काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यसम्पादनमा 'शून्य' दिएको छ। ९८.९९ प्रतिशत अंक पाउनुपर्ने दाबी पेश गरेका घिसिङलाई सरकारले भने अंक दिन योग्य ठानेन। 

घिसिङले पाँच महिना ढिला गरेर आफ्नो कार्य सम्पादन विवरण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए। कार्यसम्पादन करारअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र विवरण बुझाउनुपर्नेमा घिसिङले अटेर गरेर ढिला बुझाएका थिए।

घिसिङले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा गरेका कार्यसम्पादन विवरण मूल्यांकनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा गत पुस २६ गते पेश गरेका थिए। घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर उनले सरकारलाई अटेर गरी पुस २६ मा मात्रै विवरण बुझाए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (२) र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को २०७८/४/२५ को निर्णयानुसार मन्त्रालय र कुलमान घिसिङबीच २०७८/१०/५ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ को समयसीमाभित्र कार्यसम्पादन पेश नगरेको कारण मूल्यांकन ग्राह्य नभइ निजको आथिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक शून्य कायम गरिएको जनाइएको छ।

ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यका अनुसार घिसिङले समयमा विवरण नबुझाएकाले परीक्षामा सामेल नै नभएको मानेर अंक शून्य कायम गरेको जानकारी दिए। 'कति अंक पाउने भन्ने कुरा त परीक्षा तोकिएको दिनमा सामेल भएर कापी बुझाउनु पर्छ तर उहाँले सरकारलाई अटेर गरी विवरण नै दिनु भएन,' आचार्यले भने।

यदि कार्यसम्पादनमा ५० भन्दा कम अंक पाएमा सरकारले जिम्मेवारीबाट हटाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका २०७९ अनुसार पदबाटै हटाउन सक्ने सम्मको व्यवस्था छ। कार्यकारी निर्देशकको रुपमा सरकारले नियुक्त गरेकाले नियुक्तिमै कार्यसम्पादन करार हुने व्यवस्था छ। सोही कारण पनि सरकारले घिसिङलाई शून्य अंक दिएको हो।

घिसिङ अहिले प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा रहेका छन्। तत्कालीन सरकारले २०७८ साउन २७ मा दोस्रो कार्यकालका लागि चार वर्षका लागि उनलाई नियुक्त गरेको थियो। पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाएर चर्चामा आएका घिसिङको दोस्रो कार्यकाल भने त्यति फलदायी देखिँदैन। 

कानून उल्लंघन गर्दै आर्थिक भार थपिनेगरी ८ पटकसम्म भारतबाट बढी मूल्यमा बिजुली किन्न कुलमानले गरे सम्झौता    सरकारलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण दिन कुलमान घिसिङको आनाकानी

नयाँ परियोजना अघि बढाउन नसकेका कुलमानले आफैलाई दिए ९८.९९ प्रतिशत अंक

माओवादीको आडमा आठ वर्षदेखि प्राधिकरणमा कुलमानले चलाएको रजगज

करोडौँ आर्थिक दायित्व थपिनेगरी बिजुली किन्ने सम्झौता गरेका कुलमान मौखिक सहमति लिएको भन्दै बचाउमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण प्रिमियममा विद्युत प्राधिकरणको आईपीओ ल्याउन २२ अर्ब कागजी नाफाको गणना गरेर प्रचारबाजीमा कुलमान भारतबाट आयात हुने बिजुली महँगोमा खरिद गर्न कुलमान घिसिङले गरे सुटुक्क सम्झौता कुलमान घिसिङकै संलग्नतामा १ लाख ५० हजार वटा स्मार्ट मिटर दुईगुणा महँगोमा खरिद अपर तामाकोशीको बैठकमा यसरी धम्की र हातपातसम्म पुगे कुलमान घिसिङ पोलमा कमिसनको चक्कर : आफ्नै प्लान्टको १० हजार पोल थन्क्याएर भारतबाट आयात गर्दै कुलमान १०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूणमा कुलमान घिसिङको अड्कोले आयोजनाकै भविष्य संकटतिर माथिल्लो तामाकोशीको सयौँ रोपनी जग्गा कुलमानले तामाकोशी पाँचौँ आयोजनालाई एकलौटी दिए आफ्ना दाइ गणेश घिसिङ एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का दिलाउन कुलमानको बलजफती तामाकोशी पाँचौँ आयोजनामा तीन अर्ब रूपैयाँको ठेक्कामा कुलमान घिसिङको छलछाम माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली निजीमा भन्दा आधा सस्तो मूल्यमा किन्दै प्राधिकरण, वर्षौँदेखि पीपीए पुनरावलोकन रोक्दै कुलमान उद्योगहरूमा वर्षौँदेखि अड्कलेर बिजुली तर लोडसेडिङ अन्त्य भएको रटानमै कुलमान माथिल्लो तामाकोशीमा प्रतिमेगावाट ३६ करोड खर्च हुने रोल्वालिङ मिसाएर जनताको लगानीमा कुलमानको बेइमानी कुलमानले सरकार र उद्योगीलाई फनफनी घुमाइरहेको 'डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन'