काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नै प्लान्टलाई संकटमा धकेलेर भारतबाट कंक्रिट पोल आयात गराउने निर्णय गराएका छन्। जसका कारण प्राधिकरणकै १० हजारभन्दा बढी पोल थन्किएको छ।

प्राधिकरणले तनहुँको कोत्रे, बाराको अमलेखगञ्ज, कैलालीको लम्की र मोरङको टंकिसिनुवारीबाट कंक्रिट पोल उत्पादन गर्दै आएको छ। ती सबै प्लान्ट उद्योग प्राधिकरणले नै लगानी गरेर खुलेको हो।

कुलनमान घिसिङ नै‌ नेतृत्वमा आएपछि कैलालीको लम्की र मोरङको टंकिसिनुवारीमा प्लान्ट सुरू गरेका हुन्। यी दुई प्लान्टमा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने चार प्लान्टमा प्राधिकरणको एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको छ।

प्लान्टको वार्षिक पोल उत्पादन क्षमता ३३ हजार थान रहेको छ। धेरै आयोजनाको ठेक्का र खरिदमा मनपरी गर्दै आएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पोल प्लान्टमा पनि प्राधिकरणको करोडौँ लगानी डुब्नेगरी एकपछि अर्को विवादित निर्णय गरेको पाइएको छ।

देशभर रहेका चार प्लान्टमा २७ हजारभन्दा बढी पोल स्टोर क्षमता रहेको छ। प्लान्टबाट विद्युत वितरणमा प्रयोग हुने ८, ९ र ११ मिटरका पोलहरु उत्पादन हुने गरेको छ। पहाडी क्षेत्रमा स्टिलका पोल प्रयोग गर्ने र तराई र भित्री मधेश तथा सहरी क्षेत्रमा कंक्रिट पोल राख्ने नीति प्राधिकरणले लिएको छ। तर पछिल्लो समय १५ देखि २० हजार मूल्यमा राख्न सकिने कंक्रिट पोल छाडेर ४० देखि ५० हजारसम्म खर्च गरेर तराई क्षेत्रमा समेत स्टिल पोल राख्न थालिएको छ।

आफ्ना प्लान्टका गुणस्तरीय पोल लिन छाडेर भारतका गुणस्तरहिन पोल महँगोमा खरिद गर्न थालिएको छ। यसले प्राधिकरणका प्लान्ट संकटमा पर्नुको साथै प्राधिकरणको खर्चसमेत बढ्ने निश्चित छ।

चार प्लान्टबाट उत्पादन हुने पोल प्राधिकरणका लागि पर्याप्त रहेको छ भने निजी क्षेत्रबाट पनि पोल उत्पादनका दर्जनौँ प्लान्टहरू रहेका छन्।

प्राधिकरणले आफ्नै प्लान्टबाट उत्पादन भएका पोल नै पर्यात हुँदाहुँदै पनि भारतबाट आयात गर्नेगरी निर्णय गराएको छ। जसमा गत महिनामात्रै अनिवार्य अवकासमा गएका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको समेत मिलोमतो रहेको पाइएको छ।

गत मंसिरमा सिलवालले नै सबै वितरण केन्द्रमा परिपत्र गरि प्राधिकरणका पोल नलिन आग्रह गरेका छन्। जब कि अहिले नै १० हजार पोल उत्पादन भएर स्टोरमा रहेका छन्।

परिपत्र पछि पनि प्लान्टहरुले पोल बनाइरहेका छन्। तर वितरण केन्द्रहरूमार्फत माग भइरहेकोमा एक्कासि पूर्ण विद्युतीकरणको ठेक्का पाएका  ठेकेदार कम्पनीहरूले भारतबाट आयात गर्नुको साथै अन्य निजी प्लान्टबाट महँगोमा  पोल खरिद गरिरहेका छन्।

खरिद ऐनअनुसार १५ प्रतिशत मूल्य बढी भएपनि नेपालकै उत्पादनकै प्रयोग गर्नुपर्ने छ। तर नेपालमा पर्याप्त हुँदाहुँदै र नपुगे निजी क्षेत्रको हुँदा पनि भारतबाट आउनुले विषय गम्भीर रहेको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।

'यो सिधै अन्य कम्पनी पोस्ने र ठेकेदार कम्पनीमार्फत लाभ लिन गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।