काठमाडौं- भरतपुर महानगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन र खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ। महालेखापरीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनले भरतपुरमा एक अर्बभन्दा बढी बेरुजु रकम देखाएको छ।

यसअघि भरतपुरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहिसकेका एक सहसचिव भन्छन्, ‘मैले यस्तोस्तरको खर्चको अनियमितता अन्य कुनै स्थानीय तहमा देखेको थिइनँ।’

उनका अनुसार केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहुँचका कारण भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख रेनु दाहालको कार्यकाल सहज बनाइएको हो। अहिले माओवादी सत्ताबाट बाहिरिएसँगै भरतपुर महानगरका बेथिति बाहिर आउन थालेका छन्। 

नेपालको संविधान २०७२, जारी भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी अहिले पहिलोपटक सरकारभन्दा बाहिर छ। २०७६ मा समेत केही समय सरकारबाहिर भए पनि त्यो सत्ता जोडघटाउको सानो समय थियो। अहिले लामो समय माओवादी सत्ताबाहिर भएसँगै भरतपुर महानगरपालिकाको बेथिति बाहिरिन थालेको देखिन्छ। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को महालेखापरीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरपालिकाको बेरुजु शून्यजस्तै थियो। त्यही विषयलाई लिएर ती सहसचिलाई प्रश्न गर्दा उनले त्यतिबेलै भनेका थिए, 'मेयर दाहालले कागजपत्र मिलाउन सिपालु कर्मचारी भर्ती गरेर राख्नु भएको छ र त्यसकै प्रतिफल बेरुजु शून्यजस्तै देखिएको हो।'

भरतपुर महानगरका पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भनेजस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को महालेखापरीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरको बेरुजु उक्त वर्ष १० करोड २ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। सोही रकमसमेत गरी भरतुर महानगरपालिकाको बेरुजु हालसम्म १ अर्ब ३ करोड ५३ लाख ८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई खर्चको हिसाबकिताब विवरणसमेत नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

भरतपुर महानगरपालिकाको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त भएको सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणको १ अर्ब १६ करोड ३९ लाख ६८ हजार, गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रमको ४ लाख ४८ हजार, सरकारी भवन निर्माणको ९ करोड १ लाख, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको २० लाख ९१ हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालयको ६ करोड ८० लाखसमेत गरी १ अर्ब ३२ करोड ४६ लाख ६ हजार रुपैयाँ समावेश नभएको महालेखापरीक्षकको वित्तीय परीक्षणबाट देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

महालेखाको प्रतिवेदनमा २०८०/८१ मा थपिएको बेरुजुमा अनियमितता भएको बेरुजु रकम नै ६ करोड ६१ लाख ४७ रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ भने असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ७५ लाख ९४ हजार १ सय ३० रुपैयाँ देखिएको छ। यस्तै भुक्तनीका लागि आवश्यक प्रमाण कागजात पत्र नपुगेको नै २ करोड ६० लाख ६५ हजार २ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी भएको उल्लेख छ। यसबाट भरतपुर महानगरपालिको खर्च स्वाभाविक देखिँदैन। 

भरतपुर पर्यटन भ्रमण वर्ष २०२४ मा प्रश्न

'भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४' का लागि महानगरपालिकाबाट ३ करोड र पर्यटन बोर्डको ७० लाखसमेत गरी ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ स्वीकृत भएको देखिन्छ।

विनियोजित रकममा इन्धन, प्रचारप्रसारका सामान छपाइ, विज्ञापन, सूचना तथा समुद्घाटन समारोहलगायतका कार्यक्रममा नै २ करोड ५० लाख ९८ हजार अर्थात ८४ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ, जसमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। 

यसरी गरिएको कार्यक्रमको लक्ष्यअनुसार काम भए/नभएको अध्यावधिक नभएकोमा महालेखाको प्रश्न छ। महानगरले १४ लाख ४९ हजार २ सय ३८ व्यक्तिले भरतपुर घुमेको अनौपचारिक जानकारी दिएपनि यसलाई मापन गर्ने अभिलेख महानगरसँग नभएको महालेखाकै रिपोर्टमा उल्लेख छ।

पर्यटकीय आगमनको अभिलेखबेगर ८४ प्रतिशत रकम खर्च गर्नु उचित नहुनेसमेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वार्षिक खरिद गुरुयोजना नबनाइ १ अर्ब ९५ करोडको खरिद

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिएबमोजिमको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने र वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

भरतपुर महानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिसमेतको विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत १ अर्ब ९५ करोड ८२ लाख ५६ हजार पुँजीगत खर्च गरेको छ। उक्त ऐन, नियमबमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना नबनाइ खरिद कार्य गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा पेश्की रकमको विवरण तयार गरी म्याद नाघेको र म्याद ननाघेको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राखि एकीकृत लगत तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि महानगरपालिकाले उक्त काम गरेको छैन। महानगरपालिकाले ८ करोड १५ लाख ९२ हजार पेश्की दिएकोमा फर्स्यौट भएको विवरणसमेत प्राप्त नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महानगरपालिकाले विद्युत प्राधिकरणलाई नियमित रुपमा तिर्नुपर्ने बिजुलीको बिलसमेत समयमा नतिरेको र जरिवाना लागेको विषयमा समेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। बिजुलीको बिलको जरिवानामात्रै ७८ हजार ७ सय १ रुपैयाँ तिरेको छ।

यसैगरी हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमको रकम अन्य कामको खर्च तिरेको विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रममा हुनुपर्ने खर्च फर्निचर खरिदमा ४ लाख ८६ हजार १ सय ९९ रुपैयाँ भुक्तानी भएको विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो।

यसैगरी सवारीसाधन मर्मतमा १ करोड २६ लाख ९७ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको विषयमा समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न गरिएको छ। जुन वडा कार्यालयबाहेक महानगरपालिकामा मात्रै सवारी साधन मर्मतमा भएको खर्च हो।

भरतपुर महानगरपालिकाले विविध खर्च शीर्षकमा १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेकोमा चमेना गृहलाई मात्रै १ करोड ४६ लाख ९७ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। उक्त विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।

यसैगरी महानगरपालिकाले प्रोत्साहन भत्ताको अलावा थप अतिरिक्त भत्ता भुक्तानीमा मात्रै ३३ लाख ८ हजार ९ सय २६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको र उक्त रकम असुली गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।

फरक शीर्षकमा आर्थिक सहायत शीर्षकबाट १८ लाख ८० हजार ९ सय ७ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ। जसमा मओवादीनिकट पत्रकार संघलाई समेत २ लाख रुपैयाँ सहायता दिएको विषयलाई महालेखाले अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ।

महानगरपालिकाले इन्धनमा मात्रै ४ करोड ७८ लाख ८४ हजार ८ सय ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। महानगर प्रमुखले १६ सय ५८ लिटर इन्धन खर्च गरेको र उममेयरले १८ सय लिटर पाउने भएपनि ५ हजार ६ सय १० लिटर इन्धन सुविधा लिएको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उपप्रमुखले ६ लाख ६६ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ इन्धनमा पाउनेभन्दा बढी खर्च गरेको विषयमा समेत महालेखाले प्रश्न गरेको छ।

महानगरपालिकाले अनुगमन भत्ता भुक्तानीमा १ करोड ५८ लाख १० हजार ७ रुपैयाँ खर्च भएको विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। जसमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख उपसचिव उपेन्द्र पौडेलले मात्रै ४ लाख १९ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ लिएको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एक वर्षमै ४ सय २० वटा अनुगमनको भत्ता पौडेलले लिएको विषयमा महालेखाको प्रश्न छ।

महानगरपालिकाले लोकसेवा आयोगमा समेत माग नगरी करारमा कर्मचारी राखेर उनीहरूका लागि भुक्तानीमा २ करोड ७६ लाख ८७ हजार ९ सय ७२ रुपैयाँ अनियमितता गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी र तलब भुक्तानीमा समेत ८३ लाख ९५ हजार २ सय ९६ रुपैयाँ अनियमिता भएको विषय उल्लेख छ।

यसैगरी कर्मचारीको सचिवालयको सुविधामा १५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको विषयसमेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।