अरे राजनीति : प्रणाली बसाउन लाग्ने कि विधिको शासनबाहिर गएर व्यक्ति पुज्ने!

केदार दाहाल

मंगलबार, चैत १२ २०८१

अरे राजनीति : प्रणाली बसाउन लाग्ने कि विधिको शासनबाहिर गएर व्यक्ति पुज्ने!

यदि पारदर्शितासहित उत्तरदायित्व नलिने हो भने चुनावमार्फत सरकार चुनिनुमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। होइन भने निश्चित समय तोकेर जनताले खटाएको सरकारले विधिअनुसार राज्य चलाउन पाउनुपर्छ।

काठमाडौं- कुलमान घिसिङलाई हटाएर सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेसँगै राजनीतिक वृत्तका साथै सामाजिक सञ्जालमा समर्थन र आलोचनाको व्यापक हावाहुरी देखिएको छ। 'सतही' र 'भावनात्मक' बहसबीच भएको के हो भन्नेमा न त नेताहरूले ध्यान दिएका छन् न त समर्थकहरूले।

नेपाल विद‍्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा घिसिङको पहिलो कार्यकाल जसरी बित्यो दोस्रो कार्यकाल त्यसो हुन सकेन। उद्योगहरूमा बिजुली अड्कलेर दिने र भारतबाट आयात गरेर सर्वसाधारणको घर अन्धकारमुक्त बनाएको जस पाएका उनले दोस्रो कार्यकालमा भने असक्षमताको व्यापक उदाहरण दिए।

दुई कार्यकाल गरेर झण्डै आठ वर्ष नेतृत्वमा रहेका कुलमानले कुनै पनि ठूला परियोजना र नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्न सकेनन्। दोस्रो कार्यकालमा त समानान्तर सरकार चलाएझैँ अटेरी अभ्यास गरे। विवादित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलको विषय उचाल्दै 'उद्योगीहरूले बिजुलीको पैसा नतिरेकै कारण उद्योगमा लाइन काटिएको' गलत विषय स्थापित गरे। उद्योगीहरूमाथिको आम नजर नै विकृत पार्ने काममा उनको ठूलो भूमिका रह्यो।

उद्योगको बिजुली काटेर व्यवस्थापन गर्ने काममा सफल रहेका कुलमानले भनेजस्तो लोडसेडिङ नै अन्त्य भने कहिल्यै भएकै छैन। हरेक वर्ष १२ घण्टासम्म उद्योगहरूले लोडसेडिङ भोगिरहेका छन्। उद्योगीहरूले लगातार उठाइरहेको आवाज 'पैसा नतिरेकाले बिजुली काटेको' गलत भाष्यले ओझेलमा पारिँदै आइएको छ। आम नागरिकको उज्यालोमा बस्न पाउने अधिकार जति छ, निर्वाध उद्योगधन्दा चलाउन पाउने अधिकारको पनि अन्देखा गर्न मिल्दैन।

लोडसेडिङले आक्रान्त भएका नागरिकले घरघरमा छाएको उज्यालोपछि कुलमानमाथि यति भरोसा गरेका छन् जसको उनले गलत फाइदा उठाए। आफूले जे गरेपनि नागरिक समर्थन आफूसँग रहेको भानमा कुलमानले राज्य सञ्चालनको प्रणालीलाई नै टेरेनन्। सरकारले नै नियुक्त गरेको एक व्यक्तिले विधिको शासन मान्दिनँ, सरकारलाई टेर्दिनँ भन्न पाउने हो त?

आफ्नो पहिलो प्रयासमा नै लोडसेडिङ हटाएको भन्दै वाहवाही पाएपछि घिसिङले पूर्वाधार निर्माणलगायतका काममा ध्यान दिएर भविष्यमुखी काम गर्नुभन्दा सत्ता मिलाउने र नागरिकस्तरमा तारिफ बटुल्ने 'स्टन्ट'हरू मात्रै देखाइरहे। समाजको ठूलो तप्कालाई भ्रमित पार्ने र माओवादी नेता रिझाउने काममा घिसिङ मस्त रहे।

विधिको शासनमा कानूनको सर्वोच्चता महत्वपूर्ण हुन्छ। सबै नागरिक, सरकारका निकाय, पदाधिकारीहरू कानूनमा अधिनमा रहन्छन्। विधिको शासन प्रभावकारी रुपमा लागु नहुँदा प्रणालीभन्दा व्यक्ति हाबी बनिदिन्छन्। प्रणालीमा कानून र विधिभन्दा व्यक्ति हाबी बनिदिँदा अराजकता र अन्याय व्यापक भइदिन्छ। त्यो अराजकता रोक्न राज्यका अंगहरू अघि सर्नैपर्छ। चाहे त्यो ठूलो तप्काका लागि अप्रिय नै लागोस्।

सरकारलाई पटक-पटक अटेर गर्दै कार्यसम्पादन मूल्याकंन ढिलागरी बुझाउने, स्मार्ट मिटर दुईगुणा महँगोमा खरिद गर्ने, कानून उल्लंघन गर्दै आर्थिक भार थपिनेगरी भारतबाट बढी मूल्यमा बिजुली किन्न सम्झौता गर्ने, पोल आयातमा कमिसनको चक्करमा लाग्ने, माथिल्लो तामाकोशीमा खराब आर्थिक अवस्था सिर्जना गर्ने, ठेक्कापट्टामा सेटिङ मिलाउने साथै वैदेशिक भ्रमणअघि लिनुपर्ने सामान्य अनुमतिसमेत नलिने कुलमानमाथि 'प्रश्न उठाउनै मनाही' रहेको अवस्थामा सरकारले आँटिलो तर अलोकप्रिय निर्णय गरेको हो।

सरकारले नियुक्त गरेको प्रशासकले सरकारलाई नै अटेर गर्ने र असहयोग गर्ने गरिरहँदा विधिमार्फत चुनिएको सरकार लोकरिझ्याइँमा मात्र लाग्न पक्कै हुँदैन नै। व्यक्तिलाई गुण र दोषका आधारमा पुरस्कृत र दण्डित गर्ने प्रणाली नै लोकतन्त्रको आत्मा हो। एक समय राम्रो काम गरेको व्यक्तिले त्यसपछि कहिल्यै नराम्रो काम गर्दै गर्दैन भन्ने 'देवत्वकरण' कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन। यदि पारदर्शितासहित उत्तरदायित्व नलिने हो भने चुनावमार्फत सरकार चुनिनुमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। होइन भने निश्चित समय तोकेर जनताले खटाएको सरकारले विधिअनुसार राज्य चलाउन पाउनुपर्छ।

विधि यसैगरी चल्छ। यसैगरी चल्नुपर्छ। राज्यका अंगहरूले त्यसमा सन्तुलन मिलाउनुपर्छ। यस्तोमा 'सामाजिक सञ्जालको माहोल'अनुसार न सरकार चल्न मिल्छ न संसद न त न्यायालय नै। आफूले गरेका काम कानूनसम्मत थियो र आफूमाथि अन्याय भएको छ भन्ने लागेमा घिसिङ न्यायालय जान सक्छन्। जसरी यसअघि आफूमाथि अन्याय भएको ठानेर हितेन्द्रदेव शाक्य न्यायालय गएका थिए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कुलमान घिसिङलाई तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक २०७३ भदौ २९ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो। चार वर्षका लागि नियुक्त भएका घिसिङको २०७७ भदौ २९ मा कार्यकाल सकियो।

त्यसपछि सरकारले २०७७ माघ २७ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा प्राधिकरणमै तीन दशक बिताएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई सरूवा गरेर २०७८ साउन २७ मा घिसिङलाई नै दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गर्‍यो। शाक्यलाई चार वर्ष समय तोकेर कार्यकारी निर्देशक बनाइएको भएपनि उनलाई ६ महिनामा नै सरुवा गरेर कुलमानलाई नै फिर्ता ल्याइएको थियो। तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई सरूवा गरेर २०७८ साउन २७ मा घिसिङलाई नै दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गर्‍यो।

कार्यक्षमताका आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो भने कुलमानको जति क्षमता हो त्यसभन्दा कम हितेन्द्रदेव होइनन्। पहिलोपटक नियुक्त हुँदा आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर नपाएका हितेन्द्रदेवले पुन: अवसर पाएका छन्। विधिको शासनबाहिर गएर व्यक्ति पुज्नेभन्दा प्रणाली बसाउने काममा सरकारले ध्यान दिएको हो भने अब हितेन्द्रदेवले निर्वाध काम गर्न पाउनुपर्छ।

यस्तोमा विधि र प्रणालीको कुरा गर्ने नेताहरू नै लाइक, कमेन्ट कता बढी आउँछ भन्ने ठानेर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। जब कि हरेक विषयमा समाजको ठूलो नागरिक तप्का सामाजिक सञ्जालमा फ्याट्ट धारणा राखि हाल्दैनन्। उनीहरूले आफ्नो धारणा चुनावमार्फत व्यक्त गर्छन्। सरकार र कुनै नेताले गलत गरेको अवस्थामा नागरिकले लोकतन्त्रमा चुनावमार्फत जवाफ दिन्छन्। कसले कतिबेला के बोलिरहेका छन्, के गरिरहेका छन् नागरिकलाई थाहा छ।

सरकार लहडको रुपमा चलेको होइन भन्नेमा कम्तिमा यसपटक स्पष्ट आधारहरू छन्। सरकार आफैले नियुक्त गरेको व्यक्ति सरकारप्रति अनुत्तरदायी हुन मिल्छ कि मिल्दैन? विधि र कानूनी प्रक्रिया मिच्न मिल्छ कि मिल्दैन? सरकारले यसपटक कुलमान हटाउनुअघि उनको कामप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधेको छ। जक कि यसअघि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउँदा त उनले न कुनै गलत काम गरेको दृष्टान्त थियो न त केही विषयमा स्पष्टीकरण नै सोधिएको थियो। कुलमानको 'पपुलारिजम' हेरेर उनका लागि कुर्ची खाली गरिएको थियो।

हितेन्द्रदेवले चार वर्षसम्म पनि न्यायालयबाट न्याय पाएनन्। उनका लागि न कुनै राजनीतिक दल बोल्यो न कोही नेता। त्यसबेला उनको पक्षमा बोल्दा कुलमानको विपक्षमा बोलेको हुने ठानेर नेताहरू चुप रहे। सामाजिक सञ्जाल चुप रह्यो। सञ्चार माध्यम चुप रहे। ठीक उसैगरी जसरी अहिले नेताहरू सामाजिक सञ्जालअनुसार बोल्ने नबोल्ने विषयको चयन गरिरहेका छन्।

हुन पनि तीन दशक प्राधिकरणमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका शाक्य प्राविधिक रूपमा सक्षम मानिन्छन्। चार वर्ष उनले विद्युत प्राधिकरणमा 'एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड'को प्रबन्ध निर्देशक रहेर जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा काम गरेको अनुभव पनि शाक्यसँग छ। अफगानिस्तानलगायत देशमा काम गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ।

गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति विस्तार र व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता र विज्ञता रहेका शाक्यलाई सरकारले त्यसबेला प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरूवा गरेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट सरुवा गरिएपछि शाक्यले २०७८ भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। जसको सुनुवाइ पटक-पटक सर्दै फैसला नै आएन।

यी सबै प्रकरणमा एउटा सिधा प्रश्न के भने अहिले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा सरकारमाथि बारम्बार अटेर गर्दै असक्षमताको दर्जन उदाहरण दिएका कुलमान हटाउँदा अन्याय भयो भने यसअघि काबिल भनेर ल्याइएका हितेन्द्रदेवलाई कारणसमेत नदिइ हटाउँदा अन्याय भएको थिएन त?

कुलमान घिसिङले यसकारण पाए शून्य