काठमाडौं- सर्वसाधारणका लागि प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ 'कागजी नाफा'को प्रचारबाजीमा लागिरहेका छन्। प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएको दोस्रो कार्यकाल सकिनै लाग्दा घिसिङले प्रिमियम आईपीओ ल्याउने दौडधुप गरिरहेका छन्।   

प्राधिकरणमा आफ्नो सफलताको मापन देखाउन आईपीओको पछि लागेका घिसिङको दोस्रो कार्यकाल त्यति सफल देखिँदैन। डेटिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान हुन सकेको छैन। तर घिसिङले सोही बक्यौतासमेत जोडेर कहिले २२ अर्ब त कहिले ८ अर्ब रुपैयाँको हिसाब निकालेर नाफा भएको झुटो प्रचार गरिरहेका छन्। त्यही आधारमा कर्मचारीलाई बोनससमेत बाँडिरहेका छन्। 

घिसिङले देखाइरहेको उक्त कागजी नाफा उठ्न त परै जाओस् डेटिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुलको प्रमाणसमेत उद्योगीलाई दिन सकेका छैनन्। महालेखाको प्रतिवेदनले समेत पटक-पटक उक्त २२ अर्ब रुपैयाँ कागजी नाफामा प्रश्न गरिरहेको छ।

प्राधिकरणको चुक्ता पुँजी करिब ३ खर्ब रुपैयाँ कायम गरी त्यसको बढीमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकममा प्रिमियम थप गरी प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन प्रस्ताव गरिएको छ।

प्राधिकरणले गत आव २०८०/८१ मा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको जनाएको छ। अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको जनाउँदै आएको छ। तर डेटिकेटेड र ट्रंकलाइनको २२ अर्ब रुपैयाँ पनि त्यसमा जोडेर गणना जारी राखिएको छ। अहिले पनि उद्योगीले टीओडी मिटरको प्रमाण नदिएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन्।

उक्त विवादित बक्यौताबाहेक हिसाब गर्ने हो भने प्राधिकरण नाफा जान सक्दैन। घाटामा रहेको कम्पनीले तीन सय रुपैयाँ प्रतिकित्ता प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्न पाउने अवस्था हुँदैन। यसैले घिसिङले दोस्रो कार्यकाल सकिने बेलामा नाफाको प्रचार गराएको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।

विद्युत प्राधिकरणमा घिसिङको कार्यकाल सकिन अब पाँच महिनामात्रै बाँकी रहेको छ। यस अवधिमा उनले बक्यौता रकम उठाउने अवस्था देखिँदैन। त्यसपछि के गर्ने भन्ने जवाफ न घिसिङसँग छ न त प्राधिकरणसँग नै। 

घिसिङले अब नयाँ आउने कार्यकारी निर्देशकलाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्नेगरी काम गरिरहेका छन्। घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा बक्यौता विवाद समाधान गर्न सकेनन् भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेबारै सबैतिर चासो देखिन्छ। 

विद्युत नियमन आयोगको लगाम

घिसिङले हालैमात्र पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत महसुल उठाउन उद्योगहरूमा बिजुली काट्ने प्रयास गरेका थिए। तर उनको त्यो प्रयासलाई विद्युत नियमन आयोगले रोकिदिएको छ।

घिसिङले बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काट्ने तयारी गर्दै विद्युत नियमन आयोगसँग सहमतिका लागि पत्र पठाएका थिए। तर विद्युत नियमन आयोगले अहिले अध्ययन चलिरहेको भन्दै घिसिङलाई रोकिदिएको छ। 

प्रा.डा. अरबिन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गत मंसिर २ मा बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो। समितिले काम सकेकै छैन। तर घिसिङले त्यो अध्ययन समितिलाई समेत प्रभावित पार्नेगरी दबाब दिइरहेको र उद्योगीहरूको लाइन काट्न लागिपरेका छन्।

प्राधिकरणसँग विद्युत नियमन आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय तथा अदालतसमेतले टीओडी (टाइम्स अफ डे) मिटरको बिल उपलब्ध गराउन भनेका छन्। प्राधिकरण आफैले पठाउन बिर्सिएर छुट बिल नाम राखेपनि पछिल्लो समय घिसिङ उद्योगहरूले नियमित बिल नै नतिरेजसरी प्रस्तुत भएका छन्। बिल नै नभइ उद्योगीले प्राधिकरणलाई कुन आधारमा भुक्तानी गर्ने भन्नेबारेको प्रश्न अनुत्तरित छ।

उद्योगहरूले आफूले प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल नियमित रुपमा तिर्दै आएका थिए। तर प्राधिकरणले '२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख' सम्मको प्रिमियमबापतको रकम उठाउन छुटेको भन्दै २०७५ साल चैत २८ गते उद्योगहरूलाई छुट बिल पठाएको थियो।  

उद्योगीहरूले आफूहरूले नियमित बिल भुक्तानी गर्दै आएकाले के-कति कारणले छुट बिल हुन पुग्यो भनेर प्रमाणसहित बिल पठाइदिनलाई प्राधिकरणसँग आग्रह गर्दै आएका छन्। तर प्राधिकरणले छुटेको बिलको रकम तोके पनि त्यसको आधार खुल्ने प्रमाण दिन सकिरहेको छैन।

प्राधिकरणले कहिले २२ अर्ब तिर्न छुटेको भन्दै बिल पठाएको छ भने कहिले ८ अर्ब तिर्न छुटेको भन्दै बिल पठाएको छ। छुट बिल वास्तवमा कति हो भन्ने प्राधिकरण आफैले यकिन गर्न नसकेकाले समाधानको लागि माओवादी नेतृत्त्वको तत्कालीन सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्त्वमा आयोग बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।

लाग आयोगको सो प्रतिवेदनअनुसार नै अघि बढ्ने निर्णय हाल सत्ता नेतृत्त्व गरिरहेको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद, आयोग तथा समितिको निर्णय र निर्देशनलाई बेवास्ता गरेर कुलमानले उद्योगहरूलाई बक्यौताको नाममा कहिले लाइन काटेर त कहिले पत्राचार गरेर बक्यौता तिर्न भनिरहेका छन्।