काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षबाट हटाउँदै लगिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरणको सुविधा गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले फेरि सुरु गरेका छन्। परिस्थितिबस समस्यामा रहेका दुई करोडसम्मको कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि ऋणीले ऋण तिर्न नसकेपछि ब्याज पुँजीकरणको सुविधा राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको हो।

ऋण तिर्न नसकेका ऋणीले ब्याज पुँजीकरण गर्न पाउने छन्। यसका लागि २०८१ पुस मसान्तसम्ममा कर्जा नियमित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाले ऋणीलाई राहत भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भने नोक्सानी हुने देखिन्छ।

ऋण तिर्नसक्ने अवस्थामा रहेका ऋणीले समेत यस सुविधाको उपयोग गरेमा बैंकहरुको ब्याज आम्दानी घट्ने र खराब कर्जा बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

पुनर्तालिकीकरण गरेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। जसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा शून्यप्राय देखिन्छ। ऋणीले आम्दानी नभएको भन्दै ब्याज पुँजीकरण गर्न पाउँछन्। यस्तै बैंकहरुले व्यवसायीहरु समस्यामा रहेको भन्दै ब्याजलाई ऋणमा जोड्नुका साथै खराब कर्जा देखाउनु पर्दैन।

यसले अल्पकालमा बैंकहरुको खराब कर्जा घटाउन राहात पुर्याएपनि यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन। यसअघि तत्कालीन कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले पनि निर्माण क्षेत्रलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएकी थिइन्।