काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्तो नदिइ सुटुक्क भारतबाट आयात गरिने बिजुलीको महसुल वृद्धि गर्ने सम्झौता गरेका छन्। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बसेको नेपाल-भारत विद्युत् आदानप्रदानको १६औँ बैठकमा उक्त सहमति गरेका छन्।

घिसिङले गत माघ ३० गते बसेको उक्त बैठकमा १३२ केभीमार्फत नेपालमा आउने बिजुलीमा १.५ प्रतिशत र ३३ केभीमार्फत आयात हुने विद्युतका लागि १.६५ प्रतिशत महसुल बढाउने सम्झौता गरेका छन्। सम्झौता गरेको १२ दिनसम्म पनि महसुल वृद्धिको कुनै पनि जानकारी सरकारलाई गराइएको छैन।

गतसाता ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यसहित मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेत भारत गएका थिए। ऊर्जासचिव आचार्य र घिसिङ एउटै बैठकका लागि भारत गएका थिए। तर घिसिङले महसुल बढाउने विषय सचिव र मन्त्री दुवैलाई जानकारी गराएनन्।

अहिलेसम्म प्राधिकरणबाट कुनै पनि जनाकारी नआएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइसचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए। 'आर्थिक दायित्वको विषय जानकारी गराउनु पर्ने हो तर भएको छैन,'  सचिव आचार्यले भने।

नेपाल-भारतबीच आयातनिर्यात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर ८.१ भारु (१२ रुपैयाँ ९६ पैसा) तय गरिएको छ। यसअघि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट ७.९८ भारु (१२ रुपैयाँ ७७ पैसा) थियो।

प्राधिकरणमा आर्थिक दायित्व थपिने विषय अहिलेसम्म पनि सरकारका मन्त्री र सचिव तथा कुनै पनि निकायमा जानकारी गराइएको छैन।महसुल वृद्धिका विषयमा मन्त्रालयमा कुनै जानकारी नगराएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नयाँ दर अप्रिल १ तारिखदेखि लागु हुनेछ। घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपूतको सहअध्यक्षतामा बैठक बसेर निर्णय गरिएको थियो।

बैठकले ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य पनि प्रतियुनिट दर ८.७८ भारु (१४ रुपैयाँ ०४ पैसा) तोकेको छ। सन् २०२४ मा ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट दर ८.६५ भारु (१३ रुपैयाँ ८४ पैसा) थियो। ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात निर्यात हुने विद्युत्‌को प्रतियुनिट दर ९.४१ भारु (१५.०५ रुपैयाँ) तोकेको छ।