काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदसम्बन्धी मुद्दामा 'चयनमुखी अभियोजन’ गरेको भन्दै विशेष अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि नैतिक प्रश्न उठाएको छ।

एउटै खरिद प्रक्रियामा संलग्नमध्ये केही व्यक्तिलाई मात्रै छानेर अभियोजन गरिएको भन्दै विशेष अदालतले अख्तियारले 'समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध’ काम गरेको ठहरसमेत गरेको छ। 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवको रूपमा कार्यरत रहँदा राई नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए। उनकै कार्यकालमा निगमले २०७३ साल बैशाख २ गते निगमका लागि दुईवटा वाइडबडी जहाज किन्ने निर्णय गरेका थिए।

राई २०७२ माघ ८ गतेदेखि २०७३ भदौ २७ गतेसम्म पर्यटन मन्त्रालयको सचिवको रूपमा रहेका थिए। सो अवधिमा उनी निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहे। उनी २०७४ सालसम्म सञ्चयकोषको अध्यक्षसमेत थिए। 

राईको अध्यक्षतामा बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले गरेको यही निर्णयको आधारमा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिय सकिएको थियो। तर अख्तियारले भने वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा आफूपछिका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीमात्र अनुसन्धानमा तानेको थियो। 

'निगमको विनियमावलीमा भएको उक्त कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरी 'वाइडबडी खरिद उपसमिति' गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको मिति २०७३।१।२ मा भएको सोही निर्णयको निरन्तरतास्वरूप यो खरिद प्रक्रिया टुंगिएको देखिन्छ,’ विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, 'यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अबलम्बन गरिएको देखिन्छ। चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ।'

हाल अख्तियार प्रमुख रहेका प्रेम राईकै जोडबलमा निर्णय गरेर दिइएको थियो निगमलाई अर्बौं ऋण

वाइडबडी जहाज खरिदसम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठमा विशेष अदालतले अख्तियारले २०७३ बैशाख २ गते राईको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिबाट नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको विषय अख्तियार स्वयंले स्वीकार गरेको भन्दै एउटै प्रक्रियामा संलग्नमध्ये केहीलाई अभियोजन गर्ने र केहीलाई नगर्ने जस्तो चयनमुखी अभियोजन भएको विशेषको ठहर छ। 

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको १० वर्षे कार्ययोजना र आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट वक्तव्यको सार्वजनिक संस्थान सुधार शीर्षक नं. १७३ मा आन्तरिकतर्फ १५ वटा विमान र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ ७ वटा नयाँ जहाज ल्याइने भनी उल्लेख भएको थियो। 

तत्काल दुईवटा वाइडवडी विमान खरिद गर्न नेपाल सरकारको जमानतका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारमा लेखी पठाउने गरी सोही मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं निगमका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुशील घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरेको थियो। 

निगमका अध्यक्ष दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा मिति २०७२ पुस २७ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पुन: २५ अर्बको सहुलियत ऋण अथवा पुँजी लगानीको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो। यहि प्रक्रिया अघि बढ्दै नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषले नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण प्रदान गरेका थिए। 

२०७४ जेठ २६ गते बसेको सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको बैठकले ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो। निगम र सञ्चय कोषबीच २०७४ जेठ २८ गते ऋण सम्झौता भएको थियो। सञ्चय कोषबाट निगमलाई ऋण दिने निर्णय गर्दा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष राई नै थिए। 

विशेष अदालतले विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुवातकर्ता राई रहेको ठहर गरेको छ।

'विमान खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा मिति २०७३ बैशाख २ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट नै 'निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६(१) (क) बमोजिम व्यवस्थापनबाट अध्ययन गरी निगमका लागि दुईवटा वाइडबडी विमानहरू खरिद गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार खरिद कार्य अघि बढाउन उपर्युक्त विनियमावलीको विनियम २३६ (१) (ख) अनुसार खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नियमानुसार वाईड बडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने' भनी निर्णय भएको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ। 

अख्तियारले अभियोजन गर्दा यही तथ्यलाई आधार मानेर अगाडि बढेको छ। 'आरोपपत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिँदैन। खरिद प्रकृयामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको हकमा मात्र सोही निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको खरिद कार्यलाई हानिनोक्सानी भएको भ्रष्टाचारजन्य कसूरको माग दाबी लिइ प्रस्तुत आरोपपत्र दायर हुन आएको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, 'त्यस्तै उक्त खरिद प्रकृयामा सामेल रहेका केही पदाधिकारीको हकमा पनि आरोप दाबी लिइएको देखिन आउँदैन। यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी  दृष्टिकोण अबलम्बन गरिएको देखिन्छ। चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ।'

अख्तियारको यस किसिमको अभियोजनको शैलीले न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर हुने विशेषको ठहर छ।

'यस्तो कार्यले कानून सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‍याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ,’ फैसलामा भनिएको छ, 'अन्ततः निगमको विनियमावलीमा भएको उक्त कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरी 'वाइडबडी खरिद उपसमिति' गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको मिति २०७३ बैशाख २ मा भएको सोही निर्णयको निरन्तरतास्वरूप यो खरिद प्रक्रिया टुंगिएको देखिन्छ।'

राईसँगै निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही सञ्चालक समितिका सदस्यलाई पनि अभियोजन गरिएको थिएन। 

विशेष अदालतले यो मुद्दामा पूर्वसचिवहरू शंकर अधिकारी र शिशिर ढुंगाना, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने एवं निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई दोषी ठहर गरेको थियो।