काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दोस्रो कार्यकाल आउँदो साउन महिनामा सकिँदै छ। पहिलो कार्यकालमा साना ग्राहकका लागि लोडसेडिङ अन्त्यसँगै चर्चामा रहेका घिसिङको दुवै कार्यकाल समग्रमा नियाल्दा सुखद देखिँदैन। पहिलो र दोस्रो कार्यकालको आठ वर्षमा उनले जलविद्युतका कुनै पनि नयाँ र ठूला परियोजना सुरु गर्न सकेका छैनन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कुलमान घिसिङलाई सरकारले पहिलोपटक २०७३ साल भदौ २९ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो। चार वर्षका लागि नियुक्त भएका घिसिङ २०७७ भदौ २९ मा कार्यकाल सकियो। त्यसपछि भने सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। तर शाक्यलाई तत्कालीन सरकारले हटाएर २०७८ साउन २७ मा घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गर्यो। अब साउन २७ मा उनको दोस्रो कार्यकाल पनि सकिँदै छ।
घिसिङ २०७३ भदौदेखि २०८२ साउनसम्म पुग्दा १० महिनामात्रै प्राधिकरणको नेतृत्वबाहिर रहे। कुलमान घिसिङले अहिलेसम्म प्राधिकरणको ८८ महिना नेतृत्व सम्हाल्दा पहिलो कार्यकालमा ठूला ग्राहकको लाइन काटेर साना ग्राहकलाई विद्युत दिँदै लोडसेडिङ हटाउनुबाहेक अन्य परियोजनामा उल्लेख्य काम गर्न असफल देखिएका छन्।
साना ग्राहकलाई बिजुली दिएर लोडसेडिङ अन्त्य भएको प्रचार गर्नुबाहेक उनले आठ वर्षमा कुनै नयाँ परियोजना सुरु गर्न सकेका छैनन्। न त उनले बिजुलीको गुणस्तरमा नै ध्यान दिन सकेका छन्।
घिसिङले प्रसारण लाइनमा पनि नयाँ परियोजना सुरु गर्न सकेका छैनन्। विगतमा सम्झौता भएकै केही परियोजना अघि बढाउनुबाहेक ठूला परियोजनालाई निर्माणमा लैजान असफल देखिएका छन्। सन् २०२२ सम्ममा नै बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरिएको भए पनि आजसम्म हुन सकेको छैन।
विगतमै अगाडि बढेर निर्माण सम्पन्न भएको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीसमेत घिसिङले पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गराउन सकेका छैनन्। गत असोजमा गएको बाढीका कारण अहिले तामाकोसीको उत्पादन ठप्प छ।
चमेलिया पनि विगतमै निर्माण सुरु भएको आयोजना हो। भोटेकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन सबै आयोजना विगतमै सुरु भएका आयोजना हुन्। जुन सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा आएका छन्। ती सबै आयोजना एकदशकअघि नै सुरु भएका हुन्।
अहिले विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका जम्मा दुई आयोजना राहुघाट र तनहुँ जलविद्युत आयोजनामात्रै रहेका छन्। म्याग्दीमा निर्माण भइरहेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना र एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना मात्रै निर्माणाधीन छन्। यी दुवै आयोजना पनि विगतमै सम्झौता भएर निर्माणमा गएका आयोजना हुन्। त्यसबाहेक कुनै पनि परियोजना अब प्राधिकरणसँग छैन।
घिसिङले आफू प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएको आठ वर्षमा कुनै पनि नयाँ परियोजना अगाडि बढाउन सकेनन्। विगतमै विस्तृत अध्ययन भइसकेका दर्जनौँ परियोजना रहेपनि कुनै पनि परियोजना अगाडि बढेको छैन।
अहिले ३३ सय मेगावाट हाराहारीमा बिजुली जडित क्षमता रहेको छ। कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाबाहेक सबै नदी प्रवाहमा आधारित परियोजना रहेका छन्। कुलेखानी प्रथमबाट ६० मेगावाट, कुलेखानी दोस्रोबाट ३२ मेगावाट र कुलेखानी तेस्रोबाट १४ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। यही परियोजनामात्रै जलाशययुक्त रहेका छन्। जसले गर्दा हिउदमा केही राहत भएको छ। अरु माग धान्न प्रत्येक वर्ष भारतबाट बिजुली ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ।
बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुनका लागि जलाशययुक्त परियोजना निर्माणको विकल्प छैन। तर अहिले पाइपलाइनमा रहेका परियोजना पनि रन अफ दि रिभर (आरोआर) मै आधारित रहेकोले अझै वर्षौँसम्म भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। नेपालमा बर्षादको समयमा समस्या नभए पनि हिउदमा उद्योगलगायतका धेरै बिजुली चाहिने क्षेत्रमा लोडसेडिङ जारी छ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष भारतबाट बिजुली आयात बढाउँदै लानुपर्ने अवस्था आएको छ। पहिले दैनिक ३ सय मेगावाट आयात हुने गरेकोमा गतवर्ष ८ सय मेगावाट आयात भएको थियो। चालु वर्षको हिउदमा फेरि आयात सुरु हुँदैछ। जसमा दैनिक १००० मेगावाटसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
कुनै पनि ठूला आयोजना निर्माणका लागि नेपालजस्तो देशमा एक दशकभन्दा बढी समय लाग्छ। जलाशययुक्त आयोजनामा जोड दिएर पहिलो चरणमा अत्मनिर्भर हुनुपर्ने र आन्तरिक मागअनुसार बिजुली दिन सक्नेगरी क्षमता विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा साना विषयमा अल्झेर घिसिङले समय खेर फालेको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।
यसपकट पनि भारतले सोलार आवरमा मात्रै बिजुली दिने बताइसकेको छ। जसका कारण अब अर्को हप्ताबाट पूरै डिमान्डको ४० प्रतिशत बिजुली चाहिने उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ हुने निश्चित छ। जुन प्रत्येक वर्ष हुँदै आएको छ। ९९ प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको दाबी गर्ने प्राधिकरणले अहिले पनि ग्राहकलाई अवश्यकताअनुसार बिजुली दिन सकेको छैन।
‘लोडसेडिङ अन्त्य हुनु भनेको ५९ लाख ग्राहकका लागि घरायसी र उद्योग सबैलाई आवश्यकताअनुसार २४ घण्टा नै बिजुली दिन सक्नुपर्दछ तर दिइएको छैन,’ एक ऊर्जा विज्ञले भने। २०७५ साल बैशाख ३१ देखि देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भनियो तर आजसम्म उद्योगले आवश्यकताअनुसार बिजुली पाउन सकेका छैनन्। जसका कारण अधिकांश उद्योग क्षमतामा चल्न पाएका छैनन्। जसका कारण नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनदेखि रोजगारी र अर्थतन्त्रको विकासमा सिधा असर परेको छ।
निर्माणमा जान तयार रहेका १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी, ६३५ मेगावाटको दूधकोशी, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणमा समेत ८ वर्षमा प्रगति शून्य रहेको छ। यीमध्ये कुनै एकमात्रै परियोजना अगाडि बढाउन सकेको भए अहिले करिब निर्माण सकिने समयावधी भइसकेको छ।
प्रसारणलाइन र सवस्टेशनतर्फ पनि बेहाल
उत्पादन गर्नेदेखि बिजुली ग्राहकसम्म पुर्याउने कामको जिम्मेवारी नेपाल विद्दुत प्राधिकरणको हो। पहिले नै २०७२ मा टाटा कन्सट्यान्ट कम्पनीले नेपालको बिजुली ट्रेडलाई आधार मानेर प्रसारण लाइनको गुरू योजना बनाएको थियो। जसमा ४०० केभी क्षमताको पूर्व-पश्चिम प्रसारणलाइन बनाउने गरी योजना बनाइएको थियो। जसमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानेर उक्त योजना तयार पारिएको थियो।
कर्णाली, गण्डकी, कोशी, काबेली मर्स्याङ्दीलगायत करिडोरमा उत्तर-दक्षिण प्रसारणलाइन निर्माण गरेर सबै लाइनलाई पूर्व-पश्चिम प्रसारणलाइनमा जोड्ने योजना रहेको छ। जुन वर्षौँदेखि चर्चा भए तर कार्यन्वयनमा चासो देखिएको छैन।
कर्णालीमा उत्पादित बिजुली लम्की बरहलीमा सवस्टेसन बनाउने र भारततर्फ आयात-निर्यात गर्ने योजना रहेको छ। कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दीसहितका आयोजनाका लागि न्यू-बुटवलदेखि गोरखपुर क्रसबोर्डर प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजनासमेत रहेको छ। जुन अझै सुरु हुन सकेको छैन।
कोशी कावेलीलगायत पूर्वकरिडोरका बिजुली इनरुवा लैजाने योजना रहेको छ। त्यस्तै बीचका करिडोरको बिजुली ढल्केवर सवस्टेशनमार्फत लैजानेगरी योजना रहेको छ। ‘टि-सेप’ मा प्रसारणलाइन निर्माण गर्नेगरी योजना बनाइको थियो।
त्यस्तै एमसीसी परियोनाअन्तर्गतको हेटौँडाबाट रातोमाटे, न्यू दमौलीबाट पाल्पा हुँदै बुटलवल प्रसारण लाइन पुर्याउनेगरी योजना रहेको छ। साथै रातामाटेबाट लप्सीफेदीमा लगेर जोड्ने योजना रहेको छ। जुन एमसीसीमार्फत बल्ल केही काम अगाडि बढेको छ। अन्य करिडोरमा निर्माण हुने परियोनासमेत घिसिङले सुरु गर्न सकेका छैनन्।
काबेली करिडोर, कोशी करिडोर, सोलु करिडोर, मर्स्याङ्दी करिडोर, न्यू खिम्ती प्रसारणलाइन सबै काम विगतमै सुरु भएका हुन्। अझै कतिपय सम्पन्न हुन बाँकी नै रहेको छ। त्यस्तै इनरुवा-हेटौँडा-ढल्केवर परियोजनासमेत पहिले नै सुरु भएपनि अहिले बल्ल एक भागमात्रै सम्पन्न भएको छ। अझै ढल्केवर- हेटौँडा खन्ड सम्पन्न हुन सकेको छैन।
प्रसारण लाइन नहुँदा अन्तरिक बिजुली नै अझै पनि जोड्न सकिएको छैन। जसका कारण निजी प्रवर्द्धक मारमा पर्दै आएका छन्। बिजुली खेर जाँदा आम्दानी गुमाइरहेका छन्। जनतालाई पनि सेयर दिएका आयोजनाले समस्या भोग्दा भविष्यमा मारमा सर्वसाधारण नै पर्ने देखिन्छ।
प्रसारणलाइन र क्षमता विस्तार नहुँदा काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी मार पर्ने देखिन्छ। उपत्यकामा चारैतर्फ प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने योजना अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। भूकम्पपछि १००० ट्रान्सफर्मर फेरिएपछि त्यसबाहेक खासगरी गुणस्तरका कुनै काम हुन सकेको छैन। अहिले पनि लप्सीफेदी सवस्टेशन, चापागाउँ सबस्टेन, फुटुङ सवस्टेसन बन्न सकेको छैन। जुन विगतमै सुरु भएका परियोजना हुन्।
काठमाडौं उपत्यकामा अहिले पनि ३५० मेगावाट बिजुलीको उच्चतम माग हो। कुनैसमय माग बढेर १००० मेगावाट पुगेको दिन उपत्यका अँध्यारो हुने निश्चित छ। देशभर अहिलेसम्म उच्चतम माग १८ सयदेखि २२ सय मेगावाट रहने गरेको छ। यस्तोमा सवस्टेशन र प्रसारणलाइन विस्तारमा धेरै काम गर्नुपर्ने समयमा घिसिङले कुनै पनि परियोजनामा गति दिन सकेनन्।
