काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ गएको १ गते माथिल्लो अरूण क्षेत्रमा पुगेर विश्व बैंकले ऋण नदिएपनि आयोजना आफै बनाउने उद्घोष गरे। स्रोत र साधनबिना गरिएको उद्घोषले ऋण लगानी गर्न तयार रहेको भनिएको विश्व बैंक र भारतसमेत तरंगित भएको छ।

घिसिङको 'स्टन्ट'ले ऋणदाता नै चिढिने खतरा बढेर गएको छ। १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा केही वर्षयता विश्व बैंकको नेतृत्वमा ऋण लगानी गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। जसमा अन्तिम सम्झौता हुन बाँकी छ।

यता भारतले अरुण बेसिनअन्तर्गतका तल्लो तटिए क्षेत्रमा भारतीय कम्पनीले बनाइरहेकोले माथिल्लो क्षेत्रमा अर्धजलाशय आयोजना भारतीयले पाउनु पर्ने तर्क अघि सारेका छन्। जसका कारण विश्व बैंक र भारतबीच अहिले दोहोरो पत्र आदनप्रदान चलिरहेको छ।

यस्तोमा मित्र राष्ट्र भारत र विश्व बैंकलगायत ऋणदाताहरू नै चिढिने गरी गरिएको भाषणबाजीले आयोजना बन्नेभन्दा पनि झनै अलमलमा जाने देखिएको छ।

सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजना चर्चा चलेको लामो समय भएपनि अहिलेसम्म अगाडि बढाउन सकिएको छैन। १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माण सुरु बल्ल हुन लागेको छ। जसमा पनि एसीयाली बिकास बैंक (एडीबी) ले सहायता गरेको छ।

आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण बल्ल सुरू भएको छ। सोही आधारमा मात्र घिसिङले आयोजना आफै बनाउने उद्घोष गरे।

घिसिङले आयोजना बनाउने घोषणा गरे पनि उनले कुनै पनि वित्तीय स्रोतको आधार भने दिएका छैनन्। ऋण लगानी गर्न खोजेको विश्व बैंक र अरुण तेस्रोकै मोडलमा मागिरहेका भारतीयलाई बिच्क्याउने काममात्रै घिसिङले गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू नै बताउँछन्।   

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १०६३ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंक तयार नभएमा माथिल्लो तामाकोशीकै लगानी ढाँचामा माथिल्लो अरुण निर्माण गरिने बताएका हुन्। तर तामाकोशीमा ८० अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको सरकारले प्रतिफल कहिले पाउने टुंगो छैन।

‘विश्व बैंकले आफ्नो नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लगायतकालाई सहभागी गराएर करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी तयार भइसकेका छन्। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६५ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने छ। तर अहिलेसम्म त्यसमा कुनै छलफल भएको छैन।

करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने मोडालिटी यसअघि नै तयार भइसकेपनि अहिलेसम्म ठोस कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।

भारत र विश्व बैंकबीच पत्र आदनप्रदान जारी

१०६३ मेगावाट क्षमताको अर्धलजाशययुक्त माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणमा नेपाललाई ऋण दिने तयारीमा रहेको विश्व बैंकले छलफलपछि मात्रै टुंगोमा पुगिने भन्दै भारतलाई पत्र पठाएको छ।

भारत सरकारलाई पत्र लेखेर विश्व बैंकले माथिल्लो अरुणमा ऋण सम्झौता भइनसकेको र अहिले छलफलमै रहेको जानकारी गराएको हो। गत असारमा भारतले विश्व बैंकलाई पत्र लेखेर माथिल्लो अरुणबाट हात झिक्न आग्रह गरेको थियो। बैशाखमै विश्व बैंक र नेपालबीच हुने भनिएको ऋण सम्झौता लम्बिँदै आएको छ।

भारतले विश्व बैंकसँग खासगरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा अन्य तीन आयोजना भारतीय कम्पनीले नै बनाउने क्रममा रहेको हुँदा माथिल्लो अरुणका बारेमा विचार गर्न आग्रहसहितको पत्र लेखेको थियो। भारतीय पत्रसँगै अलमलमा रहेको विश्व बैंकले पत्र लेखेर भारतीयले पठाएको पत्रमा गम्भीर रहेको र नेपालसँग छलफल गरेर मात्रै टुंगोमा पुग्ने जानकारी गराइसकेको छ।

भारतीय उच्च अधिकारीहरूले नेपालसँग भन्दा पनि विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बङ्गासँग कुराकानी गरिरहेका छन्। अध्यक्ष बङ्गा भारतीय मूलका नागरिक हुन्।

भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजानेगरी नेपालसँग सम्झौता गरेकाले पनि भारतीय पक्षको प्रस्तावसँगै नेपाल पक्ष भारतलाई नै दिनुपर्ने दबाबमा देखिन्छ। अझै बंगालदेशसँग बिक्री गरिने बिजुलीसमेत भारतीय बाटोबाटै पठाउनु पर्ने छ।

९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोबाट २८ वर्षअघि बाहिरिएको विश्व बैंक १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा लगानी गरेर जलविद्युतमा भित्रिने अन्तिम तयारीमा रहेको थियो। विश्व बैंकले झन्डै १ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण लगानी गर्ने तयारी गरिएको परियोजनमा भारतको प्रस्तावअनुसार भारतीय कम्पनीले सम्पूर्ण लगानी गर्ने छ।

अरुण तेस्रोकै मोडलमा माथिल्लो अरुण निर्माणको जिम्माको प्रस्ताव गरिएको छ। २ खर्बभन्दा बढी ऋण लिएर आयोजना बनाउने वा अरूण तेस्रोको मोडलमा आयोजना अगाडि सार्ने बहस चलिरहेका बेला घिसिङले राजनीतिक स्टन्ट गरेको अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ।

भारतीय कम्पनी सतलजले प्रसारण लाइन, सडक पूर्वाधारसमेत खडा गरिसकेकाले माथिल्लो अरुणमा चासो दिएको हो। नेपाल पक्षले अहिलेसम्म जवाफ नदिए पनि विद्युत आयात-निर्यात तथा अन्य व्यापारसँग पनि भारत जोडिने भएकाले विश्व बैंक छाडेर भारतीय कम्पनीलाई दिनेमा सरकारी अधिकारीहरू करिब निश्चिन्त छन्।

सतलजले परियोजनास्थलबाट ढल्केबर सवस्टेशनसम्म बिजुली लैजान प्रसारण लाइन बनाउनुका साथै भारतमा निर्यात गर्न नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि बनाउँदै छ। सोही कारण पनि माथिल्लो अरुण पनि भारतीय पक्षले मागेको ऊर्जाका जानकारहरू बताउँछन्।

९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क नेपालले पाउने छ। सोही मोडलमा माथिल्लो अरुण निर्माण गर्ने भारतको योजना छ। सोही सर्तअनुसार माथिल्लो अरुण निर्माण भएका नेपाललले २२४ मेगावाट बिजुली माथिल्लो अरुणबाट निःशुल्क पाउने छ। १०६३ मेगावाट क्षमताको आयोजना पनि भारतीय कम्पनी सतलजले पाएमा सतलजले अरुण करिडोरमा मात्रै ३ हजार १ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने छ।

अरुण तेस्रो आयोजना विद्युत उत्पादनको ३० वर्षपछि नेपालको हुनेछ। आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। आयोजना स्थलबाट बिजुली भारत लैजानका लागि २ सय १० किमि लामो ७ सय केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण पनि गरिने छ। सोही मोडलमा भारतले माथिल्लो अरुण निर्माणको प्रस्ताव गरेको हो।