काठमाडौं- माथिल्लो अरुण परियोजना कुनै पनि हालतमा अन्य प्रवर्द्धकलाई दिन नहुनेमा भारतीय पक्षले निरन्तर दबाब दिइरहेको छ।

अरुण बेसिनको तल्लो क्षेत्रमा नदीप्रवाहमा आधारित तीन परियोजना भारतलाई दिएर माथिल्लो क्षेत्रको अर्धजलाशयमा विश्व बैंकको ऋणमा नेपाल आफैले बनाउने तयारी गरेपछि भारतले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। भारतीय पक्षले त्यसमा नेपाल पक्षसँग अडान नै राखेको हो।

भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड) ले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। 

सतलजले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत आयोजना पनि पाएको छ। तीनवटै परियोजना नदीप्रवाहमा आधारित परियोजना हो।

तल्लो क्षेत्रमा नदी प्रवाहमा आधारित परियोजना भारतलाई दिने र माथिल्लो क्षेत्रमा जलशययुक्त परियोजना विश्व बैंकमार्फत नेपालले आफै बनाउने भएपछि भारतले माथिल्लो अरुण लिनका लागि कसरत जारी राखेको हो। भारतले मुख्यगरी तल्लो क्षेत्रको पूर्वाधारमै असर गर्ने भन्दै माथिल्लो अरुण आफूलाई दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

तेस्रोपटक भारतमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा सहभागी हुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुईदिने भ्रमणमा नयाँ दिल्ली गएका थिए। सोही भ्रमणमा दाहालसहित नेपालका प्रतिनिधिलाई पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणमा सहमति जुटाउने र माथिल्लो अरुण पनि दिनुपर्ने प्रस्ताव भारतीय पक्षले गरेको थियो। जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल गरेर टुंगो लगाउने बताएका थिए। 

१०६३ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण परियोजना निर्माणको प्रस्ताव भारतले पठाइसकेको छ। भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड)ले निर्माण गर्नेगरी प्रस्ताव पठाएको हो। यसैले २८ वर्षपछि जलविद्युतमा फर्कन खोजेको विश्व बैंक बाहिरिने करिब निश्चित भएको छ।

भारतीयको प्रस्तावपछि अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू विश्व बैंकसँग अब वार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने अलमलमा पुगेका छन्। भारतीय उच्च अधिकारीहरूले नेपालसँग भन्दा पनि विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बङ्गासँग कुराकानी गरिरहेका छन्। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माणको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला भारतीय पक्षले माथिल्लो अरुणको जिम्मा आफूलाई दिन आग्रह गरिरहेको छ। नेपाललले विश्व बैंकसँग ठूलो ऋण लिएर आयोजना बनाउनु भन्दा अरुण तेस्रोकै मोडलमा भारतीय कम्पनीलाई माथिल्लो अरुण जिम्मा दिँदा नेपाललाई लाभदायक हुने भएकोले अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू छलफलमा जुटेका छन्। 

भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजानेगरी नेपालसँग सम्झौता गरेकाले पनि भारतीय पक्षको प्रस्तावसँगै नेपाल पक्ष भारतलाई नै दिनुपर्ने दबाबमा देखिन्छ। भारतीय पक्षको प्रस्तावपछि विश्व बैंकका अधिकारीहरू पनि यतिबेला हच्कँदै आएका छन्। ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोबाट २८ वर्षअघि बाहिरिएको विश्व बैंक १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा लगानी गरेर जलविद्युतमा भित्रिने अन्तिम तयारीमा रहेको थियो।

विश्व बैंकले झन्डै १ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण लगानी गर्ने तयारी गरिएको परियोजनमा भारतीय कम्पनीले सम्पूर्ण लगानी गर्ने छ। अरुण तेस्रोकै मोडलमा माथिल्लो अरुण निर्माणको जिम्माको प्रस्ताव गरिएको छ। २ अर्ब २४ करोड डलर लागत अनुमान गरिएको माथिल्लो अरुण विद्युत प्राधिकरणको आकर्षक परियोजनाको रुपमा अगाडि सारेको छ।

भारतीय कम्पनी सतलजले प्रसारण लाइन, सडक पूर्वाधारसमेत खडा गरिसकेकाले माथिल्लो अरुणमा चासो दिएको हो। नेपाल पक्षले अहिलेसम्म जवाफ नदिए पनि विद्युत आयातनिर्यात तथा अन्य व्यापारसँग पनि भारत जोडिने भएकाले विश्व बैंक छाडेर भारतीय कम्पनीलाई दिनेमा सरकारी अधिकारीहरू करिब निश्चिन्त छन्। 

सतलजले परियोजनास्थलबाट ढल्केबर सबस्टेशनसम्म बिजुली लैजान प्रसारण लाइन बनाउनुका साथै भारतमा निर्यात गर्न नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि बनाउँदै छ। सोही कारण पनि माथिल्लो अरुण पनि भारतीय पक्षले मागेको ऊर्जाका जानकारहरू बताउँछन्।

९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क नेपालले पाउने छ। सोही मोडलमा माथिल्लो अरुण निर्माण गर्ने भारतको योजना छ। सोही सर्तअनुसार माथिल्लो अरुण निर्माण भएका नेपाललले २२४ मेगावाट बिजुली माथिल्लो अरुणबाट निःशुल्क पाउने छ। १०६३ मेगावाट क्षमताको आयोजना पनि भारतीय कम्पनी सतलजले पाएमा सतलजले अरुण करिडोरमा मात्रै ३ हजार १ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने छ।

अरुण तेस्रो आयोजना विद्युत उत्पादनको ३० वर्षपछि नेपालको हुनेछ। आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। आयोजना स्थलबाट भारत लैजानका लागि २ सय १० किमि लामो ७ सय केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण पनि गरिने छ। सोही मोडलमा भारतले माथिल्लो अरुण निर्माणको प्रस्ताव गरेको हो। 

सरकारी अधिकारीहरू ठूलो ऋणमा बनाउन नहुने पक्षमा

ठूलो ऋणमा बनाउनुभन्दा भारतीय पक्षलाई दिन सरकारी अधिकारी सकारात्मक भएका छन्। विशेषगरी माथिल्लो अरुण आयोजना परिमार्जन भएर नेपाल विद्युत प्राधिरकरणले नै बनाउने साथै स्वदेशी र विदेशी ऋणबाट वित्तीय व्यवस्थापनको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दा अहिले आयोजनाका बारेमा फरक धारणा आउन थालेका छन्। 

यसो गर्नुका पछाडि भारतीय अग्रसरता रहेको छ। भारतले अहिले प्रखर रुपमा माथिल्लो अरुण मागेपछि अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयका धिकारीहरूको ‘भर्सन’ फेरिन थालेको छ।  ऋण लिएर त्यति ठूलो आयोजना बनाउँदाका जोखिम पनि हेर्नुपर्ने कोणबाट अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको छ।

‘माथिल्लो तामाकोसीमा जे भयो त्यस्तै यसमा पनि भयो भने के हुन्छ? यसमा १० प्रतिशतमात्र लागत बढ्यो भने कहाँ पुग्छ? हाम्रो परियोजना व्यवस्थापनको इतिहास कस्तो छ? यति ठूलो ऋण लिएर बनाउने आयोजनामा यी विषयमा गहन छलफल त हुनुपर्‍यो नि’ ती अधिकारीले भने। 

ऋणको जोखिम पनि हेर्नुपर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। तर प्राधिकरण भने आयोजना जसरी पनि बनाएरै छाड्ने पक्षमा रहेको छ।

प्राधिकरणले कम्पनी बनाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न थालिसकेको छ। आन्तरिक स्रोतबाट उपलब्ध हुने स्रोतका लागि प्राधिकरणले सम्झौता पनि गरिसकेको छ। नेपाल आफैले ऋण लिएर बनाउने भन्ने अठोटमा प्राधिकरण लागेपनि पछिल्लो समय भारतले राखेको प्रस्तावबाट स्वयम् विश्व बैंक नै पछि हट्ने संकेत गरेको छ।