकहरूलाई वित्तीयरुपमा साक्षर बनाउन पनि बैंकहरूले लगानी गरिरहेकै छन्’, रेग्मीले बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अलवा वालेट कम्पनीहरूले पनि डिजिटल-पे सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

नेपालको भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थित गर्न नेपाल क्लियरिङ हाउस, एफवान सफ्ट तथा यसको भगिनी संस्था फोन-पे लगायतका फिनटेक कम्पनीहरूको महत्वपूर्ण योगदान छ।

वेबमा आधारित १० लाखभन्दा माथि र कर्पोरेट भुक्तानीमा नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल), नेपाल-पे तथा कर्पोरेट-पेको प्रयोग हुने गरेको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउसले आफ्नै एप्लिकेसन नबनाएपनि फोन-पेसँग सहकार्य गरी मोबाइल बैंकिङ एप्समा भुक्तानी प्रणाली जडान गरेको छ।

नेपाल क्लियरिङ हाउसका सेवाहरू सुरु गर्न यसको वेबसाइटमा गएर एकाउन्ट खोल्नुपर्छ। एनसीएचएलको उक्त एकाउन्टका आधारमा आफ्नो खाता भएको बैंक विवरण भरेर सम्बन्धित बैंक गइ एनसीएचएलको सेवा सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

यस्तै एफवान सफ्टको भगिनी संस्था फोनपेले उपलब्ध गराउने मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसनका आधारमा बैंकहरूले डिजिटल भुक्तानी सेवा दिइरहेका छन्। एफवान सफ्टले मोबाइल बैंकिङका लागि नि:शुल्क प्रविधि उपलब्ध गराएको छ भने प्रत्येक वर्ष मर्मत सम्भारका रुपमा रकम लिने गरेको छ।

डिजिटल कारोबारमा क्रान्ति

पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालले डिजिटल कारोबार निकै ठूलो फड्को मारेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मोबाइल बैंकिङ तथा क्यूआर भुक्तानी सेवा, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको डिजिटल कारोबार, कनेक्ट आईपीएस, भुक्तानी सेवा सञ्चालक कम्पनीहरूको अन्तरबैंकिङ कारोबार तथा अन्तरदेशीय भुक्तानी फर्छ्यौटलगायतका सुविधाले नेपालमा डिजिटल कारोबार उच्च दरमा बढ्दै गएको छ।

डिजिटल कारोबारको बढ्दो प्रयोगले औपचारिक क्षेत्रहरूसमेत बैंकिङ प्रणालीमा आउन थालेका छन्। सरकारले अर्थतन्त्रको मूलधारमा जोड्न नसकेको कारोबारहरूलाई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले सहजै जोडिदिएको छ। जसले कारोबारमा विश्वसनीयता र पारदर्शीतामात्रै बढाएको छैन राज्यले करका नयाँ क्षेत्रहरू समेत प्राप्त गरेको छ।

डिजिटल कारोबारको प्रवर्द्धनसँगै सबै खालका कारोबारहरूको ट्रयाकिङ गर्न सहज भएको छ। जसले सम्पत्तिको स्रोत पत्ता लगाउन सहजता हुनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा सहजता ल्याएको छ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ६५ लाख पुगेका छन्। २०७७ सालमा करिब १ करोड १४ लाख हारहारी मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता रहेकोमा विगत ५ वर्षमा २३२ प्रतिशतले बढेको छ।

यस्तै भुक्तानी सेवाप्रदायकअन्तर्गत वालेट खाताको संख्या विगत ५ वर्षमा ६३ लाख ७० हजारबाट बढेर २ करोड ५८ लाख ५० हजार पुगेको छ। यस्तै  कनेक्ट आईपीएसका प्रयोगकर्ता विगत ५ वर्षमा १ लाख ६२ हजारबाट बढेर १३ लाख ७८ हजार पुगेका छन्।

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीका माध्यमसँगै डेबिटकार्डको प्रयोगकर्ताको संख्यामेत उल्लेखीयरुपमा बढेको छ। २०७७ साउनमा डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ताको संख्या ७४ लाख ४० हजार रहेकोमा २०८१ माघमा बढेर १ करोड ३४ लाख ६० हजार पुगेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय भुक्तानी सेवा सञ्चालकहरू ९ वटा रहेका छन्। यस्तै भुक्तानी सेवाप्रदायकको संख्या २५ पुगेको छ।

भुक्तानीको माध्यम हेर्ने हो भने क्यूआरकोडमा आधारित भुक्तानीमा उल्लेखीय वृद्धि देखिएको छ। २०७८ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाबाट जारी भएको क्यूआर मर्चेन्ट २ लाख ८२ हजार रहेकोमा २०८१ पुस मसान्तसम्ममा २३ लाख ४२ हजार पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५५ लाख क्यूआर कारोबार संख्याबाट २० अर्ब २८ करोड कारोबार भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा १६ करोड ९३ लाख कारोबारबाट ५ खर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ। यस्तो कारोबार वार्षिकरुपमा औषत २३० प्रतिशतले बढेको छ।

विगत ५ वर्षमा कुल डिजिटल कारोबार ४३.५ प्रतिशतले विस्तार भएको छ भने कारोबार रकम २३.७ प्रतिशतले बढेको छ। यस्तै पछिल्लो समय प्रतिवर्ष मोबाइल बैंकिङमा आधारित कारोबार १००.६ प्रतिशत र वालेटमा आधारित कारोबार ३९.६ प्रतिशतले बढेको छ। एटीएम कार्डमा आधारित कारोबार प्रत्येक वर्ष औषतमा १२५.१ प्रतिशतले बढेको छ।

भुक्तानी कारोबारमा नगद कारोबारको हिस्सा घट्दै गएको राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सम्पादित प्रमुख कार्य तथा उपलब्धिहरू (२०७७-८१)' मा उल्लेख छ।

‘कुल भुक्तानी कारोबारमा क्यूआर कोडमा आधारित भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ कारोबार तथा फास्टर पेमेन्ट सिस्टमको माध्यमबाट हुने भुक्तानी कारोबारको हिस्सा वृद्धि हुँदै गएको छ भने एटीएमबाट नगद निकाल्ने कारोबारको हिस्सा घट्दै गएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार यस अवधिमा विद्युतीय भुक्तानीबाट भएका कारोबार संख्याको हिस्सामा क्यूआरमा आधारित भुक्तानी १.२३ प्रतिशतबाट बढेर १२.५८ प्रतिशत, वालेटमा आधारित भुक्तानी २७.४२ प्रतिशतबाट बढेर २१.८८ प्रतिशत, मोबाइल बैंकिङमा आधारित कारोबार २४.५६ प्रतिशतबाट बढेर ३१.२७ प्रतिशत, फास्टर पेमेन्टमा आधारित भुक्तानी ४.१३ प्रतिशतबाट बढेर ९.५३ प्रतिशत पुगेको छ।

यस अवधिम डेबिट कार्डमा आधारित कारोबार १०.३९ प्रतिशत र एटीएम नगदमा आधारित कारोबार ९.७० प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वीच निर्माण तथा अन्तरदेशीय कारोबारमा उल्लेखीय प्रगति

नेपाल क्लियरिङ हाउसले अन्तरआबद्धतामा आधारित भएर राष्ट्रिय स्वीच निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीच निर्माणका लागि २०७७ मंसिर ८ गते नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। नेपाल क्लियरिङ हाउसले स्वीच निर्माणको काम ३ चरणमा पूरा गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो।

राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको मुख्य ३ स्तम्भमध्ये रिटेल पेमेन्ट स्वीच सन् २०२१ बाटै पूर्णरुपमा कार्यान्वनमा आइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने अन्य संस्था आबद्ध भइ यसको माध्यमबाट वालेट तथा बैंक खातामा रकम रकमान्तर, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, रिक्वेस्ट टू पे, क्यूआर र एपीआईमा आधारित सेवाहरू सञ्चालन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा रिटेल पेमेन्ट स्वीचमार्फत करिब ५७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ७ करोड ५६ लाख कारोबार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्रिय स्वीचको दोस्रो स्तम्भको रुपमा रहेको एनसीएस प्रणालीअन्तर्गत अन्तरआवद्धतामा आधारित कार्ड स्वीच एवम नेपालको आफ्नै कार्ड नेपाल पे कार्डसमेत सञ्चालनमा आएको छ।

राष्ट्रिय स्वीच पूर्णरुपमा सञ्चालमा ल्याउनका आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पार्नका लागि थप काम भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यस्तै नेपाल क्लियरिङ हाउसले भारतको यूपीआईसँग आबद्ध भइ आफूसँग आबद्ध भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत अन्तरदेशीय पीटूपी कारोबार सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिएको छ भने फोन-पेलाई पेमेन्ट सर्भिस कारोबार सञ्चालनमा स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकले विद्युतिय बैंकिङ, अन्तरबैंक भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी सुविधा लिइरहेका छन्। यस्तै राष्ट्र बैंकले रुपे कार्ड, बीउ च्याट पे, एली पे जस्ता विदेशमा जरी भएका भुक्तानी उपकरणहरूको प्रयोग गरी नेपालमा भुक्तानी स्वीकार गर्ने सुविधा भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएको छ।

ठूला भुक्तानी कारोबार सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकले २०७६ भदौ २६ बाट रियल टाइम सेटलमेन्ट प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस प्रणालीमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक जस्ता ४४ संस्था आवद्ध छन्। गत वर्षको अन्त्यसम्ममा यस प्रणालीमार्फत ८ लाख ९ हजार ७ सय ६९ कारोबार सम्पन्न भइ ३८५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।  

शुल्क घटाउने चुनौतीबीच सरकारले लगाएको डिजिटल भ्याट

डिजिटल कारोबारको रफ्तार तीब्र भएपनि यसको प्रतिकारोबार मूल्यमा कमी आउन सकेको छैन। कुनै समय ७५ रुपैयाँसम्म रहेको डिजिटल कारोबारको शुल्क राष्ट्र बैंकले घटाएर प्रतिकारोबार १० रुपैयाँमा ल्याएपनि त्यसपछि घट्न सकेको छैन।

यस्तै क्यूआर कोडमार्फत हुने अन्तरबैंकिङ व्यावसायिक भुक्तानीमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सोही शुल्क लिने गरेका छन्। मोबाइल बैंकिङको तुलनामा नेपाल क्लियरिङ हाउसको शुल्क केही सस्तो भएपनि थप घट्नुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्।

२५ रुपैयाँको चियाबापत क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्दासमेत ११ रुपैयाँ ३० पैसा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नेबारे भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्था र बैंक वित्तीय संस्थाहरूले सोच्न सकेका छैनन्। जसले गर्दा समग्र डिजिटल कारोबारप्रति नै सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएका छन्।

डिजिटल कारोबार शुल्क नघटिरहेकै समयमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत डिजिटल कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ। सरकारले भ्याट लगाएसँगै फोन-पेको मोबाइल बैंकिङ सेवा शुल्क प्रतिकारोबार १० रुपैयाँबाट बढेर ११.३० रुपैयाँ पुगेको छ भने नेपाल क्लियरिङ हाउसको पनि १३ प्रतिशतले बढेको छ।

डिजिटल नेपालको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको डिजिटल कारोबार निरुत्साहित हुने गरी डिजिटल सेवामा भ्याट लगाउने नीति गलत भएको तर्क बैंकिङ विज्ञ दाहालको छ। उनी क्यूआर प्रविधि सस्तो बनाउनुका साथै डिजिटल कारोबारमा भ्याट हटाउनुपर्ने तर्क गर्छन्।

‘एक रुपैयाँ क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्दा ११.३० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने उचित भएन। सानो कारोबार गर्दा थोरै शुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ डिजिटल कारोबार निरुत्साहित हुने गरी १३ प्रतिशत भ्याट लगाउनु पनि ठीक होइन। सरकारले खर्च घटाउने ठाउँहरू धेरै छन् तर भर्खरै बामे सर्दै गरेको क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न भएन’ दाहालले भने।

डिजिटल कारोबारका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंक र सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीवीडीसी) विकासमा समेत काम गरिरहेको छ। यसका साथै डिजिटल बैंकिङ विकास तथा साइबर सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले थप नीति निर्माणमा ध्यान दिन थालेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी सञ्चालकको साइबर जोखिम व्यवस्थापन र सुरक्षित कारोबार लागि राष्ट्र बैंकले ‘साइबर रेजिलेन्स गाइडलाइन्स’समेत जारी गरेको छ। भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन तथा सर्कुलरहरू समय समयमा जारी गर्दै आएको छ।