काठमाडौं- १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणस्थलसम्म जाने २१ किलोमिटरको पहुँचमार्ग निर्माण हुने भएको छ। 

२ किलोमिटर सुङमार्गसहितको पहुँचमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाएको छ। आयोजनाले खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले भारतीय कम्पनी गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेटलाई जिम्मा दिएको हो। यो कम्पनीले नेपाली कम्पनी कन्काइ इन्टरनेशनल विल्डर्स प्रालिले साझेदारी गरेको छ। 

७ अर्ब ९१ करोड कबोल गरेको यो सयुक्त उपक्रमालाई निर्माणको जिम्मा दिइएको हो। 

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माणस्थलसम्म पुग्नका लागि पुहँच मार्ग आवश्यक हुन्छ। आयोजना निर्माणका लागि जटिल मानिएको यही पहुँचमार्ग निर्माणको ठेक्का भएसँगै आयोजनाले गति लिने विश्वास गरिएको छ। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने छ। आयोजना निर्माण गर्न संस्थापना गरिएको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमा प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहने छ। 

निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायत सहित १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुट्ने छ। करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंक जस्ता वहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलियपूर्ण ऋण र ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीको योजना रहेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरण को नेतृत्व विश्व बैंकले गर्ने छ। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमास्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी हुने छ। 

आयोजनाको निर्माण पुस २०८१  बाट सुरु गरी पुस २०८७  भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई टेण्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट कार्य भइरहेको छ। 

आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २ हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म मुआब्जा वतिरणले गति भने लिएको छैन। आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन्। आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ। 

आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ। 

यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ। उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ। 

प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ। इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो।