काठमाडौं- माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनलाई दिइएको ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको विषय ६ वर्षसम्म पनि सञ्चालक समितिबाट प्रमाणित नभएको खुलेको छ।
१५ प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी दिन सञ्चालक समितिको सहमति चाहिने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो सहमति भएको छैन। भुक्तानी दिएको ६ वर्षपछि २०७९ भदौमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा उक्त भुक्तानी दिएको विषय प्रमाणित गराउन प्रस्ताव ल्याइएको थियो। भुक्तानी प्रमाणित नभएपछि खर्चलाई लिएर विवादसमेत भएको छ।
आयोजनाको 'सिभिल वर्क लट १' तर्फको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनलाई भुक्तानी भएको ६ वर्षपछि गत भदौको सञ्चालक समितिको बैठकमा भुक्तानीको विवरणसहित स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेश भएको थियो। भुक्तानी ६ वर्षअघि दिएर अहिले प्रमाणित गराउन प्रस्ताव ल्याउने भनेर सञ्चालक समितिमा विवाद उठेपछि प्रस्ताव नै पास भएन। स्रोतका अनुसार त्यसपछि सञ्चालक समितिमा उक्त प्रस्ताव नै ल्याइएको छैन।
.jpg)
अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मोहनप्रसाद गौतमले भुक्तानी दिएको विवरण नै नदिइ काम गरेका थिए। आर्थिक विनियमावलीअनुसार सीईओलाई १५ प्रतिशतसम्मको भुक्तानी अधिकार दिइएको छ। तर उनले ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको विषय सञ्चालक समितिमा पेश नै नगरी काम गरेका हुन्। जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अध्यक्ष रहेका छन्।
अध्यक्ष घिसिङ र कम्पनीका सीईओ गौतमको मिलोमतोमा भुक्तानी दिएको ६ वर्षपछि सञ्चालक समितिबाट प्रमाणित गराउने प्रयास भएको हो। यससँगै अहिले सञ्चालक समितिमा सबै लेखा परीक्षण स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट हुनुपर्ने विषयसमेत उठेको छ।
'भुक्तानी हुनुभन्दा अघि नै सञ्चालक समितिमा सहमति लिनुपर्ने हो, यदि सहमति लिइएको छैन भने पनि भुक्तानी भएको विषय सञ्चालक समितिबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने हुन्छ,' अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी स्रोतले भन्यो।
२०७२ को भूकम्पमा क्षति पुगेपछि डिजाइन नै परिवर्तन गरेर सिभिल वर्कको काम चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई दिइएको थियो। तर भुक्तानी कति दिइएको र कति खर्च कहाँ-कहाँ गरेको भन्ने विवरणसमेत अहिलेसम्म सञ्चालक समितिमा पेश नगरिएको कम्पनी स्रोतको भनाइ छ।
अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी २०६३ मा दर्ता भएको थियो। ४५६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य पूर्वाधारहरूको निर्माण आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि सुरू गरिएको थियो भने २०७८ असार २१ गते उद्घाटन गरिएको थियो।
आयोजना सम्पन्न भएको पनि चार वर्ष हुन लागेको छ। तर २०७२ पछि गरिएको कामका लागि २०७६ सालमा भएको ६ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी अहिलेसम्म सञ्चालक समितिबाट प्रमाणित नहुनुले ठूलै आर्थिक अपचलन भएको आशंका गरिएको छ।
मनपरी खर्च र अपारदर्शी देखिँदा तामाकोशीमा राज्य र सर्वसाधारणको गरी २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको छ। कम्पनीको सुरुवातमा १० अर्ब ५९ करोड चुक्तापुँजी राखेर जनता र विभिन्न सरकारी निकायलाई सेयर जारी गरेको थियो। पछि पुनः हकप्रद सेयरबापत १:१ का दरले शतप्रतिशत सेयर जारी गरिएपछि सबै लगानीकर्ताले लगानी थप गरेका थिए। त्यसपछि कम्पनीमा २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुगेको छ।
कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ प्रतिशतसहित संस्थापक लगानीकर्ता रहेका छन्। कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीको १७.२८ प्रतिशत, कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको ३.८४ प्रतिशत, आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने कर्मचारी संस्थाका कर्मचारीहरूको २.८८ प्रतिशत, दोलखा जिल्ला स्थानीय बासिन्दाहरूको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशतगरी १०० प्रतिशत सेयर रहेको छ।
कम्पनीको दीर्घकालीन ऋण बढ्दो छ। समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा ३५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ८० अर्ब हाराहारी खर्च भएको छ।
कम्पनीको अहिले तिर्नुपर्ने दीर्घकालीन ऋण नै ७३ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख ६३ हजार रहेको छ। आयोजनाबाट २०७८ चैत ५ गतेदेखि बिजुली उत्पादन थालेपनि बन्द हुने क्रम जारी हुँदा आम्दानी बढाउन सकेको छैन। जसका कारण कम्पनीको खर्च पुर्याउन नै धौ-धौ परेको छ। जसका कारण लगानीकर्ताहरू प्रतिफल लिनबाट अझै वर्षौँसम्म बञ्चित हुने निश्चित छ।
घिसिङ अध्यक्ष रहेको कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका परियोजनामा समेत खर्च गरेको छ। आम्दानी गरेर ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्दै जानुपर्नेमा क्षेत्राअधिकारबाहिर अर्बौँ रकम पठाइएको छ।
कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीबाहिर गएर न्यू खिम्ती सव-स्टेसनमा अपर तामाकोशीको करिब ४ अर्ब रुपैइाँ ऋणको रुपमा पठाइएको छ। उक्त रकम आयोजनामा लगेर त्यसरी खर्च गरिनु गैरकानूनी हो। जब कि न्यू खिम्ती सव-स्टेसन अपर तामाकोशीको आफ्नो कम्पनी होइन।
अन्यत्र ऋणको रुपमा रकम लैजाने कम्पनीले यता अपर तामाकोशीको ऋणको ब्याजसमेत तिर्न सकेको छैन। यसले जनताको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। कम्पनीको मर्मअनुसार चल्नुपर्नेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट अपर तामाकोशीमा आफ्नो स्वार्थअनुसारको कर्मचारी लगेर मुख्य भूमिकामा राख्ने गरिएको छ। अपर तामाकोशीमा निर्माण कार्यको भेरियसनको नाममा वित्तीय पारदर्शिताको गम्भीर उल्लंघन भएको पाइएको छ।
यता माथिल्लो तामाकोशी कम्पनीकै अंग मानिएको २२ मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ जलविद्युत आयोजना अस्वभाविक लागतमा निर्माण गर्न लागिएको छ। जहाँ निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने लागतभन्दा प्रतिमेगावाट १६ करोड रुपैयाँ बढीमा आयोजना निर्माण गरिँदै छ। जसले गर्दा अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीमा दीर्घकालसम्म ऋण तिर्नै नसक्ने र लगानीकर्तालाई लाभांश दिनै नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने काम भएको छ।
४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीको हकप्रदमार्फत उठाएको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम रोल्वालिङमा खर्च गरिँदै छ। २२ मेगावाटको आयोजनाका लागि ८ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुँदैछ। जसको प्रतिमेगावाट खर्च ३६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी हुने छ। ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीको हकप्रदमार्फत उठाएको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम रोल्वालिङमा खर्च गरिँदै छ।
माथिल्लो तामाकोशीमा प्रतिमेगावाट ३६ करोड खर्च हुने रोल्वालिङ मिसाएर जनताको लगानीमा कुलमानको बेइमानी
जनता र राज्यको अर्बौँ लगानी जोखिममा राखेर कुलमान घिसिङ अध्यक्ष रहेको अपर तामाकोशीमा मनपरी खर्च
