काठमाडौं- राहदानी छपाइबापतको कमिसन विदेशमा कम्पनी खडा गरी उतैबाट भुक्तानी लिएको देखिएको छ। २०६७ सालदेखि राहदानी छपाइको जिम्मा पाएको फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथर (हाल अर्को कम्पनीसँग मर्ज तथा खरिद बिक्री भएर 'आईडीईएमआईए')ले राहदानी छपाइको कमिनस सिंगापुरमा खडा भएको क्यापिटल बिज सोलुसन पीटीई लिमेटेडमा भुक्तानी भएको विभिन्न विवरणहरूबाट देखिएको छ। यस्तो काम गैरकानूनी हो। 

२०६७ भदौ ११ गते राहदानी विभागले फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथरसँग ४५ लाख एमआरपी राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसनका लागि सम्झौता गरेको थियो। सोही कम्पनीले नेपाल सरकारसँग राहदानी छपाइको भुक्तानी लिँदै सिंगापुरमा दर्ता भएको कम्पनीमा भुक्तानी गरेको फेला परेको छ।

सिंगापुरमा कम्पनी खडा गर्नुअघि भने हङकङमा खडा गरिएको रिजेन्ट सिटी फारइस्ट लिमिटेडमा सन् २०११ को फेब्रुअरी २२ मा राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसन कमिसन भनेर १ लाख ३२ हजार २ सय १० डलर भुक्तानी भएको देखिएको छ।

यसैगरी २०१२ फेब्रुअरी १ मा पनि १ लाख राहदानीको कमिसन भनेर सोही कम्पनीमा १० हजार ८ सय २१ डलर भुक्तानी भएको विवरण प्राप्त भएको छ। त्यसपछि भने पाँच जना नेपालीसहित सिंगापुरमा २०१२ को अक्टोबरमा खडा गरिएको कम्पनीको खातामा राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसन भनेर भुक्तानी भएको विवरणमा देखिन्छ।

सन् २०१२ अक्टोबरमा सिंगापुरमा क्यापिटल बिज सोलुसन पीटीई लिमेटेड दर्ता भएपछि भने यही कम्पनीमा भुक्तनी भएको छ। सन् २०१३ को जनवरी ३ मा ६ लाख राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसन कमिसन भने २ लाख ११ हजार २ सय डलर भुक्तनी भएको छ। यसैगरी २०१३ को अगस्टमा ८ हजार ८ सय डलर र डिसेम्बरमा १५ मा ८ हजार ८ सय डलर क्यापिटल बिज सोलुसन पीटीई लिमेटेडकै खातामा डिपोजिट भएको छ।

यसैगरी २०१४ को जनवरी ७ मा १७ हजार हजार ६ सय डलर, अप्रिल ३० मा दुईपटक गरी ३५ हजार २ सय डलर, अगस्ट ३ मा १७ हजार ६ सय डलर र डिसेम्बरमा एकपटक ८ हजार ८ सय डलर, डिसेम्बरमै अर्को ३ पटक गरी २६ हजार हजार ४ सय डलर भुक्तानी भएको छ।

यसैगरी राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसन कमिसन नै भनेर २०१६ को मार्चमा ४४ हजार डलर, अप्रिल १५ मा ३ लाख ८३ हजार ५ सय ६३.७८ डलर, जुन २४ मा ८ हजार ८ सय डलर, सेप्टेम्बर २१ मा ८ हजार ८ सय डलर र सन् २०१६ को डिसेम्बर २७ मा ११ हजार ९ सय ८६ डलर भुक्तानी भएको विवरण प्राप्त भएको छ।

बिजनेस न्युजले खोजेको उक्त विवरणमा मात्रै राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसन कमिसन भनेर फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथरले क्यापिटल बिज सोलुसन पीटीई लिमेटेड सिंगापुर र रिजेन्ट सिटी फारइस्ट लिमिटेड हङकङमा ९ लाख ६९ हजार ७ सय ८१ डलर भुक्तानी गरेको देखिएको छ। अहिले पनि ओबरथर (हाल कम्पनीसँग मर्ज तथा खरिद बिक्री भएर 'आईडीईएमआईए')ले यसरी नै कमिसन भुक्तानी गरिरहेको छ।

फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथर (हाल कम्पनीसँग मर्ज तथा खरिद बिक्री भएर 'आईडीईएमआईए') नेपालमा राहदानी छपाइका लागि २०६७ सालमा प्रवेश गरेको थियो। २०६७ भदौ ११ गते राहदानी विभागले फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथरसँग ४५ लाख एमआरपी राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसनका लागि सम्झौता गरेको थियो।

विभागले ती तीनवटा कामका लागि प्रतिराहदानी ३.५९ डलरले भुक्तानी गर्ने र सम्झौता अवधि २०७२ को मंसिर ८ गतेसम्म रहने उल्लेख गरेको थियो। ४५ लाख राहदानी कति समयलाई पुग्छ र कहिले पुन: प्रतिस्पर्धाबाट छपाइको काम गर्ने भन्ने योजना भएपनि उक्त विषय विभागले दराजमा थन्क्याएर राख्यो।

२०७२ बैशाखको भूकम्पपछि विभागले प्रतिस्पर्धाबाट राहदानी छपाइ गर्दा स्टक रहेकोले नपुग्ने भन्दै सोही कम्पनीबाट भेरिएसनबाट २५ लाख राहदानी लिने काम भयो। फेरि विद्युतीय राहदानी छपाइमा ढिलासुस्तीकै कारण थप २ लाख एमआरपी राहदानी भेरिएसनबाट लिइएको थियो। सम्रगमा फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथर (हाल कम्पनीसँग मर्ज तथा खरिद बिक्री भएर 'आईडीईएमआईए') ले ७२ लाख एमआरपी राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसनको काम गरेको थियो।

२०७७ कात्तिकका फेरि २० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइकै लागि ओबरथर (हाल कम्पनीसँग मर्ज तथा खरिद बिक्री भएर 'आईडीईएमआईए')सँग सम्झौता गरिएको थियो। पटक-पटक गरी ३८ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिँदै कुल ५८ लाख विद्युतीय राहदानी छपाइको काम उही कम्पनीबाट भएको छ।

एमआरपी र विद्युतीय राहदानी गरी विभागले फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएसँग १ करोड ३० लाख राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसनको काम गरेको छ। अहिले नयाँ कम्पनी छनोट भइसके पनि भेरिएसनबाट लिएको राहदानी बाँकी रहेकै कारण आईडीईएमआईएले राहदानी छपाइको काम गरिरहेको छ। कम्पनीसँग अझ १ लाख ७० हजार राहदानी रहेको बुझिएको छ।

यसरी राहदानी छपाइमा एकाधिकार कायम गरेको कम्पनीले गैरकानूनी रूपमा कमिसन विदेश पठाएको छ। विदेशमा पाँच जना नेपालीको नाममा रहेको कम्पनीमा भुक्तानी गर्दै डलर अपचलन गरेको देखिएको हो। विभाग स्रोतका अनुसार करिब एक करोड डलर अपचलन गरेको कम्पनीले नै राहदानी छपाइका लागि नयाँ कम्पनी छनोट भएपछि पनि दु:ख दिने मनासायका अदालतमा रिट लिएर गएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ग्लोबल टेन्डरमा सहयोगका लागि स्थानीय प्रतिनिधि तथा कम्पनी राख्दै त्यसमा दिइने कमिसन स्पष्ट खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यसबाट आउने कमिसन नेपालमै भुक्तानी हुनुपर्ने हुन्छ। 

नियमावलीमा एजेन्टको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने विषयमा विदेशी बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेस गर्दा नेपालमा आफ्नो एजेन्ट नियुक्त गरेको रहेछ भने निजले त्यस्तो एजेन्टको सम्बन्धमा एजेन्टको नाम र ठेगाना, एजेन्टले पाउने कमिसनको अंक, मुद्राको किसिम र भुक्तानीको तरिका, एजेन्टसँगको अन्य कुनै सर्त, स्थानीय एजेन्ट भए निजको स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र निजले एजेन्ट हुन स्वीकार गरेको पत्र स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। 

तर यहाँ खरिद सम्झौतामा स्थानीय प्रतिनिधि तथा उसले पाउने कमिसन खुलाइएको छैन। सम्झौतामा पार्टनर, सहायक ठेकेदार भनेर डेल्टा कोर प्रालिलगायतका कम्पनी राखिएको छ तर डेल्टा कोरले नै विदेशका रहेको कम्पनीमा रकम भुक्तानीलाई सहमति दिएको विवरणसमेत फेला परेको छ।

डेल्टा कोर प्रालिको सेयर लगतमा रहेका पाँच जना नै सिंगापुरमा खडा गरिएको कम्पनीको सेयर होल्डर रहेका छन्। हङकङमा खडा गरिएको कम्पनी २०२५ को मार्चमा अन्तिम पटक अपडेट गरिएको छ।

डेल्टा कोरमा रहेका लगानीकर्तामा सिद्धार्थ राज पाण्डे, शरद गुरुङ, विविन बसी, अर्जुन गुरुङ र विजय राज पन्त छन्। यसैगरी सिंगापुरमा खडा गरिएको क्यापिटल बिज सोलुसन पीटीई लिमेटेडमा पनि सिद्धार्थ राज पाण्डे, शरद गुरुङ, विविन बसी, अर्जुन गुरुङ र विजय राज पन्त नै लगानीकर्ता रहेका छन्। यी व्यक्तिहरूबाट नै  राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसन कमिसनबापत नेपालमै भुक्तानी हुनुपर्ने रकम विदेशमा भुक्तानी गर्दै विदेशी मुद्रा अपचलन भएको छ।

यो सरासर विदेशी मुद्रा अपचलन तथा विदेशमै रकम लुकाउने खेल हो।

'नेपाल एयरलाइन्सको लाउडा कान्डमा पनि भएको यही थियो,' एक पूर्वअर्थमन्त्रीले भने, 'तर लाउडा काण्डमा विदेशमा रकम भुक्तानी भएको विवरण पाउन नसक्दा सरकारको अनुसन्धान प्राभावित भएको थियो भने एयरबस खरिद प्रकरणमा त रकम भुक्तानी भएको विवरण थाहा पाएपछि कम्पनीले रकम नै नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरेको उदाहरण छ।'