काठमाडौं- समयमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन नबुझाउँदा शून्य अंक पाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एक कर्मचारीलाई पनि त्यसैगरी शून्य अंक दिएको भेटिएको छ। समयमा कार्यसम्पादन नबुझाएको कुरा लुकाउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफूलाई शून्य अंक दिएको विषयमा गलत प्रचारबाजी गरिरहेका घिसिङले ठीक त्यही विषय आफ्ना कर्मचारीमाथि अपनाएका छन्।
घिसिङले पाँच महिना ढिला गरेर आफ्नो कार्य सम्पादन विवरण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेका कारण शून्य अंक पाएका थिए। कार्यसम्पादन करारअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र विवरण बुझाउनुपर्नेमा घिसिङले अटेर गरेर ढिला बुझाएका थिए। तर किन शून्य दिइयो भन्ने विषय लुकाउँदै सार्वजनिकरुपमा घिसिङले शून्य अंक पाएकोमा निकै विरोध भयो।
शून्य अंक दिनेमात्र होइन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आफैले भने आफूलाई मन नपर्ने र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउने कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नेसम्मको काम गरिरहेका छन्। त्यसैका एक उदाहरण हुन् नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक इन्जिनियर (सिभिल) पदमा कार्यरत दिनेश शिवाकोटी।
काममा रातदिन खटिएकाले कामबाट फर्कन नभ्याएर समयमा कार्यसम्पादन बुझाउन नभ्याएको बताउँदा बताउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले शिवाकोटीलाई शून्य अंक दिएका थिए।
'प्राधिकरणमा घिसिङले गरेका नराम्रा कामविरुद्ध बोल्न मनाही छ। मलाई त जीवनमा चरम दु:ख नै दिए। तर पनि म लडिरहेको छु' शिवाकोटीले भने।
मन नपरेका कर्मचारीलाई त घिसिङले सामाजिक सञ्जालमा केही लेखेकै भरमा अनेकौँ बहाना बनाएर जागिरबाट निकाल्ने प्रपञ्चसमेत गर्ने गरेका छन्। आफूजस्तै अन्य कतिपय कर्मचारीमाथि पनि त्यही व्यवहार भइरहेको शिवाकोटी बताउँछन्।
प्राधिकरणका सहायक इन्जिनियर (सिभिल) पदमा कार्यरत सिवाकोटीले प्राधिकरणको सूचना चुहावट गरेको, विभिन्न सूचनाहरू सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रदान गरेको र आफ्नै कर्मचारीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भन्दै गतवर्ष दुई महिनाका लागि निलम्बनमा परेका थिए।
आफूले प्राधिकरणको हितविपरीत कुनै पनि काम नगरेको पटक-पटक दाबी गरेपनि कुलमानले सुन्न नचाहेको शिवाकोटी बताउँछन्।
शिवाकोटीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण सेवा सर्त नियमावली २०७५ (संशोधनसहित) को विनियम १५१ अनुसार २०८० फागुन २३ गतेदेखि लागु हुनेगरी दुई महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो। आफूलाई कुनै स्पष्टीकरण दिने मौकासमेत नदिइ एकैपटक निलम्बन गरिएको शिवाकोटी बताउँछन्। २०८१ बैशाखमा निलम्बन फुकुवाको समय सकिँदा पनि आफूलाई हाजिर गर्न नदिइएको शिवाकोटी बताउँछन्।
विसं २०५४ साल बैशाख ५ गते करारबाट प्राधिकरणमा जागिर सुरु गरेका शिवाकोटीले २०५८ कात्तिक २१ गते स्थायी नियुक्ति पाएका थिए। निलम्बनको मिति सकिँदा पनि हाजिर नगराएपछि उनले गत वर्ष सामाजिक सञ्जालमार्फत जीवन रक्षाको माग गर्दै सात दिनभित्र सुशासनको प्रत्याभूति नभए प्राधिकरण परिसरभित्रै आत्मदाह गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए। 'धेरै कर्मचारी पिल्सिएर बसेका छन्, तर बोल्न आँट कसैले गरेका छैनन्,' शिवाकोटीले भने।

के भएको थियो? यसो भन्छन् शिवाकोटी -
२०७६ असारमा मसहित सरोकारवाला विशेषज्ञहरू र सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले जगद्दुल्ला जलाशययुक्त आयोजनाको प्रस्तावित ड्रिलिङ होल १५० मिटरमध्ये ७३ मिटर पुगेपछि अगाडि बढ्न सकिँदैन भनी लिखित पत्र एनइए इन्जिनियर कम्पनीलाई लेखिसकेको अवस्थामा लामो समय विवाद उत्पन्न भएको थियो।
तत्कालीन समयमा इन्जिनियरिङ कम्पनीका सीईओ एवं विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र प्राधिकरणका इन्जिनियरिङ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशकको आग्रहमा मेरो नेतृत्वमा (जुन समयमा म प्राधिकरणको अझ भनम हेड सरको नजरमा अयोग्य प्राविधिक घोषित भएको थिएँ) असार महिनामा आयोजनास्थल डोल्पा त्यो पनि असार महिनाको झरी, बाढी, पहिरोको प्रवाह नगरी अगाडि बढ्ने कर्ममा काठमाडौंबाट हिँडेको ५ दिनमा आयोजनास्थल पुग्दा मसहित एकजना सहयोगी रुघाखोकी ज्वरोले थलिए र स्थानीय औषधिमुलोको भरमा लगभग ५ दिन लगाएर समस्या पहिचान गरियो र अर्को ५ दिनमा ७३ मिटरबाट १०० मिटरसम्म ड्रिलिङ पुग्यो। सवल्यावका तत्कालीन हाकिम जो जिओलोजिस्ट समेत हुन् उहाँले यदि केसिङमा फस्यो भने तिमीले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ भन्दा म थप निरुत्साहित भएँ। खराब मौसममा भिजेर काम गरिरहँदा पुन: ज्वरोले च्याप्यो।
यदि पाइप फसेमा म जिम्मा लिन्छु काम अगाडि बढाउनु भनेर सहयोगीलाई भनी उपचारका क्रममा डोकोमा बसेर सुर्खेत आएँ। तीन दिन लाग्यो सुर्खेत पुग्न। म सुर्खेत पुग्दा हाकिमको धम्कीले सहयोगीले काम रोकिसकेका थिए। थप तीन मिटर अगाडि बढेपछि पाइप फस्ने डर थियो। ५ दिन सुर्खेत बसाइपछि मलाइ ज्वरो पूर्णरुपमा ठीक भयो।
उता ड्रिलिङ बिट नहुँदा काम रोकिएको खबर आयो। सो लिन काठमाडौं जान्छु भन्दा काठमाडौंमा बिट नभएको जानकारी आयो। मेरो एक साथी जो निजी कम्पनीमा ड्रिलिङ गर्दै थिए उसैलाई दुईवटा बिट सापटी मागेर डोल्पा पुगेँ। थप १५ दिनमा १५० मिटर होल सम्पन्न भयो। सो कामको भुक्तानी एकाउन्टेन्टमार्फत भयो अनि काठमाडौं फर्किएँ।
यस्तोमा मैले डोल्पाबाट भरेर पठाएको कार्यसम्पादन केन्द्रीय कार्यालय पठाइएको नै रहेनछ। त्यसको कारण थियो- मैले प्रमुखको निर्देशनविपरीत १५० मिटरको ड्रिलिङको काम पूरा गरेको थिएँ। जुन काम सम्पन्न गरेबापत पुरस्कार पाउनु पर्नेमा मेरो कार्यसम्पादन जिरो अंक दिइयो। साउन मसान्तसम्म मूल्यांकन फारम केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता नभएकोमा मलाई शून्य अंक दिइएको थियो।
कुलमान घिसिङले यसकारण पाए शून्य
कानून उल्लंघन गर्दै आर्थिक भार थपिनेगरी ८ पटकसम्म भारतबाट बढी मूल्यमा बिजुली किन्न कुलमानले गरे सम्झौता
सरकारलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण दिन कुलमान घिसिङको आनाकानी
नयाँ परियोजना अघि बढाउन नसकेका कुलमानले आफैलाई दिए ९८.९९ प्रतिशत अंक
माओवादीको आडमा आठ वर्षदेखि प्राधिकरणमा कुलमानले चलाएको रजगज
करोडौँ आर्थिक दायित्व थपिनेगरी बिजुली किन्ने सम्झौता गरेका कुलमान मौखिक सहमति लिएको भन्दै बचाउमा
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण
प्रिमियममा विद्युत प्राधिकरणको आईपीओ ल्याउन २२ अर्ब कागजी नाफाको गणना गरेर प्रचारबाजीमा कुलमान
भारतबाट आयात हुने बिजुली महँगोमा खरिद गर्न कुलमान घिसिङले गरे सुटुक्क सम्झौता
कुलमान घिसिङकै संलग्नतामा १ लाख ५० हजार वटा स्मार्ट मिटर दुईगुणा महँगोमा खरिद
अपर तामाकोशीको बैठकमा यसरी धम्की र हातपातसम्म पुगे कुलमान घिसिङ
पोलमा कमिसनको चक्कर : आफ्नै प्लान्टको १० हजार पोल थन्क्याएर भारतबाट आयात गर्दै कुलमान
१०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूणमा कुलमान घिसिङको अड्कोले आयोजनाकै भविष्य संकटतिर
माथिल्लो तामाकोशीको सयौँ रोपनी जग्गा कुलमानले तामाकोशी पाँचौँ आयोजनालाई एकलौटी दिए
आफ्ना दाइ गणेश घिसिङ एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का दिलाउन कुलमानको बलजफती
तामाकोशी पाँचौँ आयोजनामा तीन अर्ब रूपैयाँको ठेक्कामा कुलमान घिसिङको छलछाम
माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली निजीमा भन्दा आधा सस्तो मूल्यमा किन्दै प्राधिकरण, वर्षौँदेखि पीपीए पुनरावलोकन रोक्दै कुलमान
उद्योगहरूमा वर्षौँदेखि अड्कलेर बिजुली तर लोडसेडिङ अन्त्य भएको रटानमै कुलमान
माथिल्लो तामाकोशीमा प्रतिमेगावाट ३६ करोड खर्च हुने रोल्वालिङ मिसाएर जनताको लगानीमा कुलमानको बेइमानी
कुलमानले सरकार र उद्योगीलाई फनफनी घुमाइरहेको 'डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन'