काठमाडौं- नेपाल विदयुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मंगलबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्दै पत्र पठाएको हो।

मन्त्रालयले पुस २२ गते पहिलो र पुस २८ दोस्रोपटक घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको भन्दै अहिले तेस्रोपटक २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। २४ घण्टाभित्र वस्तुगत र चित्तबुझ्दो जवाफ नभए पदबाट हटाउने स्ष्टीकरणमा लेखिएको छ।

'मन्त्रालय र तपाइँबीच मिति २०७८/१०/०५ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्थाबमोजिम तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने? तपाइँले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले गरेका देहायका विषयमा समेत २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नुहुन नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) को मिति २०८१/११/१३ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ' सोधिएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको छ।

२४ घण्टे स्पष्टीकरण पत्रमा मुख्यगरी दुई विषय राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयको सहमतिबेगर भारतसँग महसुल बढाउने सम्झौता किन गरेको? भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको छ।

घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्तो नदिइ सुटुक्क भारतबाट आयात गरिने बिजुलीको महसुल वृद्धि गर्ने सम्झौता गरेका थिए। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बसेको नेपाल-भारत विद्युत् आदानप्रदानको १६औँ बैठकमा उक्त सहमति गरेका हुन्।

घिसिङले गत माघ ३० गते बसेको उक्त बैठकमा १३२ केभीमार्फत नेपालमा आउने बिजुलीमा १.५ प्रतिशत र ३३ केभीमार्फत आयात हुने विद्युतका लागि १.६५ प्रतिशत महसुल बढाउने सम्झौता गरेका छन्। सम्झौता गरेको १२ दिनसम्म पनि महसुल वृद्धिको कुनै पनि जानकारी सरकारलाई गराएका थिएनन्।

भारतबाट आयात हुने बिजुली महँगोमा खरिद गर्न कुलमान घिसिङले गरे सुटुक्क सम्झौता

गतसाता ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यसहित मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेत भारत गएका थिए। ऊर्जासचिव आचार्य र घिसिङ एउटै बैठकका लागि भारत गएका थिए। तर घिसिङले महसुल बढाउने विषय सचिव र मन्त्री दुवैलाई जानकारी गराएका थिएनन्।

'यहि १२ फेब्रुअरी २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल-भारत द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोली नेताको हैसियतमा त्यसतर्फ जाँदा कुन निकायको स्वीकृति लिएर जानुभएको हो? नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ को विषयसंख्या २० र २३ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिष‌द्मा पेश गर्नुपर्ने विषयमा तपाइँले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिइ आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त गर्नुभएको हो?' २४ घण्टे स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ। चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

यसका साथै 'कुन-कुन आन्तरिक भ्रमण काज वा बिदामा जाँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधन सहित) को विनियम १८ बमोजिम अध्यक्ष ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको स्वीकृति लिएर जानुभएको छ? कुन-कुन अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जादा सोही विनियमावलीको विनियम ३२ बमोजिम सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिनु भएको छ? स्वीकृति लिनुपर्ने विषयमा किन स्वीकृति नलिनुभएको हो?' स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ।