काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा गर्दै आएको तीनघण्टे लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भन्दै मुलुक पूर्णरुपमा लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा २०७५ बैशाखमा नै गरेको थियो। त्यसअघि २०७३ को तिहारमा काठमाडौंलगायतका मुख्य सहरमा बिजुली निरन्तर बनाएर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो।
लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जस लिँदै आइरहे पनि उद्योगहरूमा अघोषित लोडसेडिङ निरन्तर नै थियो।
लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भएको सात वर्षयता प्राधिकरणले केही वाटको बिजुली बल्ने घरहरूमा बाहेक उद्योगहरूमा आवश्यकताअनुसार विद्युत दिन सकेको छैन। उद्योगीहरूले बारम्बार आफूहरूले विद्युत नपाएको विषयमा गुनासो गर्दै आइरहेका छन्।
घिसिङले भारतबाट आयात गरेर भए पनि आफ्ना ग्राहकलाई बिजुली दिने विषय पटक-पटक घोषणा गरे पनि हरेक हिउँदमा प्रत्येक दिन ८ देखि १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदै आएको छ। ठूला ग्राहकको लाइन काटेर घरहरूमा बिजुली दिएसँगै वाहवाही कमाएका घिसिङले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत कुनै पनि जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउन नसक्दाको परिणाम अहिले उद्योगहरूले भोग्नु परेको छ।
विद्युत प्राधिकरणले मंगलबार त आधिकारिकरुपमै लोडसेडिङ हुने घोषणा नै गरेको छ। प्राधिकरणले धेरै बिजुलीको खपत हुने समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत कटौती हुने घोषणा गरेको हो। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन अवरुद्ध भएको र त्यहाँबाट उत्पादन नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली कटौती हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। अहिले घोषित रुपमा नै उद्योगमा लाइन काट्ने बताएका घिसिङले यसअघि पनि निरन्तर अघोषित लोडसेडिङ गर्दै आएका छन्।
उद्योग पूर्णरुपमा चल्न नसक्दा रोजगारीदेखि अर्थतन्त्रको चक्रमा नै असर परेको छ। तर कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने लोडसेडिङ अन्त्य गरेको प्रचारमै आफ्नो दुई कार्यकाल खेर फालिसकेका छन्।
विगतका वर्षमा भारतमा बिजुली महँगो हुँदा यता घिसिङले आयात नै बन्दसमेत गरेका थिए। जसका कारण देशभरका उद्योगी मारमा परेका थिए। भारतमा सस्तो हुँदा बिजुली महसुल नघटाउने तर महँगो हुँदा विद्युत कटौती गर्ने रणनीतिमा प्राधिकरण हुने गरेको छ।
युक्रेन र रसिया युद्धमा पनि भारतमा इनर्जी संकट आउँदा बिजुली महँगो भएको थियो। जसले गर्दा आयात बन्द गरेर नेपालमा उद्योग नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो। यसवर्ष पनि भारतबाट बिजुली आयात गर्न समस्या देखिएको छ। भारतले अहिले रातको समयमा बिजुली आयात गर्न दिएको छैन।
भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आगामी चैत २ गते (१५ मार्च २०२५) सम्म ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत ६०० मेगावाट र टनकपुर-महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट ५४ मेगावाट गरी दैनिक रुपमा ६५४ मेगावाटसम्म विद्युत् आयात अनुमति दिएको छ। तर पिक समय साँझ ५ देखि रातको ९ बजेसम्म भने विद्युत आयात गर्न नपाउने व्यवस्था छ। २०८१ चैत ३ -२०८२ असार १६ (१६ मार्च-३० जुन २०२५) सम्म सोलार आवर अर्थात बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म मात्र आयात गर्न पाउने स्वीकृति दिएको छ।
निर्माणमा जान तयार रहेका १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी, ६३५ मेगावाटको दूधकोशी, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणमा समेत ८ वर्षमा प्रगति शून्य छ। यीमध्ये कुनै एकमात्रै परियोजना अगाडि बढाउन सकेको भए अहिले करिब निर्माण सकिने समयावधी भइसकेको थियो। तर कुनै आयोजना नबन्दा भारतको भर पर्नु परेको छ। सोही कारण उद्योगी र ठूला ग्राहक मारमा परेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले दैनिक झन्डै १९०० मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्ने चुनौती छ। गतवर्ष मध्यजाडोका बेला पिक आवरमा माग २ हजार ३ सय मेगावाटसम्म पुगेको थियो। यो वर्ष माग २५ सय मेगावाटको हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जसमा १ हजार मेगावाट बिजुली अपुग हुने देखिन्छ।
यसैले अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा दैनिक ८ घण्टा लोडसेडिङ गर्न थालिसकेको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको तथा पिक आवरमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नसकिएको कारण देखाउँदै प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लोडसेडिङ सुरु गरेको हो। पूर्वको मोरङ-सुनसरी करिडोरदेखि पश्चिमको नेपालगञ्ज-कोहलपुर करिडोरसम्मका ६ घण्टादेखि बढीमा १० घण्टासम्म दैनिक लोडसेडिङ भइरहेको देखिएको छ।
जलविद्युत आयोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन बन्द हुँदा हिउँदयामको पिक समयको विद्युत् व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पिक समयमा औद्योगिकबाहेक अन्य ग्राहकको विद्युत् आपूर्ति कटौती नहुने बताएका छन्। तर सामान्य ग्राहकका घरहरूमा पनि हिजोआज नियमितजसो विद्युत आपूर्ति कटौती हुने गरेको गुनासो आइरहेका छन्।
जलविद्युतका नयाँ र ठूला परियोजना सुरु नगरी कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणमा बिताए ८८ महिना
माथिल्लो तामाकोशीमा प्रतिमेगावाट ३६ करोड खर्च हुने रोल्वालिङ मिसाएर जनताको लगानीमा कुलमानको बेइमानी
जनता र राज्यको अर्बौँ लगानी जोखिममा राखेर कुलमान घिसिङ अध्यक्ष रहेको अपर तामाकोशीमा मनपरी खर्च