काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा आजदेखि लागु हुनेगरी संशोधन परिमार्जन गरेको छ। संशोधित निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा सीमा, घरजग्गा कर्जा, ब्याजदर करिडोर, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका कर्जा पुनर्संरचनालगायतका विषयमा नीतिगत हेरफेर गरेको छ।

निर्देशनअनुसार सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा बढाइएको छ। अब कुनै एक वा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह गरिने कर्जा अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म सीमित गरिएको छ। यसअघि यो सीमा १५ करोड रुपैयाँ थियो।

त्यस्तै घरजग्गा तथा रियल स्टेट कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। निजी प्रयोजनका लागि लिइने आवासीय घर कर्जामा अनुपात बढीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने पुरानै व्यवस्था यथावत राखिएको छ। तर नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त आवासीय घर निर्माण कम्पनी वा परियोजनालाई दिइने कर्जामा भने यो अनुपात बढाएर ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक घर किन्ने व्यक्तिका लागि कर्जा सुविधा सहज बनाउने निर्णय गरेको छ। यस्ता ऋणीलाई ३ करोड रुपैयाँसम्मको आवासीय कर्जामा अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाइनेछ। तर यो सुविधा पाउनका लागि ऋणीले यसअघि कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट घर कर्जा नलिएको पुष्टि गर्नुपर्नेछ।

यसबाहेक यस्तो कर्जाले बनाइएको वा खरिद गरिने घर ३ हजार वर्गफिटभन्दा बढी नहुने र कर्जाको किस्ता गणनामा घरभाडालाई आम्दानीको स्रोत देखाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरमा समेत समायोजन गरेको छ। बैंकदर घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत तोकिएको छ। यसअघि बैंकदर ६.५ प्रतिशत थियो। ब्याजदर करिडोर खुकुलो बनाइनुले कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

२०७९ कात्तिकमा आएको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुमलगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण तथा त्यहाँ सञ्चालनमा रहेका व्यवसायले लिएका कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर्जा ऋणीको अनुरोधमा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुपर्नेछ भने प्रक्रिया २०८२ सालको असोज मसान्तभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ।

निक्षेप संकलन सीमा सम्बन्धमा 'क' वर्गका वाणिज्य बैंक, 'ख' वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक तथा 'ग' वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीका लागि सीमा राखिएको छैन। तर जिल्ला केन्द्रित 'ग' वर्गका वित्त कम्पनीले भने आफ्नै प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म मात्रै स्रोत संकलन गर्न सक्ने छन्।

त्यस्तै अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशनसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट बनाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक त्रैमासको अन्त्यपछिको १५ दिनभित्र संक्षिप्त वित्तीय विवरण राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ भने विस्तृत विवरण भने संस्थाको वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई धितो राखी वा नराखी तीन लाख रुपैयाँसम्म र महिलालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था पनि पुनः स्पष्ट गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको निर्देशन आज साउन १ गतेदेखि लागु हुनेछ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सोहीअनुसार नीति र कार्यविधि समायोजन गर्नुपर्नेछ।