काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले सोधेको तीन दिने स्पष्टीकरण आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत बुझाएका छन्। गत बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई 'तपाइँलाई पदबाट किन नहटाउने' भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विभिन्न चार बुँदामा स्पष्टीकरण सोधेको थियो। जसको स्पष्टीकरण घिसिङले आज आइतबार बुझाएका छन्। 

यसअघि पनि घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले तीनपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो। मन्त्रालयले उनलाई गएको पुस २२ गते पहिलो र पुस २८ गते दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको भन्दै गत साता तेस्रोपटक २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।

घिसिङले स्पष्टीकरण बुझाएसँगै अब उनलाई पदबाट हटाउने वा नहटाउने भन्ने विषयको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीमा निर्भर हुनेछ। उनको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो छ या छैन त्यसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्‍ले निर्णय गर्नेछ। 

यसअघि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सोधेको स्पष्टीकरणमा मन्त्रालयले त्यसरी सोध्न र हटाउन नमिल्ने भन्दै घिसिङले जवाफ दिएका थिए। अहिले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा स्पष्टीकरण सोधिएपछि अब हटाउने वा नहटाउने विषय प्रधानमन्त्री ओलीको हातमा छ। सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसबारेमा निर्णय गर्नेछ। 

मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा असहयोग गरेको भन्ने विषयसमेत राखिएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को उपविनियम (१) बमोजिम 'तपाइँलाई पदबाट किन नहटाउने?' भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।

घिसिङले आफ्नो स्पष्टीकरणमा ऊर्जामन्त्री खड्काले पूर्वाग्रह राखेको आरोप लगाएका छन्। सरकारमाथि असहयोग गरिरहेको आरोप लागेका घिसिङले मन्त्रमाथि नै आरोप लगाएका छन्। 

घिसिङले भारतसँगको विद्युत महसुल वृद्धि, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम (टीओडी) मिटर नदिएको विषयमा भने स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्। 

कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार विवरण समयमा नबुझाएको विषयमा घिसिङले बाढी र पहिरोले गर्दा विभिन्न काममा खटिनु परेकाले आफूले समय नपाएको बताएका छन्। 

घिसिङलाई तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक २०७३ भदौ २९ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो।

पहिलोपटक चार वर्षका लागि नियुक्त भएका घिसिङको २०७७ भदौ २९ मा कार्यकाल सकियो। त्यसपछि सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। तर शाक्यलाई हटाएर २०७८ साउन २७ मा तत्कालीन सरकारले घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गरेको थियो।

पहिलो कार्यकाल केही सुखद रहेपनि घिसिङको दोस्रो कार्यकाल भने विवाद नै विवादमा रहेको छ। ठूला खरिदमा मुछिएका घिसिङले ठूला परियोजनाको काम भने सुरू गर्न सकेनन्।