काठमाडौं- अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सयौँ रोपनी जग्गा अनुमति नलिइकन तामाकोशी पाँचौँ जलविद्युत आयोजनालाई उपयोग गर्न दिएको पाइएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सहायक कम्पनी रहने गरी अगाडि बढाइएको ९९.८ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौँ आयोजना गतवर्षदेखि निर्माण सुरू भएको छ।
जनता र सरकारको अर्बौँ लगानी भएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई जानकारी नै नदिइ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ठाडो आदेशमा सयौँ रोपनी जग्गा उपयोग गरिएको पाइएको छ।
.jpg)
माथिल्लो तामाकोशीको गोगर क्षेत्रको जग्गामा अनुमतिबिना क्रसर उद्योग राखिएको छ। सयौँ रोपनी जग्गामा ढुंगा र गिट्टी उत्खननको कामसमेत भएको छ।
त्यस्तै सिस्नेरी क्षेत्रको जग्गामा भवन तथा आवास बनाइएको छ। आवास र कार्यालय भवन दर्जनौँको संख्यामा निर्माण गरिएको छ। यसले तामाकोशी पाँचौँलाई त राम्रै फाइदा हुन्छ तर बिनाशुल्क माथिल्लो तामाकोशीको जग्गा उपयोग गर्न दिनुले गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ।
सर्वसाधारणको लगानी रहेको कम्पनीको जग्गा अनुमति र सम्झौताबेगर उपयोग गरिएको छ। माथिल्लो तामाकोशीको ऋण तिर्न नसकेकोमात्र होइन लगानीको प्रतिफलसमेत लगानीकर्ताले पाउन सकेका छैनन्। तर सञ्चालक समितिलाई जानकारी नै नदिइ सयौँ रोपनी जग्गा उपयोग गरिएको छ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारण र राज्यको अर्बौँ रूपैयाँ लगानी जोखिममा पार्नेगरी नियमविपरीत दर्जनौँ काम भइरहेका छन्। जसमध्ये करोडौँ खर्च गरेर जनताबाट राज्यले अधिग्रहण गरेको जग्गा कम्पनीको नाममा रहेको छ। सोही जग्गा प्रक्रिया समेत पूरा नगरी अर्को आयोजनामा मनपरी उपयोग गरिएको छ।
'कि माथिल्लो तामाकोशीसँग भाडाको सम्झौता हुनु पर्ने हो, केही रकम तामाकोशीले पाउनु पर्नेमा मनपरी आफूखुसी पब्लिक कम्पनीको सम्पत्ति उपयोग गरिनु कानूनविपरीत हो,' माथिल्लो तामाकोशी कम्पनी स्रोतले भन्यो। अहिलेसम्म सञ्चालक समितिलाई गुमनाम राखेर मनपरी जनता र राज्यको सम्पत्तिमस केही सीमित व्यक्तिले फाइदा लिइरहेकोसमेत ती अधिकारीको भनाइ छ।
४५६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा कम्पनीको मर्मविपरीत कार्य गर्दा लगानीकर्ताहरूले अझै वर्षौँसम्म प्रतिफल गुमाउने देखिएको छ। यसमा लगानी नै डुबाउनेगरी सञ्चालक समितिले कार्य गरिरहेको पाइएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष हुन्। यता तामाकोशी पाँचौँ जलविद्युत कम्पनीका पनि अध्यक्ष घिसिङ नै हुन्। दुवै कम्पनीको अध्यक्ष भएको फाइदा उठाउँदै आफूखुसी निर्णय गरेर प्राधिकरणको एकल कम्पनीलाई सस्तोमा आयोजना निर्माण गराएको जस लिने र जनताको लगानी रहेको माथिल्लो तामाकोशीमा भने ऋणको भार थोपर्ने काम भइरहेको छ।
उनकै नेतृत्व रहेको तामाकोशीमा राज्य र सर्वसाधारणको गरी २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी जोखिममा पारेर मनपरी कार्य गरेको पाइएको छ। जसमा कम्पनीसँग सरोकार नै नभएका ठाउँमा समेत तामाकोशीको रकम पठाएर दुरूपयोग भइरहेको छ।
कम्पनीको सुरुवातमा १० अर्ब ५९ करोड चुक्तापुँजी राखेर जनता र विभिन्न सरकारी निकायलाई सेयर जारी गरियता पनि पछि पुनः हकप्रद सेयरबापत १:१ का दरले सतप्रतिशत सेयर जारी गरिएपछि पुनः सबै लगानीकर्ताले लगानी थप गरेका थिए। त्यसपछि कम्पनीमा २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुगेको छ।
कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ता रहेका छन् भने कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीको १७.२८ प्रतिशत, कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको ३.८४ प्रतिशत, आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने कर्मचारी संस्थाका कर्मचारीहरूको २.८८ प्रतिशत, दोलखा जिल्ला स्थानीय बासिन्दाहरूको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशतगरी १०० प्रतिशत सेयर रहेको छ।
कम्पनीको दीर्घकालीन ऋण बढ्दो छ। समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा ३५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ८० अर्ब हाराहारी खर्च भएको छ। विद्युत उत्पादन थालेको ४ वर्ष भएपनि उत्पादन पूर्ण क्षमतामा चलाउन समस्या भएको छ। अझ गत असोजमा गएको बाढीका कारण ४ महिनादेखि आयोजनाको उत्पादन ठप्प छ।
कम्पनीको अहिले तिर्नुपर्ने दीर्घकालीन ऋण नै ७३ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख ६३ हजार रहेको छ। आयोजनाबाट २०७८ चैत ५ गतेदेखि बिजुली उत्पादन थालेपनि बन्द हुने क्रम जारी हुँदा आम्दानी बढाउन सकेको छैन। जसका कारण कम्पनीको खर्च पुर्याउन नै धौ-धौ परेको छ। जसका कारण लगानीकर्ताहरू प्रतिफल लिनबाट अझै वर्षौँसम्म बञ्चित हुने निश्चित छ।
घिसिङ अध्यक्ष रहेको कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका परियोजनामा समेत खर्च गरेको छ। आम्दानी गरेर ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्दै जानुपर्नेमा क्षेत्राअधिकारबाहिर अर्बौँ रकम पठाइएको छ।
कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीबाहिर गएर न्यू खिम्ती सव-स्टेसनमा अपर तामाकोशीको करिब ४ अर्ब रकम ऋणको रुपमा पठाइएको छ। जुन रकम तीन वर्षदेखि फिर्ता आएको छ। उक्त रकम उक्त आयोजनामा लगेर खर्च गरिनु गैरकानूनी हो। जब कि न्यू खिम्ती सब स्टेसन अपर तामाकोशीको आफ्नो कम्पनी होइन।
अन्यत्र ऋणको रुपमा लैजाने तर यता अपर तामाकोशीले ऋणको ब्याजसमेत तिर्न कम्पनीले सकेको छैन। यसले जनताको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। कम्पनी भइसकेपछि कम्पनीको मर्मअनुसार चल्नुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट अपर तामाकोशीमा आफ्नो स्वार्थअनुसारको कर्मचारी लगेर मुख्य भूमिकामा राख्ने गरिएको छ।
माथिल्लो तामाकोशीमा सञ्चालक समितिको अनुमतिबिनै सिनो हाइड्रोलाई ६ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको खुलासा
जनता र राज्यको अर्बौँ लगानी जोखिममा राखेर कुलमान घिसिङ अध्यक्ष रहेको अपर तामाकोशीमा मनपरी खर्च
माथिल्लो तामाकोशीमा प्रतिमेगावाट ३६ करोड खर्च हुने रोल्वालिङ मिसाएर जनताको लगानीमा कुलमानको बेइमानी
जनता र राज्यको अर्बौँ लगानी जोखिममा राखेर कुलमान घिसिङ अध्यक्ष रहेको अपर तामाकोशीमा मनपरी खर्च
कुलमानले बोलाएको माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावरको बैठक बहुमत सञ्चालकद्वारा बहिष्कार
