काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष प्रश्न उठाउने गरेको छ।

प्राधिकरणले प्रस्तुत गर्ने नाफा नोक्सान हिसाब खाता, वासलात, सहायक कम्पनीहरूमा नगद तथा दायित्व हस्तान्तरण, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी, विद्युत महसुल बक्यौता, सफ्टवेयर खरिद र कर भुक्तानीलगायतका विषय महालेखाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा उठाउने गरेको छ।

यस्तोमा नेपालका विभिन्न पार्टीका नेता तथा सांसदहरू प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसामु निरीहझैँ देखिन्छन्। उनीहरूले वित्तीय विवरणको यथार्थ तथ्यभन्दा बाहिर गएर घिसिङको समर्थनमा बोली मिसाउने गरेका छन्। घिसिङको पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाएको जसका आधारमा दोस्रो कार्यकालको नराम्रा कामहरूको पनि नेताहरूले नै बचाउ गर्ने गरेका छन्। 

लोडसेडिङ हटाएको जसले नै सर्वसाधारणबीच लोकप्रिय बनेका घिसिङले सोही लोकप्रियताको आडमा प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा अपत्यारिलो ढंगबाट तोडमोड गरेका छन्। लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत गएर वित्तीय विवरणहरू तयार पार्दासमेत कुलमानकै पक्षमा सांसदहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुले यसभित्र 'ग्रान्ड डिजाइन' रहेको प्रस्ट हुन्छ। 

प्राधिकरणको वित्तीय विवरणको सन्दर्भमा महालेखाले उजागर गरेका तथ्यहरू अध्ययन गर्ने हो भने घिसिङले आफ्नो लोकप्रियताको आडमा हिसाबकिताबमा छलछाम गरी नेपाली जनतामाथि नै धोका दिइरहेको देखिन्छ। 

प्रतिनिधिसभाको लेखा समिति र अर्थ समितिका सांसदहरूले यस विषयमा प्रश्न उठाएपनि घिसिङले विभिन्न अनावश्यक विवरणको भारी बोकाएर संसदको गरिमालाई समेत टेरेनन्। सरकारले घिसिङको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै स्पष्टीकरण सोधिरहँदा सत्ता साझेदार दलका नेताहरू घिसिङको समर्थनमा बोलिरहेका छन्। सडक र सदनबाट घिसिङको समर्थनमा बोलिरहँदा नेताहरूले विद्युत प्राधिकरणमा अनियमितता भएको हुन सक्छ र त्यससम्बन्धमा छानबिन हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई समेत बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। 

अहिलेको प्रक्रिया र घिसिङमाथि उठेका प्रश्नलाई नेताहरूले भोटको राजनीतिका लागि अवसरको रुपमा लिएर भाषणबाजी गरिरहेका छन्। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा गम्भीर छेडखानी भएको तथ्य अगाडि सारिरहेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आफ्नो ६१ औँ प्रतिवेदनमा विद्युत प्राधिकरणले लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तसमेत पालना नगरी वासलात प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरेको छ।

प्राधिकरणले २०७८/७९ को वित्तीय विवरणअन्तर्गतको वासलातमा कुल सम्पत्तिभन्दा कुल दायित्व ४९ अर्ब रुपैयाँले घटी देखाएको छ। जब कि कुल सम्पत्ति र कुल दायित्व बराबर हुनुपर्ने मान्यता लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। उक्त सिद्धान्तलाई आत्मसाथ नगरी उक्त आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले कुल सम्पत्ति ५ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ र कुल दायित्व ४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँमात्रै देखाएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यलयले प्रश्न उठाएको छ।

उक्त आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले आफ्नो सफ्टवेयर खरिद गर्दा १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ दायित्व सृजना भएपनि यसलाई उल्लेख नै नगरी आसामी देखाएको छ। तर प्राधिकरणले आफ्नो लेखाप्रणालीमा सफ्टवेयरको मूल्य १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँमात्रै रहेको उल्लेख गरेकाले सफ्टवेयर खरिदमा २१ करोडको फरक आएको महालेखाको ठहर छ।

यस्तै २०७९/८० को वित्तीय विवरणमा सफ्टवेयरबिनै २ अर्ब २ करोड आसामी देखाएको छ। तर प्राधिकरणको लेखा प्रणालीमा हेर्दा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँले हिसाब नमिलेको देखिन्छ। 

यस्तै अन्तरकार्यालय हिसाबकिताब नमिलेको ठहर पनि महालेखाको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अन्तरकार्यकाल राफसाफ नभएकाले ८५ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८० करोड रुपैयाँ लिनुपर्ने देखिएको छ। 

विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना कार्यालयहरूमा हिसाब राफसाफ नगर्नुका साथै सहायक कम्पनीहरूको रकम हस्तान्तरण गरेको देखिँदैन।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ सहायक कम्पनीको ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ सहायक कम्पनीको १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ तथा हिसाब हस्तान्तरण नगरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। 

यस्तै प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा  विगत लामो समयदेखि १ करोड ७९ लाख रुपैयाँको नगद मौज्दात बैंक जम्मा नगरेकाले छानबिन गरी हिनामिना भएको रकम असुली गर्न महालेखाले भनेको छ।

प्राधिकरणले नगद मौज्दातमा मात्रै नभइ आयविवरण दाखिला र स्रोतमाथिको करकट्टीमा समेत बदनियतपूर्ण काम गरेको ठहर गरिएको छ। विगत लामो समयदेखि ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्वलाई आम्दानीमा सारेर सम्पत्ति कर न्यून देखाउने काम प्राधिकरणले गरेको छ।

यस्तै प्राधिकरणले आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९ (३) बमोजिम स्रोतमाथि लाग्ने ५ प्रतिशत आयकरसमेत कट्टी नगरेको उल्लेख छ।

यस्तै विद्युत प्राधिकरणले सरकारसँग लिएको २८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ ऋणको हिसाबकिताब नै लुकाउने गरेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यकालय र प्राधिकरणको हिसाब भिडान गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उक्त ऋणको लेखाजोखा नभएको पाइएको हो। 

यस्तै 'त्रिशुली ३ बी' सवस्टेशन परियोजनामा प्राधिकरण आफैले निर्णय गरी व्यवसायीसँग असुल गर्ने भनिएको ७ लाख डलरसमेत असुलउपर नगरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।

प्राधिकरणले निर्माणाधीन परियोजनामा रहेका चालु प्रकृतिका खर्चलाई निर्माणाधीन सम्पत्तिको रुपमा पुँजीकृत गरेको पाइएको छ। जसअन्तर्गत १ हजार ४ सय ७४ रोपनी जग्गालगायतका सम्पत्तिको छानबिन नगरेको, ५ हजार ७ सय १८ रोपनी जग्गामध्ये १८ प्रतिशत जग्गा प्राप्ति नगरेको र निर्माण सम्पन्न भइसकेका ५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति पुँजीकृत नगरेको ठहर महालेखाको रहेको छ। जसले गर्दा प्राधिकरणको भौतिक सम्पत्ति परीक्षण नभएकाले परियोजनाहरूको ड्यु डेलिजेन्स रिपोर्ट (डीडीए) गर्न महालेखाले प्राधिकरणलाई भनेको छ। 

यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यकालयले प्राधिकरणको जिन्सी मौज्दातमा समेत प्रश्न उठाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जिन्सी मौज्दात ७३ प्रतिशतले देखाए पनि केन्द्रीय भण्डारण हेटौँडाको भौतिक परीक्षण गर्दा १५ करोड ४० लाख रुपैयाँको जिन्सी मौज्दात अपुग रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्राधिकरणले प्रत्येक आर्थिक वर्ष विवादित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँलाई आम्दानीमा देखाएर अर्बौँ नाफा गरेको तथ्य अगाडि सार्दै आएको छ। बिलप्रमाणबिना उद्योगीले नतिर्ने बताइरहेको रकम तिर्नुअघि नै आम्दानी भएको भनेर देखाउँदै घिसिङले छुटो नाफा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। 

कृत्रिम नाफाबाट सृजित हुने कर दायित्व भुक्तानीका लागि सरकारबाट लिएको ऋण बैंकहरूको मुद्दती बचतमा राखेर ब्याज आम्दानी गर्दै आएको देखिन्छ। यसबाट प्राप्त हुने ब्याज सिधै 'ट्याक्स रिवेट' भन्दा बढी हुने कर भुक्तानीमा प्रयोग गरी प्राधिकरणले हिसाब मिलान गर्दै आएको महालेखाको ठहर छ।

यसबाहेक विद्युत प्राधिकरणले उठाउनै पर्ने सडक बत्तीबापतको ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ भने असुली गर्न सकेको छैन। साथै प्राधिकरणले अतिरिक्त १३ सहायक कम्पनी दर्ता गराएर प्राधिकरणकै विभिन्न पदाधिकारीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिएको छ। 

सरकारले घिसिङलाई पहिलोपटक २०७३ साल भदौ २९ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो। चार वर्षका लागि नियुक्त भएका घिसिङको २०७७ भदौ २९ मा कार्यकाल सकियो। त्यसपछि सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। तर शाक्यलाई हटाएर २०७८ साउन २७ मा तत्कालीन सरकारले घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गरेको थियो। आउँदो साउन महिनामा उनको दोस्रो कार्यकाल सकिने समय छ।

कुलमानबारेको निर्णय अब प्रधानमन्त्री ओलीको 'कोर्ट'मा भारतबाट आयातित बिजुलीको महसुल वृद्धि : कुलमानसहित तत्कालीन ६ सचिव र ३ मन्त्री छानबिनको दायरामा कानून उल्लंघन गर्दै आर्थिक भार थपिनेगरी ८ पटकसम्म भारतबाट बढी मूल्यमा बिजुली किन्न कुलमानले गरे सम्झौता

माओवादीको आडमा आठ वर्षदेखि प्राधिकरणमा कुलमानले चलाएको रजगज

करोडौँ आर्थिक दायित्व थपिनेगरी बिजुली किन्ने सम्झौता गरेका कुलमान मौखिक सहमति लिएको भन्दै बचाउमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण प्रिमियममा विद्युत प्राधिकरणको आईपीओ ल्याउन २२ अर्ब कागजी नाफाको गणना गरेर प्रचारबाजीमा कुलमान भारतबाट आयात हुने बिजुली महँगोमा खरिद गर्न कुलमान घिसिङले गरे सुटुक्क सम्झौता कुलमान घिसिङकै संलग्नतामा १ लाख ५० हजार वटा स्मार्ट मिटर दुईगुणा महँगोमा खरिद अपर तामाकोशीको बैठकमा यसरी धम्की र हातपातसम्म पुगे कुलमान घिसिङ पोलमा कमिसनको चक्कर : आफ्नै प्लान्टको १० हजार पोल थन्क्याएर भारतबाट आयात गर्दै कुलमान १०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूणमा कुलमान घिसिङको अड्कोले आयोजनाकै भविष्य संकटतिर माथिल्लो तामाकोशीको सयौँ रोपनी जग्गा कुलमानले तामाकोशी पाँचौँ आयोजनालाई एकलौटी दिए आफ्ना दाइ गणेश घिसिङ एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का दिलाउन कुलमानको बलजफती तामाकोशी पाँचौँ आयोजनामा तीन अर्ब रूपैयाँको ठेक्कामा कुलमान घिसिङको छलछाम माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली निजीमा भन्दा आधा सस्तो मूल्यमा किन्दै प्राधिकरण, वर्षौँदेखि पीपीए पुनरावलोकन रोक्दै कुलमान उद्योगहरूमा वर्षौँदेखि अड्कलेर बिजुली तर लोडसेडिङ अन्त्य भएको रटानमै कुलमान माथिल्लो तामाकोशीमा प्रतिमेगावाट ३६ करोड खर्च हुने रोल्वालिङ मिसाएर जनताको लगानीमा कुलमानको बेइमानी कुलमानले सरकार र उद्योगीलाई फनफनी घुमाइरहेको 'डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन'