काठमाडौं-  नेपाल वायुसेवा निगमले २०७४ को असार र साउनमा एयरवस ३३० सिरिजका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो। सोही खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार ३२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

यस्तोमा तत्कालीन समयमा जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्न रहेका हालका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको विषय भने ओझेलमा पारिएको छ। उनै राईकै जोडबलमा जहाज खरिदका लागि ऋण दिने निर्णय भएको भए पनि यो पाटोलाई भने अख्तियारले अन्देखा गरेको छ। ऋणदाता संस्था सञ्चय कोषले निगमको जहाज खरिद गर्ने कागजातबारे शंका गरिरहेकै बेला कर्जा दिलाउने निर्णय उनै राईले गरेका थिए।

झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले ५ वर्षअघि नै छानबिन गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो। सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ पुसको तेस्रो साता बुझाएको प्रतिवेदनमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। 

सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको रिपोर्टमा समेत राईको नाम जोडिएको थियो।  समितिले ऋण दिने निर्णय गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष र लगानी कोषका तत्कालीन सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। उनै राई सञ्चय कोषमा हुँदा ऋण दिइएको विषय अहिले मुद्दा लैजाँदा लुकाइएको छ। 

अहिले अख्तियारले पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पूर्वपर्यटनसचिव शंकर अधिकारीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। जसमा वरिष्ट क्याप्टेनहरू, इन्जिनियरहरू तथा वित्त विभागका प्रमुखसहित तानिएका छन्। 

पूर्वसचिव शिशिर ढुंगाना, पर्यटनमन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेसहित टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवन सिटौला र अच्युतराज पहाडीसमेतलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ। पहाडी अहिले पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य छन्। 

प्रेम राईकै अध्यक्षतामा पाँच दिनभित्र सबै निर्णय 

यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा प्रेमकुमार राई छन्। राईलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले २०७७ माघ २१ मा अख्तियार प्रमुख बनाएको हो। उनी नै त्यसअघि पटक-पटक पर्यटन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव हुँदा निगमको बोर्डमा समेत रहेका थिए।

राई निगममा बोर्ड सदस्य र बोर्ड अध्यक्षमात्र भएका होइनन्, उनकै जोडबलमा जहाज खरिदका लागि ऋण दिने निर्णयसमेत भएको थियो।

राई नै सञ्चय कोषको अध्यक्षमा रहँदा निगमलाई ऋण दिने विषयमा धमाधम निर्णय भएको देखिन्छ। जसको लागि ऋण सम्झौताको कार्यविधिसमेत संशोधन गरिएको थियो।

तत्कालीन पर्यटनसचिव तथा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले २०७४ बैशाख १ गते मन्त्रिपरिषद्‍मा सरकार जमानत बस्नका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सरकारले २०७४ बैशाख ७ गते ऋणका लागि जमानत बस्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकार जमानत बस्ने निर्णयपछि सञ्चयकोष र निगमबीच ऋण सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। जसअनुसार २०७४ जेठ २६ गते बसेको सञ्चयकोष सञ्चालक समितिको बैठकले ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो। निगम र सञ्चय कोषबीच २०७४ जेठ २८ गते ऋण सम्झौता भएको थियो। 

२०७४ जेठ २९ गते निगमले सञ्चयकोषलाई पत्र पठाउँदै सन् २०१६ जुन १७ भित्र जहाजको पहिलो किस्ता पठाउनुपर्ने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो। पहिलो किस्ता पठाउन सकेको खण्डमा ‘पेरिस एयर शो २०१७’ जहाज दिने घोषणा भएको थियो। त्यसका लागि एयरवसको कार्यविधिअनुसार पहिलो किस्ता भुक्तानी गनुपर्ने भन्दै पत्र पठाइएको थियो।

निगमको पत्र आएसँगै २०७४ जेठ ३१ गते सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो। कोषको १५०२ औँ बैठकले निगमलाई पहिलो किस्ताबापत ऋण दिने निर्णय गरेको थियो। निगमसँग २०७४ जेठ २८ मा भएको ऋण सम्झौताको बुँदा नम्बर ९.३ मा जहाज निर्माता कम्पनीको ‘अर्डर’ लिस्ट निगमलाई उपलब्ध गराउने र जहाज रहेको पुष्टि गर्ने आधिकारीक विवरण प्रमाणित गरी निगमलाई ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख थियो। 

एयरवसको कार्यविधिअनुसार प्रथम किस्ता भुक्तानीपछि मात्रै जहाजको विवरण उपलब्ध हुने भएकोले निगमबाट उपलब्ध भएको कागजातको आधारमा पहिल्यै तय भएको भुक्तानी तालिकाअनुसार ऋण तिर्नेगरी तत्काल ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ निगमलाई भुक्तानी दिन कोष व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको थियो। 

निगम व्यवस्थापनले तत्कालीन समयमा एयरवसको कार्यविधिअनुसार भनेता पनि सञ्चय कोषले पैसा दिएपछि मात्रै जहाज अर्डर भएको निगमका उच्च अधिकारी बताउँछन्।

निगमले सञ्चय कोषको पैसा पाएपछि मात्रै जहाज अर्डर गरेको र दोस्रो किस्ता ऋण लिने समयमा जहाज अर्डरको विवरण सञ्चयकोषलाई दिएको थियो। नेपाल वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको कर्जाको कुनै पनि किस्ता अहिलेसम्म राम्ररी तिर्न सकेको छैन। 

पाँच वर्षअगाडि सिफारिस 

वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययनका लागि २०७५ मंसिर २६ मा एक उपसमिति गठन गर्‍यो।

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भए या नभएको ठहर गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी उपसमितिले पायो। संयोजक तोकिए, लेखा समिति सदस्य राजेन्द्रकुमार केसी। समितिमा कृष्णलाल महर्जन, चन्दा चौधरी, धर्मशिला चापागाईं, प्रदीप यादव, प्रेमबहादुर आले र मीना सुब्बा सदस्य तोकिए। 

जसले जहाज खरिद कारोबारको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने थियो। तर तोकिएको समयमा समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन।

२०७५ पुस १८ मा मात्र उपसमितिले समितिको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्‍यो। उपसमतिले बुझाएको प्रतिवेदनले ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको निष्कर्षमात्र निकालेन तत्कालीन मन्त्रीलाई समेत कारबाहीका लागि सिफारिस गर्‍यो।

उक्त ५८ पेजको छानबिन प्रतिवेदनले तत्कालीन पर्यटन सचिव (रिपोर्ट बुझाउँदा गृहसचिव) प्रेमकुमार राई, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गर्‍यो। पछि लेखासमितिले राईकाे नाम हटाएर अख्तियारमा सिफारिस गरेकाे थियाे।

त्यसपश्चात् २०७५ पुस २३ गते बसेको समितिको बैठकले विमान खरिदमा गम्भीर चलखेल र ठूलो रकम हानीनोक्सानी भएको दाबीसहित कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो।