काठमाडौं- तत्कालीन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाएको भए एकनारायण अर्यालले सचिव पदबाट अवकाश पाएको आठ महिना भइसक्ने थियो। अख्तियारले मुद्दा चलाएसँगै बैकुण्ठ अर्याल निलम्बनमा परे, लीलादेवी गड्तौलाले करिब ४५ दिन मुख्यसचिव बन्ने अवसर पाइन्। 

गड्तौला बरिष्ठतम सचिव थिइनन्, संयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवहरूमध्ये चाहिँ वरिष्ठ थिइन्। आठराई तेह्रथुममा जन्मिएकी उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोजाइमा पहिलो महिला मुख्यसचिव बनिन्।

शाशकीय कुशलता, अब्बल सेवा प्रवाह र नेतृत्वदायी क्षमताको कारण होइन कि, वर्तमान मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको बाटो सहज बनाउन गड्तौलालाई अगाडि सारिएको थियो। गड्तौलाले इतिहास बनाइन् र बाहिरिइन्। योजनाअनुसार नै एकनारायण अर्याल मुख्य सचिव बने। 

एकनारायणको कार्यशैली आम कर्मचारीभन्दा अलि फरक छ। उनी आफ्नो सामुन्नेमा आएका समस्या पन्छाउने होइन सकेसम्म हल गर्न प्रयास गर्छन्। लामो समय गृह मन्त्रालय मातहत बसेका उनी आफ्नो अगाडि आएका विषयवस्तुलाई एक्सनमा उतार्न प्रयत्न गर्छन्। कार्यशैलीका हिसाबले उनको प्रदर्शन राम्रै भएको धेरैको बुझाइ छ। 

यस्तै प्रयत्न उनले संघीय निजामती विधयेक पारित गर्ने समयमा पनि देखाए। निजामती कर्मचारीको सर्वोच्च कमाण्डर अर्याल लाजै नमानी नेताको दैलो दैलोमा मात्रै पुगेनन्, अवकाशलगत्तै अर्को जागिर खाने बाटो थुनिए सचिवहरूको सामूहिक राजीनामा आउने धम्की पनि दिए। कार्यालय समयमा निजी स्वार्थको कामका लागि भैली खेल्दै हिँड्न उनलाई कुनै नैतिक बन्धनले रोकेन। 

अर्याल र उनको समूहलाई पर्‍यो, कथंकदाचित अवकाशपछि आफूले नियुक्ति नपाए यो मुलुक नै चल्दैन। २०२४ सालमा स्याङ्जामा जन्मिएका अर्याल र उनको आन्दोलनकारी जत्थाले के बुझेन भने उनी जन्मिनुभन्दा १२ वर्षअगाडि नै चन्द्रबहादुर थापा मुख्यसचिव भएर महालेखापरीक्षक एवं भ्रष्टाचार निवारण कार्यालयको प्रमुख भइसकेका थिए। मुलुक यसरी नै चलेको हो, भविष्यमा उनी नभए पनि मुलुक यसरी नै चल्छ। 

अर्यालको जाँगर काममा मात्रै होइन, राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार, लाभदायक अड्डाको प्रमुख हुनेदेखि क्षेत्रीयतावादसम्म लम्किएको छ। 

स्याङ्जाबाहेक अन्यत्रकालाई विश्वास नगर्ने, काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि कलकत्तामा महावाणिज्यदूत हुनेमात्रै होइन, संघीयता कार्यान्वयनपछि सबै सचिव प्रदेश गएर काठमाडौं आउने गरेकोमा अपवाद उनै देखिए। उनीसँगै नेकपा एमालेनिकट कर्मचारीहरू रामशरण पुडासैनी र देवकुमारी गुरागाईँ यस्ता 'भाग्यमानी' ठहरिए जसले प्रदेश टेक्नै परेन। 

अर्यालसँग एउटा अभूतपूर्व अवसर थियो, संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको १० वर्ष हुन लाग्दा निजामती सेवासम्बन्धी कानून बन्दै थियो। आम कर्मचारीको मर्म र हित हुने गरी कानून निर्माणका लागि लबिङ गर्नुपर्नेमा उनी मंसिर ८ मा अवकाश भएपछि कहाँ नियुक्ति लिने भन्ने हिसाबकिताबमै अल्झिए। आफ्नो स्वार्थमात्रै केन्द्रमा राखेर पदीय गरिमा र मर्यादा नसुहाउँदो भैलो खेल्नमा व्यस्त रहे। 

त्यतिमात्र होइन निजमती विधेयकमा भएको भनिएको गल्तीको छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिमा बोल्ने क्रममा आफूलाई सोधेको प्रश्नको जवाफभन्दा दोषी करार गर्नेतर्फ अग्रसर भए। 

‘मुख्यसचिवको व्यवहार अराजक भयो,’ एकजना प्रशासक भन्छन्, ‘उहाँलाई यति गर्न लाज लाग्नुपर्ने हो।‘ 

मुख्य सचिवले पदीय गरिमाविपरीत कानून निर्माणमा अवाञ्छित दबाब दिइरहेको बुझाइ अर्का प्रशासकको छ। ‘कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालाले चासो राख्नु स्वाभाविक मानिन्छ तर आफूअनुकूल कानून बनाउन दबाब दिनु मुख्य सचिवको गरिमा र पदीय मर्यादाले नमिल्नुपर्ने हो,’ अर्का प्रशासक भन्छन्। 

संसदीय समितिले पनि मुख्यचसिव अर्यालको प्रभाव अस्वाभाविक देखिएको उल्लेख गरेको छ। संसदीय समितिले अर्यालले मुख्यसचिवको भूमिकामा रहेर जुन गतिविधि गरे र कर्मचारीहरूलाई जसरी प्रभावमा पारे त्यसले पनि गडबडी भएको उल्लेख गरेको छ।

यसले गर्दा दैनिक कामकाजमा राजनीतिक नेतृत्वको मुख ताक्ने तर आफ्नो अधिकारका लागि भन्दै राजनीतिक नेतृत्वालाई क्रस गर्न खोजेको देखिन्छ। 

अर्याललाई साथ दिनेमा मुख्य भूमिकामा देखिए संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेय। कानून सेवाको विशिष्ठ श्रेणीबाट अवकाश पाएका उनले लगत्तै संसदको सचिव हुँदै महासचिवको जिम्मेवारी पाए।

संसदीय सेवाको अर्का कमाण्डर पाण्डेय सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीको अगाडि मुख लुकाएर भैली खेल्न हिँडे। अझ आफ्नो अनुमतिबेगर तस्बिर खिचेको भन्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हनन भएको तर्क गरे। 

‘सांसदको आँट भए त यी महासचिवलाई सभामुखको छेउमा राखेर हामी बैठक बस्दैनौँ भन्नुपर्ने हो,’ संसद सेवाका एक अवकाशप्राप्त सचिवले भने, ‘आफू संसदको महासचिव भएर त्यही संसदले निर्माण गरिरहेको कानूनको बर्खिलाप जुलुस गर्दै हिँड्नु असाध्यै बदनियतपूर्ण काम भयो।‘