काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्ना दाइ गणेश घिसिङ साझेदार रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन निरन्तर प्रयास गरिरहँदा २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको परियोजना नै अन्योलमा परेको छ।
युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीमा बैतडी, बझाङ, रुकुमपूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरण गर्ने प्रक्रिया विस २०७९ मा सुरू भएको थियो। ईआईबी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच २ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणमा काम गर्ने सम्झौता भएको थियो।
प्राधिकरणले २०७९ सालदेखि नै प्रकृया सुरु गरेको भएपनि विवादका कारण अहिलेसम्म उक्त ऋण उपयोग हुन सकेको छैन। त्यसका कारण जनताले गुणस्तरीय बिजुली प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। यसको कारण भने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नै भएको भेटिएको छ। उनले आफ्ना दाइ गणेश घिसिङ साझेदार रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन सार्वजनिक खरिद ऐनकै धज्जी उडाउँदा परियोजना नै मुद्दामामिलामा फसेको छ।
.jpg)
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले समाधान गरेको विषय उल्टाउँदा उच्च अदालत पाटनसम्म पुग्यो। अदालतबाट पनि घिसिङले गरेको निर्णयको विपक्षमा नै फैसला आयो। अहिले उक्त विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि गम्भीर ढंगले छानबिन गरिरहेको छ।
यो परियोजनामा खासगरी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बलजफती पटक-पटक कानूनविपरीत निर्णय गर्दा चार जिल्लाको विद्युतीकरणमा समस्या आएको हो। परियोजना अगाडि बढाउन प्राधिकरणले २०७९ चैत २० गते बोलपत्र मूल्यांकनका लागि ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। सोही दिनदेखि प्रकृया सुरू भयो।
प्राधिकरणको योजना शाखाका निर्देशक अच्युतबाबु घिमिरेको संयोजकत्वमा पुष्प ढुंगाना, सुरजकुमार ढुंगेल, कुबेरनाथ पोखरेल, मौताहाङ लिम्बु र विजयसेन खड्का सदस्य रहनेगरी समिति गठन गरिएको थियो। त्यसपछि २०८० बैशाख ७ गते प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गर्दै सूचना जारी गरेको थियो। सहभागी हुन चाहने कम्पनीहरूलाई २०८० असार १० गतेसम्म प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको थियो। जसमा पाँच कम्पनीले सहभागिता जनाए।
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमा भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर, जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी-होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनी, भारतकै ज्याक्सन लिमिटेड र नेपालको वाइबा इन्फ्राटेक र भारतकै मोहन इनर्जी कर्पोरेसनले पस्ताव पेश गरेका थिए।
२०८० असार १० गतेसम्म परेका बोलपत्रहरूको प्राविधिक प्रस्तावको परीक्षण तथा मूल्यांकन अच्युतबाबु घिमिरे संयोजकत्वको समितिले प्रक्रियाअनुसार नै गरेको छ। प्रक्रियाअनुसार ५ वटै बोलपत्रदाताको प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावग्राही ठहर निष्कर्ष गर्दै प्राविधिकरूपमा पास गरिएको छ।
सोही प्रतिवेदन घिमिरे संयोजकत्वको समितिले स्वीकृतिका लागि कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पेश गरेको थियो। घिसिङले उक्त प्रतिवेदन २०८० साउन ३० मा स्वीकृत गरेका थिए। साथै सोही दिन ऋणदाता युरोपियन इन्भेष्मेन्ट बैंक (ईआईबी)लाई पनि स्वीकृतिका लागि पठाइएको थियो। ईआईबीले भदौ ५ गते उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै ‘नो अब्जेक्सन’ पठाएको थियो।
ईआईबीको स्वीकृतिसँगै २०८० भदौ ६ गते प्राधिकरणले बोलपत्रदाताहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना जारी गरिएको थियो। त्यसको एक हप्तापछि भदौ १३ गते प्राधिकरणले आर्थिक प्रस्ताव खोलेको थियो।
आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा चीनको जोइन्ट भेन्चर जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ-होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीको प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावग्राही रहेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन समितिले २०८० कार्तिक १९ गते प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसमक्ष पेश गरेको थियो।
आर्थिक प्रस्तावमा भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको प्रस्ताव ६१ अर्ब २३ करोड ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतको थियो। त्यस्तै जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी-होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीको २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लागतको प्रस्ताव थियो।
भारतकै ज्याक्सन लिमिटेडको प्रस्ताव २ अर्ब ५४ करोड ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ लागत थियो। नेपालको वाइबा इन्फ्राटेक प्रालिको २ अर्ब ४१ करोड ६१ लख रुपैयाँ लागत अनुमानको प्रस्ताव छ। त्यस्तै भारतकै मोहन इनर्जी कर्पोरेसनको २ अर्ब ३५ करोड ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लागतको प्रस्ताव थियो।
कुलमान घिसिङका दाइकै साझेदारीमा आवेदन दिएको भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीले ६१ अर्ब २३ करोड ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको प्रस्ताव गरेको थियो। बढी लागत भएपछि स्वत: कम मूल्यांकन गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्नेमा अस्वभाविक लागत आएको भन्दै अध्ययन गर्न अर्को समिति गठन गरियो।
यदि प्रक्रियाअनुसार दिएको भए सोही समयमा २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख रूपैयाँ प्रस्ताव गर्ने चिनियाँ जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी-होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्नेमा समिति गठन गरेर अध्ययन थालियो। जसमा २०८० मंसिर ११ गते प्राधिकरणका निर्देशक राजन ढकालको संयोजकत्वमा उपनिर्देशक साधव भण्डारी र अर्का उपनिर्देशक राजकुमार पोखरेल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरियो।
समितिले २०८० मंसिर २८ मा बोलपत्रको आर्थिक प्रस्तावमा सुधार गरेको भन्दै भारतीय कम्पनी रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चरको ६१ अर्ब २३ करोड ३२ लाखलाई घटाएर २ अर्ब १४ करोड ४ लाख ५६ हजार रूपैयाँमा प्रस्ताव आएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। जब कि अन्य कम्पनीलाई रकम सच्याउन दिइएन।
उक्त प्रतिवेदन २०८० पुस ३ गते स्वीकृत गरियो। २०८० माघ ७ गते चित्त नबुझे १० दिनभित्र निवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। २०८० माघ ७ गतेको प्रकाशित सूचनाअनुसार भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया गलत भएको भन्दै सबैभन्दा कम मूल्यांकनमा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने चिनियाँ कम्पनी जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी-होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७ र ४९ बमोजिम पुनरावलोकनको लागि निवेदन दियो।
प्राधिकणले पुनः २०८० माघ १२ गते प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालयका उपनिर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन र सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिमा प्राधिकरणकै सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद धमला र प्रबन्धक जितेन्द्र झा सदस्य थिए। समितिले २०८० माघ २२ मा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। चिनियाँ कम्पनीकै विपक्षमा प्रतिवेदन बुझाएपछि कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएको थियो।
घिसिङले आफ्ना दाइ गणेश घिसिङ एजेन्ट रहेको कम्पनीले ठेक्का पाउनुपर्ने अडानसहित प्रस्तावदाता कम्पनीको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित संशोधन गर्न लगाएका थिए। उक्त संशोधन गैरकानूनी रहेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले औँल्याएको थियो।
समितिले २०८० फागुन २० मा प्रतिवेदन दिएको थियो तर समितिको निर्णय घिसिङले कार्यान्वयन नगरी जबर्जस्ती ठेक्का अघि बढाए। सोही भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन उनी अघि बढे। जसमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष मोहन कष्ण सापकोटा, सदस्यहरू महेन्द्रबहादुर गुरूङ र वासुदेव शर्मा पौडेलले कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणले गरेको निर्णयको विपक्षमा निर्णय गरेको थियो। निवेदक चिनियाँ कम्पनीको माग जायज रहेको ठहरसमेत गरेको थियो।
समितिको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा गत २०८१ असोज १६ गते पुनः प्राधिकरणले टेन्डर आह्वान गरेको थियो। त्यसकाविरूद्ध चिनियाँ कम्पनीले कात्तिक २ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। गत कात्तिक ६ गते अदालतले समेत असोज १६ गते आह्वान गरेको बोलपत्रअनुसारको काम तत्काल रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
गत कात्तिक २९ गते उच्च अदालत पाटनले २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ठेक्का सम्बन्धमा प्राधिकरणको विपक्षमा फैसला गरिसकेको छ। न्यायाधीशद्वय ऋषिराज भण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विद्युत् प्राधिकरणको विपक्षमा फैसला गरेको हो।
यसअघि घिसिङले आफ्ना दाइ गणेश घिसिङ एजेन्ट रहेको कम्पनीले ठेक्का पाउनुपर्ने अडानसहित प्रस्तावदाता कम्पनीको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत संशोधन गर्न लगाएका थिए। उक्त संशोधन गैरकानूनी रहेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले औँल्याए पनि पीपीआरसीको निर्णय घिसिङले कार्यान्वयन नगरी जबर्जस्ती ठेक्कामा अघि बढिरहेका थिए।
अहिले अदालतको आदेशपछि पनि ठेक्का पाउनुपर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुको सट्टा घिसिङले समय टार्दै आएका छन्। यसले गर्दा ईआईबीको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीमा बैतडी, बझाङ, रुकुमपूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरण नहुने र ऋणसमेत गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ।
तामाकोशी पाँचौँ आयोजनामा तीन अर्ब रूपैयाँको ठेक्कामा कुलमान घिसिङको छलछाम
माथिल्लो तामाकोशीमा सञ्चालक समितिको अनुमतिबिनै सिनो हाइड्रोलाई ६ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको खुलासा
