काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रोतको दबाब भएका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढ्ने भए पनि कर्मचारीहरूको तलब भने बढ्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा भोलि शुक्रबार ४ बजे प्रस्तुत गर्दै छन्। अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। अहिले बजेटमा राखिएको अंक तथा भाषा सम्पादनको काम भइरहेको छ भने राजस्वको दर मिलाउने काम सुरु भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दायित्व कम गर्ने गरी केही नीतिगत व्यवस्था भने गर्न लागेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा बढाउँदै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायित्व कम गर्दै जाने नीति लिएको छ।
कर्मचारीको तलब भने बढाउने निश्चितजस्तै रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल नेतृत्वको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले निजामती कर्मचारीको तलब ५७ प्रतिशतसम्म बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। तर मन्त्री वाग्लेबाट ५७ प्रतिशत नै नबढाएपनि २० प्रतिशतसम्म तलब बढाउने ग्रिन सिंगल आएको मन्त्रालयको स्रोतको दाबी छ।
मन्त्रालका अधिकारीहरूका अनुसार तलब वृद्धि गरेपछि त्यसको दीर्घकालीन दायित्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय अहिले सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।
सरकारको आयव्ययको अवस्था हेर्दा पनि वित्तीय दबाब स्पष्ट देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट जम्मा १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन गर्न सकेको छ।
सरकारको खातामा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको घाटा देखिएको छ। उक्त खाडल पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गर्दै आएको छ।