काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकै संग्लनतामा स्मार्ट मिटर खरिदमा गम्भीर आर्थिक अपचलन भएको पाइएको छ। प्राधिकरणले टेन्डर गर्दा बजार मूल्यभन्दा दुईगुणा महँगोमा 'स्मार्ट मिटर' खरिद गरेको भेटिएको छ।

महँगोमा स्मार्ट मिटर खरिद गरिएको विषयमा अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अध्ययनसमेत गरिरहेको छ। मिलोमतोमा टेन्डर आह्वान गरी विद्युतीय सामानहरू प्रचलित बजार मूल्यभन्दा दुईगुणा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको पाइएपछि छानबिन अगाडि बढाइएको हो। उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेर छानबिन भइरहेको छ।

प्राधिकरणले २०७९ असोजमा टेन्डर गराएर आएका कम्पनीमध्येबाट अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। जसमा दुईगुणा महँगोमा प्रस्ताव गरिएको थियो।

२०७९ बैशाख २३ गते प्राधिकरणले पहिलोपटक १ लाख ५० हजार वटा स्मार्ट मिटर खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। जसमा ४ कम्पनीले सहभागिता जनाएका थिए। नुरी फ्लेक्स कोरिया, निङ्बो सान्जिङ मेडिकल एन्ड इलेक्ट्रिक को-लिमिटेड चाइना, विज्डम इलेक्ट्रिस को-लिमिटेड चाइना र हेजिङ इलेक्ट्रिकल को-लिमिटेड चाइनाले आवेदन दिएका थिए। जसमा प्राविधिक योग्यता नपुगेको भन्दै आवेदन नै खारेज गरियो।

पहिलोपटकको आवेदन नै खारेज गरेर दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। जसमा विगतमा आवेदन दिए चार कम्पनी र अन्य थप दुई कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। सान्जेन काफिया टेक्नोलोजी को-लिमिटेड चाइना र ईआई स्वीडे इन्टेलिजेन्स कायरो इजिप्टले पनि आवेदन दिए।

दोस्रोपटक आह्वान भएको ठेक्काअनुसार आवेदन दिने छ कम्पनीमध्ये तीन कम्पनीलाई २०७९ भदौ १२ गते सर्टलिस्ट गरेर बाँकी तीन कम्पनीलाई आउट गरिएको थियो।

प्राधिकरणले पहिले नै अयोग्य भनेको निङ्बो सान्जिङ मेडिकल र वीजडम एक्सजे जेबीसहित तेस्रो कम्पनी सान्जेन काफिया टेक्नोलोजीलाई राखियो। सान्जेन काफिया टेक्नोलोजी भने दोस्रोपटक आवेदन माग गर्दामात्रै सामेल भएको थियो।

पहिले आफैले अस्वीकृत भनेको कम्पनी निङ्बो सान्जिङ मेडिकल एन्ड इलेक्ट्रिक को-लिमिटेडलाई नै प्राधिकरणले छनोट गर्‍यो। प्राधिकरणले तीनमध्ये असोज २६ गते सोही निङ्बो सान्जिङलाई छनोट गरिएको बताउँदै सूचना प्रकाशन गरेको थियो। जब कि टेन्डर पाउने कम्पनीले योग्यता, अनुभवलगायत सबै झुटो विवरण पेश गरेको थियो। 'दोस्रो टेन्डर निकाल्नुको कारण नै मिलोमतोमा खरिदका लागि काम गर्न थियो,' स्रोतले भन्यो।

प्रधिकरणले उक्त कम्पनीलाई १ लाख ५० हजार स्मार्ट मिटर खरिदका लागि १ करोड ७८ लाख २१ हजार ४ सय अमेरिकन डलरमा ठेक्का दिएको थियो। जुन २ अर्ब २३ करोड ७९ लाख ५१ हजार नेपाली रुपैयाँबराबर हुन्छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार त्यसमा प्रतिमिटर १५ हजार रुपैयाँ परेको थियो। तर बजारमा थ्री फेज, फोर वायर इनर्जी मिटर ६ हजारदेखि ८ हजार रुपैयाँमा पाइने थियो। 

मूल्य महँगो गरेर आर्थिक अपचलनमात्रै नभएर अहिले गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेको छ। गुणस्तर र रकम दुबै विषयमा प्रश्न उठेपछि अहिले अख्तियार र मन्त्रालयले समेत छानबिन अगाडि बढाएको छ।

एसीयाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋणमा स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजनामा पनि प्राधिकरण रहेको छ। जसमा अझै थप ५ लाख स्मार्ट मिटर खरिदको योजना अघि सारिएको छ।

पहिले महँगोमा स्मार्ट मिटर किनेको विषयमा प्रष्ट नपारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले थप खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेका छन्। जसका लागि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमानसहित ठेक्का निकाल्ने तयारी गरिएको छ।

पोलमा कमिसनको चक्कर : आफ्नै प्लान्टको १० हजार पोल थन्क्याएर भारतबाट आयात गर्दै कुलमान