काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले माथिल्लो अरूण आयोजनामा अड्को थाप्दा विश्व बैंक र भारत दुवैको लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसबारे घनीभूत रूपमा छलफल अगाडि बढाएको छ।

१ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा निर्माणका लागि सरकारले विश्व बैंक र भारतीय पक्षसँग लगातार छलफल जारी राखेका बेला कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने आयोजना निर्माणमा जानै समस्या हुनेगरी अड्को थापेका हुन्। जसका कारण विश्व बैंक ऋण लगानी गर्ने अन्तिम सम्झौताबाट हच्किएको छ।

खासगरी भारतीय पक्षले माथिल्लो अरूण भारतीय कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने, यदि नदिने हो भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा भारतीय कम्पनीले निर्माण जारी राखेका र निर्माणको चरणमा लैजान खोजेका आयोजनामा असर नपर्नेगरी डिजाइनमा केही परिवर्तन गर्न माग गरेको छ। जसमा भारतीय पक्षले नेपाललाई माथिल्लो अरूणमा अरूण तेस्रोको जग्गा पनि परेको उक्त जग्गा उपयोग गर्न नपाउने र ड्यामलाई १०० मिटर माथि सार्नुपर्ने माग गरेको छ।

भारतीय प्राविधिकहरूले माथिल्लो अरूणको ड्याम १०० मिटर माथि नसार्ने हो भने ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रोको क्षमतामा असर पर्ने निष्कर्ष निकालिसकेका छन्। सोही कारण नेपाल पक्षलाई यदि भारतलाई माथिल्लो अरूण निर्माण गर्न नदिने हो भने ड्याम १०० मिटर माथि सार्नुपर्ने प्रस्ताव विश्व बैंक र ऊर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई राखिएको छ। जसमा ऊर्जा मन्त्रालय सकारात्मक भएर भारतीय पक्षसँग वार्ता जारी राखेको छ।

तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने एकपक्षीय कुरा राखेर दातृ निकायको कुरा नै सुन्न चाहेका छैनन्। जसका कारण माथिल्लो अरूणमात्रै नभएर भारतीयहरूले निर्माण गर्न खोजेका अन्य आयोजनामा समेत असर पर्ने देखिएको छ।

गत महिना उक्त क्षेत्रमा पुगेर विश्व बैंकले ऋण नदिए पनि आयोजना आफै बनाउने उद्घोष गरेका घिसिङले अहिले आयोजना नै अन्योलमा पार्ने काम गरिरहेका छन्। स्रोत र साधनबिना गरिएको उद्घोषले ऋण लगानी गर्न तयार रहेको भनिएको विश्व बैंक र भारतसमेत तरंगित छन्।

घिसिङको 'स्टन्ट'ले ऋणदाता नै चिढिने खतरा बढेर गएको छ। १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा केही वर्षयता विश्व बैंकको नेतृत्वमा ऋण लगानी गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। जसमा अन्तिम सम्झौता हुन बाँकी छ।

यता भारतले अरुण बेसिनअन्तर्गतका तल्लो तटीय क्षेत्रमा भारतीय कम्पनीले बनाइरहेकोले माथिल्लो क्षेत्रमा अर्धजलाशय आयोजना भारतीयले पाउनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। जसका कारण विश्व बैंक र भारतबीच अहिले दोहोरो पत्र आदनप्रदान चलिरहेको छ। यही बीचमा १०० मिटर ड्याम सार्ने हो भने विश्व बैंककै लगानीमा पनि अवरोध नगर्ने नेपाल पक्षलाई भारतले जनाउ दिएको छ। सोही वरपर घुमेको वार्ता र छलफलमा घिसिङले अड्को थापेका छन्।

सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजना चर्चा चलेको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म अगाडि बढाउन सकिएको छैन। १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माण सुरु बल्ल हुन लागेको छ। जसमा पनि एसीयाली विकास बैंक (एडीबी) ले सहायता गरेको छ।

आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण बल्ल सुरू भएको छ। सोही आधारमा मात्र घिसिङले आयोजना आफै बनाउने उद्घोष गरे। घिसिङले आयोजना बनाउने घोषणा गरे पनि उनले कुनै पनि वित्तीय स्रोतको आधार भने दिएका छैनन्। ऋण लगानी गर्न खोजेको विश्व बैंक र अरुण तेस्रोकै मोडलमा मागिरहेका भारतीयलाई बिच्क्याउने काममात्रै घिसिङले गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू नै बताउँछन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १०६३ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंक तयार नभएमा माथिल्लो तामाकोशीकै लगानी ढाँचामा माथिल्लो अरुण निर्माण गरिने बताएका हुन्। तर तामाकोशीमा ८० अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको सरकारले प्रतिफल कहिले पाउने टुंगो छैन।

‘विश्व बैंकले आफ्नो नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लगायतकालाई सहभागी गराएर करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी तयार भइसकेका छन्। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६५ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने छ। तर अहिलेसम्म त्यसमा कुनै छलफल भएको छैन।

करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने मोडालिटी यसअघि नै तयार भइसकेपनि अहिलेसम्म ठोस कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।

भारत र विश्व बैंकबीच सहमतिमै आयोजना अगाडि बढाउन सरकार अग्रसर

१०६३ मेगावाट क्षमताको अर्धलजाशययुक्त माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणमा नेपाललाई ऋण दिने तयारीमा रहेको विश्व बैंकले छलफलपछि मात्रै टुंगोमा पुगिने भन्दै भारतलाई पत्र पठाउने क्रम जारी राखेको छ।

भारत सरकारलाई पत्र लेखेर विश्व बैंकले माथिल्लो अरुणमा ऋण सम्झौता भइनसकेको र अहिले छलफलमै रहेको जानाउँदै आएको छ। गत असारमा भारतले विश्व बैंकलाई पत्र लेखेर माथिल्लो अरुणबाट हात झिक्न आग्रह गरेको थियो। बैशाखमै विश्व बैंक र नेपालबीच हुने भनिएको ऋण सम्झौता लम्बिँदै आएको छ।

भारतले विश्व बैंकसँग खासगरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा अन्य तीन आयोजना भारतीय कम्पनीले नै बनाउने क्रममा रहेको हुँदा माथिल्लो अरुणका बारेमा विचार गर्न आग्रहसहितको पत्र लेखेको थियो। भारतीय पत्रसँगै अलमलमा रहेको विश्व बैंकले पत्र लेखेर भारतीयले पठाएको पत्र गम्भीर रहेको र नेपालसँग छलफल गरेर मात्रै टुंगोमा पुग्ने जानकारी गराइसकेको छ।

भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजानेगरी नेपालसँग सम्झौता गरेकाले पनि भारतीय पक्षको प्रस्तावसँगै नेपाल पक्ष भारतलाई नै दिनुपर्ने दबाबमा देखिन्छ। अझै बंगालदेशसँग बिक्री गरिने बिजुलीसमेत भारतीय बाटोबाटै पठाउनु पर्नेछ।

९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोबाट २८ वर्षअघि बाहिरिएको विश्व बैंक १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा लगानी गरेर जलविद्युतमा भित्रिने अन्तिम तयारीमा रहेको थियो। विश्व बैंकले झन्डै १ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण लगानी गर्ने तयारी गरिएको परियोजनमा भारतको प्रस्तावअनुसार भारतीय कम्पनीले सम्पूर्ण लगानी गर्नेछ।

भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड) ले अरुण तेस्रोकै मोडलमा माथिल्लो अरुण निर्माणको जिम्माको प्रस्ताव गरिएको छ। २ खर्बभन्दा बढी ऋण लिएर आयोजना बनाउने वा अरूण तेस्रोको मोडलमा आयोजना अगाडि सार्ने बहस चलिरहेका बेला घिसिङको अड्कोले आयोजना अगाडि बढ्न समस्या भएको छ।

भारतीय कम्पनी सतलजले प्रसारण लाइन, सडक पूर्वाधारसमेत खडा गरिसकेकाले माथिल्लो अरुणमा चासो दिएको हो। नेपाल पक्षले अहिलेसम्म जवाफ नदिए पनि विद्युत आयात-निर्यात तथा अन्य व्यापारसँग पनि भारत जोडिने भएकाले भारत र विश्व बैंकबीच सहकार्यमा मात्रै आयोजना अगाडि बढाउन सरकारले चाहेको छ।

सतलजले परियोजनास्थलबाट ढल्केबर सबस्टेसनसम्म बिजुली लैजान प्रसारण लाइन बनाउनुका साथै भारतमा निर्यात गर्न नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि बनाउँदै छ। सोही कारण पनि माथिल्लो अरुणमा भारतीय पक्षले राखेको माग सकारात्मक लिनुपर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ।

९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क नेपालले पाउने छ। सोही मोडलमा माथिल्लो अरुण निर्माण गर्ने भारतको योजना छ। सोही सर्तअनुसार माथिल्लो अरुण निर्माण भएका नेपाललले २२४ मेगावाट बिजुली माथिल्लो अरुणबाट निःशुल्क पाउने छ। १०६३ मेगावाट क्षमताको आयोजना पनि भारतीय कम्पनी सतलजले पाएमा सतलजले अरुण करिडोरमा मात्रै ३ हजार १ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने छ।

अरुण तेस्रो आयोजना विद्युत उत्पादनको ३० वर्षपछि नेपालको हुनेछ। आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। आयोजना स्थलबाट बिजुली भारत लैजानका लागि २ सय १० किमि लामो ७ सय केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण पनि गरिने छ।

भारत र विश्व बैंक नै बिच्क्याउनेगरी माथिल्लो अरुणमा कुलमानको 'राजनीतिक स्टन्ट'

 

१०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अन्य प्रवर्द्धकलाई दिन नहुनेमा भारतीय पक्षको निरन्तर दबाब 

माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकको अविच्छिन्न चासो