काठमाडौं- संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा विश्व बैंकको अविच्छिन्न चासो देखिएको छ। 

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमै लगानी गरेको नेपालको सबैभन्दा ठूलोमध्येको दातृ निकाय विश्व बैंकले लगानीका लागि पछिल्लो एक दशकदेखि निरन्तर चासो दिइरहेको छ। 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायात क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गर्दै आएको विश्व बैंकले प्रत्यक्ष रुपमा नेपालको जलविद्युतमा लगानी भने गरेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम मार्फत् विश्व बैंक समूहले लगानी गरेपनि अरुण तेस्रो परयोजनाबाट बाहिरिएपछि विश्व बैंकको हस्तक्षेपकारी लगानी भएको छैन। 

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको आवश्यकता, बजार तथा प्रतिफलका हिसाबले पनि आकर्षक मानिएको आयोजनामा अर्थपूर्ण लगानीको खोजीमा रहेको विश्व बैंकले अपर अरु‌णलाई टार्गेट गरेको छ। 

पछिल्लो पाँच वर्षमा माथिल्लो अरुणमा लगानीकै लगानी दर्जन बढी औपचारिक छलफल नै भइसकेका छन् भने विश्व बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू स्थलगत भ्रमणमै पुगिसकेका छन्। तर आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचमै रणनीतिक एकरुपता नहुँदा विश्व बैंक सफल हुन सकिरहेको छैन। 

अरुण तेस्रो छाडेको २७ वर्षपछि विश्व बैंक माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न तयार

गएको सातामात्र माथिल्लो अरुणमा लगानी जुटाउनका लागि विश्व बैंकसहितका अन्य दातृ निकायबीचमा छलफल भएको थियो। ‘अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतकै उपस्थितिमा भएको उक्त छलफलमा लगानी गर्नका लागि प्राय सबै दातृ निकाय इच्छुकमात्र होइन उत्साहित नै देखिन्थे’ छलफलमा सहभागी एक सरकारी अधिकारीले भने। 

माथिल्लो अरुणमा विशेषगरि विश्व बैंकको अधिक चासो देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गठन गरेको कम्पनी मार्फत् निर्माण हुने आयोजनाका लागि स्वदेशीसँगै विदेशी सहुलियत पुँजी परिचालन गर्ने योजना रहेको छ। 

सोही अनुसार सरकारलाई पुँजी चाहिएको र विदेशी पनि लगानी गर्न उत्साहि हुँदा पनि अहिलेसम्म लगानीको गाँठो फुकेको छैन। 

माथिल्लो अरुणमा सुरुङसहितको २१ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण हुने, भारतीय कम्पनीले ७ अर्ब ९१ करोडमा ठेक्का पायो

‘ब्लेन्डेड फाईनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने घोषणा यसअघि नै प्राधिकरणले गरिसकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने छ। आयोजना निर्माण गर्न संस्थापना गरिएको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमा प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहने छ । 

निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायत सहित १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने योजना प्राधिकरणको छ। करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंक जस्ता वहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलियपूर्ण ऋण र ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्नेछ। यसका लागि विश्व बैंकले ५० करोड डलर प्रतितबद्धतता पनि जनाइसकेको छ। आयोजना निर्माणका लागि पूर्वतयारीका काम अहिले कम्पनीले धमाधम गरिरहेको छ। परामर्शदाता नियुक्तीदेखि पहुँचमार्ग निर्माण, मुआब्जा वितरणसम्मका काममा कम्पनीले काम गरिरहेको छ। 

माथिल्लो अरुण र दूधकोशीमा लगानी गर्न दातृ निकाय तयार, सरकार उदासीन 

वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भने पहुपक्षीय दातृ निकायसँग पनि छलफलले तीव्रता पाएको छ। चार वर्षअघि नै विश्व बैंक लगायतका निकाय तयार भएपनि यसमा अझै ऋण सम्झौता हुन सकेको छैन। 

अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत आयोजनाले माथिल्लो अरुणमा आँखा लगाएको यो आयोजना प्राधिकरण यो आयोजना जसरी पनि आफैं बनाउने पक्षमा छ। आफै बनाउँदा पनि दातृ निकायका शर्त पन्छाउनका लागि प्राधिकरणले काउन्टर तयारी पनि अघि बढाएको छ। 

स्वदेशी पुँजीमै निर्माण गर्न सकिन्छ भने वृहत सैद्धान्तिक सम्झौता गरेर प्राधिकरणले यसअघि नै दातृ निकायलाई सन्देशन दिएको छ। यसको एउटै आसय भनेको दातृ निकायका शर्त पन्छाउने हो। ऋणसँगै दातृ निकायले थुपार्ने शर्तका कारणले काममा ढिलाइ हुने भन्दै प्राधिकरणले यो रणनीति अपनाएको हो।

अपर अरुण आयोजनाले १ अर्ब ४५ करोड बढी मुआब्जा बाँड्यो

अरुण तेस्रोबाट बाहिरिएपछि आकर्षक र अर्थपूर्ण जलविद्युत परियोजनाको खोजीमा रहेको विश्व बैंकका लागि माथिल्लो अरुण उपयुक्त भएका कारणले पनि चासो रहेको हुनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। 

‘हरित ऊर्जामा गरेको लगानीलाई क्लाइमेट फाइनान्समा गणना गर्न पाइने र ठूलो पोर्टफोलियो एकै ठाउँमा हुने भएकाले पनि उसको चासो होला’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’यो परियोजनामा पछिल्लो ५/६ वर्षदेखि आफै अग्रसर देखिन्छन्।’