काठमाडौं- कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेको आठ वर्ष पुग्न लागिसकेको छ। पहिलो कार्यकालमा भारतबाट बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ हटाउँदै चर्चामा रहेका घिसिङले दोस्रो कार्यकालमा असक्षमताको व्यापक उदाहरण दिइरहेका छन्। कुनै पनि ठूला परियोजना र नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्न नसकेका उनले समानान्तर सरकार चलाएझैँ अटेरी अभ्यासमात्र होइन निजी क्षेत्र चिढ्याउने काम पनि गरिरहेका छन्। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कुलमान घिसिङलाई तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक २०७३ भदौ २९ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो। जतिबेला ऊर्जामन्त्री माओवादी नेता जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल थिए।

त्यसअघि कुलमान चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको प्रमुख थिए। सोही समयमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मुकेश काफ्ले थिए। काफ्लेलाई २१ महिनामै नेतृत्वबाट हटाएर माओवादी नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो। काफ्ले मुद्दा मामिलामा गएनन्। सरकारको निर्णय मानेर बाहिरिए।

तत्कालीन समयमा देशमा चरम लोडसेडिङ थियो। लोडसेडिङले आजित नागरिकले सोही वर्ष लक्ष्मीपूजाको दिन देशभर बिजुली पाउँदा कुलमानको खुब तारिफ भयो। ठूला उद्योगमा बिजुली काटेर सर्वसाधरणको घरमा दिएका घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरे पनि त्यो खास लोडसेडिङ अन्त्य थिएन। तर लोडसेडिङ हटेको भन्दै त्यसको जस माओवादी पार्टीले समेत लियो। गत चुनावमा त माओवादीले प्रचारप्रसारमै घिसिङको नाम राखेर भोट तान्ने प्रयाससमेत गर्‍यो। भलै विरोधपछि माओवादीले नाम सच्याएको थियो। 

हरेकजसो सत्ता समीकरणमा ऊर्जा मन्त्रालय नै रोज्ने र घिसिङमार्फत आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम माओवादीले गरिरह्यो। जसमा माओवादी नेताहरू पम्फा भुषाल, वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत आलोपालो ऊर्जामन्त्री भए। यसबीचमा एकपटक तीन महिना राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन ऊर्जामन्त्री बनेका थिए तर लगत्तै पुन: माओवादीबाट नै शक्ति बस्नेत ऊर्जामन्त्री बने।

माओवादीबाट ऊर्जामन्त्री बनेकाहरू घिसिङको वाहवाहीमा नै रमाउने र शक्तिको दुरुपयोग गर्नेबाहेक गुमनाम नै बसे। लामो समयसम्म त निजी क्षेत्रका हरेक कार्यक्रममा अतिथि भएर जाने र ताली खाने काममा नै घिसिङको समय बित्यो। तर सुरुदेखि नै निजी क्षेत्रको बिजुली कटौतीमा लागेका घिसिङ अहिले त उद्योगी व्यवसायीसँग पानी बारबारको स्थितिमा छन्।

ठूला उद्योगका लागि बिजुली प्रयोग सहज बनाएर आम्दानी बढाउनुभन्दा उद्योगीहरूलाई बदनाम गर्ने काममा घिसिङ बढी व्यस्त भए।जसका कारण ४० प्रतिशत बिजुली चाहिने उद्योग क्षेत्र सधैँ लोडसेडिङमा नै छ। ९९ प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको दाबी गर्ने प्राधिकरणले अहिले पनि ग्राहकलाई अवश्यकताअनुसार बिजुली दिन सकेको छैन।

लोडसेडिङ अन्त्य हुनु भनेको ५९ लाख ग्राहकका लागि घरायसी र उद्योग सबैलाई आवश्यकताअनुसार २४ घण्टा नै बिजुली दिन सक्नुपर्दछ तर दिइएको छैन। २०७५ साल बैशाख ३१ देखि देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भनियो तर आजसम्म उद्योगले आवश्यकताअनुसार बिजुली पाउन सकेका छैनन्। जसका कारण अधिकांश उद्योग क्षमतामा चल्न पाएका छैनन्। त्यसले नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनदेखि रोजगारी र अर्थतन्त्रको विकासमा सिधा असर परेको छ। एक दशकसम्म कुनै पनि जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको छैन। 

समयमा नै ठूला परियोजना अघि बढाउन सकेको भए नयाँ उद्योगहरूले सस्तोमा बिजुली पाउने थिए। भारतबाट महँगोमा बिजुली खरिद गर्नुपर्ने थिएन। सस्तोमा बिजुली दिन सकेको भए आज धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा आकर्षित हुने थिए। तर त्यसतर्फ न घिसिङ लागे न त पटक-पटक ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका ऊर्जामन्त्रीहरू नै लागे। 

सरकारको नेतृत्वमा र ऊर्जामन्त्री जो आएपनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भनेर घोषणा गरे तर आयोजना बनाउने त के सुरुसम्म गरेनन्। सानातिना खरिद र त्यसबाट आउने कमिसनमा र्‍याल चुहाउने काम मन्त्रीदेखि घिसिङसम्मले गरिरहे। जसको असर अब नेपालले भोग्दैछ। भारतले एक घण्टा बिजुली नदिएमा देशमा बिजुलीको हाहाकार हुनेछ। तर पनि उज्यालो नेपालका नायक भन्दै माओवादी नेताहरू घिसिङको वाहवाहीमा रमाएर नमिल्दो जस लिइरहेका छन्। 

निर्माणमा जान तयार रहेका १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी, ६३५ मेगावाटको दूधकोशी, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणमा समेत ८ वर्षमा प्रगति शून्य छ। यीमध्ये कुनै एकमात्रै परियोजना अगाडि बढाउन सकेको भए अहिले करिब निर्माण सकिने समयावधी भइसकेको हुने थियो। 

पहिलोपटक चार वर्षका लागि नियुक्त भएका घिसिङको २०७७ भदौ २९ मा कार्यकाल सकियो। त्यसपछि सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। तर शाक्यलाई हटाएर २०७८ साउन २७ मा तत्कालीन सरकारले घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गरेको थियो। आउँदो साउन महिनामा उनको दोस्रो कार्यकाल सकिने छ।

यतिका समय एउटा संस्थामा नेतृत्व गरेका घिसिङले विवादित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता भनिएको २२ अर्ब रुपैयाँ जोडेर कागजी नाफा देखाउँदै सरकार सञ्चालकदेखि जनतासम्ममा भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छन्। कर्मचारीलाई मनपरी बोनस र भत्तासम्म बाँड्न भ्याइसकेका छन्। जब कि अहिले पनि प्राधिकरणले अर्बौँ भुक्तानी दायित्व निर्माण कम्पनीहरूलाई तिरेको छैन। तिर्नुपर्ने त्यस्तो रकम प्राधिकरणले हिसाबमा समेत सामेल गरेको छैन। अहिलेको यो गोलमालले अब आउने नयाँ नेतृत्वलाई समेत असहजता हुने देखिन्छ। 

घिसिङ र माओवादीबाट ऊर्जामन्त्री बनेकाहरूको मिलोमतोमा आवश्यक नै नपर्ने अर्बौँ रकमका सामान खरिद गरेर थन्क्याइएको छ। जुन कतिपय बिग्रिसकेका छन्। खरिद पनि बजारमा चलेको रेटभन्दा दोबर मूल्यमा भएका छन्। त्यो कमिसनको जालोबारे सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

प्राधिकरणका उच्च तहका कर्मचारीहरू अहिले पनि माओवादीका नेता र पार्टीसम्म उक्त खरिदको कमिसन पुगेको चर्चा गर्छन्। घिसिङ र केही सीमित माओवादी नेता मिलेर प्राधिकरणमा रजगज चलाइरहेका छन्। चर्को मूल्यमा सामान खरिद गरेर अपारदर्शी काम गर्दै कमिसन बुझिरहेको आरोप सतहमा आएको वर्षौँ भइसकेको छ। ट्रान्सफर्मर, तार, पोल, स्मार्ट मिटर, भूमिगत तारजस्ता खरिदको विषयमा मात्रै होइन प्रत्येक ठेक्कामा लागत बढाउने कामसमेत भएका छन्। जसमा छानबिन गर्ने सबै निकाय मौन छन्।

घिसिङका गलत कामबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सयौँ उजुरी परेका छन्। अख्तियारबाट केही पत्र पठाउनेबाहेक थप छानबिन हुन सकेको छैन। माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा जनताको लगानी बालुवामा पानी बनाउने काम भएको छ। जहाँ अहिले पनि खर्चको भार थप्ने काममात्रै गरिएको छ। ३५ अर्बको परियोजना ८० अर्ब रूपैयाँ पुर्‍याउने काम भएको छ।

खासगरी भूकम्पपछि माथिल्लो तामाकोशीको डिजाइन नै परिवर्तन गरेर 'भेरियसन'समेत गरिएको छ। जसमा सञ्चालक समितिबाट अनुमोदनसमेत नगरी अर्बौँ रुपैयाँ चिनियाँ ठेकेदारलाई दिइएको छ। यस्ता दर्जनौँ आयोजनामा मनपरी खर्च गर्ने काम हुँदा पनि कसैले प्रश्न उठाएमा उसैविरूद्ध खनिने काम हुने गरेको छ। 'लोडसेडिङ हटाएको' एउटा यस्तो जसको भारी बोकेर घिसिङले आफ्ना बाँकी सबै नाकामीहरू छोपिरहेका छन्। 

विद्युत उत्पादन गर्नेदेखि बिजुली ग्राहकसम्म पुर्‍याउने कामको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नै हो। २०७२ सालमा नै टाटा कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीले नेपालको बिजुली ट्रेडलाई आधार मानेर प्रसारण लाइनको गुरूयोजना बनाएको थियो। जसमा ४०० केभी क्षमताको पूर्व-पश्चिम प्रसारणलाइन बनाउने गरी योजना बनाइएको थियो। पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानेर उक्त योजना तयार पारिएको थियो। कर्णाली, गण्डकी, कोशी, काबेली मर्स्याङ्दीलगायत करिडोरमा उत्तर-दक्षिण प्रसारणलाइन निर्माण गरेर सबै लाइनलाई पूर्व-पश्चिम प्रसारणलाइनमा जोड्ने योजना थियो। जुन वर्षौँदेखि चर्चा भए तर कार्यन्वयनमा चासो देखिएको छैन।

कर्णालीमा उत्पादित बिजुलीका लागि लम्की बरहलीमा सवस्टेसन बनाउने र भारततर्फ आयात-निर्यात गर्ने योजना रहेको छ। कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दीसहितका आयोजनाका लागि न्यू-बुटवलदेखि गोरखपुर क्रसबोर्डर प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजनासमेत रहेको छ। जुन अझै सुरु हुन सकेको छैन।

कोशी कावेलीलगायत पूर्वकरिडोरका बिजुली इनरुवा लैजाने योजनासमेत रहेको छ। त्यस्तै बीचका करिडोरको बिजुली ढल्केवर सवस्टेशनमार्फत लैजानेगरी योजना रहेको छ। ‘टि-सेप’ मा प्रसारणलाइन निर्माण गर्नेगरी योजना बनाइको थियो।

त्यस्तै एमसीसी परियोनाअन्तर्गतको हेटौँडाबाट रातोमाटे, न्यू दमौलीबाट पाल्पा हुँदै बुटलवल प्रसारण लाइन पुर्‍याउनेगरी योजना रहेको छ। रातामाटेबाट लप्सीफेदीमा लगेर जोड्ने योजनासमेत रहेको छ। जुन एमसीसीमार्फत बल्ल केही काम अगाडि बढेको छ। अन्य करिडोरमा निर्माण हुने परियोनामा घिसिङले काम सुरु गर्न सकेका छैनन्।

काबेली करिडोर, कोशी करिडोर, सोलु करिडोर, मर्स्याङ्दी करिडोर, न्यू खिम्ती प्रसारणलाइन सबै काम विगतमै सुरु भएका हुन्। अझै कतिपय सम्पन्न हुन बाँकी नै रहेको छ। त्यस्तै इनरुवा-हेटौँडा-ढल्केवर परियोजनासमेत पहिले नै सुरु भएपनि अहिले बल्ल एक भागमात्रै सम्पन्न भएको छ। अझै ढल्केवर- हेटौँडा खण्ड सम्पन्न हुन सकेको छैन।

प्रसारणलाइन नहुँदा अन्तरिक बिजुली नै अझै पनि राम्ररी जोड्न सकिएको छैन। जसका कारण निजी प्रवर्द्धक मारमा पर्दै आएका छन्। बिजुली खेर जाँदा आम्दानी गुमाइरहेका छन्। जनतालाई पनि सेयर दिएका आयोजनाले समस्या भोग्दा भविष्यमा मारमा सर्वसाधारण नै पर्ने देखिन्छ।

प्रसारणलाइन र क्षमता विस्तार नहुँदा काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी मार पर्ने देखिन्छ। उपत्यकामा चारैतर्फ प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने योजना अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। भूकम्पपछि १००० ट्रान्सफर्मर फेरिएपछि त्यसबाहेक खासगरी गुणस्तरका कुनै काम हुन सकेको छैन। अहिले पनि लप्सीफेदी सवस्टेशन, चापागाउँ सबस्टेन, फुटुङ सवस्टेसन बन्न सकेको छैन। जुन विगतमै सुरु भएका परियोजना हुन्।

काठमाडौं उपत्यकामा अहिले पनि ३५० मेगावाट बिजुलीको उच्चतम माग हो। कुनै समय माग बढेर १००० मेगावाट पुगेको दिन उपत्यका अँध्यारो हुने निश्चित छ। देशभर अहिलेसम्म उच्चतम माग १८ सयदेखि २२ सय मेगावाट रहने गरेको छ। यस्तोमा सवस्टेशन र प्रसारणलाइन विस्तारमा धेरै काम गर्नुपर्ने समयमा घिसिङले कुनै पनि परियोजनालाई गति दिन सकेनन्। 

यस्तोमा माओवादीबाहेकको सरकारलाई त घिसिङले असहयोगकै नीति लिने गरेका छन्। जसका कारण अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्का र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग घिसिङको सम्बन्ध राम्रो छैन। नयाँ सत्ता समीकरणसँग मिलेर काम गर्नेभन्दा बखेडा झिकेर झगडा गरिरहने र त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने प्रयासमा घिसिङ लागिरहेका छन्।

आफ्नो पहिलो प्रयासमा नै लोडसेडिङ हटाएको भन्दै वाहवाही पाएपछि घिसिङले पूर्वाधार निर्माणलगायतका काममा ध्यान दिएर भविष्यमुखी काम गर्नुभन्दा सत्ता मिलाउने र नागरिकस्तरमा तारिफ बटुल्ने 'स्टन्ट'हरू मात्रै देखाइरहे। समाजको ठूलो तप्कालाई भ्रमित पार्ने र माओवादी नेता र कार्यकर्ता रिझाउने काममा घिसिङ मस्त रहे। 

करोडौँ आर्थिक दायित्व थपिनेगरी बिजुली किन्ने सम्झौता गरेका कुलमान मौखिक सहमति लिएको भन्दै बचाउमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण प्रिमियममा विद्युत प्राधिकरणको आईपीओ ल्याउन २२ अर्ब कागजी नाफाको गणना गरेर प्रचारबाजीमा कुलमान भारतबाट आयात हुने बिजुली महँगोमा खरिद गर्न कुलमान घिसिङले गरे सुटुक्क सम्झौता कुलमान घिसिङकै संलग्नतामा १ लाख ५० हजार वटा स्मार्ट मिटर दुईगुणा महँगोमा खरिद अपर तामाकोशीको बैठकमा यसरी धम्की र हातपातसम्म पुगे कुलमान घिसिङ पोलमा कमिसनको चक्कर : आफ्नै प्लान्टको १० हजार पोल थन्क्याएर भारतबाट आयात गर्दै कुलमान १०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूणमा कुलमान घिसिङको अड्कोले आयोजनाकै भविष्य संकटतिर माथिल्लो तामाकोशीको सयौँ रोपनी जग्गा कुलमानले तामाकोशी पाँचौँ आयोजनालाई एकलौटी दिए आफ्ना दाइ गणेश घिसिङ एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का दिलाउन कुलमानको बलजफती तामाकोशी पाँचौँ आयोजनामा तीन अर्ब रूपैयाँको ठेक्कामा कुलमान घिसिङको छलछाम माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली निजीमा भन्दा आधा सस्तो मूल्यमा किन्दै प्राधिकरण, वर्षौँदेखि पीपीए पुनरावलोकन रोक्दै कुलमान उद्योगहरूमा वर्षौँदेखि अड्कलेर बिजुली तर लोडसेडिङ अन्त्य भएको रटानमै कुलमान माथिल्लो तामाकोशीमा प्रतिमेगावाट ३६ करोड खर्च हुने रोल्वालिङ मिसाएर जनताको लगानीमा कुलमानको बेइमानी कुलमानले सरकार र उद्योगीलाई फनफनी घुमाइरहेको 'डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन'