काठमाडौं- नेपालमा पछिल्लो ३५ वर्ष (सन् १९९०-२०२५) को अवधिमा तीन पटक अस्वाभाविक रूपमा बैंक कर्जा विस्तार भएको र ती सबै चरण अन्ततः अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक सावित भएको निष्कर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ अध्ययनले निकालेको छ।

अध्ययनअनुसार सन् १९९४-९६, २००८-१० र २०२०-२२ मा भएको तीव्र कर्जा विस्तारले प्रारम्भमा आर्थिक गतिविधि बढाए पनि अन्ततः चालु खाता घाटा विस्तार, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब, सेयर बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव तथा कमजोर आर्थिक वृद्धिलाई निम्त्याएको देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकका कायममुकायम निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाले तयार पारेको ‘सन् १९९०-२०२५ अवधिमा नेपालको अस्वाभाविक कर्जा विस्तारको संरचनात्मक विश्लेषण’ शीर्षकको कार्यपत्रमा नेपालले अनुभव गरेका तीनवटै अस्वाभाविक कर्जा विस्तार ‘हानिकारक कर्जा विस्तार’ रहेको उल्लेख गरिएको छ।

अध्ययनमा सन् १९९० देखि २०२५ सम्मको बैंकिङ, मौद्रिक, समष्टिगत आर्थिक तथा बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्यांकको विश्लेषण गरिएको छ।

अध्ययनले बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक कर्जा विस्तार हुँदा सुरुमा अर्थतन्त्रमा उत्साह देखिए पनि त्यसपछि कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित हुने, सम्पत्तिको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने, आयात तीव्र रूपमा विस्तार हुने, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने र अन्ततः आर्थिक वृद्धि सुस्ताउने चक्र नेपालमा तीनपटक दोहोरिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

तीन पटक देखियो अस्वाभाविक कर्जा विस्तार

अध्ययनअनुसार पहिलो अस्वाभाविक कर्जा विस्तार सन् १९९४-९६, दोस्रो २००८-१० र तेस्रो कोभिड-१९ महामारीपछि २०२०-२२ मा भएको थियो। यी तीनै अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन प्रवृत्तिभन्दा निकै माथि पुगेको थियो।

राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कर्जा-कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुपात, प्रतिव्यक्ति वास्तविक कर्जा तथा दीर्घकालीन प्रवृत्तिबाट भएको विचलनका आधारमा यी तीन अवधिलाई अस्वाभाविक कर्जा विस्तार भएको अवधि भनेर वर्गीकरण गरेको हो।

किन भयो कर्जा विस्तार?

अध्ययनले प्रत्येक चरणका कारण फरक-फरक भए पनि लामो समयसम्म अपनाइएको सहज मौद्रिक नीति तीनवटै चरणको साझा कारण रहेको उल्लेख गरेको छ।

पहिलो चरणमा १९९० पछिको आर्थिक उदारीकरण, वित्तीय क्षेत्र सुधार, नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना र कम ब्याजदरका कारण कर्जा विस्तारले गति लिएको थियो। केही वर्षमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ७ बाट बढेर ५५ पुगेको थियो।

दोस्रो चरणमा २००२ पछिको वित्तीय क्षेत्र सुधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तीव्र विस्तार, रेमिट्यान्सको उच्च वृद्धि र सहज तरलताले कर्जा उल्लेख्य रूपमा बढाएको अध्ययनले देखाएको छ।

तेस्रो चरणमा भने कोभिड-१९ महामारीपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले लिएको सहज मौद्रिक नीति, पुनर्कर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, नियामकीय सहुलियत तथा अत्यन्त न्यून अन्तरबैंक ब्याजदरले ठूलो भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ। पुनर्कर्जा केही वर्षमै २२ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर १५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो भने सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको थियो।

सेयर बजारसँग पनि देखियो प्रत्यक्ष सम्बन्ध

अध्ययनले नेपालमा कर्जा विस्तार र सेयर बजारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको देखाएको छ। सन् २००६ देखि २००८ सम्म नेप्से परिसूचक झण्डै तीन गुणाले बढेपछि २०१० सम्म आइपुग्दा आधाभन्दा बढी घटेको थियो।

त्यस्तै २०१९ देखि २०२१ सम्म नेप्से १ हजार २२४ अंकबाट बढेर ३ हजार १६० अंक पुगेपछि पुनः तीव्र गिरावट आएको थियो। अध्ययनले यी दुवै अवधिमा सेयर बजारको तीव्र वृद्धि र त्यसपछिको तीव्र गिरावट अस्वाभाविक कर्जा विस्तारसँगै चलेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अन्त्यमा बाह्य क्षेत्रमा गम्भीर संकट

अध्ययनअनुसार तीनवटै अस्वाभाविक कर्जा विस्तारको अन्त्य विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने, चालु खाता घाटा बढ्ने तथा भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब आउने अवस्थासँग जोडिएको छ।

विशेषगरी २०२०-२२ को अवधिमा चालु खाता घाटा जीडीपीको ०.९ प्रतिशतबाट बढेर १२.५ प्रतिशत पुगेको थियो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्तता १२.७ महिनाबाट घटेर ७.३ महिनामा झरेको थियो।

अध्ययनले यसलाई नेपालको स्थिर विनिमय दर प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

तीनवटै कर्जा विस्तार अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक

अध्ययनले नेपालले अनुभव गरेका तीनवटै अस्वाभाविक कर्जा विस्तारलाई ‘हानिकारक कर्जा विस्तार’ का रूपमा वर्गीकरण गरेको छ।

यसको आधार कर्जा विस्तारपछि देखिएको कमजोर आर्थिक वृद्धि हो। अध्ययनअनुसार सन् १९९०–२०२५ बीच नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशत रहे पनि प्रत्येक अस्वाभाविक कर्जा विस्तारपछि तीन वर्षसम्मको औसत आर्थिक वृद्धि यसभन्दा कम देखिएको छ।

उत्पादन अन्तर पनि नकारात्मक बनेको पाइएको छ। यसले कर्जा विस्तारपछि अर्थतन्त्र सुस्ताएको पुष्टि गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

उत्पादनभन्दा निर्माण, वित्त र उपभोग क्षेत्रमा बढी कर्जा

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा निर्माण, वित्त तथा उपभोग क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको देखाएको छ।

सन् २००८-१० मा निर्माण, वित्त तथा उपभोग क्षेत्रमा कर्जा तीव्र रूपमा बढेको थियो। त्यसैगरी २०२०-२२ मा पनि उपभोग, वित्त तथा निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ। कर्जा विस्तार समाप्त भएपछि सबैभन्दा ठूलो असर पनि यिनै क्षेत्रमा परेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।

अध्ययनले उत्पादनमुखीभन्दा गैर-उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि कमजोर हुने तथा वित्तीय जोखिम बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

बैंकहरूमा अत्यधिक ऋणभार

अध्ययनअनुसार पछिल्ला दुई अस्वाभाविक कर्जा विस्तारका क्रममा बैंकहरूको कर्जा-जीडीपी अनुपात र सम्पत्ति–जीडीपी अनुपात अत्यधिक बढेको थियो।

सन् २०२२ मा कर्जा–जीडीपी अनुपात ९५ प्रतिशतसम्म पुगेपछि त्यसपछि लगातार घटिरहेको छ। बैंकहरूको सम्पत्ति अनुपात पनि शिखरबाट ओरालो लागेको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनले यसलाई कर्जा विस्तारका क्रममा अत्यधिक ऋणभार सिर्जना भएपछि त्यसलाई क्रमशः घटाउने प्रक्रिया भएको उल्लेख गरेको छ।

संकटपछि राष्ट्र बैंकले कडा नीति अपनायो

अध्ययनले तीनै चरणपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कडा बनाएको जनाएको छ।

सन् २००८-१० को अवधिमा नगद अनिवार्य मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर, घरजग्गा कर्जाको सीमा, कर्जा-निक्षेप अनुपात तथा सेयर धितो कर्जाको सीमालगायत वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी विभिन्न नियामकीय उपाय लागु गरिएको थियो। विदेशी मुद्रा कारोबार तथा सुन आयातमा समेत कडाइ गरिएको थियो।

त्यस्तै २०२०-२२ को चरणपछि ब्याजदर करिडोर कडा बनाउने, बैंक दर बढाउने, उच्च जोखिमयुक्त कर्जामा जोखिम भार बढाउने, ४७ प्रकारका वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्ने, केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने, कर्जा-निक्षेप अनुपातमा सीमा तोक्ने, घरजग्गा तथा सेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्ने तथा अन्ततः कार्यशील पूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागु गरिएको अध्ययनमा उल्लेख छ।

समयमै सतर्क हुन राष्ट्र बैंकको सुझाव

अध्ययनले कर्जा-जीडीपी अनुपातको वृद्धि १० प्रतिशतभन्दा माथि जान थालेदेखि नै नीतिगत रूपमा सतर्क हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

समयमै मौद्रिक नीति र वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी नियामकीय उपाय लागु नगरे अस्वाभाविक कर्जा विस्तारले पुनः बाह्य क्षेत्र संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी अध्ययनले दिएको छ।

साथै स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई दिगो रूपमा कायम राख्न मौद्रिक नीति, वित्तीय नियमन तथा सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष पनि अध्ययनले निकालेको छ।