काठमाडौं- नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने बहुप्रतीक्षित प्रयासले अब मूर्तरूप लिन लागेको छ। पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटमा प्रस्ताव गरिएको मल कारखाना स्थापनाका लागि तीन खर्ब रुपैयाँबराबर लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

मल कारखानाका लागि ठूलो लगानी चाहिने हुँदा नेपाल सरकारले नसक्ने भएकाले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी बोर्डमार्फत आह्वान गरिएको थियो। जसमा पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटमा कारखानाको प्रस्तावित स्थानसमेत तोकिएको थियो। 

जर्मन कम्पनी डीआईएजी इन्डस्ट्रिजले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले उक्त लागत अनुमान गरेको हो। सो प्रतिवेदनले कारखानाको सञ्चालनका लागिमात्रै तीन सय मेगावाट विद्युत् चाहिने उल्लेख गरेको छ। जुन नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि एउटामात्र उद्योगले उपभोग नगरेको परिमाणसमेत हो।

कारखानाका लागि 'डीआईएजी सूर्या ग्रिन फर्टिलाइजर कम्पनी प्रालि’ नामक सहायक कम्पनी स्थापना गरी विस्तृत अध्ययन कार्य अघि बढाइएको थियो। जसमा नेपाली साझेदार प्रमोद राणा रहेका छन्। राणामार्फत नै नेपालमा लगानी गर्न जर्मन लगानीकर्ता तयार देखिएपछि कम्पनीले २०७८ असार २८ मा लगानी बोर्डसँग मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सहमति गरेको थियो। बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार झन्डै दुई वर्ष लगाएर डीपीआर तयार पारिएको हो।

परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणासँग पारिवारिक सम्बन्ध भएका प्रमोद राणा नेपालमा विभिन्न काम गरिरहेका व्यवसायी हुन्। उनको समूहले सन् १९९६ मा नेपाल एयरवेज नामको वायुसेवा कम्पनी चलाएको थियो। जुन नाफामा जान नसक्दा बन्द भइसकेको छ। यही समूहले महाराजगञ्जमा चलाएको 'होटल काठमाडौं' पनि बेचिसकेको छ। उनै राणा अहिले मल कारखाना स्थापनाका लागि लागिरहेका हुन्। 

नेपालमा हरेक वर्ष ६ लाख मेट्रिकटन हाराहारी रासायनिक मल आवश्यक पर्छ तर समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा किसानले वर्षैभर मल अभाव खेप्दै आएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मल आयातका लागि सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। यस्तै अवस्था दोहोरिरहँदा स्वदेशमै मल उत्पादन गर्न सक्ने ठूला परियोजनामा सरकार र निजी क्षेत्रको ध्यान जान थालेको हो।

डीपीआरअनुसार बर्दघाटमा बन्ने मल कारखाना सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा अघि बढाइने प्रस्ताव छ। निर्माण अवधिलाई साढे तीन वर्ष तोकिएको छ। पूर्वाधार र पहुँच सहज रहेकोले निर्माणमा ठूलो अवरोध नआउने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजनाका लागि १६१.८७ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने र सञ्चालनका क्रममा अविच्छिन्न तीन सय मेगावाट विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

कम्पनीले तीनवटा फरक मोडेल प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए। उनका अनुसार पहिलो मोडेलमा प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरी युरिया मल उत्पादन गर्ने योजना छ, जसका लागि १.४७ अर्ब युरो (झन्डै २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ) लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसबाट प्रतिदिन २ हजार मेट्रिकटन युरिया उत्पादन हुने र १२ वर्षमा लगानी फिर्ता हुने अनुमान छ।

दोस्रो मोडेल विद्युत् प्रयोग गरी अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन गर्ने हो, जसमा लागत १.६१ अर्ब युरो (२ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ) हुने देखिएको छ। प्रतिदिन १५ सयदेखि १९ सय मेट्रिकटन उत्पादन क्षमता हुने यो मोडेलको लगानी फिर्ता अवधि आठ वर्ष रहने उल्लेख छ।

तेस्रो मोडेल भने हाइब्रिड प्रविधिमा आधारित छ, जसमा ग्यास र विद्युत् दुवै प्रयोग गरी युरिया र अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन गरिनेछ। यसको अनुमानित लागत १.८७ अर्ब युरो (झन्डै ३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ।

विद्युत् प्रयोग गरी अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन गर्ने मोडेल लागत, उत्पादन क्षमता र प्रतिफलका दृष्टिले सबैभन्दा उपयुक्त देखिएको उल्लेख छ। सो मोडेलमा परियोजनाको आन्तरिक प्रतिफल दर १३.३७ प्रतिशत र पुँजी प्रतिफल दर २१.९० प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।

लगानी बोर्डले डीपीआरको मूल्यांकन सकिएपछि परियोजना कुन मोडेलमा र कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे निष्कर्ष निकाल्ने जनाएको छ।