काठमाडौं- माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारण र राज्यको अर्बौँ रूपैयाँ लगानी जोखिममा पार्नेगरी नियमविपरीत काम भएको पाइएको छ।
४५६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा कम्पनीको मर्मविपरीत कार्य गर्दा लगानीकर्ताहरूले अझै वर्षौँसम्म प्रतिफलमात्रै नभएर लगानी नै डुबाउनेगरी सञ्चालक समितिले कार्य गरिरहेको पाइएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष हुन्। उनकै नेतृत्व रहेको तामाकोशीमा राज्य र सर्वसाधारणको गरी २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी जोखिममा पारेर मनपरी कार्य गरेको पाइएको छ। जसमा कम्पनीसँग सरोकार नै नभएका ठाउँमा समेत तामाकोशीको रकम पठाएर दुरूपयोग गरिएको भेटिएको छ।
कम्पनीको सुरुवातमा १० अर्ब ५९ करोड चुक्तापुँजी राखेर जनता र विभिन्न सरकारी निकायलाई सेयर जारी गरियता पनि पछि पुनः हकप्रद सेयरबापत १:१ का दरले सतप्रतिशत सेयर जारी गरिएपछि पुनः सबै लगानीकर्ताले लगानी थप गरेका थिए। त्यसपछि कम्पनीमा २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुगेको छ।
कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ता रहेका छन् भने कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीको १७.२८ प्रतिशत, कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको ३.८४ प्रतिशत, आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने कर्मचारी संस्थाका कर्मचारीहरूको २.८८ प्रतिशत, दोलखा जिल्ला स्थानीय बासिन्दाहरूको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशतगरी १०० प्रतिशत सेयर रहेको छ।
कम्पनीको दीर्घकालीन ऋण बढ्दो छ। समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा ३५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ८० अर्ब हाराहारी खर्च भएको छ। विद्युत उत्पादन थालेको ४ वर्ष भएपनि उत्पादन पूर्ण क्षमतामा चलाउन समस्या भएको छ। अझ गत असोजमा गएको बाढीका कारण ४ महिनादेखि आयोजनाको उत्पादन ठप्प छ।
कम्पनीको अहिले तिर्नुपर्ने दीर्घकालीन ऋण नै ७३ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख ६३ हजार रहेको छ। आयोजनाबाट २०७८ चैत ५ गतेदेखि बिजुली उत्पादन थालेपनि बन्द हुने क्रम जारी हुँदा आम्दानी बढाउन सकेको छैन। जसका कारण कम्पनीको खर्च पुर्याउन नै धौ-धौ परेको छ। जसका कारण लगानीकर्ताहरू प्रतिफल लिनबाट अझै वर्षौँसम्म बञ्चित हुने निश्चित छ।
बढ्न नसकेको कम्पनीको आम्दानी
अप्पर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको वित्तीय विवरणअनुसार विद्युत बिक्री आम्दानी घटेको छ। असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीले विद्युत बिक्रीमार्फत २ अर्ब ९३ करोड ९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१.१२ प्रतिशत कम हो।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनीको यस्तो आम्दानी ३ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ थियो। विद्युत बिक्री आम्दानी घटेसँगै कम्पनीको खुद नाफा पनि घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा १ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको यस कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा ३७.२६ प्रतिशत घटेर ६३ करोड १९ लाख रुपैयाँमा झरेको छ।
समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा २९.८५ प्रतिशत घटेको छ। त्यस्तै कम्पनीको वित्तीय आम्दानी समीक्षा अवधिमा कम्पनीको वित्तीय आम्दानी ११४.४६ प्रतिशत बढेको छ भने वित्तीय खर्च २४.८८ प्रतिशत घटेको छ। नाफासँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी पनि घटेको छ। समीक्षा अवधिमा कम्पनीको यस्तो आम्दानी १३ रुपैयाँ २६ पैसा घटेर ११ रुपैयाँ ९४ पैसामा झरेको छ।
असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ६० रुपैयाँ ४२ पैसा रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १९.०५ गुणा रहेको छ। कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङ ९ अर्ब २९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ।
सञ्चालक सिमितिको तामाकोशीमा एकपछि अर्को बदमासी
घिसिङ अध्यक्ष रहेको कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका परियोजनामा समेत खर्च गरेको छ। आम्दानी गरेर ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्दै जानुपर्नेमा क्षेत्राअधिकारबाहिर अर्बौँ रकम पठाइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले तामाकोशीमा दर्जनभन्दा बढी कमजोरी देखिएको छ। योसँगै मन्त्रालये पनि छानबिन अगाडि बढाएको छ।
कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीबाहिर गएर न्यू खिम्ती सव-स्टेसनमा अपर तामाकोशीको करिब ४ अर्ब रकम ऋणको रुपमा पठाइएको छ। जुन रकम तीन वर्षदेखि फिर्ता आएको छ। उक्त रकम उक्त आयोजनामा लगेर खर्च गरिनु गैरकानूनी हो। जब कि न्यू खिम्ती सब स्टेसन अपर तामाकोशीको आफ्नो कम्पनी होइन।
अन्यत्र ऋणको रुपमा लैजाने तर यता अपर तामाकोशीले ऋणको ब्याजसमेत तिर्न कम्पनीले सकेको छैन। यसले जनताको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। कम्पनी भइसकेपछि कम्पनीको मर्मअनुसार चल्नुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट अपर तामाकोशीमा आफ्नो स्वार्थअनुसारको कर्मचारी लगेर मुख्य भूमिकामा राख्ने गरिएको छ।
अपर तामाकोशीमा निर्माण कार्यको भेरियसनको नाममा वित्तीय पारदर्शिताको गम्भीर उल्लंघन भएको पाइएको छ। लट १ मा सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नभइ अर्बौँ रकम निकासा भइसकेकोले यसको गम्भीर छानबिन हुन आवश्यक रहेकोसमेत ठहर गरिएको छ।
रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजनामा (अपर तामाकोशीको लगानीमा सञ्चालित) आर्थिक अपारदर्शिता व्यापक रहेकोसमेत निष्कर्ष निकालिएको छ। यसको जानकारी अध्यक्षले बोर्डमा सोध्दासमेत चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नसकेको र उनको आफ्नै कार्यकक्षमा ठेकेदारसँग कुरा गरी एकल निर्णयमा कार्य गर्ने गरेको अवस्था रहेकोसमेत छानबिनमा देखिएको छ।
प्राधिकरणमा करौडौँको सामानहरू चोरी भएका घटनाहरू विभिन्न सञ्चार माध्यममा समेत व्यापक रुपमा आइरहेकाले सोको छानबिन गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ठहर छानबिनमार्फत गरिएको छ।
अपर तामाकोशीको पीपीए शुल्क अत्यन्तै न्यून भएको हुँदा यसको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी यथासक्य सो कार्य गर्नुपर्ने देखिएको जनाइएको छ। अन्यथा कम्पनी अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिएकोसमेत निष्कर्ष निकालिएको छ।
अपर तामाकोशीको सुरुदेखिको लेखापरीक्षण पुनः गर्न आवश्यक रहेको देखिएकोले समेत कम्पनीको विस्तृत अध्ययन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहर मन्त्रालयको छानबिनमार्फत निकालिएको छ।
जलविद्युतका नयाँ र ठूला परियोजना सुरु नगरी कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणमा बिताए ८८ महिना
