काठमाडौं- भारतबाट आयात हुने बिजुलीमा वार्षिक करोडौँ आर्थिक भार पर्ने सम्झौता गरेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारलाई मौखिक जानकारी गराएको भन्दै बचाउ गरेका छन्। तर महसुल वृद्धिमा तालुक निकाय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट समेत सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

घिसिङले आफूखुसी सम्झौता गरेर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्यलाई मौखिक जानकारी गराएर सम्झौता गरेको भन्दै निर्णयको बचाउ गरेका छन्। सोही विषयलाई लिएर सरकारले मंगलबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। यसअघि दुईपटकसम्म स्पष्टीकरणको जवाफ दिन छाडेर सुटुक्क भारतमा महँगोमा बिजुली खरिदको सम्झौता गरेका घिसिङले मौखिक जानकारी गराएको बताएका छन्।

प्राधिकरणले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चालक समितिको बैठक राख्न खोज्दा विगत लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेको भन्दै घिसिङ बचाउमा उत्रिएका छन्। अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयको सहमतिबेगर भारतसँग महसुल बढाउने सम्झौता किन गरेको? भनेर उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ।

घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्तो नदिइ सुटुक्क भारतबाट आयात गरिने बिजुलीको महसुल वृद्धि गर्ने सम्झौता गरेका थिए। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बसेको नेपाल-भारत विद्युत् आदानप्रदानको १६औँ बैठकमा उक्त सहमति गरेका हुन्।

घिसिङले गत माघ ३० गते बसेको उक्त बैठकमा १३२ केभीमार्फत नेपालमा आउने बिजुलीमा १.५ प्रतिशत र ३३ केभीमार्फत आयात हुने विद्युतका लागि १.६५ प्रतिशत महसुल बढाउने सम्झौता गरेका छन्। सम्झौता गरेको १२ दिनसम्म पनि महसुल वृद्धिको कुनै पनि जानकारी सरकारलाई गराएका थिएनन्।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण

'यहि १२ फेब्रुअरी २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल-भारत द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोली नेताको हैसियतमा त्यसतर्फ जाँदा कुन निकायको स्वीकृति लिएर जानुभएको हो? नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ को विषयसंख्या २० र २३ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिष‌द्मा पेश गर्नुपर्ने विषयमा तपाइँले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिइ आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त गर्नुभएको हो?' २४ घण्टे स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ।

चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि मंगलबार नै बिज्ञप्तिमार्फत बचाउ गरेका हुन्।

भारतबाट आयात हुने बिजुली महँगोमा खरिद गर्न कुलमान घिसिङले गरे सुटुक्क सम्झौता