काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भदौ महिनामै बुझाउनुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण अझैसम्म नबुझाएको पाइएको छ। घिसिङले सरकारसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका थिए। प्रत्येक वर्ष हुने सम्झौताअनुसार उनले गतवर्षको विवरण अहिलेसम्म पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा नबुझाएका हुन्।
उनले बुझाउने कार्यसम्पादन विवरणअनुसार अंक पाउने व्यवस्था छ। यदि कार्यसम्पादनमा ५० भन्दा कम अंक पाएमा सरकारले हटाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ। लामो समयदेखि भूमिगत तारको परियोजना अलपत्र पारेको, ट्रान्समिसन तथा सबस्टेसनहरुमा द्रुतगतिमा काम गर्न नसकेको, कतिपय जलविद्युतको बिजुली खेर गएको समेत छ।
साथै धेरै परियोजनाको काम अगाडि नै बढाउन नसकेको समेत उनीमाथि आरोप छ। सोही कारण पनि कार्यसम्पादन बुझाउन समय घर्किँदासमेत आनाकानी गरेको बुझाइ मन्त्रालयको छ।
कुलमान घिसिङ अहिले दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा रहेका छन्। तत्कालीन सरकारले २०७८ साउन २७ मा दोस्रो कार्यकालका लागि ४ वर्षका लागि उनलाई नियुक्त गरेको थियो।
पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाएर चर्चामा आएका घिसिङको दोस्रो कार्यकाल भने त्यति फलदायी देखिँदैन। दोस्रो कार्यकालमा ठूला आयोजनामा कामसमेत हुन सकेका छैनन्। निर्माण भएकै माथिल्लो तामाकोशीको बिजुलीसमेत काठमाडौं ल्याउन सकेका छैनन्। कुनै नयाँ आयोजना पनि सुरु गर्न नसकेका उनी गुणस्तरीय बिजुलीसमेत दिन असफल भएका छन्। सोही कारण पनि सरकारसँगको सम्झौतालाई अटेर गरेको अनुमान मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका २०७९ अनुसार मन्त्रालयले पदबाटै हटाउन सक्नेसम्मको व्यवस्था छ। कार्यकारी निर्देशकको रुपमा सरकारले नियुक्त गरेकाले नियुक्तिमै कार्यसम्पादन करार हुने व्यवस्था छ।
‘विगतमा मन्त्रालयका केही कर्मचारी रिझाएर ९० सम्म अंक दिइएको पाइयो, यो वर्ष अंक घट्ने डरले बुझाउन नआएका होलान्’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
यसपटक सबै आयोजना तथा उनले पनि सबै तहका विभागका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गरेका हुन्छन्, सबै विवरण हेरेर मात्रै अंक दिने तयारी मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयका सहसचिवहरुको टिमले उक्त मूल्यांकन गर्नेछन्।
यता आफ्नो कुनै पनि विवरण नबुझाउने तर आफैले झिकेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न नदिने तयारीमा घिसिङ देखिन्छन्। सरकारको निर्देशन विवरित पुनः टीओडी मिटर बिना बिल दिन छाडेर उद्योगीलाई पुरानै पत्र पठाएका छन्। यसले उनी विवाद समाधान गराउनेभन्दा पनि विवाद पुन: चर्काउनेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ।
